१६ जानेवारी रोजी २९ महापालिकांच्या निकाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वजन वाढले. नजीकच्या भविष्यात पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत फडणवीस असतील, यात शंका नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हा फडणवीस यांच्या मार्गातील काटा आहे, हे सर्वश्रुत आहे. उत्तर प्रदेशात शंकराचार्य तसेच अन्य साधूंना मारहाण करण्यात आल्यामुळे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. या स्पर्धेत फडणवीस कुठे असतील, हे पाहावे लागेल. परंतु महाराष्ट्र विरोधी पक्षमुक्त करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. विजय असो अथवा नसो, जबाबदारीने वागा, असा सल्ला फडणवीस यांनी भाजप नेते पदाधिकारी आणि नवनिर्माणाची नगरसेवकांना दिला आहे.

परंतु तो सल्ला धुडकावून महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी एक व्हिडिओ व्हायरल केला. काहीही न बोलता, केवळ कुत्सितपणे ते खळखळून हसताना दिसत आहेत. त्यांनी लिहिले आहे की ‘उद्धवजी आणि पेंग्विनला जय श्रीराम!’ नितेश राणे, नवनीत राणा, चित्रा वाघ अशा अनेक भाजप नेत्यांनी विजयानंतर उन्मत्तपणाच्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. त्यांच्यावर फडणवीस कोणतीही कारवाई करत नाहीत. उलट वरवरची नम्रता आणि सौजन्य दाखवणे आणि त्याचवेळी मुख्यतः पक्षात आयात केलेल्या नेत्यांकडून आपल्याला हव्या तशा कृती घडवून आणणे, ही फडणवीसांची कपटनीती प्रसिद्ध आहे त्याचप्रमाणे सर्वकाही सुरू आहे...

मुंबईत सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत संपादन करायचीच, हा निर्धार करून मैदानात उतरलेल्या भाजप-शिवसेना शिंदे गटाला काठावरचे बहुमत मिळाले आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने दिलेल्या कडव्या झुंजीमुळे ही लढत शेवटपर्यंत आव्हानात्मक ठरली. मात्र काँग्रेस आणि एमआयएमला अनपेक्षित यश मिळाले. मुंबईत ठाकरे गटाला झळ पोहोचवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक माजी नगरसेवकांना पक्षात घेतले होते. पण त्याचा फारसा लाभ झाला नाही. उलट ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे त्याचा तडाखा शिंदे यांना बसला. मात्र या सगळ्यात मनसेला काहीच यश मिळाले नाही. ठाकरे सेनेची मते मनसेकडे कितपत ट्रान्सफर झाली, हा प्रश्नच आहे.

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाची अवस्था दयनीय आहे.

काँग्रेसला गेल्या वेळी ३१ जागा मिळाल्या होत्या, तर यावेळी २४ जागा मिळाल्या आहेत. एवढ्या जागादेखील मिळतील, अशी शक्यता वाटत नव्हती. परंतु दोन्ही ठाकरेंबरोबर काँग्रेस गेली असती, तर अधिक फायदा झाला असता आणि कदाचित महाविकास आघाडीची मुंबई पालिकेत सत्ताही येऊ शकली असती. एमआयएम ही भाजपची बी टीम आहे. उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसला मिळणारी मुस्लिम मते कमी व्हावी, यासाठी भाजपने खेळलेली ही चाल आहे. एकीकडे नितेश राणे, रामगिरी महाराज, नवनीत राणा यांच्यासारख्यांकडून जहाल वक्तव्ये करून घ्यायची, हिंदुत्ववादी वातावरण तयार करायचे आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून एमआयएमसारख्या पक्षांना बळ द्यायचे, ही भाजपची चाल आहे. त्यास यश मिळत आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाची अवस्था दयनीय असून, आता त्यांचे जे काही नगरसेवक निवडून आले आहेत त्यांनादेखील उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजितदादा पवार हेच मार्गदर्शन करत आहेत! जिल्हा परिषद निवडणुकादेखील हे दोन्ही पक्ष एकत्रित पद्धतीने एकत्र येऊन लढवणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिकांच्या निवडणुका आघाडी करून लढवूनदेखील हे दोन्ही पक्ष झोपले. त्यांना अजिबात यश मिळाले नाही. त्यामुळे या पुढील काळात हम सब एक है याच मार्गाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट जातील आणि नंतर त्यांचे विलीनीकरण होईल, अशी शक्यता दिसते.

तब्बल नऊ वर्षांनी झालेल्या महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकाच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला घवघवीत यश प्राप्त झाले आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सत्तेचे गणित जुळवताना शिवसेना शिंदे गटाने मनसेचे समर्थन मिळवले आहे. मनसेचे माजी आमदार आणि कल्याण-डोंबिवलीमधील त्या पक्षाचे सर्वात मोठे नेते राजू पाटील यांनीच सत्तेत गेल्याशिवाय कामे होणार नाहीत, असा अजितदादा पवार यांच्या शैलीतील ‘सिद्धांत’ मांडला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी लुटली आहे, तिथे भाजप आणि शिंदे सेना या दोघांनीही प्रचंड भ्रष्टाचार केला आहे, असा आरोप पाटील यांनी वारंवार केला होता. आता हेच पाटील सत्तेसंदर्भातील तोंडपाटीलकी करत आहेत. या घडीपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील नगरसेवकही फोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या ठिकाणी नगरसेवकांची संख्या कमी असते, तेथे मोजके नगरसेवकदेखील सहजपणे वेगळी भूमिका घेऊ शकतात. जोपर्यंत पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत राजकारणाचे हे धिंडवडे सुरूच राहणार आहेत. लोकांची विकासकामे करण्यासाठी सत्तेत जावे लागते, हा बोगस युक्तिवाद प्रचलित झाला आहे. केवळ निवडून येऊन उपयोगाचे नसते, तर तुम्ही सत्तापक्षातच असावे लागते. तरच निधी मिळतो, हे वास्तव दुसरीकडे आहेच...निधीशिवायचेही राजकारण असते, हे यांना माहीतच नाही!

तब्बल नऊ वर्षांनी झालेल्या महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकाच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून, त्यामध्ये सत्ताधारी महायुतीला घवघवीत यश प्राप्त झाले आहे. प्रशासकराज येण्यापूर्वी भाजपची १३ महापालिकांमध्ये थेट सत्ता होती किंवा युती करून ते सत्तेत होते. तर काँग्रेसची पाच महापालिकांमध्ये सत्ता होती. काही ठिकाणी काँग्रेसने आघाडीदेखील केली होती. आता राज्यात सर्वाधिक स्ट्राईक रेट राखत भाजपने क्रमांक एकचे यश मिळवले आहे. भाजपचा स्ट्राइक रेट ६४% असून, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा २६% आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा १२% इतका स्ट्राइक रेट आहे. नगरपालिका, महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा अशा सर्व स्तरांवर भाजपने आपले वर्चस्व सिद्ध केले असून, आता आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांतदेखील याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधी पक्षांनाही स्थान असले पाहिजे.

सत्ताधारी पक्षांच्या काही विजय नेत्यांनी अत्यंत उन्मादी आणि अविवेकी अशा प्रकारची वक्तव्ये केली असून, त्यांना आवरणे आवश्यक आहे. ठाकरे सेनेच्या पराभवानंतर आक्षेपार्ह स्वरूपाचे फलक लावण्याचे प्रयत्न झाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधी पक्षांनाही स्थान असले पाहिजे आणि विरोधकांचाही सन्मान करण्याची संस्कृती आहे. त्यास बट्टा लागता कामा नये, याचे भान सर्वच पक्षांनी बाळगले पाहिजे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे ६५ आणि मनसेचे ६ नगरसेवक, तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा १ आणि काँग्रेसचे २४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षीयांची संख्या उपेक्षा करण्यासारखी नाही,  हे लक्षात घेतले पाहिजे.

शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षास २९ ठिकाणी मुंबईत यश मिळाले असून, त्यंनी आपल्या सर्व नगरसेवकांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले होते. ‘सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री’ म्हणवून घेणाऱ्या  शिंदेंना सुरत, गुवाहाटी, पणजीपासून पंचतारांकित संस्कृतीचीच सवय आहे. गुवाहाटीत तर त्यांचे अनेक आमदार दारू पिऊन टेबलवर नाच करत होते. मुंबई महानगरपालिकेत बहुमतासाठी भाजपला शिंदे यांची आवश्यकता असून, विकासाच्या मुद्द्यावर पाठिंबा देणाऱ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचे सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे केले होते.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे केले होते. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना तेथे तडाखा बसला. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी गटाशी जुळवून घेऊनदेखील पक्षाचा बोऱ्या वाजला. सातारा, सोलापूर, सांगली कोल्हापूर, इचलकरंजी येथे कुठेही त्यांची ताकद दिसली नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शरद पवार यांचा प्रभाव आता ओसरत चालला आहे, याचीच ही खूण आहे. कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ३५ जागांवर पक्षाने यश मिळवले असले, तरी सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले. मात्र तरीदेखील पाटील यांनी कडवी झुंज दिली, हे नाकारता येणार नाही. चंद्रपूर, लातूर अशा ठिकाणी जेथे जेथे स्थानिक नेत्यांनी कष्ट घेतले, तेथे काँग्रेसला यश मिळाले आहे. मुंबईतही काँग्रेसला २४ जागा मिळाल्या आहेत. गेल्यावेळी त्यांचे ३१ नगरसेवक निडून आले होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे कोणताही करिष्मा नसला, तरीदेखील संघटनाविस्तारासाठी ते धडपडत असून, याची दखल घेतली पाहिजे.

२०११च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचे प्रमाण ४५ टक्के असून, २०३० पर्यंत ते ५८ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक शहरीकरण  झालेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे एक आहे. मात्र पक्ष कोणताही असो, सर्व महानगरपालिका भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आहेत. बहुतेक शहरांचे बकालीकरण झाले असून, ठेकेदारशाहीमुळे शहरांची दैना झाली आहे. महापालिकांचे उत्पन्नाचे स्रोत  मर्यादित असून, जबाबदाऱ्या मात्र वाढलेल्या आहेत. अशावेळी पालिकांमधील नवीन सत्ताधाऱ्यांवरील जबाबदारी मोठी आहे.