अमेरिकेतील सिनेटर्सची बायडन यांना भारतातील धार्मिक तणावाबाबत मोदींशी चर्चा करण्याची विनंती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या पाच दिवसीय राजकीय दौऱ्यावर असून या दौऱ्यादरम्यान अनेक कार्यक्रमांत ते सहभागी होणार आहेत. गुरुवारी संध्याकाळी ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना जेवणासाठी भेटतील. मात्र त्यांच्या या भेटीदरम्यान बायडन यांनी मोदींबरोबर भारतातील मानवाधिकारांचं उल्लंघन, अभिव्यक्ती आणि पत्रकारी स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य अशा सर्व गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा करावी, अशी मागणी अमेरिकेच्या संसदेतील ७५ सभासदांनी केली आहे.

भारतीय वंशाच्या अमेरिकी काँग्रेसच्या सभासद प्रमिला जयपाल आणि अमेरिकेकतील हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हजचे सदस्य ख्रिस वॅन हॉलन यांनी संसदेतील एकूण ७५ डेमोक्रॅट्सच्या सह्या असलेलं हे पत्र अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना लिहिलं आहे. या पत्रात भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांचं महत्त्व अधोरेखित करत या संबंधाचा पाया लोकशाहीची तत्त्वं असल्याचं या सभासदांनी म्हटलं.

"इंडो पॅसिफिकमधल्या स्थिरतेसाठी भारत अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा सहयोगी आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉइड ऑस्टिन यांनी त्यांच्या भारत दौऱ्यात भारत आणि अमेरिकेच्या संरक्षण क्षेत्रातील औद्योगिक सहकार्यासाठीच्या आकृतीबंधावर स्वाक्षरी करून दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारी अधिक दृढ करणं स्वागतार्ह आहे. भारताशी व्यापार, सांस्कृतिक आणि सामरिक संबंध वाढवण्याबद्दल तुमची आणि मोदींची चर्चा होईलच," असा अंदाज असल्याचं या पत्रात म्हटलं आहे.

मात्र त्याचबरोबर बायडन यांनी मोदींबरोबर इतर गंभीर विषयांवर चर्चा करावी, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. "मानवाधिकार, पत्रकारी आणि धार्मिक स्वातंत्र्य आणि बहुतत्ववाद या मूल्यांना आपण (बायडन) पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात स्थान दिलं आहे. ही मूल्यं कोणत्याही लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक आहेत. मात्र ही मूल्यं आपण आपल्या शत्रूंप्रमाणेच मित्रराष्ट्रांनाही लागू करणं गरजेचं आहे," असं म्हणत हे पत्र पुढं भारतातील संकुचित होत चाललेला राजकीय अवकाश, वाढत चाललेली धार्मिक असहिष्णुता, पत्रकार आणि सामाजिक संस्थांवरील हल्ले आणि इंटरनेट वापर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंध याकडे इशारा करतं.

राजकीय अधिकार आणि अभिव्यक्तीवर झालेल्या आक्रमणाचं उदाहरण देण्यासाठी या पत्रात अमेरिकेच्या स्टेट विभागानं २०२२ साली सादर केलेल्या मानवाधिकार अहवालाचा दाखला देण्यात आला. या अहवालानुसार भारतात मानवाधिकारांबद्दल अनेक प्रश्न असून देशात न्यायबाह्य हत्यांचं, पत्रकारांच्या आणि राजकीय विरोधकांचं विनाकारण अटकेचं आणि छळाचं, मानवाधिकार गटांना त्रास देण्याचं आणि निर्वासितांच्या पुनरुत्थानाचं प्रमाण वाढलं आहे.

Prime Minister Modi’s government has repressed religious minorities, emboldened violent Hindu nationalist groups, and targeted journalists/human rights advocates with impunity.

I will NOT be attending Modi’s speech.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) June 20, 2023

अमेरिकेच्या संसदेतील दोन मुस्लिम स्त्री सदस्य, रशिदा तलैब आणि ईलहान ओमार यांनी मोदींच्या अमेरिकेच्या संसदेतील भाषणावर बहिष्कार टाकला. "नरेंद्र मोदींचा मानवाधिकार उल्लंघन, लोकशाही विरोधी कृत्य, मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्यांकांवर होणारे हल्ले आणि पत्रकारितेवर घातलेली बंधनं पाहता आपल्या देशाच्या राजधानीत त्यांना बोलण्यासाठी व्यासपीठ देणं लज्जास्पद आहे. मी त्यांच्या भाषणाचा बहिष्कार करते," असं रशिदा त्यांच्या ट्विटरवर लिहितात.

त्यानंतर भारताच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर टिप्पणी करणाऱ्या अमेरिकेच्या स्टेट विभागाच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालाचा हवालासुद्धा या पत्रात देण्यात आला, ज्यात धार्मिक अल्पसंख्याक समूहांतील सदस्यांविरुद्ध प्रशासन तसंच खाजगी यंत्रणांकडून वाढलेल्या हिंसेला अधोरेखित करण्यात आलं होतं. गुजरातमध्ये मुस्लिम तरुणांना पोलिसांकडून झालेली सार्वजनिक मारहाण, गोरक्षकांकडून मुस्लिमांवर झालेले हल्ले, जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या नावाखाली होणारे हल्ले आणि जातीय हिंसाचारावर सुद्धा टीका या अहवालात करण्यात आली होती.

याव्यतिरिक्त रिपोटर्स विदाउट बॉर्डर्स या संस्थेकडून सादर झालेल्या निर्देशांकात भारताची क्रमवारी खालावली असल्याचा उल्लेखही या पत्रात करण्यात आला आहे. या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १६१वा असून पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबाबत भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या देशांच्या खूप मागे असल्याचं या पत्रात म्हटलं आहे.

या निर्देशांकात दिलेल्या माहितीनुसार, "भारतात पत्रकारांवरील हिंसाचार, प्रसारमाध्यमांतील राजकीय पक्षपातीपणा आणि प्रसारमाध्यमांच्या मालकीचं  केंद्रीकरण या कारणांमुळं २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून 'जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही'मध्ये पत्रकारी स्वातंत्र्य संकटात आहे."

भारतात सातत्यानं होणारी इंटरनेट बंदीचा या पत्रात उल्लेख आहे. ऍक्सेस नावच्या अहवालानुसार भारत सलग पाच वर्षं इंटरनेट बंदी लादणाऱ्या देशांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. २०२२ साली भारतानं ८४ वेळा इंटरनेट बंदी लागू केली. ही इंटरनेट बंदी बहुतांश वेळा जम्मू काश्मीर भागात लागू करण्यात आली होती. भारतानंतर सर्वाधिक इंटरनेट बंदी लागू करणारा देश युक्रेन होता, जिथं २०२२ मध्ये २२ वेळा इंटरनेट बंदी लागू करण्यात आली होती.

"भारत आणि अमेरिकेच्या दोन्ही देशांच्या संविधानांत मानवाधिकार निहित आहेत. आणि आपल्या दोन्ही देशांच्या इतिहासाला आकार देणार्‍या तात्त्विक आदर्शांमुळंही आपल्या देशांमध्ये घनिष्ठ नातं निर्माण झालं आहे. डॉ मार्टिन लुथर किंग हे भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या शिकवणीचे अनुयायी होते. दोघांनी देशातील वेगवेगळ्या पार्श्वभूमी आणि जाती-धर्मातील आणि वंशातील लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण त्यांचा आदर्श घेऊन पुढं चालत आहोत," असंही या पत्रात पुढं म्हटलं आहे.

Excerpts from a letter addressed to President Biden by 75 US Senators & Members of Congress urging him to take up these issues with Prime Minister Narendra Modi.

The Indian media will not show you this. But read the content to know why we as Indians should be worried.… pic.twitter.com/ES4k5vtD8n

— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) June 20, 2023

त्यामुळं भारताशी अमेरिकेचे भारताशी असलेले संबंध हे फक्त सामायिक स्वारस्यावर नव्हे तर सामायिक मूल्यांवर आधारित असलेले हवेत, असं म्हणत पंतप्रधान मोदींशी या गंभीर मुद्द्यांवरही चर्चा करावी अशी मागणी या पत्राद्वारे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे.

मात्र अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सलिव्हन यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना, "राष्ट्राध्यक्ष बायडन मोदींसमोर भारतातील लोकशाही, भारतातील मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करतील, मात्र ते या विषयावर मोदींना कोणतंही प्रवचन देणार नाहीत," असं स्पष्ट केलं.

"आम्ही आमच्या चिंता व्यक्त करतो. मात्र त्या व्यक्त करताना आम्हालाही अशा आव्हानांला सामोरं जावं लागत नाही, असा आव आम्ही आणत नाही. शेवटी भारतात राजकारण आणि लोकशाही संस्थांची अवस्था काय आहे, हे भारतीय ठरवणार आहेत. ते अमेरिका ठरवणार नाही," असंही सलिव्हन म्हणाले.

अमेरिकेकडून प्रकाशित झालेल्या या अहवालानंतर भारत सरकारकडून या संदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना भारतसुद्धा अमेरिकेत घडणाऱ्या वांशिक हल्ल्यांच्या घटनांबद्दल चिंतीत असल्याचं म्हटलं होतं. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात सुरु झालेल्या न्यायालयीन कारवाईनंतर सुद्धा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं या घटनेकडे बारीक लक्ष ठेऊन असल्याचं सांगितलं होतं. भारत सरकारकडून झालेल्या टिप्पण्यांनंतर अमेरिकेची भूमिका बदलली असल्याचं सलिव्हन यांच्या वक्तव्यानंतर दिसून येतं.

मोदी सत्तेत आल्यानंतरची त्यांची दुसरीच पत्रकार परिषद अमेरिकेत होणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्यासोबत असलेल्या या पत्रकार परिषदेत मोदी मात्र दोन प्रश्नांना उत्तरं देतील, असं सांगण्यात आलं आहे. त्यातील एक प्रश्न भारतीय तर एक प्रश्न अमेरिकेचा पत्रकार विचारेल.