Asia

श्रीलंकेत झालेल्या निवडणुकांचं महत्त्व

श्रीलंकेत नुकत्याच निवडणूक पार पडल्या.

Credit : महिंदा राजपक्षे ट्विटर

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये निवडून आलेले श्रीलंकेचे आठवे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये हंगामी प्रधानमंत्री पदासाठी त्यांचे जेष्ठ बंधू महिंदा राजपक्षे यांची निवड केली. त्यांनी लगेचच मार्च २०२० मध्ये संसद विसर्जित करून सार्वजनिक निवडणुकीची तयारी सुरू केली. २५ वर्षांपासून सुरू असलेले श्रीलंकन गृहयुध्द २००९ साली संपवणारे हेच दोघे राजपक्षे बंधू. त्यावेळी महिंदा राजपक्षे हे राष्ट्राध्यक्ष होते आणि गोताबाया हे संरक्षण सचिव (Secretary to Ministry of Defense) होते. LTTE आणि श्रीलंकन सरकारमधले शेवटचे इलम युद्ध या दोघांच्या कार्यकाळात संपले. 

२५ एप्रिल या निश्चित तारखेवर होणाऱ्या निवडणुका कोविड-१९ मुळे दोनदा पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या. ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सार्वजनिक निवडणुकीत श्रीलंकेच्या राजकारणातील प्रभावी कुटुंब राजपक्षे यांचा पक्ष SPPP श्रीलंका पीपल्स पार्टीने २२५ पैकी १४५ जागांवर विजय मिळवत बहुमताच्या आकड्याला जवळजवळ स्पर्श केला आहे. बहुमताचा आकडा १५० गाठणे SPPP साठी आता बिलकुल अवघड नाही. श्रीलंकन मीडियानुसार कोविड-१९ च्या संकटातही या निवडणुकीत किमान ७१% मतदान (turnout) झाले आहे.

 

 

अल्पसंख्याक तमिळ, मुस्लिम यांचीही बहुतांश मते यावेळी राजपक्षे यांच्या खात्यात गेली आहेत. उत्तर आणि पूर्व श्रीलंकेतून बहुतांश तमिळ मतं ही EPDP (Eelam People's Democratic Party) या SPPP च्याच मित्रपक्षाला मिळाली आहेत. 

भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे यांना दूरध्वनीद्वारे शुभेच्छा दिल्या. राजपक्षे यांनी मोदींचे आभार व्यक्त करून येत्या काळात भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधावर सोबत काम करण्याचे सूचित केले आहे. मोदींनी भारतातील उत्तरप्रदेशातील कुशीनगर या बौद्ध तीर्थक्षेत्र व येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबद्दल राजपक्षे यांना माहिती देत श्रीलंकन पर्यटकांच्या आगमनाची इच्छा व्यक्त केली.

 

 

श्रीलंकेच्या राजकीय विश्लेषकांनी महिंदा राजपक्षे यांचा विजय जवळजवळ गृहीत धरला होता. विभाजित आणि कमकुवत विरोधी पक्षांसमोर SPPP ने जोरदार बाजी मारून बहुमताचा आकडा गाठला आहे. मागील सरकारमध्ये कोणतीही ठोस विकासकामे न झाल्याची भावना श्रीलंकन जनतेत आहे. त्यात भर म्हणून, मागच्यावर्षी झालेल्या आयसिस प्रणित ईस्टर बॉम्बहल्ल्यात २५० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू आणि ५०० हुन अधिक जखमी झाले होते.

घटनेवेळी त्यावेळीचे राष्ट्राध्यक्ष सिरीसेना देशाबाहेर होते. हे प्रकरण व्यवस्थित हाताळता न आल्याने आणि गंभीर इंटेल फेल्युअरमुळे बहुसंख्य श्रीलंकन जनतेत असुरक्षिततेची भावना तीव्र झाली. याचा फायदा गोताबाया राजपक्षे यांनी घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षा हा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा बनवला व तसे नरेटिव्ह मांडले. कमकुवत विरोधी पक्षात एकवाक्यता नसल्याने आणि सिंहली-इतर असे ध्रुवीकरण झाल्याने एका पक्षाला सहज बहुमत मिळवता आले.

गोताबाया स्वतः पूर्व संरक्षण सचिव राहिले असल्याने त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष बनताच श्रीलंकन लष्कर व पोलीस यंत्रणा यांच्यावर स्वतःची पकड घट्ट केली. त्यांनी सर्व सूत्रे हातात घेऊन आरोग्य अधिकारी आणि लष्करी व पोलीस दल अशी सांगड घालून कोविड-१९ च्या संक्रमणावर आळा घातला आहे. अद्ययावत माहितीनुसार २८००+ केसेस पैकी मृतांची संख्या फक्त ११ आहे. याचा अर्थ श्रीलंकेने कोविडवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवले आहे असे म्हणता येईल.

पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे यांच्यावर त्यांच्या पूर्व कार्यकाळात भ्रष्टाचार, अँटी मायनोरिटी अजेंडा, मानवाधिकारांचे हनन, विरोधक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे आवाज दाबण्याचे प्रयत्न असे गंभीर आरोप आहेत. सिरीसेना यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या मागील सरकारमध्ये (२०१५ साली) १९व्या अमेंडमेंट अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षाचा एकूण कार्यकाळावर बंधन आणले गेले (२ टर्मची लिमिट) आणि पदाच्या अधिकारक्षेत्रात कपात केली गेली. १९३६ सालापासून श्रीलंकेच्या राजकारणात असलेल्या राजपक्षे कुटुंबाने आता पुन्हा एकदा देशाची व्यवस्था आणि राजकारण पूर्णपणे काबीज केले आहे. गोताबाया राजपक्षे यांनी निवडणुकांच्या प्रचार सभेत संविधानात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची इच्छा ठळकपणे बोलून दाखवली होती.

गोताबाया यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर पदाचा स्वीकार करतेवेळी त्यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्रीय हित आणि सर्व देशांशी समान संबंध व अलिप्तता धोरण यास प्राथमिकता देण्याची ग्वाही दिली आहे.