वडगाव रासाईतील आदिवासी कुटुंबांना जमीन खाली करण्याची नोटीस

शिरूर तालुक्यातील वडगाव रासाई गावातील ४८ आदिवासी कुटुंबांना शिरूर वनखात्यानं बजावलेल्या वनजमीन खाली करण्याच्या नोटीसी विरोधात शिरूर वनाधिकारी कार्यालय आणि पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी (२२ मे) धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती किसान सभा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं आजच्या पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा निर्णय झुगारून आदिवासींना हुसकावण्याचा प्रयत्न वनखातं करत असल्याचा आरोप किसान सभा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं केला आहे. 

महाराष्ट्रात २००६ साली संमत झालेल्या वनहक्क कायद्यानुसार पिढ्यांपिढ्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या जमिनींवर हक्क सांगण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या कायद्याला पायदळी तुडवले जात असल्याचं म्हणत किसान सभेनं दोन लॉन्ग मार्च काढले होते. त्यात दुसऱ्या लॉन्ग मार्च दरम्यान २७ एप्रिल रोजी महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांची किसान सभेसोबत बैठकी झाली होती.

या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार चुकीच्या पद्धतीनं नाकारण्यात आलेल्या दाव्यांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत महाराष्ट्रात कुठेही वनहक्क दावेदारांना वनजमिनीवरून निष्कासित करता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट अजित अभ्यंकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.  

असा निर्णय देण्यात आला असताना १२ मे रोजी पुण्याच्या शिरूर तालुक्यातील वडगाव रासाई गावातील ४८ आदिवासी कुटुंबांना त्यांची वनजमीनी आणि घरं खाली करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. याबद्दल बोलताना गावातील रहिवासी दत्तोबा बेर्डे म्हणतात, "गेल्या ४ पिढ्या आम्ही या जमीनी कसत आहोत. वनखात वेळोवेळी नोटिसा काढून त्रास देत आहे. या सर्व प्रकाराला आम्ही काही त्रासून गेलो असून स्वतःच्या जीवाचं बरा वाईट करावं की काय, असं आम्हाला वाटतं."

छायाचित्र: अमोल वाघमारे

हा वाद आताचा नसल्याचं बेर्डे सांगतात, "१९८७ सालापासून आम्हाला हा त्रास देण्यात येतोय. त्यावेळेस मी दहा वर्षाचा असताना माझ्या आई-वडिलांसोबत १४ दिवस येरवडा जेलमध्ये होतो." या जमिनीशी पिढ्यांपिढ्याचा संबंध असल्याचं सुद्धा सांगतात, "याच जमिनीवर आम्ही राहत आलोय इथेच आमची आजी आणि आई वारली. तिथल्या शेजारच्या नदीत आम्ही मच्छीमारी करत राहतो. वनखात्याची वर्तणूक पाहता इंग्रज गेले नाहीत, असं मला वाटतं. आता गोळी झाडली तरी आम्ही जमीन सोडणार नाही."

२००७ साली मंजूर झालेल्या वन हक्क संरक्षण कायद्यानुसार एखाद्या वन जमिनीवर जर आदिवासी एखाद्या जमिनीवर शेती करत असतील त्यांचं तिथं घर असेल. त्या जमिनीवर त्यांना हक्क सांगता येतो. हा हक्क सांगण्यासाठी त्यांना काही कागदपत्र सादर करावी लागतात. यात त्यांच्यावर वनखात्याकडून लावण्यात आलेल्या दंडाची पावती, त्यांच्या ग्रामदैवाचा अस्तित्व, अशा प्रकारच्या पाच कागदपत्रांपैकी कोणत्याही दोन कागदपत्रे चा कागदपत्रांना सादर करून कसत असलेल्या वनजमीन वर दावा टाकता येऊ शकतो. 

मात्र राज्य पातळीवर अशा प्रकारची प्रकरण व त्यामध्ये गंभीर प्रकारच्या कायदेशीर व प्रशासकीय तुटी असल्याची शेकडो प्रकरणं किसान सभेनं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री वनमंत्री व इतर संबंधित खात्यांच्या सचिवांसमोर मांडल्यानंतर या मुद्द्यांच्या निर्णयासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत महाराष्ट्रात कुठेही वनहक्क दावेदारांना जमिनीवर निष्कषित करतात येणार नाही, असा आदेश महसूल मंत्र्यांनी वन खात्यातील अधिकाऱ्यांना दिला होता, अशी माहिती अभ्यंकर देतात.  

असं असताना सुद्धा वडगाव रासाई येथील आदिवासींना त्यांच्या जमिनी व घर खाली करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. 

_{छायाचित्र: अमोल वाघमारे}

अभ्यंकर याबाबत आणखी सांगतात, "या जमिनीवर दावा सिद्ध करण्यासाठी या आदिवासी समाजातील नागरिकांनी वैयक्तिक वन हक्क दावे सर्व कायदेशीर पूर्व पुराव्यांसहित दाखल केले होते. या हक्क कायदा अधिनियम नुसार किमान दोन पुरावे दाखल करण्याची आवश्यकता असताना देखील या दाव्यांच्या समर्थनार्थ दावेदारांनी चार ते पाच पुरावे सादर केले आहेत."

"याचबरोबर अनुसूचित जनजातीय आयोग यांनी या गावाला भेट दिली असून या दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया सुरू असताना सदर आदिवासींना त्यांच्या जमिनींना त्यांच्या जमिनीवरून बेदखल करण्याचा वनविभागाचा प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रकार म्हणजे भारतीय संविधानातील मूलभूत जगण्याच्या हक्काचा या नागरिकांना नाकारण्यासारखा आहे," असंही ते म्हणाले. 

शिरूर वनविभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक अमित भिसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार "संबंधित दावेदारांचे दावे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये नाकारले गेले आहेत. वन हक्क नियम २००६ मधील कलम ६(६) मध्ये स्पष्ट नमूद केलं आहे की जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक राहील. आता जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३, ५४ आणि ५४ अ अंतर्गत त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे त्या अंतर्गत १२ मेल त्यांची सुनावणी घेण्यात आली."

अभ्यंकर यांनी निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे, "या जिल्हास्तरीय समितीत पाच सभासद असतात. यात जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष तर आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी सदस्य सचिव असतात. इतर तीन सदस्य प्रतिनिधी लोकप्रतिनिधींमधून निवडले जातात. सध्या जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्याने सध्याच्या समितीत फक्त २ दोन सदस्य आहेत. लोकप्रतिनिधींचा समावेश नसल्यानं नागरिकांचं मत तिथे मांडला जात नाही." 

"पुढं २७ एप्रिलच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाबद्दल विचारणा केली असता याबाबत जास्त काही सांगता येणार नाही, असं भिसे म्हणाले. शिवाय पाठवण्यात आलेल्या सदर नोटीसी या कायद्याच्या तरतुदीनुसार बजावण्यात आल्या आहेत," असंही ते म्हणाले  

आता या नोटिसींविरोधात २२ मे रोजी शिरूर येथील वन अधिकारी कार्यालय आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर सर्व समविचारी संघटना बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत.