युजीसीकडून कंत्राटीकरणाला मोकळं रान!

विद्यापीठ अनुदान आयोगानं सोमवारी प्रकाशित केलेल्या नव्या नियमावलीच्या मसुद्यात उच्च शिक्षण संस्थांना कंत्राटी प्राध्यापक भरतीसाठी अधिक सूट देण्यात आली आहे. या नव्या मसुद्यानुसार शासनानं ठरवून दिलेल्या एकूण प्राध्यापक संख्येच्या १० टक्क्यांहून कमी कंत्राटी प्राध्यापक ठेवण्याची मर्यादा हटवण्यात येणार आहे. ही मर्यादा हटवणारा नियम संमत झाला तर याविरोधात आंदोलन करू असा इशारा कंत्राटी प्राध्यापकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेनं दिला आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि पदोन्नतीची किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी उपाययोजना) नियमावली २०२५ चा मसुदा प्रकाशित केला. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार या नियमावलीमुळं विद्यापीठांना शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक आणि पद्दोन्नती करण्यात लवचिकता मिळेल.

"या नव्या नियमांमुळं उच्च शिक्षणातील प्रत्येक पैलूत नावीन्य, सर्वसमावेशकता, लवचिकता आणि गतिशीलता येईल. शिवाय हे नवे नियम शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांना सक्षम बनवतील, शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करण्याचा मार्ग मोकळा करेल," असा विश्वास प्रधान यांनी दिल्लीत झालेल्या या कार्यक्रमावेळी व्यक्त केला.

UGC Updates:

UGC invites Comments/Suggestions/Feedback on the Draft UGC (Minimum Qualifications for Appointment & Promotion of Teachers and Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2025

🔗Send… pic.twitter.com/kyf4QRvd77

— UGC INDIA (@ugc_india) January 6, 2025

यात अनेक महत्त्वाचे नियम सादर केले असून या नियमांनुसार एखाद्या उमेदवारानं वेगळ्या विषयात पदवी घेतली असताना देखील इतर कोणत्या विषयात नेट किंवा सेट परीक्षा पास होऊन तो विषय शिकवता येऊ शकतो, ही नियमावली भारतीय भाषांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देते, या नियमावलीमुळं प्रतिभावान खेळाडूंना शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश सोपा होणार आहे आणि अशा अनेक तरतुदी या नियमावलीत करण्यात आल्या आहेत, असं प्रसिद्धी पत्रक म्हणतं.

मात्र या नियमावलीतील मुख्य तरतुदीपैकी एक म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना कंत्राटी शिक्षक भरतीत अजून सुट देण्यात आली आहे. आता महाविद्यालयात कंत्राटी शिक्षक भरतीसाठी लागू असलेली १० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्यात आली आहे. आधीच्या, म्हणजे २०१८ च्या नियमांनुसार एखादी उच्च शिक्षण संस्था तिला शासनानं ठरवून दिलेल्या एकूण शिक्षक संख्येच्या फक्त १० टक्के शिक्षक कंत्राटी पद्धतीनं भरू शकत होती. मात्र आता अशी कोणतीही मर्यादा ठेवली जाणार नसून शैक्षणिक संस्था हव्या तितक्या प्रमाणात कंत्राटी प्राध्यपकांची भरती करू शकते.

गेल्या काही काळात महाराष्ट्रात प्राध्यापक भरती झालेली नाही, त्यामुळं अजूनही अनेक महाविद्यालयांमध्ये बऱ्याच प्राध्यापकांना कंत्राटी पद्धतीनं तासिका तत्वावर प्राध्यापक म्हणून काम करावं लागतं. अशावेळी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला त्यांच्या एकूण प्राध्यापक संख्येच्या १० टक्क्यांहून कमी कंत्राटी प्राध्यापक ठेवायची अट हटवली तर शैक्षणिक संस्था कायमस्वरूपी प्राध्यपकांची भरती करण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळं कंत्राटी भरती संदर्भात २०१८ च्या नियमावलीतील नियम कायम ठेवावेत, अशी मागणी आयोगाकडं करणार असल्याचं नेट सेट आणि पीएचडी विद्यार्थी संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. प्रमोद तांबे यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं.

"आम्ही या मसुद्यातील दोन नियमांवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यात पहिला म्हणजे की नेट सेटची परीक्षा पास न होता, तुम्हाला सहाय्यक प्राध्यापक होता येऊ शकतं. नेट आणि सेटची परीक्षा अनिवार्य हवी, अशी मागणी आम्ही करणार आहे. त्यात दुसरी मागणी म्हणजे १८ जूलै २०१८ साली काढलेल्या नियमावलीत कंत्राटी प्राध्यापकांसंबंधी जे नियम आहेत, ते जसेच्या तसे पुढं घेण्यात यावेत," तांबे सांगतात.

UGC's draft regulations on minimum qualifications for the appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges say the VC search committee should have nominees of Chancellor's (Governor), UGC, nominee, university's apex body.@xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/vMWjtaRrc7

— S Mannar Mannan (@mannar_mannan) January 6, 2025

सध्या कंत्राटी पद्धतीनं भरती केल्या जाणाऱ्या प्राध्यापकाला तासिका तत्वावर मानधन दिलं जातं. या पद्धतीनं काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागतं. यात पुरेसा आणि ठराविक पगार न मिळणं, पगार वेळेवर न मिळणं आणि दर सहा महिन्यांना नवं कंत्राट करण्यास भाग पाडलं जाणं, अशा काही अडचणी या प्राध्यापकांसमोर आहेत.

"त्या नियमावलीनुसार उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या प्राध्यापक संख्येच्या ९० टक्के प्राध्यापक संख्या ही कायमस्वरूपी पद्धतीनं भरली पाहिजे आणि फक्त १० टक्के जागा या कंत्राटी पद्धतीनं भरल्या पाहिजेत, शिवाय प्राध्यापकाची जागा ६ महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ रिक्त नसावी आणि कंत्राटी प्राध्यापकाची भरती ११ महिन्याकरता करणं गरजेचं आहे," २०१८ च्या नियमावली बद्दल सांगताना तांबे म्हणाले.

महाराष्ट्रात २०१७ च्या आकडेवारीनुसार विविध महाविद्यालयांमध्ये ३१,००० प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे. त्यात फक्त २०,००० प्राध्यापक असून ११,००० जागा रिक्त आहेत. तर सार्वजनिक अकृषीक विद्यापीठांमध्ये २,५०० प्राध्यापकांची आवश्यकता असताना १२०० जागा रिकाम्या आहेत. काही दिवसांपुर्वी महाराष्ट्र सरकारनं या १२०० जागांपैकी ६४९ जागा भरण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र राज्यपालांच्या कार्यालयातून आलेल्या आदेशानंतर ही भरती थांबवण्यात आली.

"आता नव्या नियमावलीच्या मसुद्यानुसार ही १० टक्क्यांची मर्यादा हटवणार आहेत, जर ही मर्यादा हटवली तर कंत्राटी प्राध्यापकांच्या जीवावर महाविद्यालयं चालतील. संस्था कायमस्वरूपी भरती करणार नाही. त्यात प्राध्यापकांची भरती फक्त ६ महिन्यांसाठी करणार आहेत, म्हणजे दर सहा महिन्यांनी प्राध्यापकाच्या मानेवर बडतर्फीची तलवार आणणार आणि त्यात जर ६० ते ४० टक्के जागा रिकाम्या असतील तर या लोकांना भरती करण्याच्या नावाखाली लुबाडणार," तांबे पुढं सांगतात.

"सध्या उच्च शिक्षणात कंत्राटी शिक्षकांचं शोषण सुरू आहे. आम्ही आमच्या नियमावली संदर्भातील आक्षेप आम्ही आयोगाकडं नोंदवणार आहोत. हा नियमावली मान्य झाली तर आम्ही आंदोलन करू," असा इशारा त्यांनी दिला आहे. सध्या सरकारकडून फक्त मसुदा प्रकाशित झाला असून त्यावर प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत.

CPI(M) Polit Bureau statement on the Draft #UGC Regulations 2025 pic.twitter.com/CPaMgQsWVb

— CPI (M) (@cpimspeak) January 8, 2025

याशिवाय या मसुद्यात कुलगुरुंच्या नेमणूकीबद्दलही काही नवे नियम देण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांमुळं राज्याच्या विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू नेमण्याचा अधिकार विद्यापीठाच्या कुलपती म्हणजेच राज्याच्या राज्यपालांकडून नेमल्या जाणाऱ्या तज्ञांच्या समितीकडं देण्यात आले आहेत. याआधीच केरळ, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या बिगर-भाजपशासित राज्यांमध्ये कुलगुरूच्या निवडीवरून अनेक वाद झाले असताना या नव्या कायद्यामुळं हे वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

त्याशिवाय नव्या कायद्यानुसार कुलगुरू पदावर शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नसणाऱ्या व्यक्तीची निवड करणं शक्य होणार आहे. हे दोन नियम म्हणजे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेवर हल्ला असल्याचं तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी म्हटलं आहे. शिवाय एका विषयात पदवी असलेला प्राध्यापक दुसऱ्या विषयात नेट सेटची परीक्षा देऊन त्या विषयाला शिकवू शकतो, असं ही नव्या मसुद्यात नमूद करण्यात आलं आहे. 

नव्या मसुद्यात प्राध्यापकांच्या सुट्टीच्या अधिकारांवर देखील बंधनं आणली गेली आहेत. शिवाय कंत्राटी किंवा पुर्णवेळ प्राध्यापकाला इतर कोणत्याही क्षेत्रात काम करता येणार नाही, असं आयोगाचा मसुदा म्हणतो. याशिवाय अनेक वादग्रस्त तरतुदी या मसुद्यात केल्या असून समाजातील सर्व क्षेत्रातून त्यांचा विरोध केला जात आहे.