शिरूरच्या आदिवासी कुटुंबांच्या आंदोलनाला यश, वनखातं नरमलं

शिरूर तालुक्यातील वडगाव रासाई गावातील ४८ आदिवासी कुटुंबांना शिरूर वनखात्यानं बजावलेल्या वनजमिनी खाली करण्याच्या नोटिसीविरोधात आदिवासी आणि किसान सभा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं आंदोलन यशस्वी झालं वनविभागानं बुधवारी ही नोटीस मागे घेण्याचं मान्य केलं. तसं लेखी आश्वासनं वनविभागानं किसान सभेतील पदाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.

वडगाव रासाईतील ४८ आदिवासी कुटुंबांना १२ मे रोजी शिरूर वनखात्यानं त्यांच्या वनजमिनी आणि तिथं असलेली घरं खाली करण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर या नोटिसीविरोधात २२ मे पासून शिरूर वनाधिकारी कार्यालय आणि पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या कुटुंबांनी धरणे आंदोलनं केली. त्यानंतर काल संध्याकाळी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत जुन्नर इथं बैठक पार पडली. या बैठकीत किसानसभेकडून करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या वनविभागानं मान्य केल्या आणि त्यासंदर्भात लेखी आश्वसनाचं पत्र किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलं. त्यानंतर तीन दिवसांपासून सुरु असलेलं बेमुदत धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.

"आम्ही चार दिवस आंदोलनाला बसलो होतो. जेवण सुद्धा तिथचं करत होतो. हा निर्णय झाला त्या दिवशीसुद्धा रात्री १० वाजेपर्यंत आम्ही तिथचं होतो. ५० वर्षानंतर पहिल्यांदा आपल्याबरोबर न्याय झालाय, असं हा निर्णय ऐकल्यानंतर वाटतंय. आता आम्ही ही जागा सोडणार नाही, आम्ही इथचं शेती करणार," वडगाव रासाईतील रहिवाशी दत्तोबा बर्डे सांगतात.

वडगाव रासाईतील या जमिनीवर आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी अनेक पिढ्यांपासून राहतात. या जमिनीवर ते शेती आणि मासेमारीचा व्यवसाय करतात. यातील ४८ कुटुंबांनी वनहक्क कायदा अधिनियम २००६ नुसार वैयक्तिक वनहक्क दावे दाखल केले होते. मात्र सर्व कागदपत्र सादर केल्यानंतरही जिल्हास्तरीय समितीनं हे दावे अमान्य केले.

२००७ साली मंजूर झालेल्या वन हक्क संरक्षण कायद्यानुसार एखाद्या वन जमिनीवर जर आदिवासी एखाद्या जमिनीवर शेती करत असतील त्यांचं तिथं घर असेल. त्या जमिनीवर त्यांना हक्क सांगता येतो. हा हक्क सांगण्यासाठी त्यांना काही कागदपत्र सादर करावी लागतात. यात त्यांच्यावर वनखात्याकडून लावण्यात आलेल्या दंडाची पावती, त्यांच्या ग्रामदैवाचा अस्तित्व, अशा प्रकारच्या पाच कागदपत्रांपैकी कोणत्याही दोन कागदपत्रे चा कागदपत्रांना सादर करून कसत असलेल्या वनजमीन वर दावा टाकता येऊ शकतो.

गेल्या महिन्यात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित आणि संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि किसान सभेच्या नेत्यांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात चुकीच्या पद्धतीनं नाकारण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेलीआहे. या समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रात कुठेही वनहक्क दावेदारांना वनजमिनीवरून निष्कासित करण्यात येणार नाही, असा आदेश महसूल मंत्र्यांनी बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिला होता. असं असतानाही वडगाव रासाईतील आदिवासी कुटुंबांना संबंधित जमिनीवरून निष्काशीत करण्याच्या नोटिसा शिरूर वन विभागानं दिल्या होत्या. या निर्णयाचा किसान सभेच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात आला होता आणि त्यासंदर्भात शिरूरमध्ये बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु होतं.

जागा खाली करण्याची नोटीस आल्यानंतर किसान सभेनं आदिवास्यांसह मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शनिवारी उच्च न्यायालयाच्या व्हेकेशन बेंचनं या नोटिसीला तात्पुरती स्थगिती दिली.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर किसानसभेच्या शिष्टमंडळात आणि सहाय्यक वनसरंक्षक अमित भिसे व संदेश पाटील यांच्यात झालेल्या सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत महसूल मंत्री यांचा लेखी निर्णय, पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आलेली अपील आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश शिष्टमंडळाद्वारे सादर करण्यात आले.

याबद्दल बोलताना किसान सभेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अमोल वाघमारे म्हणतात, "वडगाव रासाईच्या आदिवासी बांधवांनी लोकशाही मार्गानं किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात एक यशस्वी लढा दिला. त्यामुळं शिरूरच्या वनविभागाला त्यांची कारवाई थांबवावी लागली."

या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगाव इथं किसानसभेच्या आंबेगाव तालुका समितीनं तीव्र निदर्शेनं केली होती. जुन्नरमध्ये उपवनसंरक्षकांच्या कार्यालयासमोर किसान सभा, माकपा जुन्नर तालुका समिती, जुन्नर आंबेगाव तालुक्यातील विविध सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांनी एकत्रित येत तीव्र निदर्शेनं केली. 

या आंदोलनाला जुन्नर तालुक्यातील सुमारे १५ हुन अधिक गावांच्या सरपंचांनी उपस्थिती दर्शवून या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला. तसंच माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवरामशेठ लांडे, सामाजिक कार्यकर्ते काळू शेळकंदे, सरपंच श्री.गोविंद साबळे, कमलताई शेळकंदे, एस.एफ.आय.चे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ यांनी सुद्धा या आंदोलनाला उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.