मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणे कोणाच्या बापालाही शक्य होणार नाही, असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले आहेत. अशा वल्गना करून आपले महाराष्ट्रप्रेम सिद्ध करण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असतो. परंतु फडणवीसांच्या राज्यातच मुंबईतील अनेक सरकारी संस्था गुजरात, दिल्ली व अन्य राज्यात गेल्या. आज मुंबईतील अनेक महत्त्वाचे भूखंड उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या घशात घातले जात आहेत. अदानींच्या कंपनीचा फायदा मिळावा, म्हणून स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जात आहे. वाढवण बंदराच्या पहिल्या टप्प्याच्या भरावाचे काम अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. यंदाचा सार्वजनिक गणपती उत्सव सुरू होईल, तेव्हा गेल्या चार-पाच वर्षांप्रमाणे अदानींच्या कंपन्यांच्या सर्वाधिक जाहिराती गणेश मंडळाच्या परिसरात झळकतील! येत्या काही वर्षांत टाटानगर जसे आहे त्याप्रमाणे मुंबईचे नाव ‘अदानीनगर’ म्हणून ठेवले जाणार की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.

राज्य पुनर्रचना आयोगाने मराठी भाषकांची मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी डावलून, मराठी-गुजराती भाषकांकरिता एकाच द्विभाषिक ‘मुंबई राज्या’ची शिफारस केली होती. त्याविरोधात निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांवर मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन म्हणजेच आजच्या हुतात्मा चौकाजवळच्या भागात २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात १५ कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले. या घटनेमुळे लोक खवळून उठले आणि आंदोलन अधिक पसरले. त्यानंतर १६ जानेवारी १९५६ रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी द्विभाषिक राज्याच्या निर्णयावर ठाम राहून मुंबई शहराची केंद्रशासित प्रदेशात गणना करण्याची घोषणा केल्यावर, १६ ते २० जानेवारी १९५६ दरम्यान पुन्हा मुंबईत हिंसाचार झाला. मराठीबहुल भागात तो सर्वदूर पसरला. या पाच दिवसांत पोलिसी बळाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊन, ९१ जण मृत्युमुखी पडले व शेकडो जण जखमी झाले. म्हणजेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या या आंदोलनासाठी झालेल्या दोन घटनांमध्ये मिळून, १०६ जण धारातीर्थी पडले. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी ‘विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्या’ची स्थापना करण्यात आली.

तत्कालीन मुंबई प्रांतात मुंबई शहर आणि आजच्या महाराष्ट्रातील व गुजरातमधील काही जिल्ह्यांचा समावेश होता.

वास्तविक १९४६ पासून संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी प्रलंबित राहिल्याने अस्वस्थता वाढत गेली आणि त्याचा स्फोट १९५५-५६ मध्ये झाला. भाषावार प्रांतरचनेसाठी उभारलेला हा सर्वाधिक प्रदीर्घ असा लढा होता. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील कामगार, पत्रकार, साहित्यिक, लोकशाहीर, कलावंत, बुद्धिवादी अशा अनेक घटकांना सक्रिय आणि संघटित होण्यास उद्युक्त करणारा हा ऐतिहासिक संघर्ष होता. आज मात्र हिंदी भाषा सक्तीच्या प्रश्नात अमोल पालेकर, चिन्मयी सुर्वे, हेमंत ढोमे आणि आणखी काही मोजके कलाकार सोडले, तर सर्वजण गप्पच आहेत. याबाबत मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत अप्रत्यक्षपणे नापसंतीदेखील व्यक्त केली.

खरे तर, स्वातंत्र्यपूर्व काळात, म्हणजे १९२० पासून भाषावार प्रांत योजनेची चर्चा सुरू होती. नेहरूंसह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना तत्वतः ही कल्पना मान्य होती. पण पुढे भारत-पाक फाळणीच्या वेळी, म्हणजे बंगाल व पंजाबच्या विभाजनांचे जो हिंसाचार झाला, त्याचा विचार करून पाच-दहा वर्षे तरी भाषावार प्रांतरचनेचा विषय पुढे ढकलावा, असे काँग्रेस धुरीणांचे मत पडले. परंतु त्यावेळी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील काही नेते मात्र या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी धडपडत होते. राज्य एकभाषी असल्यास, इंग्रजीचा अडसर दूर होऊन जनसामान्य लोकशाही प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होतील, अशी समर्थकांची भूमिका होती. २८ जुलै १९४६ रोजी काँग्रेसचे नेते शंकरराव देव यांच्या पुढाकाराने मुंबईत ‘संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे’ची (संमप) स्थापना झाली. तत्कालीन मुंबई प्रांतात मुंबई शहर आणि आजच्या महाराष्ट्रातील व गुजरातमधील काही जिल्ह्यांचा व त्यात समाविष्ट केलेल्या संस्थानांचा समावेश होता. मध्य प्रांत व वऱ्हाडमध्ये विदर्भाचा भाग, तर मराठवाड्याचा भाग निजामाच्या हैदराबाद संस्थानात सहभागी होता. या पार्श्वभूमीवर संमपची भूमिका अशी होती की, मुंबई शहरासह मुंबई प्रांत, हैदराबाद संस्थान, मध्य प्रांत, म्हैसूर या प्रांतांमधील मराठी भाषेत बहुल भागांचे सलग प्रदेश मिळून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करावी.

त्यावेळी मुंबईचे महापौर असलेले काँग्रेसचे बडे नेते स. का. पाटील यांनी एकभाषी महाराष्ट्राच्या निर्मितीला आक्षेप घेतला.

या राज्याची राजधानी मुंबई महानगर ही असावी, अशीच संयुक्त महाराष्ट्राची मूळ कल्पना होती. मात्र स्वतंत्र प्रांतांची मागणी नेहरूनी अमान्य केली. मुंबई शहर हे आर्थिक केंद्र असल्याने बहुभाषक मुंबईचा पुढील काळातही महाराष्ट्रात समावेश तूर्तास शक्य नसल्याचे १९४७-४८च्या सुमारास नेहरूंनी स्पष्ट केले. त्याविरोधात महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आंध्र व इतरत्रही प्रांत पुनर्रचनेच्या प्रश्नावर असंतोष निर्माण होऊ लागल्यानंतर १७ जून १९४८ रोजी केंद्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीश एस. के. दार आयोगाची स्थापना केली. मुंबई कुणाची, हा कळीचा मुद्दा ठरून या प्रश्नावर दोन तट पडणार याची पूर्वचिन्हे १९४८ मध्येच दिसू लागली होती. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात, म्हणजे १९४७-४८ दरम्यान बृहन्मुंबईची लोकसंख्या २८ ते २९ लाख होती आणि त्यात मराठी भाषक होते १२ लाख. तर गुजराती भाषक पाच लाख. आज मुंबईची लोकसंख्या ही दोन कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. गुजराती, पारसी व इतर बिगरमराठी व्यापारी-उद्योजकांच्या मते, मुंबई शहराच्या प्रारंभिक विकासात त्यांचाच मोठा वाटा होता. त्यामुळे मुंबई ही आपल्या मालकीची आहे, असा त्यांचा अविर्भाव होता. तर मुंबई व कोकण तसेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथून मुंबई शहरात येऊन वसलेल्या मराठी भाषक कामगार व मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने त्यांनीच आपल्या घामातून मुंबई घडवली होती.

२६ ऑगस्ट १९४८ रोजी मुंबईतील प्रसिद्ध कापड व्यापारी पुरुषोत्तमदास ठाकूर यांच्या पुढाकाराने चर्चगेट येथील इंडियन मर्चंट्स चेंबरच्या माध्यमातून जे. आर. डी. टाटा, होमी मोदी, आर. एम. पोद्दार, एम. डी. ठाकरसी आदी उद्योगपतींनी दार आयोगाकडे संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेविरोधात आपली मते नोंदवली. बिगरमराठी व्यापारी व उद्योगपतींनी मिळून, ‘बॉम्बे सिटिझन कमिटी’ची स्थापना करून आपला संघटित विरोध नोंदवला. त्यावेळी मुंबईचे महापौर असलेले काँग्रेसचे बडे नेते स. का. पाटील यांनी एकभाषी महाराष्ट्राच्या निर्मितीला आक्षेप घेतला, तेव्हा आचार्य अत्रे यांनी त्यांना आपल्या ‘मराठा’तून त्यांना झोड झोड झोडले... मात्र दुसरीकडे संमपच्या माध्यमातून काँग्रेसचे शंकरराव देव, काकासाहेब ऊर्फ न. वि. गाडगीळ, विदर्भातीप्रसिदेध लेखक-संपादक ग. त्र्यं. माडखोलकर, रामराव देशमुख यांच्यासारख्या नेत्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतील मराठी माणसाच्या सहभागाकडे लक्ष वेधून, संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी लावून धरली. त्यावेळी लोकशाहीर अमरशेख आणि अण्णाभाऊ साठे यांनी ‘मुंबई कोणाची?’ या गाजलेल्या वगनाट्याद्वारे मुंबई शहराच्या उभारणीतील श्रमिकांच्या योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. गुजरातच्या उद्योगपतींना व त्यांचे समर्थन करणाऱ्या काँग्रेसजनांना कम्युनिस्टांची भाती वाटत होती. कामगार संघटनांच्या ताकदीवर कम्युनिस्ट मुंबईत प्रभावशाली होतील आणि मग आपल्या हितसंबंधांना बाधा येईल, असे वाटल्यामुळेच त्यांनी मुंबईच्या महाराष्ट्रातील समावेशाला विरोध केला, असा आरोप होऊ लागला.

आज माजी मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासारख्या काँग्रेस नेत्या धारावीतील आणि एकूणच मुंबईतील अदानींच्या दादागिरीविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. 

नेहरू-यशवंतराव चव्हाणांच्या काँग्रेसची भूमिका यथावकाश बदलली आणि आज तर माजी मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासारख्या नेत्या धारावीतील आणि एकूणच मुंबईतील अदानींच्या दादागिरीविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी तर उघड उघड अदानींविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. राज ठाकरे यांनीदेखील मुंबई व महाराष्ट्राच्या हिताविरोधात कोणी काही करत असेल किंवा एखाद्याच्या झोळीत सर्व फायदे केले जाते असतील. तर याचा विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. याचा अर्थ, मुंबई आणि महाराष्ट्राला वाचवण्यासाठी आज ठाकरे घराण्यातील दोन वाघ मैदानात उतरले आहेत. दुसरीकडे, दिल्लीतील राजा आणि प्रधान यांच्या हुकमाची तामिली करणे, एवढेच फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांच्या हातात उरले आहे. यालाच दिल्लीतील गुजराती शेटजींचे  कपडे धुणे असे म्हणतात!

महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने मराठीचा पुळका त्यांना येत आहे. पण मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईतून तुम्हीच हद्दपार केलात, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली आहे. वास्तविक ठाकरेंनी काय केले नाही, म्हणून मराठी माणूस बाहेर फेकला गेला, हे त्यांनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. किमान याची मुख्य जबाबदारी काँग्रेस सरकारकडे येते. पण काँग्रेसला फडणवीस घेरत नाहीत. तसेच २०१४ ते २०१९ आणि २०२२ ते २०२५ या फडणवीस-एकनाथ शिंदे यांच्या पर्वात फेकला गेलेला मराठी माणूस पळत पळत मुंबईत येऊन स्थायिक झाला का, याचेही उत्तर त्यांनी द्यावे. मराठी भाषा सक्तीचीच आहे आणि राहील, पण हिंदीसह सर्व भारतीय भाषांचा आम्हाला अभिमान आहे, असेही फडणवीस गरजले आहेत. हिंदीचा अभिमान केवळ त्यांनाच आहे का? हिंदी भाषासक्ती लादून शिवाय ही सक्ती रद्द करण्याचे श्रेयही उपटण्याची बदमाषी फडणवीस आणि त्यांचा भाजप करत आहे. या ‘मराठी भैय्यां’ना वेसण घातलीच पाहिजे!