पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील काही आदिवासी गावांत पाणीपुरवठा करणारी पोखरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना वीज देयक न भरल्यानं गेले २५ दिवस बंद आहे. यामुळं ऐन उन्हाळा सुरु झाला असताना या भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागतेय. वीजबिल भरण्याची जबाबदारी जरी जिल्हा परिषदेनं नाकारली असली, तरी लवकरच यात लक्ष घालून वीज पुरवठा सुरु केला जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं आहे.

गेले काही वर्षं सदर वीजदेयक पुणे जिल्हा जिल्हा परिषद भरत होती. मात्र जिल्हा परिषदेनं नोव्हेंबर महिन्यापासून वीजदेयक न भरल्यानं महावितरणनं वीज पुरवठा ठप्प झाल्याची माहिती इथल्या ग्रामस्थांनी दिली. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मात्र सदर जबाबदारी फेटाळली आहे.

१९९८ साली सुरु झालेल्या या पाणी पुरवठा योजनेत मापोली, गोहे खुर्द, राजेवाडी, कोलतावडे, चिखली, पोखरी आणि जांभोरी या गावांसह काही वाड्या-वस्त्यांचा समावेश समावेश होतो. या भागातील पाण्याची चणचण लक्ष्यात घेऊन सुरु झालेल्या या पाणी पुरवठा योजनेत डिंभे धरणातून पाणी उपसा करून तीन टप्यात राजेवाडी  येथील पाण्याच्या मुख्य टाकीत सोडून इतर सर्व गावांना पाणी पुरवठा केला जातो.

"या योजनेत पाणी उपसा करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मोटारी प्रचंड जास्त ताकदीच्या आहेत. या मोटारीचं देयक या भागातील ग्रामपंचायतींना पेलवणार नसल्यानं पहिल्या पासूनच पुणे जिल्हा परिषद या पाणी पुरवठा योजनेचं वीज देयकाच्या ९० टक्के देयक भरत आली आहे. उर्वरित १० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींकडून भरण्यात येत होती," अशी माहिती आदिवासी कार्यकर्ते निलेश साबळे यांनी दिली.

मात्र आयुष प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदेनं जरी या पूर्वी या पाणी पुरवठा योजनेचं वीजदेयक भरलं असलं तरी ते भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची नसल्याचं म्हटलं. "पुण्यातील एकूण आठ पाणी पुरवठा योजनांपैकी चार योजनांचे खाजगीकरण करण्यात आले आहे, यामुळे पाणीपट्टी वसुली वाढली आहे. मात्र पोखरी प्रादेशिक योजनेचं खाजगीकरण झालं नाहीये. त्यामुळं तिथून पुरेशी पाणीपट्टी वसुली होत नाही, ज्यातून बिल भारत येईल," ते म्हणाले.

ते पुढं म्हणाले की मात्र आंबेगाव आणि जुन्नरमधील पाणी पुरवठा योजनांसाठी त्यांच्या भौगोलिक रचनेमुळे जास्त वीज वापरली जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेनं या आंबेगाव पाणी पुरवठा योजनेचं थकीत देयक एकदा खाणीतून मिळालेल्या पैशातून तर दुसऱ्यांदा उपकरातून भरला होता.

_{डिंभे धरण}

"जिल्हा परिषदेनं हे वीजदेयक भरल्यानंतर यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. कोणतीही पाणी पुरवठा योजना लागू करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा भरवून तेथील ग्रामस्थांना पाणी पुरवठा योजनेचा देखभाल करावी लागेल याचा अंदाज दिला जातो. तरीही जिल्हा परिषदेनं या योजनेचे सुमारे २.५ कोटी रुपये वीज देयक भरले होते," असंही ते म्हणाले.

या विषयावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर महिन्यापासून या योजनेचं वीज देयक भरलेलं नसल्या कारणानं योजनेचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. 

"कोरोना काळानंतर योजनेतून होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यात सातत्य नसून प्रत्येक गावाला आठ ते दहा दिवसांनी पाणी पुरवठा केला जात होता. या गलथान कारभारामुळं गावातील ग्रामस्थ सुद्धा वीज देयक भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. तरीही गेली अनेक वर्ष ग्रामपंचायती त्यांच्या परीनं वीजदेयक भरत आहेत," साबळे सांगतात.

सध्याचं वीजदेयकाची थकबाकी सुमारे १४ लाख असून त्यात महिन्याला ५ ते ६ लाखाची भर पडत आहे. याबद्दल अधिक माहिती देताना साबळे म्हणाले, "ही थकबाकी भरण्याचा प्रयत्न केला तर कुटुंबाला प्रत्येकी १,२०० ते १,३०० रुपये देयक येईल असा अंदाज आहे. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात या भागात कोणाचं उत्पन्न नाही. या प्रकारचं वीजदेयक देण्यासाठी येणारा खर्च तेथील ग्रामपंचायतीच्या आवाक्यातील खर्च नाही."

याबद्दल बोलताना प्रसाद म्हणतात, "ही योजना ज्यावेळी बनवण्यात आली त्यावेळी याबद्दल पुरेसा विचार केला गेला नाही. सध्या इतर कोणामार्फत हे वीजदेयक भरलं जाऊ शकतं का याबद्दल विचार केला जात आहे. सध्या पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याकडे आमचं लक्ष आहे."

पाणी पुरवठ्यात होणाऱ्या अनियमिततेमुळे सध्या प्रत्येक गावात पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यावर मार्ग म्हणून लोकांनी पाणी साठवण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या बांधल्या आहेत. मात्र गेले दिवस योजनेतून होणारा पाणी पुरवठा बंद असल्यामुळे गावातील नागरिकांना अशुद्ध पाणी वापरावं लागत आहे ज्यातून नागरिकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत असल्याचं साबळे यांनी सांगितलं आहे.

नागरिकांना पाणी भरण्यासाठी रात्री अपरात्री सुद्धा घराबाहेर पडावं लागत आहे. या भागात बिबट्यांचा वावर असल्यानं त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे.

सध्या सुरु असलेल्या योजनेशिवाय केंद्र सरकारकडून या भागात जलजीवन मिशन अंतर्गत सध्याच्या योजनेला पूरक पोखरी प्रादेशिक जलजीवन योजनेसाठी ३२ कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. पण या योजनेला सुरु होण्यासाठी अजून दोन वर्षाचा कालावधी लागेल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. सध्याची योजना १९९८ साली आखण्यात आली होती. त्यानंतर वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे योजनेत मिळणार पाणी पुरेसं नसून मंचर ग्रीडवर विजेचा वाढलेल्या खपामुळे योजनेला मिळणाऱ्या विजेच्या दाबात फरक पडला आहे. त्यामुळे उपसा मोटारीचं खराब होण्याचं प्रमाण वाढून त्यांचा देखभालीचा खर्चदेखील वाढला असून पाणी उपस्याचं प्रमाण कमी झालं असल्याची माहिती साबळे यांनी दिली.

तरीही मंचर भागातील वीज देयकाची वसुली गडचिरोली सारख्या भागापेक्षा कमी असल्याचं महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून म्हणलं जात आहे. त्यामुळे वसुली वाढवण्यासाठी अनेक ठिकाणची वीज जोडणी कापली जात आहे. तरी पाणीपुरवठा योजना, अंगणवाडी, शाळा-महाविद्यालये आणि दवाखान्यांची वीजजोडणी कापू नये म्हणून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक पातळीवर विनंती केल्याची माहिती प्रसाद यांनी दिली. मात्र तरीही पाणी पुरवठा योजनेची वीज कापण्यात आली आहे. हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर यावर त्वरित कारवाई करून लवकरच वीज पुरवठा सुरु केला जाईल, असं आश्वासन आयुष प्रसाद यांनी दिलं.

नागरिकांना पाणी भरण्यासाठी रात्री अपरात्री सुद्धा घराबाहेर पडावं लागत आहे. या भागात बिबट्यांचा वावर असल्यानं त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. तरी पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा, पाणी पुरवठ्याची वारंवारिता वाढावी आणि वीज देयकावर कायमचा तोडगा काढण्यात यावा अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.