हिंदी भाषा शिकणे हिताचे, परंतु त्याची सक्ती नको, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली आहे. वास्तविक हिंदीच काय, कोणतीही भाषा शिकणे हिताचेच असते. आचार्य विनोबा भावे यांना २६ भाषा येत होत्या. आजही अनेक तरुण-तरुणींना वेगवेगळ्या भाषा येतात. त्या त्यांना आवडतात. लाखो तरुण-तरुणी केवळ भारतीय नव्हे, तर स्पॅनिश, जर्मन, फ्रेंच, जपानी अशा परकीय भाषाही शिकत असतात. त्यामुळे भाषा शिकणे हे नोकरी-व्यवसायाच्या दृष्टीने उत्तम. पण तो आनंदाचाही भाग असतो आणि त्यामुळे अधिक माणसांशी संवाद साधता येतो. परंतु पवार यांनी या प्रकारचे सरधोपट आणि अतिव्याप्त विधान करण्याची गरज नव्हती. हिंदी भाषेच्या सक्तीला आमचा ठाम विरोध असून, हे सक्तीचे धोरण आम्ही हाणून पाडू, असे पवार स्पष्टपणे म्हणत नाहीत. संदिग्ध विधाने करणे, संभ्रम निर्माण करणे, ही त्यांची खासियतच आहे.

पवार यांच्या हस्ते ज्यांना नवी दिल्लीत महादजी शिंदे पुरस्कार देण्यात आला, त्या एकनाथ शिंदे यांनीदेखील शिवसेना वर्धापनदिन मेळाव्यात हिंदी भाषेच्या सक्तीचा विषय विषयाचा उल्लेखदेखील केला नाही. तसे केले असते, तर त्यांना अडचणीचे होते. कारण ही सक्ती त्यांच्याच पक्षाचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे. फक्त ही घोषणा एप्रिल महिन्यात झाली, तेव्हा त्यांनी हा विषय ‘अनिवार्य’ असेल, असे म्हटले होते. त्यावेळी मला न विचारता असा महत्त्वाचा निर्णय तुम्ही परस्पर कसा जाहीर केला, या शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुसेंना खडसावले होते. त्यानंतर त्यांनी ‘अनिवार्य’ शब्द काढून टाकला आणि ‘सर्वसाधारण’ या शब्दाचा वापर केला. परंतु अप्रत्यक्षपणे सक्ती आहेच.

या विषयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रथम तोंड फोडले आणि नंतर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, त्याचप्रमाणे काँग्रेसनेदेखील या सक्तीला विरोध केला. मात्र कोणीही आंदोलन केले नाही. अशा प्रकारची सक्ती कर्नाटक अथवा तामिळनाडू झाली असती, तर आगडोंब उसळला असता, हजारो लोक रस्त्यावर आले असते. परंतु महाराष्ट्रात आजकाल अशा गोष्टी घडत नाहीत. २०२५ मध्ये बंगळुरूमध्ये एक घटना घडली. तेथील भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत एक खातेदार गेला, तेव्हा तेथील महिला अधिकारी त्याच्याशी हिंदीत बोलत होती. तेव्हा माझ्याशी कानडीतच बोलावे, असा त्याने आग्रह धरला. तेव्हा मी कानडीत नव्हे तर हिंदीतच बोलेन, असे ती महिला म्हणाली. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कन्नड भाषक संघटना रस्त्यावर उतरल्या. भाजपचे वादग्रस्त खासदार तेजस्वी सूर्य यांनीही कानडीतच बोलावे लागेल, अशी कानडीवादी भूमिका घेतली. एवढेच नव्हे, तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही तशीच भूमिका घेतली. त्यानंतर या महिलेची अन्यत्र बदली करण्यात आली. महाराष्ट्रातदेखील एका कंपनीच्या आस्थापनेत अशाच प्रकारची घटना घडली. परंतु बंगळुरूमध्ये जशी प्रतिक्रिया उमटली, तशी येथे उमटली नाही. येथील प्रतिक्रिया स्थानिक स्वरूपाची होती.

हिंद, हिंदू, हिंदी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अधिकृत भूमिका आहे.

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्राची सक्ती करण्यात येत असून, हिंद, हिंदू, हिंदी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अधिकृत भूमिका आहे. तरीदेखील कर्नाटकात भाजपला हिंदीविरोधी भूमिका घेणे भाग पडले. तामिळनाडूत द्रमुकचा हिंदीविरोध सर्वज्ञात आहे. परंतु तेथेही भाजपशी गट्टी केलेला अण्णाद्रमुक पक्ष भाषिक मुद्द्यावरून तामिळ भाषेचीच बाजू घेतो. नरेंद्र मोदी सरकारने हिंदीवादी भूमिका घेऊन उत्तर भारतीय संस्कृती दक्षिणेवर लादण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे आणि त्यास तेथे ठाम विरोध आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने तामिळनाडूची शैक्षणिक अनुदाने थांबवली आहेत. परंतु तरीदेखील मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन माघार घेण्यास तयार नाहीत. कर्नाटक अथवा तामिळनाडूत जे चित्र दिसते, ते महाराष्ट्रात दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात मनसेने याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु तरीदेखील हा पक्ष महायुती सरकारच्या काळात शक्यतो सनदशीर मार्गानेच सर्व गोष्टी करत आहे. महायुती सरकार आणि खास करून, फडणवीस यांच्या विरोधात राज ठाकरे यांनी अजूनही थेट हल्लाबोल सुरू केलेला नाही. याची काहीही कारणे असोत, पण आज राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असते, तर त्यांनी अशाच प्रकारे सहजशीर मार्गाने आंदोलन केले असते का, हा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्राने पहिलीपासून हिंदी या भाषेची अप्रत्यक्षपणे सक्ती लादली आहे. म्हणजे तिसरी भाषा कोणतीही शिकता येईल, परंतु एका वर्गातील किमान २० विद्यार्थ्यांना जी भाषा शिकायची आहे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमला जाणार आहे. परंतु उदाहरणार्थ एखाद्याने मला मल्याळी शिकायची आहे, असे म्हटले आणि शाळेत असे वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी निघाले, तर त्यांच्यासाठी ऑनलाइनची सुविधा केली जाईल, असे म्हटले आहे. परंतु ऑनलाइन शिक्षण शाळेतच दिले जाईल, का शाळेनंतरचा वेळ त्यासाठी खर्च करावा लागेल? शिवाय अगोदरच अनेक शाळांमध्ये एकच शिक्षक असतो. त्या ठिकाणी अन्य भाषेतील एवढे शिक्षक उपलब्ध केले जातील का? मुळात महाराष्ट्रात मराठी ही शाळेत सक्तीची केली असली, तरीदेखील अनेक शाळांत ती शिकवली जात नाही. खास करून, इंग्रजी शाळा व खासगी शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात आहे की नाही, हेदेखील पाहिले जात नाही. शिवाय सीबीएससई आणि आयसीएसईच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे हे अनिवार्य आहे की नाही, हे पाहिले पाहिजे.

महाराष्ट्र राज्याने स्थानिक मराठी भाषेला अग्रक्रम देण्यासाठी सत्तेचा वापर केला पाहिजे.

महाराष्ट्रात भाजप, शिंदेसेना आणि अजितदादा यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे हिंदीवादी पक्ष बनले आहेत. भाजपच्या हिंदीवादी भूमिकेस विरोध करण्याची हिंमत शिंदे आणि अजितदादा पवार यांच्या पक्षात नाही. शिंदे आणि अजितदादा यांना केवळ आर्थिक सिंचन आणि समृद्धीतच रस आहे. भाषिक समृद्धी गेली तेल लावत, असा त्यांचा पवित्रा आहे. खरे तर, मुलांच्या प्राथमिक टप्प्यात त्यांच्यावर जे भाषेचे संस्कार होत असतात, ते त्यांच्या दृष्टीने जीवनभरासाठी अतिशय मोलाचे असतात. नवी भाषा शिकणे आणि मातृभाषेतून विचार करणे या दोन संपूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, याचे आकलन राज्यकर्त्यांना आहे की नाही, याची कल्पना नाही. महाराष्ट्र राज्याने स्थानिक मराठी भाषेला अग्रक्रम देण्यासाठी सत्तेचा वापर केला पाहिजे. परंतु आज दिल्लीहून येणारे हुकूम पाळणे, या पलीकडे काहीही केले जात नाही. म्हणजे भाषिक अस्मितेचा अभाव आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज, मराठी अभिजात भाषा, गडकिल्ले, हे विषय वापरायचे आणि वादाचे मुद्दे आले की दिल्लीश्वरांपुढे लोटांगण घालायचे, हीच पद्धत आहे.

केरळमध्ये ‘केरळ शास्त्र परिषदे’ने गेल्या सहा दशकांपासून अधिक काळ अत्यंत महत्त्वाचे काम केले आहे. विज्ञान लेखक आणि शिक्षकांनी एकत्र येऊन १९६२ मध्ये या संस्थेची स्थापना केली. लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे आणि सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी विज्ञानाचा वापर करणे हे त्यामधील उद्देश होते. सायलेंट व्हॅली  वाचवण्याची मोहीम तसेच अनेक पर्यावरण चळवळी या संस्थेने यशस्वी केल्या. आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा, साक्षरता, विकास अशा अनेक क्षेत्रांत या संस्थेने काम केले असून, मल्याळी भाषेत वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करण्याचे काम केले आहे. त्यासाठी हिंदी वा कुणा अन्य भाषेचा आधार घेण्याची पाळी केरळवर आली नाही.

बालवयात भाषासक्ती करणे चुकीचे आहे.

कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांनी आपापल्या भाषांच्या उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या संस्थांना शासनातर्फे मदत मिळवून दिली. त्याचप्रमाणे  मातृभाषेतून उत्तमोत्तम पाठ्यपुस्तके उपलब्ध केली. साहित्यक्षेत्रात कन्नड, तामिळ, मल्याळी या भाषा आघाडीवर असून, ‘ज्ञानपीठ’सारखे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारदेखील दाक्षिणात्य साहित्यिकांना मिळाले आहेत. तसेच समांतर चित्रपटांची चळवळ लोकप्रिय करण्यात दक्षिणेची आघाडी राहिली. दक्षिणेनेच कर्नाटक संगीताची परंपरा पुढे नेली. तेथील नृत्यपरंपराही त्यांनी मजबूत केली.

कोणतीही व्यक्ती बहुभाषी असेल, तर ते चांगलेच असते. परंतु त्यासाठी बालवयात भाषासक्ती करणे चुकीचे आहे. मराठी भाषेत शिकूनच महाराष्ट्रातील अनेक साहित्यिक भाषेला उंचीवर घेऊन गेले आहेत. महाराष्ट्रात शंतनुराव किर्लोस्कर असोत अथवा जयंत नारळीकर किंवा रघुनाथ माशेलकर, हे मराठीतूनच शिकले. मराठीतून शिकल्यामुळे त्यांचे काय नुकसान झाले?... परंतु अलीकडे महाराष्ट्रात भाषिक अस्मितेवरून प्रचंड चळवळी का होत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्या भाषिक जाणिवा मेल्या आहेत का? आपली मराठी अस्मिता आपण खुंटीला बांधून ठेवली आहे का आणि महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षासाठी प्रादेशिक अभिमान आणि भाषाप्रेम हे केवळ मार्केटिंगचा विषय बनले आहेत का? प्रादेशिक पक्ष हे आपले शत्रू आहेत आणि त्यांचा निःपात केला पाहिजे, ही भाजपची विचारसरणी आहे. एकेकाळी विदर्भवादी असलेले आणि स्वतंत्र विदर्भ झाल्याशिवाय लग्न करणार नाही, असे म्हणणारे फडणवीस, हे सारे विसरून लग्न करून मोकळे झाले आणि आता ते मराठी लोकांचे लग्न हिंदीशी लावायला निघाले आहेत. मराठी अस्मितेचे हे अभिजात शत्रू आहेत.