पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला काटकसरीचे आवाहन करून अनेक देशांचा विदेश दौरा केला. त्यानंतर या दौऱ्याचे भारताला कसे कसे फायदे होणार आहेत याचा प्रचार भाजपवाल्यांनी तात्काळ सुरू केला... वास्तविक केंद्र, सरकारच्या स्तरावर तसेच सार्वजनिक उपक्रमांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या परिषदा मेळावे, बैठका घेतल्या जातात त्यासाठी जो प्रचंड खर्च केला जातो, तो तसाच चालू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक दिवस मंत्रालयात मोटरसायकलने जाण्याचे नाटक केले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपासून नेहमीप्रमाणे कारने जाणे सुरू झाले. नितीन गडकरी पंढरपूरला बसने गेले आणि नंतर त्यांचा हवाई प्रवास जोरात सुरू आहे. त्यांच्या वाढदिवसाच्या पुरवण्यादेखील निघाल्या. पिंपरी महापालिकेत जनतेच्या पैशावर सत्ताधाऱ्यांना व्हीआयपी सुरक्षा देण्यात येत असून, त्यावर ७४ लाख रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे.

मोदी सरकार जाहिरातबाजीवरही प्रचंड खर्च करत असते. २०१४-१५ ते २०२४-२५ या काळात केंद्र सरकारने जाहिरातबाजीवर ५,९८७ कोटी रुपये इतका खर्च केला. दररोज दीड कोटी रुपयांच्या जाहिराती कैल्या जात होत्या, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री एल. मुरुगन यांनीच लोकसभेत दिली. स्वतः एवढी उधळपट्टी करून, मोदी इतरांना मात्र हितोपदेश करत असतात. अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना, ते जाहिरातीवर प्रचंड खर्च करत आहेत, त्याऐवजी लोकांसाठी त्यांनी तो पैसा खर्च करावा, असा सल्ला मोदींनी दिला होता. परंतु खुद्द मोदींच्या जाहिरातबाजीचे काय? त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मराठी वर्मानपत्रांमध्येदेखील दर महिन्याला दोनचारवेळा तरी दोनदोन पानी जाहिराती देतात. एकनाथ शिंदे आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही जाहिरातींवर प्रचंड खर्च सुरू होता व आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी म्हणून सतराशेसाठ महामंडळे स्थापन करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या नावाखाली करोडो रुपये खर्च करण्यात आले.

रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नफ्यातील जो वाटा राखीव निधी म्हणून बाजूला ठेवलेला असतो, त्याचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे.

नुकताच मुंब्ई महापालिकेच्या सुधारसमितीच्या पटलावरील खासगीकरणाच्या चार प्रस्तावांवर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी जाहीर आक्षेप घेतला. महापालिकेची मोकळी मैदाने खासगी बिल्डरांना देण्याचा तसेच पालिका रक्तपेढ्यांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव सुधार समितीत मांडला जाणार होता. या खासगीकरणातबून मोजक्या लोकांची धन केली जाणार होती. परंतु मुंबईकरांच्या दबावामुळे हे प्रस्ताव मागे घ्यावे लागले आहेत. असो. दुसरीकडे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ, रुपयाची घसरगुंडी, आयातीवरील खर्चात वाढ, यामुळे महागाईचा राक्षस निर्माण झाला आहे. दीर्घकाळ भाववाढीची पातळी कमी होती आणि आता अचानक ती वाढत राहिल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होणे साहजिकच आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जनतेला काटकसरीविषयी आवाहन केले आहे. परंतु उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत व्यक्ती सोडता, अंथरूण पाहून पाय पसरण्याची सवय जनतेला असतेच. अर्थात आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता, केवळ रूढी, परंपरा ध्यानात घेतल्या जातात. म्हणूनच विवाहसोहळ्यांसाठी प्रसंगी कर्ज घेऊन दागदागिने विकत घेतले जातात. त्याचप्रमाणे परवडत नसतानाही सोहळ्यांवर बेबंदपणे खर्च केला जातो. याला एरवीदेखील आवर घालण्याची आवश्यकता आहेच. परंतु मुख्य मुद्दा हा सरकारचा आहे. आजही केंद्र व राज्य सरकारे प्रशासनावर बेलगामपणे खर्च करत असून, त्यास कठोरपणे आळा घालण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र आणि राज्य रेवड्या वाटत असून, हा खर्च उत्पादक म्हणता येणार नाही.

भारतीय रिझर्व बँकेने नुकतेच आपल्या उत्पन्नातील २ लाख ६८ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला वर्ग केले. २०१४-१५ मध्ये ६५ हजार कोटी देण्यात आले होते. ही रक्कम वाढत वाढत आता त्याच्या तिपटीवर जाऊन पोहोचली आहे. अर्थात लाभांश म्हणून ही रक्कम देण्यात आली असली, तरीदेखील केंद्राच्या आर्थिक गरजा पुरवण्यासाठीच हा पैसा पुरवला जात आहे. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेने इतक्या प्रमाणात केंद्राला लाभांश वाटणे हे कितपत योग्य आहे? याची चर्चा होऊ शकते. परंतु रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नफ्यातील जो वाटा राखीव निधी म्हणून बाजूला ठेवलेला असतो, त्याचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे. तीन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण ७.५ टक्के होते, ते आता साडेसहा टक्क्यांवर आले आहे. शिवाय जीएसटीचे उत्पन्न वाढलेले असताना, रिझर्व्ह बँकेकडून जास्तीत जास्त रक्कम स्वतःकडे घेणे हे कितपत योग्य, याचा केंद्राने विचार केला पाहिजे. पुन्हा आपण उधळपट्टी केली तरी चालेल. शेवटी मदतीसाठी रिझर्व बँक आहेच. अशी वृत्ती यामधून निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक सुधारणा राबवण्यासाठी सरकारची खरेच इच्छाशक्ती आहे का, हे पाहावे लागेल.

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन आणि खतांचे भाव वाढले आहेत. एलपीजी, एलएनजी, खते आणि विशेषतः युरियाचे दर जाणीवपूर्वक कमी ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजेच त्यामध्ये ‘अंडरप्रायसिंग’ आहे. त्यामुळे सरकारची वित्तीय तूट पाच टक्क्यांवर जाण्याची भीती आहे. परदेशी वित्तसंस्था भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर पडत आहेत. देशातील उद्योगपती गुंतवणूक करायला तयार नाहीत आणि विदेशी गुंतवणूकदारदेखील निघून जात आहेत. यंदा एल निनोचे भाकीत असून, त्यामुळे शेती उत्पादनास फटका बसू शकतो. जीडीपी दर ६% च्या खाली घसरू शकेल आणि किरकोळ महागाई सहा टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. अशावेळी रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो दर वाढवावे लागतील. त्यामुळे उद्योगपतींना कर्ज घेणे आणखी जड जाऊ शकेल. त्याचा शेती व औद्योगिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

या संकटावर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेश दौऱ्याहून परतताच आपल्या कॅबिनेट मंत्र्यांची एक बैठक घेतली आणि आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवण्याचा सल्ला दिला. ज्यामुळे इंधनावरील खर्चात बसत होईल, असे उपाय योजा असे आदेश देण्यात आले. परंतु आर्थिक सुधारणा राबवण्यासाठी सरकारची खरेच इच्छाशक्ती आहे का, हे पाहावे लागेल. खरे तर केंद्र व राज्यांनी अनुदानामध्ये कपात करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. भारत २० ते २५ टक्के युरियाची आयात करतो. साधारणपणे टनामागे ९३५ डॉलर्स एवढी आयात युरियाची किंमत आहे. परंतु ते शेतकऱ्यांना त्यांना ७० च्या आसपास विक्री जाते. बाकीचा भार सरकार उचलते. मात्र या अनुदानाचा गैरवापरदेखील होत आहे.

बरीच खते शेतीऐवजी औद्योगिक वापरासाठी वळवली जातात.

यापैकी बरीच खते शेतीऐवजी औद्योगिक वापरासाठी वळवली जातात. शेजारच्या देशांत त्यांची तस्करीदेखील केली जाते. या संदर्भात बिहारमधील एक आकडेवारी नुकतीच पुढे आली आहे. पुरवठ्याच्या तुलनेत तेथील प्रत्यक्ष शेतीमधील खतांचा वापर ५०% पेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ उरलेले ५० टक्के माल हा अन्य कारणांसाठी वळवला गेला किंवा तस्करीद्वारे बाहेर काढण्यात आला. २०२६-२७ या वर्षासाठी १ लाख ३१ हजार कोटी रुपये एवढी खतांची सबसिडी किंवा अनुदानाची तरतूद आहे. ते प्रत्यक्षात अडीच लाख कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे. या अनुदानाचा उघड उघड गैरवापर होत आहे. म्हणूनच एकरी क्षेत्रावर आधारित अशाप्रकारे खत अनुदान हे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे इष्ट. सध्या युरियाची किंमत कृत्रिमरीत्या कमी ठेवली जाते. अनुदानाचा शेतकऱ्यांना पुरेसा फायदा होत नाही. त्यामुळे हे अनुदान डीबीटी पद्धतीने दिल्यास त्याचा गैरवापर थांबेल. डीबीटी पद्धतीत खतांचे भाव नियंत्रित न ठेवता, ते बाजारावर सोपवले पाहिजेत. म्हणजे मागणी-पुरवठ्यानुसार किमती ठरतील. या प्रकारे अनुदानांमधील गळती थांबेल. यामधून सरकारचे ४० ते ५० हजार कोटी रुपये वाचू शकतील.

चालू आर्थिक वर्षात २ लाख २८ हजार कोटी रुपयांचे अन्न अनुदान किंवा फूड सबसिडी देण्यात येणार आहे. देशातील गरिबीचे प्रमाण पाच टक्क्यांवर आले असल्याचा सरकारचा दावा असेल. तर ८० कोटी लोकांना फुकट अन्न देण्याची गरज काय? म्हणूनच हे अनुदान कमी केल्यास सरकारचे ५० हजार कोटी रुपये वाचू शकतील. या आर्थिक सुधारणा तरी सरकारने तातडीने राबवल्या पाहिजेत.