लवासाविरुद्ध पुन्हा आंदोलन पेटणार?

बंद असलेल्या लवासा प्रकल्पाचं पुनरुज्जीवन स्थानिक आदिवासी, शेतकऱ्यांचे अधिकार चिरडून, पर्यावरणाचा विद्ध्वंस करून किंवा कायदे तोडून होता कामा नये, असा इशारा जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयानं दिला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून बंद असलेला पुण्यातील खासगी हिल स्टेशन म्हणजेच लवासा शहर प्रकल्प नुकताच डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीनं सुमारे १,८४१ कोटी रुपयांना विकत घेतला. अनेक नियम धाब्यावर बसवून सुरु करण्यात आलेल्या या लवासा प्रकल्प आता पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. डार्विन कंपनी यावेळेस प्रकल्पाच्या परिसरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सर्वात उंच पुतळा उभा करणार असल्याचंही म्हटलं जात आहे. त्यामुळं यावेळीदेखील या प्रकल्पात राजकीय हितसंबंध गुंतल्याचे दिसून येत आहेत.

यावेळी पूर्वीसारखं कायदे नियमांना डावलून प्रकल्प पूर्ण केला जाऊ नये, अशी मागणी होत आहे. जनआंदोलनाच्या समन्वय आणि मोसे खोऱ्यातील आदिवासी यांनी सदर प्रकल्प सुरु करताना स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय हा प्रकल्प सुरु करण्यात येऊ नये, आदिवासींच्या जमिनी कुठल्याही खासगी कंपनीला देण्यात येऊ नयेत, लवासाला देण्यात आलेल्या जमिनी आदिवासी जमिनी परत करण्यात याव्यात, सार्वजनिक हेतूसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली जमीन आणि पाणी खासगी कंपनीला देण्यात येऊ नये, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

लवासाची पार्श्वभूमी

सन २००० मध्ये बांधायला सुरु केलेल्या पुण्यातील लवासा प्रकल्पाची संकल्पना इटलीच्या पोर्टोफिनो शहरावर आधारलेला आहे. उद्योजक अजित गुलाबचंद यांना इटालीतल्या पोर्टोफिनो शहराला भेट दिल्यानंतर भारतात असं एक शहर असावं अशी संकल्पना सुचली आणि त्यांनी या शहरासाठी पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील जागा निवडली. हा प्रकल्प सुरु करताना बरेच कायदे धाब्यावर बसवण्यात आले होते. यात ठळक म्हणजे प्रकल्पाला परवानगी फक्त राज्य सरकारकडून देण्यात आली होती, पर्यावरणीय कायद्यांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं, प्रकल्पासाठीची जमीन गैरप्रकारानं मिळवण्यात आली होती. शिवाय केंद्राकडून आवश्यक असलेल्या परवानग्या घेण्यात आल्या नव्हत्या.

आता हा प्रकल्प बंद होऊन सुमारे १० वर्ष झाली असताना, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलनं हा प्रकल्प साकारणारी कंपनी दिवाळखोर झाल्याचं मान्य केलं आणि हा प्रकल्प डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीस विकत देण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर यावेळेस लवासाचे पुनरुज्जीवन स्थानिक आदिवासी, शेतकऱ्यांच्या हक्कांला डावलून किंवा पर्यावरणाचा नाश करून होऊ नये किंवा कायद्यां ना धाब्यावर बसवून होऊ नये अशी मागणी जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय आणि मोसे खोरे बचाव जनआंदोलनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.

Lavasa: NCLT order brings relief to residents of Lavasa | Pune News PUNE: The Nationwide Firm Legislation Tr... https://t.co/9vKtdEHB5Ohttps://t.co/9vKtdEHB5O

— digitrixlive (@sanjaynagapuri1) August 12, 2023

या प्रकल्पात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचं मानलं जात होत. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनं या प्रकल्पाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता दिली होती. या सुटीचा वापर करत पर्यावरणीय आणि नगरविकास नियम कायद्यांना धुडकावून लावून डोंगर फोडत, मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करत या प्रकल्पाला पूर्ण करण्याचा धडाका सुरु होता. यातच सुमारे २५ हजार एकर क्षेत्रावरील या लेकसिटीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी वरसगाव धरणातील पुण्याला पाणी पुरवठा करण्यासाठी आणि शेतीसाठी राखीव असलेलं पाणी देण्यात आलं होतं. शिवाय कृष्णा खोरे विकास खोरे महामंडळानं सार्वजनिक हितासाठी शेतकऱ्यांकडून संपादित करण्यात आलेली जमीन, वनखात्याची जमीनही या प्रकल्पाला देण्यात आली होती.

"मोसे खोरे बचाव आंदोलनानं सदर प्रकल्पात झालेलं पर्यावरणीय नियमांचं उल्लंघन २०११ साली तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या लक्षात आणून दिलं. त्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून हा प्रकल्प बंदहोता," जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर सांगतात.

केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयानं दिलेल्या आदेशानंतर प्रकल्पाचं बांधकाम २०११ मध्ये थांबलं.त्याचवेळी जारी करण्यात आलेल्या आणखी एका आदेशानुसार प्रकल्पातील इमारतींचं बांधकाम सुद्धा थांबलं. शहराचं काम सुरु झाल्यापासूनच हा प्रकल्प बऱ्याच अडचणीत आला. पर्यावरणाचं होणारं नुकसान, जमीन अधिग्रहण करताना वापरलेले चुकीचे मार्ग, पाण्याचा गैरवापर अशा सर्व कारणांमुळं हा प्रकल्पाबद्दल बरीच नकारात्मक भावना निर्माण झाली होती. त्यानंतर या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या लोकांनी त्यांची गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली. त्यामुळं प्रकल्पासाठी होणारा पैशांचा पुरवठा थांबला. शेवटी हा प्रकल्प पूर्ण करू शकत नसल्याचं म्हणत कंपनीनं दिवाळखोरी जाहीर केली.

जमीन बळकावली गेलेल्या आदिवासींचा लढा

या भागात राहणाऱ्या स्थानिक आदिवासी शेतकऱ्यांना फसवून, अंधारात ठेऊन त्यांची शेतजमीन लवासा कंपनीला देण्यात आल्याचं समोर आलं होतं. या शेतजमिनीसाठी तिथल्या नागरिकांनी मोठा न्यायालयीन लढा लढला. त्यातून त्यांना २०१ एकर जमीन परत मिळाली असली तरी त्यांची बरीच जमीन अजूनही लवासा प्रकल्पासाठी घेतली गेली असल्याचा दावा तिथल्या आदिवासींनी केला आहे. ती जमीन परत मिळाल्याशिवाय तिथं कोणत्याही प्रकारचं काम होऊन देणार नाही, असा इशारा आता तिथल्या स्थानिकांनी दिला आहे.

मुगावच्या ठुमाबाई वाल्हेकर यांनी तिथल्या नागरिकांची करण्यात आलेली फसवणुक स्पष्ट करत सांगितलं, "आमच्या सासू सासऱ्यांना २०० रुपये देऊन, हॉटेलमध्ये जेवायला घालून त्यांनी त्यांनी आमच्या जमिनी वळवून नेल्या."

त्याच गावातील लीलाबाई मरगळे यांनी त्यांची जमीन लवासा प्रकल्पाला द्यावी म्हणून त्यांच्यावर हल्ले करण्यात आले होते, असं सांगितलं. त्यात त्यांचं घर जाळण्याचा प्रयत्न झाला, त्यांचा अपघात घडवण्याचा प्रयत्न झाल्याचंही त्या सांगतात.

भारतात २०१३ साली करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार आदिवासी समुदायाच्या जमिनी सरकारच्या परवानगीशिवाय आदिवासी नसलेल्या व्यक्तीला विकल्या जाऊ शकत नाहीत. लवासा प्रकल्पाच्या आजूबाजूला असलेल्या गावांतील जमिनी या प्रकल्पासाठी विकल्या गेल्याचं लक्षात आल्यानंतर राज्य महसूल विभागाचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी सुभाष बोरकर यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये एकूण जमिनीच्या काही जमीन परत केली होती. मात्र अजूनही बरीच जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात आल्याचं म्हटलं जातं. सदर जमीन मिळवण्यासाठी तिथल्या नागरिकांचा न्यायालयीन लढा सुरु आहे.

वाल्हेकर आणि मरगळे या दोघींनीही त्यांच्या जमिनी परत मिळवण्याचा निर्धार दर्शवला. "त्यांनी आमच्या जमिनी परत देण्याचा निर्णय दिला तरच आम्ही त्यांना मुगावमध्ये काम करून देऊ नाहीतर करून देणार नाही. आमच्या मुगावमध्ये पायच टाकायचा नाही," वाल्हेकर सांगतात.

In January, Lavasa property owners sought PM Modi's intervention to resolve problems related to civic amenities. In July, they got an assurance - of setting up a larger than life statue of Modi instead in the privately planned hill city. An Amrit Kaal gift using State exchequer? pic.twitter.com/yLt8GNM16Q

— Seema Sengupta, (@SeemaSengupta5) August 5, 2023

या प्रकल्पाविरोधात सुरवातीपासूनच सातत्यानं आंदोलनं झाली. मे २०१३ मध्ये झालेल्या आंदोलनात मुगाव, गडले आणि धमनोव्हा गावातील रहिवाशांनी या प्रकल्पात बांधल्या जाणाऱ्या नासाच्या करमणूक केंद्राविरोधात आंदोलन केलं. अण्णा हजारे यांनी नोव्हेंबर २०१० मध्ये या प्रकल्पाविरोधात मौन आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी त्यांचा पद्मभूषण पुरस्कार परत करण्याचा इशारा दिला होता, तर नंतर या प्रकल्पाविरोधात उपोषण करणार असल्याचंही ते म्हणाले होते. काही ग्रामस्थांकडून या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थसुद्धा आंदोलनं करण्यात आली होती. या प्रकल्पामुळं त्यांना शेतीसारख्या पारंपरिक व्यवसाय सोडता उत्पन्नाचे इतर मार्ग उपलब्ध झाले असल्याचं या ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं. मात्र मोसे खोऱ्यातील बहुतांश आदिवासी, ज्यात कातकरी समूहाची लोकसंख्या अधिक आहे, या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करत राहिले.

मरगळे यांना त्यांची काही जमीन परत मिळाली असली तरी बाकी सर्व जमीन मिळेपर्यंत शांत बसणार नाही, अशी शपथ घेतली. "मी खूप प्रयत्न करून माझी जमीन सोडवली आहे. आता पुन्हा जमिनीवर अत्याचार होऊन देणार नाही. मला न्यायाला न्याय मिळालाच पाहिजे," मरगळे सांगतात.

प्रकल्पाच्या पुनर्निर्माणात सुधारणा अपेक्षित?

२०१७ साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला देण्यात आलेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेतला आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात या प्रकल्पाचा समावेश केला. त्यामुळं या क्षेत्राच्या विकासाची जबाबदारी आता पीएमआरडीएकडे आहे.

आता हा प्रकल्प पूर्ण होताना सर्व कायदे नियम पाळले जातील का हे जाणून घेण्यासंदर्भात पीएमआरडीएशी संपर्क साधल्यानंतर तिथल्या एका अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की या प्रकल्पासंदर्भात त्यांचे अधिकार मर्यादित आहे. तरी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या सर्व नियमांचं पालन होईल, त्यांच्यावर असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या आणि प्रकल्प सुरु करताना किंवा पूर्ण करताना आवश्यक प्रक्रिया पार पडली जाईल, अशी माहिती सदर अधिकाऱ्यांनी दिली.

आदिवासी समाजाच्या जमिनी माघारी मिळण्यासंदर्भात पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र देशमुख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची तब्येत ठीक नसल्यानं ते प्रतिक्रिया देण्यास उपलब्ध नव्हते. तरी एका कनिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्प सुरु करण्यासंदर्भात त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रं आलेली नाहीत, त्यामुळं यावर आता बोलणं योग्य ठरणार नाही असं ते म्हणाले.

हा प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वी बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं मिळणं अजून बाकी असल्याचं डॉ विश्वंभर चौधरी म्हणतात. "मुंबई उच्च न्यायालयानं पहिल्या टप्प्याला दिलेली परवानगी सशर्त होती. त्या शर्ती अजूनही लागू राहणार आहेत. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मिळालेली पर्यावरणीय मंजुरी आता कालबाह्य झाली आहे, म्हणजे आजच्या स्थितीत या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या पर्यावरणीय हानीपूर्तीचा निधी आणि संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा, अशा अन्य निर्देशांची पूर्तता अजून ही करण्यात आलेली नाही," चौधरी सांगतात.

शिवाय हा प्रकल्प सुरु करणारी कंपनी या प्रकल्पाच्या परिसरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मोठा पुतळा उभारणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. याविषयीदेखील मोसे खोरे बचाव जनआंदोलनाकडून प्रश्न उपस्थित केले गेले. "गुजरातमध्ये उभारण्यात आलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्याचा अनुभव स्थानिकांनी घेतला आहे. त्या भागातील ७२ आदिवासी गावांना त्याचा परिणाम भोगावा लागला आहे. या पुतळ्याबरोबर मॉल्स, पर्यटन केंद्र नौकानयन असे उपक्रम सुद्धा तिथं राबवण्यात आले आहेत. एखाद्या जीवित व्यक्तीचं व्यक्तीमहात्म्य अशा पद्धतीनं वाढवणं आणि त्याचं दैवतीकरण करण्यामागे हितसंबंध गुंतले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं हा आर्थिक व्यवहार तपासण्याची गरज आहे," असं जनआंदोलनात सहभागी लोकांचं म्हणणं आहे.