आरक्षणाचा गुलाल पडल्याशिवाय मागे हटायचे नाही, अशी गर्जना करत मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. आरक्षणासाठी वीरमरण पत्करायला तयार आहे, गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही, असे इशारे देत, त्यांनी आक्रमक भाषा केली आहे. मुंबईकरांना त्रास द्यायचा नाही, पोलिसांना सहकार्य करा, अशी स्वागतार्ह भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मी कोणत्याही परिस्थितीत मॅनेज होणारा नाही, असेही त्यांनी ठणकावले आहे. मनोज जरांगे पाटील हे संपले आहेत, अशा प्रकारची शेरेबाजी अनेकजण करत होते. परंतु त्याला काही अर्थ नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.

जरांगेंच्या मार्गात न्यायालयीन तसेच पोलिसी मार्गाने अडथळे आणण्याचा प्रयत्न झाला. मराठा आरक्षण आंदोलकांना मुंबईमध्ये येण्यासाठीच उच्च न्यायालयाने मनाई केली. गणेशोत्सव आणि मुंबईतील रहदारी लक्षात घेऊन परवानगीशिवाय आंदोलन करू नये, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. त्याचवेळी पोलिसांनी मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देऊ नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. नवी मुंबईतील खारघर येथे पर्यायी मैदान उपलब्ध करून देता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले होते. परंतु अखेर एक दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली. मात्र बेमुदत उपोषणावर जरांगे ठाम असून, मराठ्यांच्या सामूहिक शक्तीपुढे सरकार महायुती सरकार बचावात्मक पवित्र्यात गेले आहे. त्यामुळे सरकारची इच्छा नसतानाही आझाद मैदानावर उपोषण सुरू झाले आहे. प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ, लक्ष्मण हाके, गुणरत्न सदावर्ते ही फडणवीस यांची गॅंग मुख्यमंत्री फडणवीस यांची गॅंग जरांगे तुटून पडली होती. परंतु ज्यावेळी आंदोलनकर्ते मुंबईच्या जवळ येऊ लागले, तसतशी या गॅंगची फडफड कमी झाली. फडणवीस यांच्या चमच्यांना जरांगे मोजत नाहीत, हेही दिसून आले.

बऱ्याच दिवसांपूर्वी जरांगे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. पण सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. जरांगे यांच्याकडून फडणवीसांबद्दलच्या रागातून शिवी बाहेर पडली, परंतु तो त्यांच्या रागाचा आविष्कार होता. कोणत्याही परिस्थितीत त्याचे समर्थन करता येणार नाही. परंतु  भाजपवाल्यांनी त्याचे भांडवल करत, जरांगेंवर तोंडसुख घेतले. शिवाय मराठा समाजाच्या नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्रा मागणी संदर्भात माजी न्या. संदीप शिंदे समितीच्या अहवालानंतरच राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे प्रतिपादन मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे. परंतु सरकारच्या एकूण सुरावरून सरकार वेळकाढूपणा करत आहे असे दिसते. न्यायमूर्ती शिंदे समितीची मुदत ३० जून रोजी संपत होती. त्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकार पुढील वर्षी त्याबाबत निर्णय घेईल. म्हणजे निर्णय होण्यास बराच अवधी लागणार आहे.

ओबीसींसाठी महाराष्टात १९ टक्के आरक्षण आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या लोकांकडे कुणबी असल्याबाबत, वंशजांच्या नावे असलेली कागदपत्रे किंवा निजामकालीन दस्तऐवज नाहीत, त्यामुळे अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. हैदराबाद गॅझेट व सातारा गॅझेटमधील नोंदींनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे जाहीर करण्यात यावीत, अशी काहीजणांची मागणी आहे. परंतु अभ्यास करण्यास समितीला आणखी मुदत हवी आहे. फडणवीस निर्णय घेण्यास सरकार जाणीवपूर्वक उशीर लावत असल्याचा जरांगे यांचा संशय आहे. ओबीसी यादीत आधीच ३५० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. अशावेळी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत फडणवीस यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे जरांगे विरुद्ध सरकार हा संघर्ष पटकन संपणारा नाही.

ओबीसींसाठी महाराष्टात १९ टक्के आरक्षण आहे. इतर ८ टक्के आरक्षण हे स्पेसिफिक आहे. मराठ्यांचा समावेश ३५० पेक्षा अधिक जाती असलेल्या १९ टक्क्यांमध्ये करावा, ही जरांगे यांची मागणी आहे. म्हणजे सध्याचे एसईबीसीचे आरक्षण सोडून, त्याऐवजी १९ टक्क्यांमध्ये स्पर्धा करावी, असा त्यांचा हेतू आहे. जरांगेंच्या मागणीबाबत मराठा आरक्षणवादी कार्यकर्ते व तज्ज्ञांतदेखील मतभेद आहेत. मुळात नोकऱ्याच कमी असल्यामुळे आरक्षणाचा फायदा तरी काय, हा प्रश्न विचारला जातो. परंतु उच्च शिक्षणाचा खर्च प्रचंड आहे. त्याचप्रमाणे हॉस्टेल वगैरेचा खर्चही खूप आहे. या खर्चाची काही प्रमाणातच भरपाई होते. शिवाय आंदोलनाला एवढा पाठिंबा मिळतो, याचा अर्थ महाराष्ट्रातील शेती अक्षरशः उद्ध्वस्त झालेली आहे. देशातील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. शेतकऱ्यांची विधुळवाट लावण्यास सर्वच पक्षांचे राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत विरोधी पक्षांची भूमिका काय, ती त्यांनी स्पष्ट करावी, असे आवाहन केले जाते. मात्र आज सरकार महायुतीचे असल्यामुळे, या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि नाना पटोले यांना बोल लावून आणि विरोधकांवर सगळ्याचे खापर फोडून, फडणवीस आणि कंपनीला समाधान मिळवता येईल. पण त्यामुळे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. असो.

राज्यात २८ टक्के लोकसंख्या असलेला मराठा समाज अनेक दशकांपासून पिढ्यानपिढ्या मागासलेला राहिला आहे.

लाखोंच्या संख्येत काढण्यात आलेले मोर्चे, उपोषण, लाठीमार, अश्रुधूर, घरांची जाळपोळ आणि आरोप-प्रत्यारोप यामुळे राजकीय हवा कमालीची प्रदूषित झाली होती. यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी एकापाठोपाठ एक सभा घेऊन टीकाटिप्पणी सुरू केली होती. परस्परांविरुद्ध ते एकेरीवरदेखील आले होते. आमच्या ताटातले काढून दिल्यास मुंबईत शेळ्या-मेंढ्या घेऊन लाखोंच्या संख्येने येऊ, अशी गर्जना ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी केली होती. तर भुजबळ यांना मंत्रिमंडळातून लाथा मारून काढून टाकावे, अशी असभ्य भाषा शिंदे यांच्या शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी केली होती. मात्र एवढे सगळे रामायण होऊनही, कालबद्ध मुदतीत मराठा समाजाला स्वतंत्र असे दहा टक्के आरक्षण शिंदे सरकारने दिले.

राज्यात २८ टक्के लोकसंख्या असलेला मराठा समाज अनेक दशकांपासून पिढ्यानपिढ्या मागासलेला राहिला आहे. हा वर्ग इतका दुर्बल व वंचित आहे की त्याला विद्यमान मागासवर्गीयांपासून स्वतंत्र असे आरक्षण देणे आवश्यक आहे आणि हीच अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती असल्यचे नमूद करून, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही साशंकता व्यक्त केली होती. परंतु त्यांच्या गटातील आमदारांनी मात्र विधेयकास समर्थनच दिले! मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे राज्यघटनेतील तरतुदींच्या कसोटीवर अजिबात टिकणारे नसून, त्याला उच्च  न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे सदावर्ते यांनी तेव्हाच जाहीर केले होते. त्यांच्या मते, आर्थिक हलाखीच्या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या हे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडू शकण्याचे कारण होऊ शकत नाही. आरक्षण तर यापूर्वीच  दिले गेले आहे. परंतु जरांगे यांना मुळात ते आरक्षणच नको आहे. त्यांना टिकणारे आणि ओबीसी प्रवर्गातीलच आरक्षण हवे आहे.

माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याबरोबरच पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प आहे, गरिबीमुळे या समाजातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणच घेऊ शकत नाहीत. दारिद्र्यरेषेखालील आणि पिवळी शिधापत्रिकाधारक मराठा समाजातील कुटुंबांची संख्या २१.२२ टक्के असून, खुल्या प्रवर्गातील अशा कुटुंबांची संख्या १८.०९ टक्के आहे. म्हणजेच इतरांपेक्षा मराठा कुटुंबे ही अधिक गरीब आहेत. शाळा, मंत्रालय, स्थानिक स्वराज्यसंस्था आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये निरक्षरता व उच्च शिक्षणाअभावी मराठा समाजातील नागरिकांना अतिशय कमी प्रतिनिधित्व आहे. महाराष्ट्रातील ८४ टक्के मराठा समाज आर्थिक हलाखीच्या परिस्थितीत असल्याने, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र असल्याचे दाखवून देण्यात राज्य मागासवर्गीय आयोग यशस्वी ठरला आहे, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसले. वाटणीमुळे शेतजमिनींचे तुकडे होणे, त्यामधून पुरेसे उत्पन्न न मिळणे तसेच रोजगारसेवा व शिक्षणसंधीत मिळणारे अत्यल्प प्रतिनिधित्व, यामुळे मराठा समाज हा राष्ट्रीय प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला.

शिंदे सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाने मोठ्या प्रमाणात मराठा कुटुंबांची पाहणी केली.

२०१८ मध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण दिले, तेव्हा एखादा समाज मागास ठरवण्याचे अधिकार राज्याला नव्हते. कारण १०२ व्या घटनादुरुस्तीने ते केंद्र सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. परंतु त्यानंतर १०५ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे अधिकार परत राज्याकडेच आलेले आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने दिलेले आरक्षण हे निवडणुकीपूर्वी घाईघाईत दिलेले होते. तर २०१८ साली गायकवाड आयोगाने २००८ नंतरची मराठा समाजाची परिस्थिती काय होती, यावर लक्षच केंदित केले नसल्याचा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. शिंदे सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाने मात्र मोठ्या प्रमाणात मराठा कुटुंबांची पाहणी केली आणि त्यांच्या वर्तमान आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास केला. मराठा समाजाला ओबीसींमधूनच आरक्षण द्यावे, ही जरांगे यांची मागणी होती व आहे. याचे कारण अन्य मार्गाने दिलेले आरक्षण हे टिकू शकणार नाही, अशी त्यांना भीती वाटत असावीच.

मात्र ओबीसींमधून आरक्षण दिले असते, तर त्यामुळे त्या समाजात असंतोष निर्माण झाला असता. शिवाय ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना स्वतंत्रपणे ओबीसींमधून आरक्षण दिले जात आहे. उलट ज्यांच्या अशा नोंदी सापडलेल्या नाहीत, पण जे गरीब आहेत, त्यांना ‘एसईबीसीच्या’ स्वतंत्र प्रवर्गातून आऱक्षण मिळणार आहे. ‘सगेसोयरे’ हा मुद्दा उपस्थित करून जरांगेंनी सरसकट आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र सगेसोयरेबाबत शब्द देऊनही, तो पाळला गेला नसल्याची जरांगेंची तक्रार आहे. मात्र मराठा समाजाच्या संघटनांनी आणि संस्थांनी आता आपला हा समाज शिक्षण, व्यवसाय व उद्योगात समर्थ आणि यशस्वी कसा होईल, यासाठी कल्पकतेने वेगवेगळ्या आघाड्यांवर प्रयत्न केले पहिजेत. याचे कारण, शेवटी सरकारी नोकऱ्या या अत्यंत मर्यादित आहेत आणि विकसित भारतात ज्ञानाच्या व उद्योगाच्या अनंत संधी निर्माण होत आहे. या संधींचा फायदा घेण्याच्या त्यादृष्टीने उच्च शिक्षण स्वस्त कसे होईल, यासाठी रेटा लावला पाहिजे. अर्थात आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरलाच पाहिजे.