मुंबई ट्रान्सहार्बर सागरी सेतू नक्की कोणासाठी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी २१ किमी लांबीच्या देशातील सर्वाधिक लांबीच्या मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक रोडचं उद्धाटन केलं. या रस्त्यावरून जाण्यासाठी सामान्य नागरिकांना एका फेरीसाठी २६५ रुपये, दिवसासाठी ३५० रुपये तर एका महिन्यासाठी तब्बल १२,५०० रुपये मोजावे लागतील. देशाला सर्वात जास्त कर देणाऱ्या या शहरात यापुर्वीही एक सागरी सेतू बांधला गेला आहे. त्याचा वापर करण्यासाठीदेखील मुंबईकरांना असेच पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे या पुलाचा अपेक्षित वापर होत नाही. असं असूनही या नव्या पुलाचा पथकर जुन्या पुलाच्या तुलनेत तीन पटीनं जास्त आहे. त्यामुळं हा नवा पुलदेखील फक्त काही ठराविक लोकांसाठीच  बांधण्यात आला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रचंड खर्च करून बांधलेल्या या पुलावरून दुचाकी गाड्या, रिक्षा आणि बेस्टची बसही धावणार नाही. पथकराची रक्कम पाहता बेस्टनं या पुलावरून प्रवास करावा की नाही याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. शिवाय चारचाकी वाहनांसाठी ठरवलेला दर पाहता चारचाकी टॅक्सीही या पुलावरून नेणं परवडणार नाही.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार उदघाटनानंतर पहिल्याच दिवशी, म्हणजे रविवारी, ८,००० गाड्यांनी या पुलाचा वापर केला. तर तब्बल २६४ चालकांना पुलावर थांबल्याबद्दल प्रत्येकी ५०० रुपयांचा दंड भरावा लागला.

एका अंदाजानुसार २०२४ साली मुंबईची शहराची लोकसंख्या १ कोटी ७६ लाख आहे तर मुंबई महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या साधारणपणे २ कोटी ६१ लाख असेल असा अंदाज आहे. २०२१ सालची अपेक्षित जनगणना झाली नसल्यानं योग्य आकडेवारी उपलब्ध नाही. तरी २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईची लोकसंख्येची घनता २५,३५७ नागरिक प्रति किलोमीटर इतकी आहे. मुंबई जगातील सर्वात जास्त घनता असलेल्या शहरांमध्ये येते. त्यामुळे मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक सेवांसोबत सर्वच प्रकारच्या वाहतूकीवर प्रचंड ताण आहे.

🚨 India's Longest Sea Bridge, Mumbai Trans Harbour Link Toll Rates.

Single trip- ₹250
Return trip - ₹375
Daily Pass - ₹625
Monthly Pass - ₹12,500 pic.twitter.com/nkeiHvsIPL

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) January 6, 2024

मुंबईकर प्रामुख्यानं रेल्वेच्या लोकल सेवेचा वापर शहरांतर्गत प्रवासासाठी करतात. मात्र ही सेवा पुर्वीपासूनच प्रचंड ताणात आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मात्र त्यात विशेष यश प्राप्त झालेलं नाही. मुंबईची मेट्रो योजना बऱ्यापैकी अयशस्वी मानली जाते. मुंबईच्या रस्त्यांवर प्रचंड गर्दी आहेच. टॉम टॉम या संस्थेच्या अहवालानुसार मुंबईत १० किलोमीटर प्रवास करण्यासाठी साधारणपणे २१ मिनिटांचा वेळ लागतो. हा आकडा पुणे, बेंगलोर किंवा दिल्लीपेक्षा चांगला आकडा असला तरी मुंबईची सातत्यानं वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यामुळे होणारी वाहतूककोंडी दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही.

अधिक रस्ते, पूल किंवा उड्डाणपूल बांधल्यानं वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटत नाही हे जगभरातील अनेक अभ्यासांमधून दिसून आलं असूनदेखील वरळी बांद्रा सागरी सेतू आणि मुंबईचा कोस्टल रोड प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प मुंबईची लोकसंख्या आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठीच केले जात असल्याचा दावा सरकार आणि प्रशासनाकडून करण्यात येतो. यातच आणखी एक भर एक म्हणजे मुंबई ट्रांस हार्बरलिंक किंवा वर्सोवा बांद्रा समुद्र सेतू होय.

हा मुंबईत बांधण्यात आलेला दुसरा सागरी सेतू आहे. यापुर्वी बांधण्यात आलेला वरळी बांद्रा सी लिंक २००९ पासून नागरिकांसाठी खुला झाला. कोणत्याही प्रकल्पाची सुरुवात करण्यापुर्वी त्याचा अभ्यास केला जातो. या प्रकल्पाआधी करण्यात आलेल्या अभ्यासात या सेतूचा वापर एक लाख वाहनं करतील असा अंदाज लावण्यात आला होता. मात्र २०१७-१८च्या बातमीनुसार या सेतूचा वापर फक्त ३१,००० वाहनं करत होती. शिवाय या सेतूवरील वाहनांच्या वर्दळीत सातत्यानं घसरण होताना दिसून आली आहे. यामागे वेगवेगळी कारणं दिली जात असली तरी रस्त्यावर लावण्यात येणारा पथकर यात एक महत्त्वाचं कारण मानलं जातं.

समुद्री पुल पर यात्रा का आनंद लीजिए

बस कार के लिये महीने का ₹12,500 का पास बनेगा मतलब ₹1.5 लाख हर साल

और ट्रक के लिये करने के लिए मासिक ₹41,500 का पास बनेगा यानी प्रति वर्ष ₹4.98 लाख

अमीरों की सरकार से और क्या उम्मीद की जाये? वैसे थैंक्यू मोदी जी कहना मत भूलें pic.twitter.com/aaVoHy6YJJ

— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) January 12, 2024

सध्या वरळी बांद्रा सागरी सेतूवर एका फेरीसाठी ८५ रुपये पथकर आकारण्यात येतो. नव्यानं बांधण्यात आलेल्या वर्सोवा बांद्रा सागरी सेतूवर चारचाकी गाडी नेण्यासाठी एका दिवसासाठी ३७५ रुपये तर एका महिन्यासाठी १२,५०० रुपये मोजून पास काढता येणार आहे. भारत एक मूल्याबाबत संवेदनशील (प्राईझ सेंसेटीव्ह) बाजार आहे. म्हणजे भारतीय ग्राहक एखाद्या वस्तूची खरेदी करताना तिच्या किंमतीचा विचार करतो. त्या वस्तूची किंमत त्याला रास्त वाटली नाही तर तो ती घेणं टाळतो किंवा जिथं ती स्वस्तात मिळेल तिथं विकत घेतो. भारतीय बाजारपेठेत उतरताना बहुतांश कंपन्या ही बाब लक्षात ठेवतात. भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईदेखील या नियमाला अपवाद नाही. त्यामुळे या पुलाचा वापर किती गाड्या करतील यात शंका आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध एका अहवालानुसार साधारणपणे दोन लाख गाड्या या सेतूचा वापर करू शकणार आहेत. मात्र या नव्या पुलावर फक्त १० रुपयांचा कर जरी लावण्यात आला तरी वाहनांची वर्दळ निम्म्यानं कमी होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तरीही सरकारनं या रस्त्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात पथकर लावणं आश्चर्यकारक आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या २०२०-२१ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार मुंबईचं सरासरी दरडोई उत्पन्न साडेतीन लाख रुपये आहे. तर २०११च्या जनगणनेनुसार मुंबईची ४१ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम दैनंदिन प्रवासासाठी देणं किती लोकांना शक्य होईल या बाबत शंका आहे.

परिवहन आणि विकास धोरण संस्थेच्या अहवालानुसार ५१ टक्के मुंबईकर चालत किंवा दुचाकीनं प्रवास करतात, तर ३० टक्के मुंबईकर सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा वापर करतात. फक्त १९ टक्के मुंबईकर खासगी गाड्यांचा वापर करतात. त्यातही फक्त सहा टक्के मुंबईकर खासगी कारनं प्रवास करतात. त्यामुळे या सहा टक्केतील नक्की कोणासाठी ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे? हा प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक आहे.