घटनाक्रम आत्तापर्यंत: तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमधील कृष्णा नदी पाणी तंटा

तेलंगणात ३० नोव्हेंबरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू असताना गुरुवार, २८ नोव्हेंबरच्या पहाटे आंध्रप्रदेशच्या सुमारे ५०० पोलिसांनी तेलंगणातील नागार्जुनसागर धरणावर ताबा मिळवून धरणाचे दोन दरवाजे उघडले आणि आंध्र प्रदेशसाठी ५०० घनमीटर पाणी सोडलं. यादरम्यान आंध्र पोलिसांनी धरणाच्या ३६ पैकी जवळपास अर्ध्या दरवाज्यांवर नियंत्रण मिळवलं होतं. काही वर्षांपुर्वी आंध्र सरकारनं असाच प्रयत्न केला होता, मात्र त्यात त्यांना यश मिळालं नाही. २०१४ साली आंध्र प्रदेश राज्यातून वेगळ्या तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यात आली होती. तेव्हापासून दोन्ही राज्यांमध्ये पाणी वाटपाबद्दल वाद आहे. मात्र या वादाचं मूळ त्याहून जुनं आहे.

या वादाची सुरूवात देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावरच झाली होती. आंध्र प्रदेशची निर्मिती होण्यापुर्वी म्हणजे २० फेब्रुवारी १९५६ रोजी सध्याच्या आंध्र प्रदेशमधील वेगवेगळ्या भागातील चार नेत्यांनी एकत्र येऊन एक अलिखित करार केला. या करारात तेलंगणा प्रदेशाचे हितसंबंध जपण्यासोबतच पाण्याचं वाटप आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या आधारावर करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. मात्र सिंचन सुविधांच्या निर्मितीसाठी आंध्र प्रदेशकडे जास्त लक्ष देण्यात आलं, जेव्हा की तेलंगणा हा दुष्काळग्रस्त भाग होता आणि आंध्रामध्ये ब्रिटीश काळापासून सिंचनाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात होत्या.

पुढं १९६९ साली स्थापन झालेल्या बचावत लवादानं कृष्णा खोऱ्यातील ८११ दक्षलक्ष घनमीटर पाणी आंध्र प्रदेशला देऊ केलं. आंध्र प्रदेश सरकारनं मिळालेल्या पाण्याचं वाटप ५१२ ते २९९ दक्षलक्ष घनमीटर असं केलं. त्यात ५१२ दक्षलक्ष घनमीटर पाणी आंध्राला तर २९९ दक्षलक्ष घनमीटर तेलंगणाला मिळालं. लवादानं कर्नाटकातील तुंगभद्रा धरणातील पाणी तेलंगणाला देण्याची शिफारस केली होती. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळं तेलंगणातील लोकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली.

#Nalgonda
Tension prevailed at Nagarjunasagar dam. Andhra Pradesh Police entered into Telangana limits and damaged CC cameras.@XpressHyderabad @NewIndianXpress @Kalyan_TNIE @balaexpressTNIE pic.twitter.com/WLONQl7XiY

— Akalankam Seshu (@ienalgonda) November 30, 2023

२००४ साली केंद्रानं दुसरा कृष्णा पाणी विवाद लवाद स्थापन केला. या लवादानं २०१० साली सादर केलेल्या मसुद्यात आंध्रप्रदेशला १००१ दक्षलक्ष घनमीटर पाणी देण्याचं ठरवलं. २०१४ साली आंध्रप्रदेशची विभागणी झाल्यामुळे या लवादाचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी वाढवण्यात आला. निर्मितीपासून तेलंगणा या दोन्ही लवादांनी घेतलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचा त्याला विरोध आहे. लवादाला वाढवून मिळालेला वेळ फक्त तेलंगणा आणि आंध्रामधला वाद मिटवण्यासाठी आहे, असं दोन्ही राज्यांचं म्हणणं आहे.

२०१४ साली आंध्र प्रदेशची दुभागणी होऊन तेलंगणाची निर्मिती झाली. मात्र, तेव्हा आंध्र प्रदेशनं कृष्णा पाणी विवाद लवादानं दिलेल्या पाण्याच्या प्रादेशिक वाटपाबद्दल कोणत्याही तरतूदी केलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे २०१५ साली केंद्राच्या जलसंपदा मंत्रालयासोबत झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांनी तेलंगणाला ३४ टक्के तर आंध्राला ६६ टक्के पाणी देण्याचा निर्णय मान्य केला. शिवाय ही व्यवस्था कायमस्वरूपी नसून याचं दर वर्षी पुनरावलोकन केलं जाईल, असंही ठरवण्यात आलं होतं. ही तात्पुरती व्यवस्था फक्त कृष्णा पाणी व्यवस्थापन मंडळ आणि गोदावरी पाणी व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना होईपर्यंत जलस्त्रोतांच्या व्यवस्थापनासाठी होती.

या वाटपाला तेलंगणाचा विरोध असतानाही नंतर स्थापन झालेल्या कृष्णा पाणी व्यवस्थापन मंडळानं यात काही बदल केले नाहीत. ऑक्टोबर २०२० मध्ये तेलंगणानं हा गुंता सुटेपर्यंत तेलंगणाला समान पाणी देण्याची मागणी केली. त्यानंतर यावर्षी मे महिन्यात तेलंगणानं त्यांची सदर मागणी पुर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बैठकीत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा हा वाद केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे सोपवायचा निर्णय मंडळानं घेतला.

Hours after a face-off with #Telangana #police, #AndhraPradesh #irrigation officials release 2,000 cusecs of #water from #NagarjunaSagar dam into right canal@NewIndianXpress @santwana99 @Kalyan_TNIE pic.twitter.com/7l9n8xMpE3

— TNIE Andhra Pradesh (@xpressandhra) November 30, 2023

या पाणी वाटपाच्या वादावर केंद्रानं कायमस्वरूपी तोडगा काढवी, अशी मागणी तेलंगणा खुप पुर्वीपासून करत आहे. तेलंगणाच्या म्हणण्यानुसार दुसऱ्या लवादानं आंध्राला दिलेल्या पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी तेलंगणाला मिळायला हवं. शिवाय आंध्र प्रदेश तेलंगणाच्या भागातून ३०० दक्षलक्ष घनमीटर पाणी वळवत असल्याचं तेलंगणा सरकार निदर्शनास आणून देत आहे. हा वाद सध्या केंद्राकडे प्रलंबित आहे. मात्र केंद्र सरकार त्यावर काही निर्णय घेताना दिसत नाही.

गुरुवारी झालेल्या घटनेत आंध्राच्या व्हायएसआर काँग्रेस सरकारनं तेलंगणात सुरू असलेल्या निवडणुकीचा फायदा उचलायचा ठरवल्याचं दिसतं. त्यांनी भल्या पहाटे ५०० लोकांचा गट नागार्जुनसागर धरणावर पाठवला. त्यात बरेच पोलीस आणि राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे काही अधिकारी समाविष्ट होते. त्यांनी धरणाच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या सुरक्षा दलाला ताब्यात घेऊन धरणावर नियंत्रण मिळवलं आणि आंध्र प्रदेशमध्ये पाणी सोडलं. त्यानंतर केंद्रानं हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे. सध्या धरणावर केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा दलाला तैनात केलं आहे.