नेपाळमधील राजेशाही २००८ मध्ये संपुष्टात आणण्यात आली आणि माओवादी नेते पुष्प कमल दहल प्रचंड हे त्याच वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये पंतप्रधान झाले. परंतु ते देशात कोणतेही परिवर्तन आणू शकले नाहीत. २०१५ साली नेपाळने नवीन राज्यघटना स्वीकारली आणि त्याच वर्षी के. पी. शर्मा ओली हे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर वर्षभरातच त्यांना घरी जावे लागले. परंतु २०१८, २०२१, २०२४ मध्ये ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. मात्र नेपाळ हा देश परदेशात नोकरी व्यवसायासाठी गेलेल्या नेपाळींच्या जिवावर चालू आहे. देशाच्या विकासाच्या नावाने आनंदी आनंदच आहे.

खिलराज रेगमी, सुशील कोईराला, ओली, प्रचंड, देवा ओली, देउबा, दहल ही नेपाळमधील गेल्या अकरा वर्षातील पंतप्रधानांची यादी आहे. आलटून पालटून तीच माणसे त्याच पदावर बसली. बड्या बड्या नेत्यांची मुले मर्सिडीजमधून फिरतात, त्यांच्या हातात डिझायनर हँडबॅग्स असतात. शृंखला खतिवाडा ही नेपाळच्या माजी आरोग्यमंत्र्यांची मुलगी ‘मिस नेपाल. आहे. परदेशातील तिच्या मौजमजेचे व्हिडिओ नेहमी व्हायरल होत असतात. ‘नेपो किड्स’ बद्दल जनतेत प्रचंड संताप आहे. दुसरीकडे, नेपाळमध्ये साधा चहादेखील पिण्यासाठी ५०-५० रुपये मोजावे लागत आहेत. दूध, ब्रेड, तांदूळ, गहू या सर्व गोष्टी अत्यंत महाग आहेत आणि तरुणांना नोकरी नाही. आपल्याला हालाखीच जगावे लागत आहे आणि नेते आणि त्यांचे कुटुंबीय मात्र धमाल करत आहेत. यामुळेच तरुण वर्ग खवळला असून, त्याने संसद भवनापासून ते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंत सर्व गोष्टींची जाळपोळ केली. मंत्र्यांना धरून धरून बडवले. माजी पंतप्रधान व त्यांच्या कुटुंबीयांना ही सोडले नाही.

पाकिस्तानात इमरान खान यांना तुरुंगात टाकून शाहबाझ शरीफ हे पंतप्रधान झाले. परंतु घरघोटाळ्यात त्यांनी तुफान पैसा खाल्ल्याचा आरोप झाला होता. अर्थात त्यांची निर्दोष मुक्तता झालीच. त्यांचे बंधू माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावरही गैरव्यवहारांचे आरोप होते. पाकिस्तानात लोकशाही नसून, लष्करशाहीच्या विरोधात इमरान खान यांचा पक्ष रस्त्यावती आला होता. पण हा उठाव लष्कराने चिरडून टाकला.

नेपाळमध्ये सोमवारी तरुणांनी केलेले आंदोलन मात्र अभूतपूर्वच म्हणावे लागेल.

हसीना शेख यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशने उत्तम आर्थिक प्रगती केली होती. मात्र निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार करणे, घोटाळे करणे, विरोधकांवर हल्ला चढवण्यासाठी सत्तेचा दुरुपयोग करणे यामुळे त्यांचे सरकार लोकप्रियता गमावून बसले. शिवाय बांगलादेशावरील कर्जाचे प्रमाण हसीना यांच्या काळातच तिप्पट झाले होते. अनेक कर्ज बुडवणाऱ्या उद्योगपतींना कर्जाची पुनर्रचना करून मिळाली. कित्येक नेत्यांनी परदेशांत गैरमार्गाने पैसा पाठवला. हसीना यांनी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न केले. यामुळे त्यांना देश सोडून भारताच्या आश्रयास येण्याची पाळी आली.

नेपाळमध्ये अधूनमधून सरकार पडत असते आणि नव्या आघाड्या होऊन, पुन्हा त्यात दुफळ्या माजत असतात. परंतु नेपाळमध्ये सोमवारी तरुणांनी केलेले आंदोलन मात्र अभूतपूर्वच म्हणावे लागेल. समाजमाध्यमांवर सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात तेथील तरुण वर्ग आक्रमक होऊन रस्त्यावर आला. हजारो युवकांनी संसदेवर हल्ला करून जाळपोळ आणि तोडफोड सुरू केली. नेपाळच्या इतिहासात संसदेवर हल्ला होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. युवकांनी ‘जेन झेड’ या बॅनरखाली निदर्शने सुरू केली. यावेळी लष्कराने केलेल्या गोळीबारात २० युवकांचा जीव गेला, तर ४०० हून अधिक जखमी झाले. काठमांडूसह सात शहरांत संचारबंदी लागू करावी लागली.

सरकारने समाजमाध्यमांवर बंदी घातली. आजच्या युगात समाजमाध्यमांवर बंदी म्हणजे एकप्रकारे हिंडण्या-फिरण्यावर बंदी घालण्यासारखेच आहे. कारण आज केवळ सुशिक्षितच नाही, तर अशिक्षित त्याचप्रमाणे शहरांतील व ग्रामीण भागातील लोक समाजमाध्यमांचा प्रचंड संख्येत वापर करतात. नेपाळ सरकारला या वास्तवाचे भान नसेल, तर ते एक आश्चर्यच मानावे लागेल. समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्यात येताच, हा मुक्त अभिव्यक्तीवरील हल्ला असून, त्याचे रूपांतर सेन्सॉरशिपमध्ये होईल, अशी भीती तरुणांमध्ये निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी समाजमाध्यमांवरील बंदी उठवण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी सरकारचा निर्णय योग्य असून, सर्व मंत्र्यांनी त्याचे जाहीर समर्थन करावे असा आदेश दिला होता. त्यामुळे तरुणाईत संतापाची लाट पसरली.

जेव्हा उपेक्षित आवाज ऐकले जात नाहीत, बेरोजगारी वाढते आणि नेतृत्वावर विश्वास उरत नाही, तेव्हा समाजात उद्रेक होतो. नेपाळ आज त्याच टप्प्यावर उभा आहे. #NepalCrisis #SocialUnrest pic.twitter.com/fpbJrTCH0d

— Siddhi Bobade (@SiddhiBobade) September 9, 2025

आंदोलनानंतर ही बंदी उठवणे सरकारला भाग पडले असले, तरी या सर्व प्रक्रियेत अनेकांना जीव गमवावा लागला. नेपाळमध्ये व्यवसायाद्वारे पैसा मिळवूनदेखील काही कंपन्या कायदा पाळत नाहीत. हे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी पंतप्रधानांची भूमिका होती. परंतु कंपन्या कायदा पाळत नाहीत,म्हणून थेट समाजमाध्यमांवर बंदीच घालणे, हे बुद्धी गहाण ठेवण्यासारखे आहे. समाजमाध्यमांवरील बंदीमुळे शिक्षण तसेच व्यवसायांना मोठा फटका बसत असल्याचे नेपाळच्या ‘कम्प्युटर असोसिएशन’ने म्हटले होते. नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहारही विस्कळीत होत व्हायला सुरुवात झाली. यातून नेपाळ जागतिक स्तरावर मागे पडण्याचा धोका असल्याची भीती औद्योगिक संघटनांनीदेखील व्यक्त केली होती. सरकारने असा निर्णय घेण्यापूर्वी व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी संबंधितांशी पुरेशी चर्चा करायला हवी होती. ती न केल्यामुळे लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने देश सोडून जाण्याची पाळी पंतप्रधान ओलींवर आली. असो.

२०१० साली ट्युनिशियामध्ये असंतोषाची ठिणगी पडून त्या लहानशा देशातील लोक लाकोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर हा वणवा मध्यपूर्वेतील विविध अरब देशांत झपाट्याने पसरला व मोठ्या संख्येने अरब लोक ठिकठिकाणी आपल्या राज्यकर्त्यांविरोधात हिंसक व अहिंसक पद्धतीने निदर्शने करू लागले. समाजमाध्यमांची नव्याने साथ लाभलेला हा जनरेटा इतका प्रभावी ठरला की, ट्युनिशियापाठोपाठ इजिप्तमधील सर्वेसर्वा होस्नी मुबारक यांना ११ फेब्रुवारी २०११ रोजी पायउतार व्हावे लागले. लिबिया, बहारिन, जॉर्डन, येमेन, सौदी अरेबिया, सीरिया, सुदान, मोरोक्को या देशांत सत्ताधाऱ्यांच्या एकाधिकारशाही व जुलुमाविरोधात समाजमाध्यमांवरून नाराजी प्रकट होऊ लागली आणि त्याचे रूपांतर सामाजिक उद्रेकात झाले.

१७ सप्टेंबर २०११ रोजी न्यूयॉर्क येथील वित्तीय केंद्र असलेल्या झुकोटी पार्क येथे आर्थिक समस्यांनी ग्रस्त अशा अमेरिकेतील काही युवकांनी धरणे धरले. ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ म्हणून गाजलेल्या त्या आंदोलनाला समाजमाध्यमांवर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर अमेरिकेतील १०० शहरांमध्ये वेगाने हे आंदोलन पसरले. एवढेच नव्हे, तर १५ ऑक्टोबर २०११ रोजी आंतरराष्ट्रीय कृषी दिनाचे औचित्य साधून, जगातील ८० च्या वर देशांतील विविध विचारधारा असलेल्या संघटनांनी आपापल्या देशातील आर्थिक केंद्रे व्यापली. धनदांडग्यांनी केलेल्या भयंकर शोषणामुळे बेरोजगारी व कर्जबाजारीपणा आणि गरिबी वाढली होती. या विरोधात फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, ईमेल आदींचा वापर करून, जगभरातील जनता तेव्हा एकत्र आली होती. गिटारवादन, नृत्ये, गाणी, मोर्चे, चर्चा आदी माध्यमांतून ही चळवळ पुढे नेण्याचे प्रयत्न पुढे अनेक दिवस जारी राहिले. या सर्व पार्श्वभूमीवर, नेपाळमध्ये केवळ समाजमाध्यमांवरील निर्बंधांमुळे हे आंदोलन सुरू झालेले नाही, तर देशातील भ्रष्टाचार वाढल्याबद्दलचा रागदेखील जनतेच्या मनात आहे. ओली सरकार आर्थिक आघाडीवर साफ अपयशी ठरले होते. आर्थिक विकासाच्या नावाने तर तेथे बोंबच होती.

भारतातही नेपाळसारखी परिस्थिती होऊ शकेल का, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

नेपाळमध्ये नवा रोजगार निर्माण होत नसून, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आल्याचे माजी वित्त सचिव रामेश्वर खनल यांनीही म्हटले आहे. तेथील सर्वच सत्ताधाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले आहेत. नेपाळला ‘प्रजासत्ताक’ बनवण्याचा प्रयोग अयशस्वी ठरला असून, पुन्हा एकदा राजेशाही आणावी, या मागणीसाठी गेल्या मार्चमध्ये देशव्यापी निदर्शनेही झाली होती. चहामळ्याच्या जागेचे रूपांतर व्यापारी भूखंडात करण्याविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचा आरोप ओली यांच्यावर आहे. माधव नेपाल, बाबुराम भट्टाराय आणि खिल राज रेग्मी या माजी पंतप्रधानांवर सरकारी जमीन खासगी व्यक्तींना बहाल केल्याचा आरोप आहे. तीनवेळा पंतप्रधानपद भूषवलेल्या प्रचंड यांनी अब्जावधी रुपये हडप केल्याचा आरोप आहे. तर देउबा यांनी विमानखेरदीत कमिशन उकळल्याचा संशय आहे. नेपाळमध्ये चीनचा हस्तक्षेप असून, या अंतर्गत असंतोषातून स्वतःचे इप्सित पाहण्याचा दृष्टिकोन संशयाचाच राहिला आहे.

भारतातही नेपाळसारखी परिस्थिती होऊ शकेल का, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. भारतात अंबनी आणि अदानी या दोन उद्योगपतींची धन करणे सुरू आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते शरद पवारांपर्यंत अनेक नेत्यांचे गौतम अदानी हे लाडके उद्योगपती आहेत. लालबागचा राजा हा गणपती अचानकपणे मुकेश अंबानी यांचा लाडका गणपती बनला आहे. निवडणूक रोखे हा भाजपचा महाघोटाळा होता. र्वोच् न्यायालयाने कानफटवले नसते, तर तो चालूच राहिला असता. महाराष्ट्रात महायुती सरकार भ्रष्टाचाराचे मोदक आणि पुरणपोळ्या बकासुराप्रमाणे खात आहेत. राज्यात बेरोजगारी पुष्कळ आहे आणि शेतकरी कर्जबाजारी व पोरका आहे. पेपरफुटी, शिक्षणघोटाळे आणि वाढत्या फियांमुळे विद्यार्थी बेजार आहेत. भारतातही ‘नेपो किड्स’ आहेत. मात्र भारत हा मूलतः अहिंसावादी देश आहे. त्यामुळे अहिंसेच्या मार्गानेच तो परिवर्तन आणेल, अशी आशा आहे.