ट्रम्प कार्यकाळाची धक्कादायक निर्णयांनी सुरुवात!

अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी दुपारी १२ वाजता राष्ट्रध्यक्षपदाची शपथ घेतली. शपथ घेतल्या घेतल्या लगेचच त्यांनी अनेक मोठे आणि जाचक निर्णय घेतले. यातील काही निर्णय जागतिक राजकारणावर दुरगामी परिणाम करणार आहेत, तर काही निर्णय सामान्य अमेरिकन नागरिकाच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम करणार आहेत. मात्र या सर्वच निर्णयांनंतर जागतिक राजकारणाची दिशा बदलणार आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डॉनल्ड ट्रंप यांचा विजय झाला. ट्रंप तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी उभे होते. २०१६ मध्ये त्यांनी हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केला. तर २०२० च्या निवडणुकीत त्यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जो बायडन यांच्या हाती पराभव स्विकारावा लागला.

२०२० मध्ये झालेला पराभव ट्रंप यांना कधीच मान्य नव्हता आणि या निकालाविरोधात त्यांनी नेहमी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या भूमिकेमुळं त्यांच्या समर्थकांनी ६ जानेवारी २०२१ रोजी अमेरिकेच्या कॅपिटल हिलवर आंदोलन केलं होतं, नंतर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. त्यात अनेक ट्रंप समर्थकांनी कॅपिटल हिलवर तोडफोड केली होती, ज्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले होते.

ट्रंप यांनी काल घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयात ६ जानेवारी २०२१ रोजी अमेरिकेच्या कॅपिटल हिलमध्ये झालेल्या हल्ल्यातील आरोपींची शिक्षा माफ केली. या हिंसाचार प्रकरणी १५८० अमेरिकन नागरिकांवर बायडन सरकारनं खटले दाखल केले आहेत, तर त्यापैकी १२७० नागरिकांवर आरोप सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा देण्यात आली आहे.

🇺🇸 #US President Donald #Trump signed pardons Monday for some 1,500 participants in the January 6, 2021 riot at the US Capitol by his supporters who attempted to overturn the 2020 election.

More from @carysgarland 👇 pic.twitter.com/qymPoQZRmQ

— FRANCE 24 English (@France24_en) January 21, 2025

त्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयांपैकी एक म्हणजे चीनी मालकीचं मोबाईल अ‍ॅप टिकटॉक वर लादलेली बंदी ७५ दिवसांसाठी पुढं ढकलली आहे. टिकटॉक अ‍ॅप चीनी मालकीचं असल्यानं त्याच्याकडून जमा केली जाणारी विदा आणि त्याचा भविष्यात होणारा संभाव्य वापर पाहता, हे अ‍ॅप अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचं म्हणत बायडन सरकारनं या अ‍ॅपवर बंदी आणली होती. या बंदीतून वाचण्यासाठी टिकटॉकच्या मालकाला हे अ‍ॅप एखाद्या अमेरिकन कंपनीला विकणं बंधनकारक होतं. मात्र त्यांनी तसं न केल्यानं टिकटॉकवर बंदी टाकली. खरं पाहायचं झालं तर टिकटॉकवर बंदीचा प्रस्ताव हा ट्रंप यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मांडण्यात आला होता. ते तेव्हापासून टिकटॉकला बंद करण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानं आणि पुन्हा निवडणून न आल्यानं त्यांना ते करणं शक्य झालं नाही.

तरीही त्यांनी टिकटॉकवरील बंदी पुढं ढकलण्याचं कारण म्हणजे ट्रंप यांचे समर्थक आणि व्यावसायिक ऍलॉन मस्क यांनी टिकटॉकला विकत घेण्यास रस दाखवला आहे, मात्र टिकटॉकची मालक बाईटडान्स कंपनी हे अ‍ॅप कोणाला विकण्यास तयार नाहीत. त्यांना मस्क यांना हे अ‍ॅप विकण्यास तयार करणं, हा या मागचा हेतू असू शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय अमेरिकेच्या स्थानिक राजकारणाशी संबंधित असले तरी एका निर्णयाचा परिणाम हा फक्त त्यांच्या देशातील नागरिकांपर्यंत मर्यादित राहणार नसून तो जगातील सर्वच नागरिकांना भोगावा लागणार आहे. ट्रंप यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार जागतिक हवामान बदलाला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आणि जगातील सर्व देशांनी स्विकारलेल्या २०१५ च्या पॅरिस करारातून अमेरिकेनं माघार घेतली आहे.

या करारानुसार जागतिक तापमान वाढीचा वेग कमी करून ती १.५ अंश सेल्सियस पर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णय यात घेण्यात आला आहे. त्यासाठी विकसित राष्ट्रांकडून त्यांच्या कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण करणं आवश्यक आहे. त्यात जगातील सर्वात मोठ्या कार्बन उत्सर्जकांपैकी एक असलेल्या अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र आता यातून अमेरिकेनं माघार घेतल्यानं करारात ठरवण्यात आलेलं लक्ष साध्य करणं अशक्य ठरणार आहे.

जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल आणि समुद्राची वाढती पातळी हे सर्व खोटे सिद्धांत आहेत, असं ट्रंप यांचं मत आहे. त्यात चीन आणि भारतासारखे मोठे देश मोठ्याप्रमाणात कार्बन उत्सर्ग करत असताना अमेरिका आणि युरोपीय देशांवर अतिरिक्त बंधनं लागू करण्यात आली आहेत, आणि या करारात भारत आणि चीनला मोठ्या प्रमाणात सुट देण्यात आली आहे, आणि त्यामुळं अमेरिकनं व्यवसायांवर प्रतिगामी परिणाम होत असल्याचं ट्रंप मानतात. त्यामुळं त्यांनी या करारातून माघार घेतली आहे. मागच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरही त्यांनी या करारातून माघार घेतली होती, ज्यावर बायडन यांनी २०१९ मध्ये पुन्हा स्वाक्षरी केली होती.

त्यांनी घेतलेल्या अजून एका निर्णयाचा परिणाम जगाला भोगावा लागू शकतो आणि तो म्हणजे त्यांनी अमेरिकेला 'जागतिक आरोग्य संघटनेतून' देखील माघारी घेतलं आहे. कोरोना विषाणूच्या महामारी वेळी जागतिक आरोग्य संघटनेनं केलेल्या कामावर ट्रंप यांचा नेहमी संशय होता. जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस यांनी चीनशी हातमिळवणी करत जगाला कोरोना विषाणूबद्दल खोटी माहिती दिल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला आहे.

At his inauguration, US President Donald Trump invoked the colonialist "Manifest Destiny", promised to "expand our territory", and vowed to forcibly take over the Panama Canal (falsely and absurdly claiming China runs it).

This is blatant imperialism. He is not even hiding it. pic.twitter.com/qL0rJYZ320

— Ben Norton (@BenjaminNorton) January 20, 2025

त्यामुळं या संघटनेला दिली जाणारी अमेरिकन मदत बंद करण्याची आणि त्यातून माघार घेण्याची भाषा ट्रंप यांनी पहिल्यापासून केली होती. त्यानुसार त्यांनी शपथविधीनंतर घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये या संघटनेत अमेरिकेचं असलेलं सदस्यत्व काढून घेतलं आहे. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी या संघटनेला दिली जाणारी आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणात कमी केली होती. मात्र बायडन सरकारनं ती पुन्हा वाढवली होती. आता ट्रंप यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर अमेरिकेनं संघटनेचं प्राथमिक सदस्यत्व सोडलं आहे.

अवैध स्थलांतरं हा ट्रंप यांच्या प्रचारातील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळावं म्हणून जगभरातून लोक अमेरिकेत घुसखोरी करत असतात. त्यामुळं अमेरिकेच्या श्वेतवर्णीय ओळखीवर परिणाम होत असल्याचं ट्रंप आणि त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे. गेल्यावेळी सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकेच्या दक्षिण सीमेवरून म्हणजेच मेक्सिको सीमेवरून होणाऱ्या अवैध स्थलांतरांवर बंदी आणण्याचं आश्वासन ट्रंप यांनी दिलं होतं. त्यानुसार मेक्सिकोच्या सीमेवर मोठी भिंत बांधायलाही सुरुवात केली होती.

मात्र ते सत्तेतून गेल्यानंतर बायडन सरकारनं जरी स्थलांतराला पाठिंबा देणारी धोरणं आणली नसली तरी अनेक अश्वेतवर्णीय लोकांना अमेरिकेचं नागरिकत्व दिलं. आता सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या सीमेवरून होणारं अवैध स्थलांतर बंद करण्यासाठी अमेरिका आणि मेक्सिको सीमेवर आणीबाणी जाहीर केली असून त्यामुळं अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे बहुतांश स्त्रोत आणि सैनिक आता या सीमेवर तैनात होणार आहेत.

ट्रंप यांनी सत्तेत येताच विस्थापितांना मदत करण्यासाठी तयार केलेलं मोबाईल अ‍ॅपदेखील बंद केलं आहे. हे अ‍ॅप अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा सुरक्षा दलाला या विस्थापितांची माहिती देण्यासाठी तयार करण्यात आलं होतं. ट्रंप यांनी संमती दिलेल्या एका आदेशानुसार अमेरिकेच्या नागरिकत्व कायद्यातही त्यांनी बदल केला असून जन्मावर आधारित नागरिकत्वाच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ट्रंप यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर ३० दिवसांनी हे बदल लागू होणार असून अवैधरित्या अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळणार नाही.

Elon Musk gestures during a rally on the inauguration day of U.S. President Donald Trump — REUTERS/Mike Segar pic.twitter.com/KW2B6wX0KC

— NewsWire (@NewsWire_US) January 20, 2025

ट्रंप यांनी पहिल्यापासून लिंग ओळख, लैंगिकता आणि एलजीबीटीक्यु समाजाबद्दल दुस्वास दाखवला आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार आता अमेरिकन सरकारनं फक्त 'स्त्री आणि पुरुष' या दोन लिंगांची ओळख मान्य केली आहे. त्यामुळं सरकारी कागदपत्र मिळवताना पारलिंगी लोकांना या दोन लिंगातील एका कोणत्या लिंगाची निवड करावी लागणार आहे. शिवाय लिंग पुनर्नियुक्ती शस्त्रक्रियेवर देखील बंदी आणली आहे.

बायडन सरकारनं आणलेली 'विविधता, समानता आणि समावेशकता' धोरणं ही श्वेतवर्णीय पुरुषाच्या विरोधात आहेत, असा प्रचार त्यांनी केला होता. त्यामुळं वर्णभेदी व्यवस्थेला नष्ट करण्यासाठी आणलेल्या या धोरणांना ट्रंप सरकारनं मागे घेतलं आहे. या धोरणांमार्फत अमेरिकेतील काळे, स्थानिक अमेरिकन (नेटीव्ह अमेरिकन), हिसपॅनिक, आशियन आणि इतर वर्णातील लोकांना संधी देण्याचा बायडन सरकारचा प्रयत्न होता.

त्यांनी घेतलेल्या अजून एका निर्णयाचा अमेरिकेच्या व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यालयात कोणत्याही नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती रोखली आहे. प्रचारावेळी ट्रंप यांनी सरकारी कार्यालयांच्या कार्यक्षमतेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होतो. त्याचसोबत इलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी कार्यालयाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एका वेगळ्या मंत्रालयाची निर्मिती करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार त्यांनी सरकारी कार्यक्षमता विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशिएंसी-डॉगे) स्थापन केला आहे.

त्याचसोबत त्यांनी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली घरातून काम करण्याची सुविधा काढून घेतली असून सर्व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचसोबत जगातील इतर कोणत्याही राजकारण्याप्रमाणं ट्रंप यांनी त्यांच्या आधी सत्तेत असलेल्या बायडन सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

एकंदरीत पाहता येती वर्षं अमेरिकेच्या नागरिकांसह जगातील इतर देशांतील नागरिकांसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. यातील बहुतांश निर्णयांवर त्यांच्या सरकारवर जगभरातून आणि स्थानिकांकडून किती विरोध होतो आणि त्या विरोधाचा सामना ट्रंप सरकार कसं करत यावर फक्त अमेरिकाच नाही तर जगाचं भवितव्य अवलंबून आहे.