पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू याच्या नेतृत्वाखालील इस्रायलचे सैनिक रणगाड्यांसह गाझा शहरात आगेकूच करत आहेत. ताज्या हल्ल्यांमध्ये १६ पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला आहे. प्रथम गाझा शहरावर हवाई हल्ले व तोफांचा मारा करण्यात आला. त्यानंतर आता त्या शहरात लष्कर आणि रणगाडे घुसवले जात आहेत. शेकडो पॅलेस्टिनी घरदार सोडून, कारने वा पायी चालत दक्षिणेकडे निघाले आहेत. इस्रायलच्या आक्रमणामुळे गेल्या एप्रिल महिन्यापासूनच गाझापट्टीतील लोकांची उपासमार सुरू झाली. तेथील बॉम्बवर्षाव सुरूच असून, दिवसागणिक बळींचा आणि जखमी नागरिकांचा आकडा वाढतच चालला आहे. जवळजवळ सर्व पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. या भागात अन्नदुर्भिक्ष भासण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्रांनी पूर्वीच वर्तवली होती.

गाझामधील युद्ध आता संपले पहिजे आणि इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन केले पाहिजे, असे सुचवत, ब्रिटन, फ्रान्स आणि अनेक युरोपीय राष्ट्रांसह २५ देशांनी एक संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध केले. स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये २० युरोपीय देशांचे परराष्ट्रमंत्री तसेच कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान आदी देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. मात्र अमेरिका व जर्मनीने या निवेदनावर सही केलेली नाही. गाझातील जनतेचे दुःख चरमसीमेवर पोहोचले असून, त्यांच्या अन्नपाण्याच्या मूलभूत गरजाही पुऱ्या होत नाहीत. लहान मुलांसह नागरिकांची एकप्रकारे हत्याच केली जात असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. इस्रायलचे वर्तन आजवर अत्यंत हटवादी राहिलेले असून, निरपराध नागरिकांची ते पर्वा करत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय कायदे व मानवी हक्क चिरडून टाकणाऱ्या नेतान्याहू यांच्या विरोधात इस्रायलमध्येही निदर्शने होत असतात. गाझापट्टीतील अनेक इस्पितळांमधील परिचारिकाही अन्नपाण्यावाचून मोठ्या संख्येत बेशुद्ध पडत आहेत. नवजात अर्भकांना केवळ पाण्यावरच जगवावे लागत आहे. गाझामधील एकतृतीयांश जनता कैक दिवस उपाशी होती. जगभर अनेक देशांत इस्रायलच्या विरोधात मोर्चे निघत असून, पॅलेस्टिनींचे जीव वाचवा, अशी हाक दिली जात आहे.

इस्रायल आणि हमास ही पॅलेस्टाईनमधील जहाल संघटना यांच्या दरम्यान झालेल्या दोहा येथील वाटाघाटी असफल ठरल्या होत्या. दोहामधील वाटाघाटीत अमेरिकेचाही सहभाग होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यास पठिंबा दिला होता. अमेरिकेने स्वतःदेखील इराणच्या आण्विक केंद्रांवर हल्ले घडवले होते. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कॅरनी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज या सर्वांनी इस्रायलच्या गाझामधील कारवाईस विरोध केला आहे. शस्त्रसंधीच्या वाटाघाटींमधून गाझापट्टी कायमस्वरूपी ताब्यात घेण्याचा इस्रायलचा डाव आहे.

भारताने गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रथम संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पॅलेस्टाईन मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

पॅलेस्टिनींनी गाझामधून निघून जावे, असे आवाहन इस्रायलचे एक मंत्री इटामार बेन-ग्वीर यांनी केले आहे. गाझामधील सहा लाख पॅलेस्टिनींना राफामध्ये हलवायचे, अशी इस्रायलची योजना आहे. गाझाची लोकसंख्या २१ लाख असून, भविष्यकाळात तो ‘कॉन्सन्ट्रेशन कँप’ बनू शकेल, अशी शक्यता इस्रायलचे माजी पंतप्रधान एहुद ओलमर्ट यांनी व्यक्त केली आहे. मदतकार्य करणाऱ्या एक हजार व्यक्ती इस्रायलच्या गोळीबारात मरण पावल्या आहेत. गाझामधील बहुतांश मुले कमालीची अशक्त झाली असून, तातडीचे साह्य व उपचार न मिळाल्यामुळे, अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. पॅलेस्टाईन’ या स्वतंत्र देशास आम्ही मान्यता देणार नाही, असा ठराव इस्रायलच्या ‘नेसेट’, म्हणजेच संसदेत गेल्याच वर्षी संमत झाला. शस्त्रसंधीच्या वाटाघाटी ज्या दिवशी निष्फळ ठरल्या, त्याच्या आदल्या दिवशीच वेस्ट बँक ताब्यात घेण्याचा ठराव नेसेटने संमत केला होता. तर जून महिन्यात इस्रायलने वेस्ट बँकमधील ज्यूंच्या २२ नव्या वसाहतींना मान्यता दिली. वास्तविक वेस्ट बँकमधील या वसाहती बेकायदेशीर असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी व त्याच्या भारतासारख्या अनेक सदस्यांनी म्हटले आहे. गाझामध्ये युद्ध सुरू ठेवून पॅलेस्टिनी भागांमध्ये अधिकाधिक वसाहती बेकायदेशीरपणे उभ्या करून, तो भागच पादाक्रांत करायचा, असा इस्रायलचा डाव आहे. हमास या अतिरेकी संघटनेचा बिमोड झालाच पाहिजे. तसेच २००७ पासून वेस्ट बँकमध्येच नियंत्रित करण्यात आलेल्या ‘पॅलेस्टाईन ॲथॉरिटी’मध्येही सुधारणा होणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी इस्रायलची दादागिरीही मोडून काढली पाहिजे. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमार्फत इस्रायलविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. मानवतावादास काळिमा फासणाऱ्या इस्रायलच्या बेमुर्वतखोरीस विरोधच केला पाहिजे.

इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर उपाय म्हणून द्विराष्ट्र सिद्धांताला संयुक्त राष्ट्रांच्या जुलै महिन्यातील आमसभेत मोठ्या प्रमाणात  समर्थन लाभले. त्यासाठी मांडण्यात आलेल्या न्यूयॉर्क जाहीरनाम्याच्या समर्थनार्थ भारतासह १४२ देशांनी मतदान केले. या सिद्धांतानुसार, पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता मिळणार असून, ही ऐतिहासिक महत्त्वाची घटना मानावी लागेल. भारताने गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रथम संयुक्त राष्ट्रांमध्ये या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी चारवेळा मांडलेल्या ठरावांच्या वेळी भारताने मतदान केले नव्हते. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष संपवण्यासाठी द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकारण्यात यावा, स्वतंत्र पॅलेस्टाईनला मंजुरी देण्यात यावी आणि इस्रायलने पॅलेस्टाईनला जाहीरपणे मान्यता द्यावी, असे फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने मांडलेल्या या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र हा ठराव बंधनकारक नाही, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे.

इस्रायलचा स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राला संपूर्णपणे विरोध आहे. इस्रायलसह अमेरिका, हंगेरी, अर्जेंटिना इत्यादी दहा देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. तर १२ देशांनी मतदानच केले नाही. अमेरिकेमध्ये धनाढ्य ज्यूंची एक स्वतंत्र लॉबी आहे. अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांना या लॉबीची मदत होत असते आणि रिपब्लिकन पक्षाला तर विशेषच! ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांची सतत पाठराखण केली आहे. अर्जेंटिनामध्ये सध्या अध्यक्ष हाविएर मिलेई हे अध्यक्ष असून, ते अत्यंत जहाल उजव्या विचारांचे नेते आहेत. त्यांनी कल्याणकारी योजनांवरील खर्च फार मोठ्या प्रमाणात कमी केला आहे. गर्भपाताच्या हक्कांना त्याचा विरोध असून, लोकांनी बंदुका विकत घेण्यास त्यांचे प्रोत्साहन आहे. त्याचप्रमाणे ड्रग्स घ्यायचे की नाहीत, हा जनतेच्या ‘चॉइस’चा प्रश्न आहे, अशी धक्कादायक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. कोणतीही तडजोड करून अमेरिका व इस्रायलशी दोस्ती केली पाहिजे, हे मिलेई यांचे मत आहे. हंगेरीमध्ये तर २०१० पासून व्हिक्टर ऑर्बान हेच पंतप्रधान असून, ते कमालीच्या अतिउजव्या विचारांचे नेते आहेत. ‘नाटो’मधील स्वीडनच्या सदस्यत्वाला मान्यता न देणारा हंगेरी हा एकमेव देश आहे. हंगेरीचे रूपांतर त्यांनी त्यांच्याच भाषेत म्हणायचे तर ‘अनुदार लोकशाही’त केले आहे. परधर्माचा द्वेष करण्यावर ऑर्बान यांचे राजकारण उभे आहे. युरोपीय देशांत नेतान्याहू यांची ‘सर्वाधिक पाठराखण करणारा नेता’ म्हणून ऑर्बन यांची गणना होते.

पॅलेस्टाईनला विरोध करणारे देश हे मुख्यतः लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे असे देश आहेत.

एकूण, पॅलेस्टाईनला विरोध करणारे देश हे मुख्यतः लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे असे देश आहेत. कोणतेही पॅलेस्टाईन राष्ट्र अस्तित्वातच असणार नाही, ही नेतान्याहू यांची ठाम भूमिका आहे. उलट वेस्ट बँक हा आपला भाग आहे, असे पॅलेस्टाईन मानतो. मात्र ही जागा आमचीच आहे, अशी गर्जना नेतान्याहू यांनी केली आहे. त्यांनी वेस्ट बँकेत वसाहत वाढवण्यासंबंधीच्या करारावर सहीदेखील केली आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्रांत जो न्यूयॉर्क जाहीरनामा संमत करण्यात आला आहे, त्यात पॅलेस्टिनी भूपदेश आपल्या प्रदेशाला जोडून घेण्याच्या धोरणाचा इस्रायलने जाहीरपणे त्याग करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. द्विराष्ट्र सिद्धांताच्या आधारे इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर न्याय्य आणि टिकाऊ उपाय करण्यासाठी सामूहिक कारवाई करण्यास नेत्यांनी संमती दर्शवल्याचा ठराव संयुक्त राष्ट्रांनी केला असून, तो स्वागतार्हच आहे.

एकेकाळी हिटलरच्या छळवादात होरपळून निघालेल्या आणि जगात विविध ठिकाणी विखुरलेल्या ज्यू लोकांसाठी पश्चिम आशियातील पॅलेस्टाईनच्या भूमीवर ‘इस्रायल’ या नव्या राष्ट्राची स्थापना करण्यात संयुक्त राष्ट्रांनी १९४७ मध्ये संमती दिली होती. परंतु पॅलेस्टिनींना विश्वासात न घेता ही संमती दिल्याचा आरोप करून, पॅलेस्टिनी लोकांनी त्याचा तीव्र धिक्कार केला आणि तिचे नागरी युद्ध सुरू झाले. त्या गदारोळातही १४ मे १९४८ रोजी ‘इस्रायल प्रजासत्ताका’ची स्थापना झाल्याची घोषणा करण्यात आली त्यानंतर लाखो पॅलेस्टिनी आपल्याच भूमीतून हुसकावले गेले. ‘ब्रिटिश मॅँडेट’खालील पॅलेस्टाईनच्या भूमीचे दोन राष्ट्रांत, म्हणजेच इस्रायल व अरब राष्ट्र असे विभाजन करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आणि आशियातील अनेक हिंसक संघर्षांना तो कारणीभूत ठरला. सभोवतालचे जॉर्डन, सीरिया, इजिप्त आदी देश पॅलेस्टाईनच्या मदतीसाठी पुढे आल्यावर घमासान युद्ध सुरू झाले आणि ते १९४९ अखेरपर्यंत चालले होते. अमेरिका व ब्रिटनचा वरदहस्त  मिळालेल्या इस्रायलने या युद्धात ७७% भूभागावर ताबा प्राप्त केला. चार लाखांवर पॅलेस्टिनींना आजूबाजूच्या देशांत निर्वासित म्हणून आश्रय घ्यावा लागला.

या पार्श्वभूमीवर, भारत, रशियासह अनेक देशांनी दीर्घकाळ इस्रायलला मान्यता दिली नाही. भारताने जरी १९५० मध्ये मान्यता दिली, तरी १९९१ पर्यंत राजनैतिक संबंध ठेवलेले नव्हते. अमेरिका-ब्रिटनच्या आशीर्वादाच्या बळावर १९६७ मध्ये इस्रायलने सहा दिवसीय युद्ध पुकारले आणि सीरियाच्या ताब्यातील गोलन हाइट्सवर कब्जा केला. पॅलेस्टिनींना वेस्ट बँक व गाझापट्टीपुरत्या मर्यादित भागात रेटले. पुन्हा एकदा लाखो पॅलेस्टिनी निर्वासित झाले. भारताने पॅलेस्टिनींबद्दल इंदिरा गांधींच्या काळापासून सक्रिय सहानुभूतीचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र अलीकडील काळात हमासने इस्रायलमध्ये घुसून बाराशेवर लोकांना ठार मारले, त्याचा सार्थ धिक्कार भारताने केला होता. परंतु त्याचा सूड घेण्याच्या नावाखाली ५० हजार लोकांना इस्रायलने गाझापट्टीत घुसून ठार मारले आणि दोन लाख निरपराध लोकांना बेघर केले. याचा ज्या तीव्रतेने भारताने धिक्कार करायला हवा होता, तसा तो केला नव्हता.

इस्रायल भारताला संरक्षण सामग्री देतो. त्यात संघ-भाजप हा कायमच इस्रायलवादी भूमिका घेत आला आहे. मात्र मागच्या आठवड्यात इस्रायलने कतारवर हल्ला केला, त्याचा भारताने निषेध केला होता. इस्रायलच्या दांडगाईस पाठिंबा देणारे ट्रम्प आयातशुल्कांबाबत बेदरकारपणा करत आहेत. अशावेळी अमेरिका-इस्रायलच्या अभद्र युतीपासून अंतर राखून, पॅलेस्टाईनबाबत यथायोग्य भूमिका भारताने उशिरा का होईना, घेतली, हे बरे झाले. ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी करधोरणामुळे मोदी अचानक चीनकडे झुकले आणि आता पॅलेस्टाइनकडे... मोदींच्या परराष्ट्र धोरणातली ही एक गंमतच म्हणायची.