व्हीव्हीपॅट सुनावणीदरम्यान केरळमध्ये ईव्हीएममधून भाजपला अतिरिक्त मतं गेल्याचा उल्लेख

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 'इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामधील' (ईव्हीएम) मतं आणि 'मतदार सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेलच्या' (व्हीव्हीपॅट) मतपत्रिकांची १०० टक्के जूळवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या दुसऱ्या आणि अंतिम सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं भारतीय निवडणूक आयोगाला केरळमधील ईव्हीएम मशीन भाजपला अतिरिक्त मतं नोंदवत असल्याच्या बातम्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मात्र आयोगानं या बातम्या खोट्या असल्याचं म्हटलं.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) तसंच अन्य अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मतपत्रिकांची १०० टक्के जुळवणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर १६ एप्रिल २०२४ पासून या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सध्याच्या पद्धतीमध्ये भारतीय निवडणूक आयोग प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघांमधील प्रत्येकी पाच व्हीव्हीपॅटमधील मतपत्रिकांची संख्या आणि मतदान यंत्रातील मतांची आकडेवारी जुळवून पाहतं.

मात्र ईव्हीएम यंत्रांसोबत छेडछाड करून सत्ताधारी पक्षांना फायदा पोहचविण्यासाठी त्यांचं कोडींग केलं जातं, असा आरोप सातत्यानं देशभरात होत राहिला आहे. शिवाय मतदानाच्या वेळी वेगळ्या पक्षाला मत केलं तरी मतं भाजपला जात असल्याचा दावा वेळोवेळी झाला आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील तज्ञ आणि विरोधी राजकीय पक्ष ही जुळवणी सर्व व्हीव्हीपॅट यंत्रांसाठी व्हावी, अशी मागणी सातत्यानं करत राहिले आहेत.

आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीत केरळमधील विरोधी पक्षांनी केलेल्या ईव्हीएमविरोधात केलेल्या तक्रारीच्या वृत्ताचा उल्लेख जेष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केला. केरळमध्ये काल १७ एप्रिल रोजी भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वातील 'डावी लोकशाही आघाडी' आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वातील 'संयुक्त लोकशाही आघाडी'च्या निवडणूक प्रतिनिधींनी किमान चार मतदान यंत्रं मॉक निवडणुकीच्या वेळी भाजपच्या बाजूनं अतिरिक्त मतं नोंदवत होती, असा आरोप केला.

BIG BREAKING 🚨

EVM rigging caught by Congress ahead of Supreme Court's hearing on EVM & VVPAT case today ⚡

Atleast 4 EVMs were caught giving extra votes to BJP during mock polls in Kasaragod, Kerala.

Those EVMs gave two votes to BJP for every press while one vote each for… pic.twitter.com/5OpiymjTEw

— Ankit Mayank (@mr_mayank) April 18, 2024

ही घटना केरळच्या कासरगोड लोकसभा मतदारसंघात घडली. वृत्तात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि उमेदवार एम व्ही बाळकृष्ण यांनी यासंदर्भात कासरगोड जिल्हाधिकारी इंबशेखर के यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार केली. तर संयुक्त लोकशाही आघाडीचे उमेदवार राजामोहन उन्निथन यांचे प्रतिनिधी मोहम्मद नासर चेरकलम अब्दूल्ला यांनी या ईव्हीएम मशीन बदलण्याची मागणी केली.

केरळमध्ये उद्या १९ एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएमची निवडणूकपूर्व तपासणी होत होती. या तपासणीच्या वेळी जेव्हा भाजपेतर पक्षाला मत देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे बटन दाबण्यात आलं तेव्हा व्हीव्हीपॅट मशीननं एक मतपत्रिका छापली, मात्र जेव्हा त्याच मशीनीवर भाजपच्या कमळ चिन्हाचं बटन दाबण्यात आलं, तेव्हा व्हीव्हीपॅट मशीनीनं दोन मतपत्रिका छापल्याचं दिसून आलं.

त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी या संदर्भात तक्रार केली. त्यानंतर तिथं उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी, या दोन मतपत्रिकांपैकी एका मतपत्रिकेवर 'ही मतपत्रिका मोजली जाऊ नये' असा संदेश छापून आला होता, असं स्पष्टीकरण दिलं. शिवाय या यंत्रांना तीन टप्प्यांमध्ये तपासण्यात आलं. पहिल्या दोन तपासणीच्या वेळी दिसलेली ही चूक तिसऱ्यावेळी आढळली नाही. तिसऱ्या वेळी या यंत्रांवर १००० मतं देण्यात आली. या यंत्रांना बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या घटनेचा उल्लेख भूषण यांनी आज झालेल्या सुनावणीत केल्यानंतर खंडपीठानं या संदर्भात आलेल्या बातम्यांची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. हे आदेश दिल्यानंतर सुनावणी जेवणासाठी थांबली आणि जेव्हा खंडपीठानं दुपारी यावर पुन्हा सुनावणी सुरू केली, तेव्हा आयोगानं ही बातमी खोटी असल्याचं म्हटलं. आयोगाच्या अधिकाऱ्यानं दिलेल्या उत्तरात "आम्ही या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याशी संवाद साधला होता आणि त्यातून या बातम्या खोट्या असल्याचं आम्हाला कळालं. आम्ही यावर सविस्तर अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर करू," असं आश्वासन दिलं.

The Election Commission of India (ECI) has responded to the 2019 news report of 'The Quint' regarding alleged discrepancies between votes polled and votes counted in the previous 2019 General Lok Sabha Elections.
Read more: https://t.co/rYEYIDw18j#SupremeCourt #ECI… pic.twitter.com/FUqZ8onwEM

— Live Law (@LiveLawIndia) April 18, 2024

यापूर्वी म्हणजे १६ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठानं पुन्हा मतपत्रिका वापरण्याच्या शक्यतेला पूर्णपणे फेटाळलं. "सुदैवानं आम्ही आमच्या साठीत आहोत. त्यावेळी काय होत होतं हे आम्ही पाहिलं आहे. तुम्ही ते विसरलात का? जर तुम्ही विसरला असाल तर मला माफ करा मी विसरलेलो नाही," जेष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या पुन्हा मतपत्रिकांवर निवडणुका घेण्याच्या मागणीला प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले.

तर "भारत एक विशालकाय देश आहे, या देशात निवडणुका घेणं एक प्रचंड मोठं कार्य आहे. हे एखाद्या युरोपीयन देशाला शक्य नाही. आपण जर्मनी सारख्या देशांशी तुलना करू नये. माझ्या पश्चिम बंगाल राज्याची लोकसंख्या जर्मनीपेक्षा जास्त आहे आणि बंगाल तर एक छोटं राज्य आहे. आपण कोणावर तरी विश्वास ठेवला पाहिजे," खंडपीठाचे दुसरे सदस्य न्यायमूर्ती दिपानकर दत्त यांनी भूषण यांच्या जर्मनीसह काही युरोपीयन देशांनी त्यांच्या निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर बंद करून माघारी मतपत्रिकेचा वापर सुरू केला, या युक्तीवादाला उत्तर देताना म्हटलं.

त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत भारतीय निवडणूक आयोगानं 'द क्विंट'नं २०१९ साली प्रकाशित केलेल्या मतपत्रिकांमधील विसंगतीबाबतच्या वृत्तातील दाव्यांना फेटाळलं. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत किमान ३७३ लोकसभा मतदारसंघात पडलेल्या मतांमध्ये आणि मोजलेल्या मतांमध्ये विसंगती असल्याचा दावा क्विंटनं केलेल्या बातमीत केला होता. या वृत्ताचा उल्लेख करत याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमच्या विश्वासाहर्तेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं त्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटल्याप्रमाणे क्विंटनं आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध लाईव्ह मतदान संख्येची तुलना मोजलेल्या मतदानाशी केली होती. ईव्हीएममध्ये नोंदवलेल्या मतांशी तुलना न झाल्यानं त्या आकडेवारीत विसंगती होती. बऱ्याच वेळा निवडणूक अधिकारी एकूण मतदानाची आकडेवारी लाईव्ह मतदान संख्येत देत नाही, अशी माहिती आयोगानं दिली.

शिवाय आयोग व्हीव्हीपॅटच्या मतपत्रिका आणि ईव्हीएमच्या मतांची १०० टक्के जुळवणीसाठी तयार नसल्याचं दिसून आलं. त्यांनी न्यायालयासमोर दिलेल्या माहितीनुसार जर सर्व मतपत्रिकांची जुळवणी करण्यासाठी आयोगाला १२ दिवसांचा कालावधी लागेल. आयोगानं न्यायालयासमोर दिलेल्या माहितीनुसार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या मतपत्रिकांची चार कोटींहून अधिक वेळा जुळवणी करण्यात आली असून एकदाही त्यात विसंगती आढळलेली नाही.

आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार ईव्हीएममधील कोणतं बटन कोणत्या पक्षाला दिलं जाणार हे याची माहिती ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपनीला माहित नसतं. त्यामुळे त्याला एखाद्या बटनाला जास्त मतं देण्यासाठी प्रोग्राम करूनही काही फायदा होणार नाही, असा दावा आयोगानं केला. तसंच ईव्हीएम मशीनमध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, असा विश्वास व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आज या याचिकांवरची सुनावणी पूर्ण केली असून निकाल राखून ठेवला आहे.