मराठा आरक्षणाचा विषय आता संपुष्टात आला आहे आणि येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत त्याचा महायुतीला फायदाच होईल, असे उद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले आहेत. आरक्षणाचा विषय हा आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदे यांनी वारंवार म्हटले होते. प्रत्यक्षात निवडणुकांशिवाय अन्य कोणताही विचार भाजप करत नाही. भाजपला फेव्हिकॉलच्या जोडाप्रमाणे चिकटलेले शिंदे आणि अजितदादा पवार यांच्यातही हा ‘गुण’ आता पुरेपूर मुरला आहे... आरक्षणाचा गुलाल उधळून मगच अंतरवाली सराटीला परतेन, ही घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रत्यक्षात आणली आणि गौरी-गणपती विसर्जनाच्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाजाने साहजिकच जल्लोष केला! बरोबर दोन वर्षांपूर्वी, म्हणजे १ सप्टेंबर २०२३ रोजी अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या पोलिसी लाठीमारामुळे हे आंदोलन प्रकाशात आले होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतील अनेक उपोषणे, मोर्चे, निदर्शने यानंतर जरांगे पाटील यांचे आता अखेर समाधान झाले आहे.

मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, हा आदेश काढण्यात यावा, हैदराबाद, सातारा, औंध गॅझेटियर्सची अंमलबजावणी व्हावी, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले द्यावेत, अशा काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, असा निर्धार जरांगे यांनी केला होता. परंतु ओबीसी संघटनांचा विरोध लक्षात घेता व कायदेशीर मुद्द्यांवरूनही, ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची केलेली मागणी मान्य करणे सरकारला शक्य नव्हते. मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी एसईबीसी अंतर्गत दहा टक्के दिलेले आरक्षण अमलात असल्याने पुन्हा ओबीसी कोट्याच्या अंतर्गत आरक्षण देता येणार नाही, असा अभिप्राय विधी व न्यायविभागाकडून राज्य सरकारला देण्यात आला होता. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण लागू असताना, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास ते बेकायदेशीर होईल आणि स्वतंत्र आरक्षणही जाईल, असे परखड मत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते प्रा. डॉ. बाळासाहोब सराटे यांनी व्यक्त केले होते. आता राज्य सरकारने याबबात दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. मात्र हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी होणार आहे. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी-अभिलेख हे सर्व ग्रामपंचायतींच्या फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. मराठा आऱक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबातची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात येणार आहेत. आंदोलकांवरील गुन्हे त्वरेने मागे घेतले जाणार आहेत.

आरक्षणाचा मूळ प्रश्न हा मराठवाड्याचा असून, मोठ्या प्रमाणात कुणबी दाखले मिळाल्यामुळे तेथील लोक बऱ्यापैकी समाधानी आहेत. विदर्भात तर बहुतेक सगळे कुणबीच आहेत. कोकणात मराठा आणि कुणबी हे वेगळे मानले जातात. हैदराबाद गॅझेटसह आणखी ऐतिहासिक दस्तावेज स्वीकारून माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी मराठवाड्यात १५-२० हजार कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. त्याचा फायदा वंशावळीतील वारसांना होऊन, मराठवाड्यात आतापर्यंत दोन-तीन लाख नागरिकांना कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये कुणबी अथवा कापू या नावाने मराठा समाजाच्या नोंदी आहेत. त्या स्वीकारून कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत आणि ओबीसींमध्ये समावेश व्हावा, ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. यापाठोपाठ सातारा, औंध आणि बॉम्बे गॅझेटियरही मान्य करण्याची मागणी असून, त्यासाठी सरकारने अवधी मागून घेतला आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे श्रेय जरांगे यांच्याकडेच जाते.

तीन महिन्यांपूर्वीच जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचे सूतोवाच केले होते.

मला कोणीही कितीही शिव्या दिल्या, तरी जे समाजाच्या हिताचे आहे, तेच मी करेन, असा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. मराठा आणि ओबीसीना समोरासमोर आणून राज्यातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न काहींनी सुरू केला असून, मराठा आंदोलनावर पोळी भाजणाऱ्यांचेच तोंड भाजेल, असे उद्गार फडणवीस यांनी काढले होते. परंतु दोन समाजांत तेढ निर्माण करून स्वतःच्या पोळ्या आणि भाकऱ्या भाजून विधानसभा खिशात घालण्याचे काम महायुतीनेच केले होते. छगन भुजबळ यांना पुढे करून, जरांगेंना लक्ष्य करण्याचे काम एका विशिष्ट हेतूनेच झाले होते. आता मराठ्यांना लाभ झाल्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भुजबळ हे एक नंबरचे नटसम्राट आहेत. आता जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची भुजबळ यांना पूर्वकल्पना होती, असा भांडाफोड एकनाथ शिंदे यांनीच केला आहे.

तीन महिन्यांपूर्वीच जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचे सूतोवाच केले होते. परंतु जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण सुरू करेपर्यंत सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही. नंतर मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील या मराठा नेत्याची निवड मराठा आरक्षण उपसमितीवर करण्यात आली. आरक्षणाच्या प्रश्नात केंद्र सरकार व संसदेची भूमिका महत्त्वाची आहे. तामिळनाडूत ७२ टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. याबाबत केंद्राला घटनादुरुस्ती करून प्रश्न सोडवता येईल, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले. खरे तर त्याच मार्गाने टिकाऊ आरक्षण मिळणार आहे. पवाराचा पक्ष राज्यात व केंद्रात सत्तेवर असताना त्यांनी हे का केले नाही, असा प्रश्न साहजिकच विचारला गेला! मात्र पवार यांनी जो मार्ग सांगितला, तो योग्यच आहे. ते असो.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यास सरकार जबाबदार आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने मारले, तेव्हा मुंबईकरांच्या झालेल्या गैरसोयीबद्दल फडणवीसांना दिलगिरी व्यक्त करणे भाग पडले. तसेच तोडगा काढण्याचे श्रेय त्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीला दिले. यामधून काही गुंता निर्माण झाला, तर त्याचे खापर विखे पाटील यांच्यावर फोडता येईल. ‘आता आमच्यातले वैर संपले’, असे जरांगे यांनीही जाहीर करून टाकले आहे. मात्र उपोषणाच्या ठिकाणी फडणवीस, अजितदादा व शिंदे फिरकलेही नाहीत.

महाराष्ट्रात फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच मराठा आंदोलन सुरू झाले ५८ मोर्चे निघाले. ज्यावेळी २०१९ च्या निवडणुका जवळ आल्या, त्याच्या अगोदर काही महिने, म्हणजे १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण लागू केले. त्यावेळी भाजप आणि उद्धव ठाकरे यांची अभंग शिवसेना यांचे युती सरकार महाराष्ट्रात होते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारचे आरक्षण देण्याचे अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्ती करून काढून घेतले होते. अधिकार नसूनही फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण दिले होते. त्यामुळे ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. हे आरक्षण रद्द केले, तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. समजा, त्यावेळी फडणवीस व अन्य कोणीही या पदावर असते, तरीदेखील आरक्षण गेलेच असते. हे आरक्षण गेल्यानंतर १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी पंतप्रधानांनी १०५वी घटनादुरुस्ती केली आणि आरक्षण देण्याचा अधिकार परत एकदा राज्याला देण्यात आला. राज्याचा अधिकार काढून घेणे आणि तो त्याला परत देणे, हे भाजपाने नेमकी कशासाठी केले, हे आजतागायत कळू शकलेले नाही. मात्र आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. त्यास मोदी-फडणवीस हेच जबाबदार होते. ठाकरे नव्हेत.  एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांना आरक्षण मिळाले.  परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल नाही, याबद्दल कोणालाही खात्री नाही.

जरांगे यांच्या पहिल्या आंदोलनाचा फायदा शिंदे यांना झाला व त्यांनी तो घेतला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा दोन वर्षांपासूनच सुरू आहे. जरांगे यांच्या पहिल्या आंदोलनाचा फायदा शिंदे यांना झाला व त्यांनी तो घेतला. आंदोलकांवर लाठीमार झाल्यामुळे जरांगे यांनी फडणवीसांवर प्रथमपासूनच हल्लाबोल केला आणि शिंदे यांची मात्र स्तुती केली. यावेळी मुंबईत येण्याच्या अगोदर जरांगे यांनी शिंदे आणि अजितदादा यांच्याबद्दल चांगले उद्गार काढले आणि फडणवीस यांना फैलावर घेतले. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतुकीत अडथळे आल्यावर सरकारवर टीका होऊ लागली. ओबीसीतून आरक्षण देणे कायदेशीररीत्या शक्य नाही. अशावेळी जरांगेंचे उपोषण संपणार तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा प्रकरण न्यायालयात नेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. कायदाक्षेत्रातील एक गुणीरत्न नेहमीप्रमाणे मदतीस आले. न्यायालयात सरकार ज्याप्रकारे केस मांडते, त्याचाही प्रभाव पडतो. त्यामुळे न्यायालयाने (यात भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे याही एक जज होत्या) जरांगे व त्यांच्या समर्थकांना मुंबई ठप्प केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले आणि विशिष्ट मुदतीत मुंबईतून त्यांना चालते होण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे जरांगेही बचावात्मक पवित्र्यात आले.

आझाद मैदानातील आंदोलनाच्या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोणत्याही वाटाघाटीत सामीलच करून घेण्यात आलेले नव्हते. ज्यावेळी जरांगेंनी उपोषण सोडले, तेव्हा मंचावर सरकारच्या वतीने जे मंत्री होते, त्यात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना मागच्या बाजूला उभे राहावे लागले. सर्व फोकस विखे पाटील यांच्यावर होता. त्यानंतर मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनाही महत्त्व मिळाले. राजेसाहेबांच्या शब्दाबाहेर आम्ही नाही, अशी भावना जरांगेंनेही व्यक्त केली. मात्र उपोषण सोडवण्यासाठी आलेल्या प्रताप सरनाईकांकडे जरांगेंनीही फारसे लक्ष दिले नाही. जरांगेंनी आपला प्रामाणिकपणा, समाजाशी बांधीलकी आणि तळमळीच्या बळावर लोकांची मने जिंकली. पण उपोषण संपल्यानंतरच्या आरक्षणवाद्यांच्या प्रतिक्रिया या फारशा अनुकूल नाहीत.

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला, मात्र तो उपयोगाचा नाही, असे मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे मत आहे. ५८ लाख नोंदी सापडल्या, असे सांगितले जाते. पंरतु यातील विदर्भ, खानदेश, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील नोंदी आजच्या आहेत का? शिंदे समितीला नव्याने सापडलेल्या नोंदी किती आहेत, असा सवाल विनोद पाटील यांनी केला आहे. मराठवाड्यात फक्त ४८ हजार नोंदी सापडल्याचे सरकारात नमूद आहे. त्यानुसार, २ लाख ३९ हजार अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब असून, हाही आपला विजयच आहे. पण मग बाकीच्या मराठ्यांचे काय? त्यांचा विचार कोण करणार? असा विनोद यांचा सवाल आहे. थोडक्यात, सराकरने काढलेल्या जीआरमुळे समाजाला नव्याने काही मिळालेले नाही, असे त्यांना वाटते.

ज्या मराठा समाजातील व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबाच्या कुणबी-मराठा नोंदी या गॅझेटनुसार व्हेरिफिकेशनसाठी अर्ज करतील, तर त्या अर्जांवर सात दिवासंत निर्णय घेतला जाईल, त्याबाबत कार्यवाहीची पद्धती कशी असेल, याचे सरकारी परिपत्रक लगेच काढायला सांगावे, अशी उत्तम सूचना सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे यांनी केली होती. ही सूचना सरकारने स्वीकारायला हवी. सर्व मराठा हे कुणबी आहेत, असा शासन निर्णय काढण्याची जरागे यांची मागणी स्वीकारता येणार नाही, हे न्यायालयातच स्पष्ट झाले. ‘सगे सोयरे’ची व्याख्या बदला, सरसकट सर्व मराठा हे कुणबीच आहेत हे मान्य करा, या आंदोलाकांच्या मागण्यांनाही वाटाण्याच्या अक्षता दाखवण्यात आल्या. ‘सरसकट’ हा शब्द वगळण्यास जरांगे यांनी अनुमती दर्शवली. जरांगेंचे आंदोलन सुरू असतानाच दुसरीकडे ओबीसींना फूस लावण्यात आली. त्यामुळे तेही साखळी उपोषणाला बसले. मग ओबीसींच्या विकासासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठित करण्यात आली. मराठेही आमचे, ओबीसीही आमचे आणि दलित-आदिवासींसाठी तर आम्हीच सगळे काम केलेले आहे. सर्व बांधव हे भाजपचे मतदार आहेत. हा नेहरू-इंदिरा गांधींचा भारत नाही. तर हा मोदींचा भारत आहे, अशा टेपा लावणे, बॅनरबाजी करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या मुहूर्तावर टीव्हीवरून अखंड जाहिरातबाजी करणे, हे सर्व आता सुरू होईल. निवडणुका जिंकण्याचा हा नागपुरी पॅटर्न आहे...