व्हेनेझुएलाच्या सरकार आणि विरोधी पक्षामध्ये मेक्सिको देशात झालेल्या बैठीकीत दोन्ही गटांनी देशातील परिस्थितीचा आढावा घेत चर्चा यशस्वीरित्या पार पाडली आहे. कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांवर एकत्र येऊन काम करणार असल्याचं दोन्ही बाजूंनी स्पष्ट केलं आहे. कोव्हीड प्रतिबंधक लशी लोकांना सहज उपलब्ध होतील, या अनुशंगानं पूढील वाटचाल करण्यात येणार आहे. तसंच शेजारील देश गयाना याच्याशी असणारे सीमावाद यावरही एकमत झालं आहे. सोबतच सरकारी आणि विरोधकांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त निवदनात सांगितलं आहे की आर्थिक मुद्द्यांवरून इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड या संस्थेशी समन्वय कसा साधता येईल, याचा निर्णय पुढच्या बैठकीत घेण्यात येईल.

या बैठकीची मध्यस्थी नॉर्वे देशाचे अधिकारी करत होते. तसंच रशिया, बोलिव्हिया आणि नेदरलँड देशाचे प्रतिनिधीही या चर्चेत उपस्थित होते. व्हेनेझुएलन राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांच्या पुढाकारानं ही बैठक घडून आली, याआधी विरोधकांनी वेळोवेळी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोला मादुरो यांच्यावर मनमानी आणि हुकूमशाही पद्धतीनं सरकार चालवत असल्याचे आरोप केले आहेत.   

व्हेनेझुएला काँग्रेसचे अध्यक्ष तसंच मादुरो यांच्यातर्फे चर्चेत सहभागी असलेले प्रतिनिधी हॉर्हे रोड्रिगेज म्हणाले, “आपल्याला अजून खूप लांब जायचं आहे. त्याकरता खूप काम करणं गरजेचं आहे. आम्ही अनेक मुद्द्यांवर बोललेलो आहोत व यातून अनेक चांगल्या गोष्टी, सकारात्मक गोष्टी घडतील.” तसंच नॉर्वेचे अधिकारी म्हणाले, "व्हेनेझुएलन जनतेच्या सामाजिक अधिकारांकडे दोन्ही पक्षांनी लक्ष देणं आवश्यक आहे. भविष्यात गोष्टी बदलतील असा विश्वास आहे.”

एकेकाळी दक्षिण अमेरिकेतील श्रीमंत देश असणाऱ्या व्हेनेझुएलाला गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक आणि राजकीय संकटांना तोंड द्यावं लागतंय.

एकेकाळी दक्षिण अमेरिकेतील श्रीमंत देश असणाऱ्या व्हेनेझुएलाला गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक आणि राजकीय संकटांना तोंड द्यावं लागतंय. माजी राष्ट्रपती ह्युगो चावेझ यांनी १९९८ साली देशात संविधान लागू केलं होतं. समाजवादी असणाऱ्या चावेझ यांनी देशातील तेलाच्या खाणींचं राष्ट्रीयीकरण केलं. तसंच वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना देखील देशात चालवल्या. पण २०१३ नंतर चावेझ यांच्या मृत्यूनंतर मादुरो यांनी धुरा सांभाळली, आणि अमेरिकेनं आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांनी देशात हस्तक्षेप चालू केला. याच काळात अमेरिका देशाचं मित्र राष्ट्र असणाऱ्या सौदी अरेबियानं तेलाचे बाजारभाव कमी केल्यानं व्हेनेझुएलाच्या तेलाला किंमत मिळण बंद झालं. याचबरोबर देशात अंतर्गत राजकीय अस्थिरता वाढवण्याचे प्रयत्नही चालू झाले, ज्यामुळे एका बाजूला आर्थिक आणि दुसऱ्या बाजूला राजकीय, असं दुहेरी संकट मादुरो आणि त्यांच्या सरकारसमोर निर्माण झालं. अमेरिका आणि युरोपीय संघानं मादुरो यांच्या सरकारला मान्यता न देता, युआन गियादो यांच्या तात्पुरत्या सरकारला मान्यता दिली आहे. गियादो हे अमेरिकेच्या जवळचे मानले जातात.  

काही दिवसांपूर्वीच व्हेनेझुएलामध्ये विरोधकांनी घोषणा केली होती की येत्या नोव्हेंबर महिन्यातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये ते भाग घेणार आहेत. विरोधकांमध्ये अतिउजव्या पक्षांचाही समावेश आहे, जे गेली काही वर्षं निवडणुकीचा विरोध करत होती. डेमोक्रॅटिक युनिटी राऊंडटेबलच्या बॅनरखाली निवडणुकीत उभे राहू शकणारे अनुभवी व्हेनेझुएलान नेते हेन्री रामोस या वेळी म्हणाले, “मला त्यांच्याबद्दल आदर आहे जे या निवडणुकीत भाग घेऊ इच्छित नाहीत. पण निवडणुकीच्या मार्गानं न जाता अजून कोणता मार्ग राहिला आहे? आपल्याकडे काय उपाय आहे?”

व्हेनेझुएला सरकार आणि विरोधक पुन्हा २४ सप्टेंबरला परत बैठक करणार आहेत, ज्यात अजून काही समस्यांवर तोडगा काढण्यात येण्याची शक्यता आहे. गेल्या पाच वर्षातली ही सहावी बैठक असणार आहे. या आधी झालेल्या चार बैठकी निष्फळ ठरल्या होत्या.

जरी सर्व विषयांवर संमती होण्यास किंवा तोडगा निघण्यास कमी वाव असला तरी अशा प्रकारच्या चर्चा होणं खूप महत्वाचं आहे. कारण गेली काही वर्षं समाजवादी व्हेनेझुएला देशातील जनता अनेक समस्यांना तोंड देतेय. देशातील जनतेसाठी बाहेरील ताकतींना बळी न पडता, सार्वभौमत्व सांभाळून संकटांशी सामना करण्याची अपेक्षा व्हेनेझुएलन नागरिक समाज माध्यमांवरून करतायत.