महाविकास आघाडीचे सरकार असताना, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. दिवाळी तोंडावर आली आहे. लोकांचे घर आणि उपजीविकेचे साधन सगळे गेले आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करा, शब्दच्छल करण्यापेक्षा जनतेला आधार द्या, असे आवाहन त्यांनी ठाकरेंना या पत्रात केले होते. पण आता २०२० पेक्षा काही पटीने अधिक गहन संकट  महाराष्ट्रावर आणि खास करून मराठवाड्यावर कोसळले आहे. अशावेळी ठाकरे त्याचप्रमाणे शरद पवार प्रभृतींनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर 'ओला दुष्काळ अशी संकल्पनाच नाही आणि तसा तो जाहीरही केला जाणार नाही', असे मध्यमवर्गीयांच्या लाडक्या देवाभाऊने म्हटले आहे! विरोधी पक्षांनी मागणी केली, तर ती अजिबात मान्य करायची नाही, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्टाईल देवाभाऊने आत्मसात केली आहे. जीएसटीची रचना बदला, जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करा, त्याचे टप्पे घटवा आणि गुंतागुंत कमी करा, अशा सूचना दिवंगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग त्याचप्रमाणे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केल्या होत्या. परंतु मोदी स्वतःला या दोघांपेक्षाही अधिक मोठे अर्थतज्ज्ञ समजत असावेत! शिवाय विरोधकांनी केलेली सूचना स्वीकारायचीच नाही, असा त्यांचा अघोषित दंडकच आहे... त्यामुळे त्यांनी तेव्हा जीएसटीत कोणतेही बदल केले नाहीत. आता मात्र साक्षात्कार होऊन जीएसटीत बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल 'क्रांतिकारी' आहेत असे सांगून 'जीएसटी उत्सव' साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे! भारताला पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याची घोषणा मोदींनी केली. त्याबरोबर देवाभाऊने महाराष्ट्राला एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याचा मनोदय  जाहीर करून टाकला... मोदींनी पाकिस्तानविरोधी ऑपरेशनचे नाव ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असे ठेवताच मुंबईतील मस्जिद बंदर परिसरात नवा पूल बांधण्यात आला, तेव्हा त्याचे नामकरण फडणवीस यांनी ‘सिंदूर’ असे केले. असो.

पुरामुळे संकटात सापडलेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी १५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला असला, तरी हे पैसे मिळवण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने बँकेत जाऊन केवायसी करून ओळख पटवून देणे आवश्यक आहे. पंचनामा केल्यानंतर रक्कम मिळवण्यासाठी केवायसी करणे आवश्यक असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परंतु नदीकाठच्या बँकांमध्ये सध्या वीजपुरवठादेखील नाही. अनेक बँकांमध्ये इंटरनेट सुविधाही नीट नाही, याचा विचार बँकांनी केलेला दिसत नाही. तसेच अनेकांची कागदपत्रे पुरात नष्टही झाली आहेत, याचाही विचार व्हायला हवा. उलट काहीजणांची अगोदरची कर्ज थकली आहेत, अशा पूरग्रस्तांना वसुलीच्या नोटिसा बँका धाडत आहेत. शिवाय काही नेते चमकोगिरी करत असतात. एकनाथ शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांचा वकूब अत्यंत सुमार आहे. अनेकदा त्यांनी अविचारी पद्धतीने मते व्यक्त केली आहेत. या बाई पूर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या. त्यांनी कार्यक्षम जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना फोन करून नागरिकांना पुरेशी मदत मिळत नसल्याची तक्रार केली. तसेच त्यांना आगाऊपणे जाब विचारला. तेव्हा तुमचे राजकारण नंतर करा. आम्ही मदत पोहोचवत आहोत, पण तुम्हीदेखील तुमच्या पक्षाच्या वतीने मदत करा, असे सणसणीत प्रत्युत्तर आशीर्वाद यांनी दिले.

चमकोगिरीमुळे अनेक अधिकाऱ्यांच्या कामात व्यत्यय येत असतो.

सध्या गर्दी जमवून लोकांच्या समक्ष फोन लावायचा आणि मी कसे अधिकाऱ्यांना झापतो आहे, ते दाखवायचे, असे प्रकार अनेक नेते करत असतात. या प्रकारचा सवंगपणा राजकारणात शिरला आहे. खरे तर, अशा चमकोगिरीमुळे अनेक अधिकाऱ्यांच्या कामात व्यत्यय येत असतो. कृषिमंत्री दत्ता भरणे हे पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी गेले असता, त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गटाचे काही नेते होते. हे नेतेदेखील अधिकाऱ्यांवर दादागिरी करत होते. आपत्तिग्रस्तांना मिळणारी मदत अपुरी आहे, असे भरणेमामा यांनी म्हटले आहे. परंतु त्यांच्याच पक्षाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी, सगळी सोंगं घेता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही असे म्हटले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी महायुती सरकारने मते मिळवण्यासाठी वाटेल तशी उधळपट्टी केली आणि ते सत्तेवर आले. परंतु यामुळे सरकार कर्जबाजारी झाले असून, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांच्याकडे अर्थबळच नाही, हे वास्तव आहे. बेजबाबदार राज्यकर्ते जनतेला कसे संकटात टाकू शकतात, याचेच हे उदाहरण आहे.

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी व प्रति टन १० रुपये कपात, याप्रमाणे एकूण १५ रुपये कापून घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप संदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. म्हणजे बळीराजाचे खिसे कापून सरकार त्याला अधिकच अडचणीत आणत आहे.

ओल्या दुष्काळामुळे शेतकरी उध्वस्त झाला असला, तरीदेखील एसटी महामंडळाने दिवाळीसाठी १० टक्के तात्पुरती भाडेवाढ जाहीर केली आहे. दिवाळीसाठी एसटीने प्रवास करण्याची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. परंतु तो प्रवासदेखील महागडा करून ठेवण्यात आला आहे. ही भाडेवाढ १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर पर्यंत लागू असणार आहे.

 २०२३ साली देशात १० हजार ७८६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ३८% आत्महत्या या महाराष्ट्रातल्या होत्या.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्डच्या अहवालानुसार २०२३ साली देशात १० हजार ७८६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ३८% आत्महत्या या महाराष्ट्रातल्या होत्या. महाराष्ट्रातील पुराच्या संकटामुळे दुर्दैवाने या आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याची भीती आहे. कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत आणि त्यांच्या मानसिक समस्यादेखील मोठ्या आहेत. अशावेळी खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन संकटग्रस्तांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल, हे पाहिले पाहिजे.

जगात हवामान बदलाचे संकट तीव्र झाले असून, महाराष्ट्रात वारंवार आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवत आहे. २०१२ ते २०१९ या काळात राज्यात सातत्याने दुष्काळ पडला. २०१९ मध्ये सांगली-कोल्हापुरात पुराने थैमान घातले होते. त्यावेळी हवामान विभागाकडून अतिवृष्टीचा इशारा दिला जाऊनही प्रशासनाने पूर्वतयारी केली नव्हती. अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्याबाबत महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे, असे तज्ज्ञांनीही म्हटले होते.

अतिवृष्टीमुळे मातीची धूप होऊन भविष्यातील हंगामही धोक्यात आला आहे.

निसर्गाच्या प्रकोपापुढे कोणाचे काहीच चालू शकत नाही. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा या सर्वच भागांतील शेतकरी संकटाच्या खाईत आहेत. वाशिम, बुलढाणा, बीड, औरंगाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड या जिल्ह्यांतील १७ लाख हेक्टरांहून अधिक शेती नष्ट झाली आहे. ऊस, भाजीपाला, भुईमूग, बाजरी, मका, तूर, सोयाबीन, कपाशी ही पिके पूर्णपणे चिखलात गेली आहेत. मे महिन्यात मान्सूनपूर्व पाऊस आला. सरासरीपेक्षा किंचित जास्त पाऊस होईल, असे हवामान खात्याचे भाकित होते. परंतु ढगफुटीच झाली. मराठवाड्यासारख्या भागात दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला. यावेळी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्नच नाही. परंतु शेतजमीन खरवडून निघाल्याने जमिनीची उपजक्षमताच राहिलेली नाही. राज्यात अतिवृष्टीमुळे ६६ लाख एकर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून, या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु काही जिल्ह्यांत पंचनाम्याची कामे सुरूच झालेली नाहीत. अतिवृष्टीमुळे मातीची धूप होऊन भविष्यातील हंगामही धोक्यात आला आहे. कारण मातीचा कसदार थर वाहून गेला आहे. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत सरासरी पावसाची टक्केवारी ६०० ते ८०० मिलिमीटर असते, ती यंदा दुपटीपेक्षा जास्त पटीने ओलांडली गेली आहे. आता अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे असून, त्यांना सर्वतोपरि मदत केली जाईल. आतापर्यंत २२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच प्रचलित निकषांमध्ये शिथिलता आणून शेतकऱ्यांना साह्य केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. परंतु ही मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे.कोणतीही शहानिशा न करता शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत जाहीर करा. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसानीचे पैसे तात्काळ जमा करा. केंद्र सरकारने  तातडीने शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी महाराष्ट्राला दहा हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करा, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

अनेक ठिकाणी मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या असंतोषास तोंड द्यावे लागत आहे. आता जगायचे कसे, असा प्रश्न अनेकांना पडला असून हंबरडा फोडणाऱ्या स्त्रियांमुळे कोणाचेही मन गलबलून जाणे साहजिकच आहे. शेतकऱ्यांची लाडकी जनावरेही मरण पावल्यामुळे त्यांना झालेले दुःख अपरिमित आहे. लेकराबाळांची पुस्तकेही भिजली आहेत. त्यामुळे केवळ शेतीच नव्हे, तर विविध गोष्टींच्या नुकसानीचा बारकाईने अंदाज घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी. हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य जाहीर करावे, अशी मागणी केली जात आहे. जेथे २० तासांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो, किंवा पाणी साचल्याने पिकांचे ३३ टक्क्यांहून जास्त नुकसान झाले असेल, अशा ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्याचे मानले जाते. तेथे गावच्या पीक आणेवारी समित्यांचे अहवाल महत्त्वाचे असतात. समितीच्या पाहणीत त्या भागात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पीक आणेवारी दिसल्यास आणि त्या गावाच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम झाल्याचे आढळल्यास, दुष्काळ जाहीर करता येतो. केंद्र सरकारनेदेखील या अभूतपूर्व आपत्तीचा विचार करून, पंजाब वगैरे अन्य राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही खास पॅकेज देता येईल का, याचा निर्णय घेतला पाहिजे. बिहारमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका आहेत. त्याचा विचार करून पंतप्रधानांनी प्रत्येक बिहारमधील महिलेच्या खात्यात दहा हजार रुपये वर्ग करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त बळीराजाच्या मागेदेखील भक्कमपणे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.