काँग्रेस हा पक्ष ‘सुधारणा’विरोधी आहे. ‘सुधारणा’ हा शब्द कानावर पडला, की काँग्रेस त्या रोखण्यासाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावतो, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. काँग्रेसमुळेच भारत विकासाच्या शिखरावर पोहोचू शकला नाही. आपल्याबरोबर स्वातंत्र्य मिळालेले इतर देश आज आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत. आमची ही लढाई काँग्रेसच्या सुधारणाविरोधी आणि नकारात्मक वृत्तीच्या विरोधात असून, देशातील महिला काँग्रेसला सडेतोड उत्तर देतील, असे उद्गार मोदी यांनी काढले आहेत. लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण व मतदारसंघांच्या फेररचनेसंबंधी घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश बहुमत न मिळाल्यामुळे हे विधेयक नामंजूर झाले. आपला पराभव होऊ शकतो, याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे पंतप्रधानांचा तिळपापड झाला आहे. महिला आरक्षणाच्या घटनादुरुस्तीकडे देशाची जनता आशेने पाहत होती. परंतु त्यांची निराशा झाली, असा हल्ला पंतप्रधानांनी चढवला.

देशातल्या महिलांना आपली दैनंदिन कामे करायची असतात. त्यामध्ये त्या व्यग्र असतात. अशावेळी गेली अनेक वर्ष जे आरक्षण रखडले होते, ते कधी येते आहे हा विषयच करोडो महिलांच्या समोर नव्हता. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच अचानकपणे नारीशक्ती वंदन विधेयक आणण्यात आले. सर्वपक्षीय बैठक बोलवून त्याबद्दल चर्चादेखील करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे देशभरच्या महिला आशेने पाहत होत्या आणि त्यांची निराशा झाली आहे, असे काहीही घडलेले नाही. मुळात निराशा पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची झालेली आहे!

भारतातील विकासाची पायाभरणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली.

तसे तर महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे. त्यामुळे काँग्रेस व अन्य कोणी विरोध करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. आता देशभर महिलांचे मोर्चे काढून केवळ नाटकबाजी केली जात आहे. परंतु त्याचा लोकांवर प्रभाव पडेनासा झाला आहे. मुख्यतः काँग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी या पक्षांतील महिला नेत्यांनीच हुंडाबळी, स्त्रियांवरील अत्याचार, स्त्री हक्क यासंबंधी चळवळी केल्या आहेत, हे विसरता येणार नाही. स्त्रियांना देव्हाऱ्यात बसवून त्यांच्यावर अन्याय करणे आणि त्यांना दुय्यम लेखणे, हे काम कट्टतारवादी पक्षानेच केले आहे. भाजपच्या उपाध्यक्ष विजयाराजे शिंदे आणि सुमित्रा महाजन यांनी सतीप्रथेचे उदात्तीकरण केले होते.

भारतातील विकासाची पायाभरणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली. परंतु नेहरूंनी देशाची वाट लावली आणि देशातील सर्व दोषांना नेहरूच जबाबदार आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग तेमहाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत सर्वांचे मत आहे. परंतु स्वातंत्र्यानंतर श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरूंनीच यांना आपल्या सरकारात उद्योगमंत्री म्हणून घेतले. श्यामाप्रसाद हे हिंदुमहासभेचे नेते होते आणि २१ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. परंतु नेहरू जर इतके वाईट होते, तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात श्यामाप्रसाद हे गेलेच कसे? असा प्रश्न निर्माण होतो. नंतर नेहरूंनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली यांच्याशी जो करार केला, त्या संदर्भात श्यामाप्रसादजींचे तीव्र मतभेद होते. त्यमुळे त्यांनी एप्रिल १९५० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला आणि रा. स्व. संघाच्या इच्छेप्रमाणे जनसंघाची स्थापना केली.

स्वदेशी जागरण मंचाने सरकारच्या खासगीकरण व उदारीकरणाच्या धोरणास विरोध केला होता.

भारतात ८०% असलेल्या हिंदू समाजासाठी समान आणि सूत्रबद्ध स्वरूपात कायदे असावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या निर्देशावरून तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४८ मध्ये हिंदू कोड बिलाचा पहिला मसुदा तयार केला. काँग्रेसमधील काही जुनाट मताच्या लोकांप्रमाणेच हिंदुत्ववाद्यांनीदेखील यास आक्षेप घेतले होते. त्यावेळी या सुधारणांना हिंदुत्ववाद्यांनी केलेला विरोध मोदी यांना आठवत नाही का? इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्याचप्रमाणे संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले. हे त्याकाळची स्वतंत्र पार्टी, तसेच जनसंघातील अनेकांना अजिबात आवडलेले नव्हते. कारण जनसंघ हा व्यापारी व भांडवलदारांचे हितसंबंध जपणाराच पक्ष होता. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना संगणकीकरणास उत्तेजन दिले, तेव्हा त्यास भाजपने विरोध केला होता. एवढेच नव्हे, तर राजीव गांधी आणि त्यांच्या सभोवतालच्या मित्रमंडळास ‘संगणक गणंग’ असे संबोधले जात होते. त्यांची टवाळी केली जात होती, ही आमची चूक होती, अशी कबुली पुढे दूरसंचारमंत्री झालेल्या प्रमोद महाजन यांनी दिली होती.

वाजपेयी सरकार असताना यशवंत सिन्हा हे अर्थमंत्री होते. सिन्हा हे कधीही रा. स्व. संघात नव्हते. ते अर्थमंत्री असताना संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाने स्वदेशीचा आग्रह धरला होता.सिन्हा हे भारताचे परराष्ट्रमंत्री देखील होते. परंतु संघपारिवारातील कोणीही उठून स्वदेशी व आर्थिक तसे परराष्ट्र धोरणाबद्दल ‘मार्गदर्शन’ करायचा. मंचाचे किंवा संघामधील हे स्वयंसेवक कुठेतरी कारकुनाची नोकरी करणारी असत. परंतु ते परिवारातील एखाद्या संघटनेतील पदाधिकारी असल्यामुळे आपली अक्कल पाजळत असत.सिन्हा त्याचप्रमाणे जसवंत सिंग यांना याचा राग येत असे. स्वदेशी जागरण मंचाने सरकारच्या खासगीकरण व उदारीकरणाच्या धोरणास विरोध केला होता. वास्तविक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे भारतामधील उद्यमशीलता वाढली आणि आयात-निर्यातदेखील. देशाची प्रगती झाली. परंतु त्याबाबतच्या धोरणास संघ-भाजपतील काही कट्टरतावाद्यांचा विरोध होता, हे मोदी यांना स्मरते का? १९९५-९६ च्या आसपास भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी म्हणाले की, कम्प्युटर चिप्स बनवण्यासाठी एफडीआय किंवा परदेशी भांडवल आले तरी चालेल, परंतु पोटॅटो चिप्स बनवण्यासाठी त्याची गरज नाही. मात्र आज दोन्ही क्षेत्रांमध्ये भाजप विदेशी भांडवलाचे स्वागत करत आहे...

रिटेल क्षेत्रात वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांना प्रवेश देता कामा नये, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती.

काँग्रेसचे सरकार असताना, भाजपने बँकिंग, विमा अशा अनेक क्षेत्रांतील विदेशी भांडवलाचा विरोध केला होता. परंतु सत्तेवर आल्यानंतर तो विरोध मावळला. रिटेल क्षेत्रात वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांना प्रवेश देता कामा नये, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. मात्र रिलायन्सने २५ हजार कोटी रुपयांचा फ्युचर ग्रुपचा रिटेल बिझिनेस ताब्यात घेतला, तेव्हा मात्र त्यास मोदी सरकारने विरोध केला नाही. परदेशी मक्तेदारीपेक्षा स्वदेशी मक्तेदार भला, अशी भूमिका असावी...

नरसिंह राव सरकार असताना, उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले. त्यावेळी स्वदेशी जागरण मंचाने, लोकांनी कोणत्या परदेशी वस्तूंवर बहिष्कार घालावा आणि कोणत्या स्वदेशी वस्तूंची खरेदी करावी, याची यादीच बनवण्याचे काम हाती घेतले होते... मात्र काही स्वदेशी कंपन्या विदेशी मालकीच्या बनल्यानंतर मंचाची पंचाईत झाली असावी! २०१४ पूर्वी यूपीए सरकारने ‘आधार’कार्ड योजना सुरू करण्याची घोषणा केली, तेव्हा बायोमेट्रिक डेटा देशाबाहेर जात असल्याचा आरोप भाजपने केला होत. हा प्रकल्प अवैध असून, गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारा आहे, त्यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कायेदशीर मान्यता मिळेल, असा आरोप करून भाजपने आधारला विरोध केला होता. मात्र २०१८ साली आधारच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिक्कामोर्तब केले. ही भाजपला चपराक असल्याची प्रतिक्रिया तेव्हा काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी व्यक्त केली होती.

अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनास भाजपचा सुप्त पाठिंबाच होता.

यूपीए सरकारने जीएसटीची कल्पना मांडली, तेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी मोदी यांनी जीएसटीला विरोध केला होता. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनास भाजपचा सुप्त पाठिंबाच होता. लोकपालामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलन होईल, असा दावा करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात आजा लोकपालची प्रभाव जाणवतो तरी का? शिवाय गुजरात सरकारने २०११-१२ च्या दरम्यान लोकायुक्तांच्या नियुक्तीलाच विरोध केला होता. गुजरातमध्ये लोकायुक्ताचे पद नऊ वर्षांहून अधिक काळ रिक्त रहिले होते. मनरेगा ही योजना म्हणजे काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक आहे, असे मोदी यांनी संसदेत म्हटले होते. वास्तविक महाराष्ट्रातील वसंतराव नाईक सरकारने रोजगार हमी योजना राबवून, राज्यातील ग्रामीण भागात मूलगामी परिवर्तन आणले. हीच योजना देशपातळीवर राबवण्याचे मनमोहन सिंग सरकारने ठरवले आणि मनरेगाची अंमलबजावणी सुरू झाली.

यूपीए सरकारला डाव्यांचा बाहेरून पठिंबा होता आणि त्यांच्या आग्रहामुळेच ही योजना राबवण्यात आली होती. सदर योजना बंद करण्याचे दुःसाहस मोदी सरकार करू शकले नाही. फक्त योजनेतील महात्मा गांधींचे नाव मात्र वगळण्यात आले आहे. यूपीए सरकारच्या अन्नसुरक्षा योजनेस भाजपने विरोध केला होता. आता मात्र मोदी सरकार ८० कोटी भारतीयांना फुकटात धान्य वाटत आहे.

शाहबानो प्रकरण असो अथवा तीन तलाक संबंधीची भूमिका, या संदर्भात काँग्रेसनेही चुका केल्या. परंतु मूलतः सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनास काँग्रेसचा कधीही विरोध नव्हता. व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल अहवाल स्वीकाला, तेव्हाच आपले कमंडल अस्त्र बाहेर काढून भाजपने त्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. हे सारे कसे विसरता येईल?  मोदींचे एक बाकी खरे आहे. खोटे बोलण्यातले आपले सातत्य मात्र त्यांनी टिकवून ठेवले आहे!