सुदानमधील सत्तासंघर्ष आणि दारफूर नरसंहाराच्या पुनरावृत्तीची भीती

एप्रिल महिन्यापासून सुदानमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षात आता मसालीत समूहविरोधात वांशिक हिंसाचार पुन्हा वाढत आहे. त्यामुळे २१ व्या शतकातील पहिला नरसंहार मानला जाणाऱ्या दारफूर नरसंहाराची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता मानवाधिकारांसाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी वर्तवली आहे. सध्या समोर येत असलेल्या माहितीनुसार दारफूर प्रांताच्या दक्षिण भागात सुदानच्या रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) या निमलष्करी दलानं नियंत्रण मिळवलं असून त्यानंतर झालेल्या नरसंहारात सुमारे १,३०० मसालीत वंशाच्या नागरिकांची हत्या झाली. हजारो नागरिकांनी दारफूर प्रांतातून पळ काढत दक्षिण सुदान आणि इतर शेजारील देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. सुदानच्या स्वातंत्र्यापासून सुरु असलेल्या या वादाला ऐतिहासिक, धार्मिक, वांशिक, भौगोलिक आणि आर्थिक अशा अनेक बाजू आहेत.

सुदानच्या पश्चिमेला असलेल्या दारफूर भागात बिगर अरब मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे. एप्रिल महिन्यात सुदानच्या दोन नेत्यांमध्ये झालेल्या मतभेदामुळे दारफूरमध्ये वांशिक हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. आरएसएफच्या सैनिकांनी सुदानच्या सैन्याचा पराभव केल्यानंतर १५ जुनला झालेल्या एका हल्ल्यात एक हजारहून अधिक नागरिकांचा जीव गेला तर १२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्यात १,३०० मसालीत वंशाच्या नागरिकांची हत्या झाली.

आरएसएफ हे एक निमलष्करी दल असून मोहम्मद हमदान डगालो (हेमेत्ती) या दलाचा प्रमुख आहे. अब्दुल फतेह-अल-बुरहान हे सुदानच्या सैन्याचे प्रमुख आहेत. २०१९ मध्ये झालेल्या क्रांतीनंतर स्थापन झालेलं, पंतप्रधान अब्दुल्ला हामदोक यांचं संक्रमणकालीन सरकार या दोघांनी २०२१ मध्ये उलथवून सत्ता काबीज केली.

UNITED NATIONS — The conflict in Sudan, which has left thousands dead and seven million people displaced over seven months, is spreading to new regions of the nation, the U.N. said Thursday, warning of a mounting "humanitarian calamity." https://t.co/21Y93nWmoF

— VOA Africa (@VOAAfrica) November 17, 2023

दारफूरचा स्वतंत्र इतिहास १६ व्या शतकापासून सुरु होतो. दारफूरवर नियंत्रण असणाऱ्या कैरा राजघराण्यावर १८७५ साली ब्रिटिश आणि इजिप्शियन सैन्यानं विजय मिळवला. तेव्हापासून हा प्रदेश सुदानचा भाग म्हणून पाहिला जाऊ लागला. त्यानंतर १९५६ साली सुदानला ब्रिटिश इजिप्शियन राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळालं. मात्र आधीपासूनच सुदानमध्ये वांशिक तडा स्पष्ट होताच. उत्तर सुदानमध्ये राहणारे बहुतांश नागरिक स्वतःला अरब वंशाचे मानतात. तर दक्षिण सुदानमध्ये बहुतांश ख्रिश्चन आणि सर्वजीववाद या धार्मिक विचारसरणीला मानणारे नागरिक बहुसंख्येनं राहत होते. त्यात पश्चिम सुदान म्हणजे दारफूर भागात राहणारे नागरिक हे बिगर अरब मुस्लिम जमातींचे होते.

ब्रिटिश वसाहतीच्या काळापासूनच देशातील सत्ता उत्तरेच्या अरब मुस्लिमांच्या हाती एकवटली असल्यानं दक्षिण आणि पश्चिमेच्या लोकांमध्ये अन्यायाची भावना आणि असंतोष निर्माण झाला. दोन्ही भागांमध्ये प्रचंड प्रमाणात नैसर्गिक संसाधनं होती, शिवाय या प्रदेशांची लोकसंख्याही उत्तर सुदानच्या तुलनेनं जास्त होती. असं असतानाही आर्थिक विकासाची गंगा मात्र उत्तरेकडे वाहत होती. शिवाय अरब मुस्लिम स्वतःला देशातील इतर नागरिकांपेक्षा उच्च जातीचे मानतात. या वांशिक आणि आर्थिक भेदभावामुळे सुदानमध्ये दोन गृह युद्ध झाली. स्वातंत्र्याच्या काही काळानंतर सुरु झालेलं पाहिलं गृह युद्ध १९७२ साली झालेल्या करारानंतर थांबलं. मात्र त्या करारातून देशातील प्रश्न सुटले नाहीत आणि १९८३ साली पुन्हा दुसरं गृहयुद्ध सुरु झालं.

या काळात सुदानमध्ये सातत्यानं लष्करी बंड आणि सतत सत्ता बदल होत राहिले. १९८९ साली झालेल्या रक्तहीन लष्करी उठावात 'ओमर अल बशीर' नावाच्या सैन्य अधिकाऱ्यानं सुदानमध्ये सत्ता काबीज केली. तो २०१९ पर्यंत सत्तेत राहिला. बशीर सत्तेत असताना २००५ साली दुसरं गृहयुद्ध थांबलं आणि दक्षिण सुदानमध्ये झालेल्या जनमत चाचणीतून २०११ साली दक्षिण सुदान नावाच्या देशाची निर्मिती झाली.

The term “Lost Boys of Sudan” refers to a group of young boys who were displaced and orphaned during the Second Sudanese Civil War, which lasted from 1983 to 2005.

The conflict was primarily between the Sudanese government and the Sudan People’s Liberation Army/Movement (SPLA/M)… pic.twitter.com/ELdY142eAa

— African Hub (@AfricanHub_) November 16, 2023

मात्र सूदानच्या पश्चिमेला असलेल्या दारफूर भागात अशांतता कायम होती. त्यातून २००३ मध्ये 'सुदानी लिबरेशन आर्मी' आणि 'जस्टीस अँड इक्वालिटी मुव्हमेन्ट' या दोन सशस्त्र गटांनी सुदान सरकारविरोधात बंड पुकारला.

त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी बशीर सरकारनं देशाच्या सैन्यासोबत 'जंजावीद' या सैन्यगटाला शस्त्र पुरवठा केला. जंजावीद या संघटनेची स्थापना लिबियाचा एकाधिकारशहा मोहमद गद्दाफीच्या पुढाकारानं १९८७ साली झाली होती. त्यावेळी या संघटनेचं नाव तजम्मू अल अरबी (अरबांचा समूह) असं होतं. ईशान्य आफ्रिकेचा पॅन-अरबीस्टपणा जपणं हा या संघटनेचा मूळ उद्देश आहे. तशी ही संघटना तेव्हापासून कार्यरत होती, मात्र २००३ नंतर सरकारचा थेट पाठिंबा मिळाल्यानं या संघटनेच्या शक्तीत प्रचंड वाढ झाली.

बशीर सरकारनं या संघटनेला अत्याधुनिक शस्त्र, वायुसेनेचा पाठिंबा दिला. त्यामुळे या संघटनेनं दारफूर भागात प्रचंड नरसंहार आणि मानवी हक्काचं उल्लंघन केलं. याच काळात या संघटनेला जंजावीद हे नाव मिळालं. जंजावीदचा अर्थ 'घोडेस्वार सैतान' असा होतो. घोडे किंवा उंटांचा वापर करत या संघटनेचे सैनिक दारफूरच्या गावांमध्ये येत आणि पुरुषांचे खून करून अल्पवयीन मुली आणि स्त्रियांवर अत्याचार केल्यानं त्यांना हे नाव मिळालं.

या संघटनेत काम करणाऱ्या अनेक सैनिकांना पुढं सुदानच्या सैन्यात स्थान मिळालं. पुढं २०१३ मध्ये या संघटनेतील काही सैनिकांना आरएसएफ या निमलष्करी दलात समाविष्ट करून घेण्यात आलं. २०१९ मध्ये अल बशीर सरकारचा पाडाव झाल्यानंतर काही काळानं या निमलष्करी दलाचा प्रमुख हेमेत्ती आणि लष्करप्रमुख अब्दुल बुरहान सत्तेत आले.

Large groups of men were rounded up by Arab militia forces and shot in Sudan's West Darfur this month, dozens of people who survived an ethnically targeted killing campaign told @Reuters. Some said they saw people hacked to death with axes and machetes https://t.co/vPHC8obEKI pic.twitter.com/WEbRfkZdXt

— Reuters (@Reuters) November 22, 2023

मात्र त्यांच्यातील समीकरणं बिघडल्यामुळे एप्रिल २०२३ मध्ये दोन्ही दलांमध्ये युद्ध स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सुदानमध्ये पुन्हा वांशिक हिंसाचार वाढला आहे. आरएसएफ ही मुळात जंजावीदच्या सैनिकांनी भरलेली असल्यानं त्यांनी पुन्हा सुदानच्या बिगर अरब लोकसंख्येवर हल्ला वाढवला आहे. असे हल्ले बशीर सरकारच्या शेवटच्या काळात टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे काही प्रमाणात घटले होते. शिवाय संक्रमणकालीन सरकार याबद्दल अधिक संवेदनशील होती. मात्र सध्याची लष्करी सत्ता आंतरराष्ट्रीय दबावाला फारसं जुमानत नसल्याचं दिसून येत होतं.आता या दोन्ही नेत्यांमध्ये सुरु झालेल्या अंतर्गत वादामुळे बिगर अरब नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यात पुन्हा वाढ झाली आहे.

सुरु असलेल्या गृहयुद्धामुळे तिथल्या स्थानिक पत्रकारांवर निर्बंध आणि जीवाला असलेला धोकाही वाढला आहे. सुदानच्या पत्रकारांच्या संघटनेनं ऑगस्ट महिन्यात काढलेल्या जाहीरनाम्यात त्यांच्यावर लादलेल्या बंधनांचा, पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचा निषेध केला होता. या युद्धाच्या दरम्यान अनेक पत्रकारांची अटक करण्यात आली आहे. सुदानमध्ये अनेक माध्यम संस्थांना थेट लक्ष केलं जात आहे तर काही ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था केली जात नसल्यानं त्यांच्यावर विरोधी दलाकडून हल्ले होत आहेत. त्यात देशात सुरु असलेल्या हिंसाचाराचा दुहेरी फटका सुदानच्या महिला पत्रकारांना बसला आहे. या सर्व बाबींमुळे सध्या या भागात काय सुरु आहे, याबद्दल माहिती मिळणं खूप कठीण झालं आहे.

युरोपियन युनियननं १२ नोव्हेंबरला सुदानच्या दारफूर भागात सुरु असलेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला. २००३ ते २००८ च्या काळात या भागात झालेल्या हिंसाचारात सुमारे तीन लाख नागरिकांना त्यांचा जीव गमवावा लागला तर २० लाख नागरिक विस्थापित झाले. युरोपियन युनियनचे राजदूत जोसेप बोरेल यांनी केलेल्या विधानानुसार दारफूरमध्ये आताही सुरु असलेला प्रकार वंशविच्छेद असून पश्चिम दारफूर भागातून बिगर अरब लोकांचा विनाश करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आंतरराष्ट्रीय समूहाचं लक्ष या घटनेकडे वेधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

जंजावीद आणि आरएसएफची काम करण्याची पद्धत अतिशय क्रूर आहे. ते ज्या गावात जातात, सुरवातीला त्या गावातील प्रत्येक घरात जाऊन मसालिट पुरुष आणि मुलांला घराबाहेर काढतात. त्यानंतर त्यांची हत्या करतात, घरं जाळतात. त्यानंतर ते त्या गावातील मुली आणि स्त्रियांवर बळजबरी करतात. शेवटी त्यांचाही खून करतात. त्यांच्या भीतीमुळे बऱ्याच नागरिकांनी त्यांची घरं सोडली आहेत. त्यामुळे दारफूरमध्ये गावाच्या गावं ओसाड पडली आहेत. 

स्वातंत्र्यापासून सुदानची लोकशाहीसाठी धडपड सुरु आहे, मात्र सातत्यानं होणाऱ्या लष्करी उठावांमुळे देशात बहुतेक काळासाठी देशांमध्ये हुकूमशहाची सत्ता राहिली. त्यामुळे देशात जनगणना झाली नसून सध्याच्या अंदाजानुसार देशातील ७० टक्के जनता ही अरब वंशाची असल्याचं मानलं जातं. तर इतर ३० टक्के लोकसंख्येत वेगवेगळ्या जमातींचा समावेश होतो.

या जमाती दारफूर भागात एकवटल्या आहेत. या भागात जवळपास गेले ७ महिने सुरु असलेल्या नरसंहारात आता पर्यंत १० लाखांहून अधिक सामान्य नागरिकांना त्यांचा जीव गमवावा लागला आहे. तर लाखो नागरिकांनी सुदान सोडून शेजारच्या देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. तर अनेक नागरिक देशांतर्गत विस्थापित झाले असून निर्वासित छावण्यांमध्ये राहत आहेत. जंजावीदकडून देश सोडून गेलेल्या बिगर अरबी मुसलमानांसह देशातील मुसलमानांवरही सातत्यानं हल्ले होत आहेत. त्यामुळे २१व्या शतकातील पहिला नरसंहाराची तीव्रता पुन्हा वाढणार का अशी चिंता जाणकारांना सतावत आहे.