जर्मनीचे शेतकरी का उतरलेत रस्त्यावर?

सरकारनं घेतलेल्या अंशदान आणि करसवलत बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात जर्मनीच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आहे. शेतकऱ्यांनी जर्मनीच्या अनेक महत्त्वाच्या रस्ते आणि महामार्गांवर त्यांचे ट्रक्टर आडवे लावले आहेत आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली आहे. सरकारनं घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी ते करत आहेत. जर सरकारनं सदर निर्णय मागे घेतले नाही तर शेतकऱ्यांचं जगणं अवघड होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. मात्र अनेक प्रश्नांनी घेरलेल्या जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांनी अद्याप पुर्णपणे माघार घ्यायची तयारी दर्शवलेली नाही. 

कोरोना, आर्थिक मंदी आणि युक्रेन रशिया युद्ध अशा एका मागे एक आलेल्या संकटांमुळे संपुर्ण युरोप मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे युरोपीन देशातील सरकारं विविध प्रकारच्या उपोययोजना करून त्यांच्या देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. जर्मनीतील ओलाफ शोल्झ सरकारदेखील या आव्हानांपासून चुकलेलं नाही. कोरोना काळात लोकांना करावी लागलेली आर्थिक मदत, आर्थिक विकासाचा मंदावलेला वेग आणि रशिया युक्रेन युद्धामुळे देशावर ओढावलेलं ऊर्जा संकट अशा अनेक आव्हानांना सामोरं जात असताना शोल्झ सरकारकडे असलेली बचत संपली.

कोरोना महामारीनंतर आलेल्या आर्थिक संकटातून जर्मनीसोबत संपुर्ण युरोप अजूनही सावरलेला नाही. त्यात रशिया युक्रेन युद्धामधील नाटो देशांच्या अप्रत्यक्ष सहभागामुळे त्यांच्या तिजोरीवरचा बोजा वाढला आहे. शिवाय महागाई आणि आर्थिक मंदीसारखी आव्हानं जर्मनीसमोर आहेत. 

जर्मनीचा अर्थव्यवस्था २०२३मध्ये आकुंचन पावली, तर २०२४साठी जर्मनीच्या आर्थिक विकासाचा दर फक्त ०.९ टक्के असेल असा अंदाज आहे. त्यात रशियाविरोधातील युद्धात युक्रेनला पाठिंबा देणारा युरोपातील सर्वात मोठा देश जर्मनी आहे. यावर्षी जर्मनी युक्रेनला आठ अब्ज युरोंची (७२७ अरब रुपये) मदत करणार आहे. यासर्वच बाबींमुळे जर्मनीच्या शोल्झ सरकारसमोरील आव्हानं वाढली आहेत.

त्यामुळे निर्माण झालेली आर्थिक तुट भरून काढण्यासाठी सरकारनं आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घ्यायचा विचार केला. मात्र जर्मनीच्या संविधानानुसार जर्मन सरकारला एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.३५ टक्क्यांहून अधिक जास्त आर्थिक तुटीचा अर्थसंकल्प तयार करता येत नाही. जर्मन सरकारनं २०२४ साठी केलेल्या अर्थसंकल्पात हा कायदा मोडला. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला सांविधानिक न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयानं गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या निर्णयात २०२४साठीचा अर्थसंकल्प असंविधानिक ठरवला. 

त्यानंतर शोल्झ सरकारसमोर १८ अब्ज युरो (१५.४६ खर्व रुपये) वित्तीय तुट भरुन काढण्याचं आव्हानं होतं. त्यासाठी त्यांनी विविध क्षेत्रात देण्यात येणारं अनुदान, अंशदान किंवा सुट बंद करण्याची किंवा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय काही क्षेत्रांवरचा कर वाढवला. त्या प्रयत्नात त्यांनी शेतीला दिल्या जाणाऱ्या बऱ्याच सवलती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यात शेती आणि वाहतुक व्यवसायाला डिझेलवर देण्यात येणारं अंशदान, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी करसुट आणि शेतीतील वाहनांना देण्यात येणारी करसवलत मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 

German budget savings shrink as farm subsidy cuts delayed#Germany #GermanFarmers #Berlin #UPDATE pic.twitter.com/tObJeTwvbe

— Bulletin Buzz (@bulletin_buzz) January 5, 2024

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार जर्मनीतील अविवाहित शेतकऱ्यांचं वार्षिक आर्थिक उत्पन्न तीस हजार सातशे युरोपेक्षा कमी असेल तर त्याला ९०० युरोची करमाफी मिळते. शिवाय लग्न झालेल्या शेतकरी जोडप्याचं आर्थिक उत्पन्न एकसष्ठ हजार चारशे युरोपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना आठराशे युरोंची करमाफी मिळते. शिवाय शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या डिझेलची किंमत इतरांना मिळणाऱ्या डिझेलच्या निम्मी आहे. सरकारच्या डिसेंबर महिन्यातील योजनेनुसार करसवलत आणि डिझेलला देण्यात येणारं अंशदान बंद करण्यात येणार होतं. 

जर्मनीतील शेतकरी डेअरी कंपन्या, कत्तलखाने आणि सुपरमार्केट चेन्सकडून शेती उत्पादनांना देण्यात येणाऱ्या मोठ्या सुटीमुळे प्रचंड आर्थिक ताणात आहेत. शिवाय गेल्या काही वर्षात घडलेल्या घटनांमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक खालावली आहे. शिवाय जागतिक हवामान बदलाचा परिणामही शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात भोगावा लागत आहे. 

परिणामी सरकारच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध झाला. त्यानंतर जर्मन सरकारनं करसवलत बंद करण्याचा निर्णय मागे घेतला, तर डिझेलवर दिली जाणारं अंशदान एकदाच बंद करण्याऐवजी टप्प्यानं कमी करणार असल्याचं जाहीर केलं. तरीही शेतकऱ्यांचा या निर्णयाला विरोध आहे. आर्थिक तुट भरुन काढण्याचा सर्व भार शेती क्षेत्रावर ढकलला जात असल्याची भावना जर्मनीच्या शेतकऱ्यांमध्ये आहे. सरकारनं घेतलेला निर्णय पुर्णपणे मागे घ्यावा अशी मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत.

हे सर्व असतानाच इस्राएल पॅलेस्टाईन वाद सुरु झाल्यानंतर जर्मनीनं इस्राएलला ३०० दशलक्ष युरोची आर्थिक मदत पाठवली आहे. शिवाय जर्मनीनं त्यांच्या संरक्षण क्षेत्रातील खर्चही थोड्याप्रमाणात वाढवला आहे. जर्मनीचा संरक्षणावरील खर्च २०२३मध्ये ५१.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होता. आता तो त्यावरून वाढून ५१.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका केला आहे. जर्मन सरकारच्या मुळ योजनेनुसार संरक्षणावर केला जाणारा खर्च ७ टक्क्यांनी वाढवणार होतं. मात्र जर्मनीची आर्थिक स्थिती पाहता त्याला ते शक्य झालं नाही.