श्रीलंकेतील निवडणुका किती महत्त्वाच्या?

साधारणपणे तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या आर्थिक मंदीतून बाहेर पडत असलेल्या श्रीलंकेत येत्या २१ सप्टेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका काही दिवसांवर आल्या असताना भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी श्रीलंकेचा दौरा केला आणि सध्याच्या राष्ट्राध्यक्षांसह सर्व मुख्य उमेदवारांची भेट घेतली. महिन्याभरापूर्वी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशकंर यांनी सर्व मुख्य उमेदवारांशी चर्चा केल्याचं कळतं. स्थिर आणि विकसनशील श्रीलंकेत भारताचे हितसंबंध लपले आहेत, शिवाय गेल्या काही काळात भारतानं श्रीलंकेत मोठी गुंतवणूक केली आहे.

२१ सप्टेंबरची निवडणूक श्रीलंकेत २०२२च्या सुरुवातीला आलेल्या आर्थिक संकटानंतरची पहिलीच निवडणूक आहे. श्रीलंकेतील आर्थिक संकटामुळं देशाची आर्थिक स्थिती प्रचंड बिघडली होती आणि श्रीलंकेनं आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर केली होती. देशातील महागाईचा दर ७० टक्क्यांवर पोहचला होता, तर अनेक ठिकाणी अन्नधान्य, स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या जीवनावश्यक बाबींचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता.

त्यात देशावरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. त्यावेळी श्रीलंका सरकारवर एकूण ५१० कोटी डॉलर्सचं (४२.८३ हजार कोटींचं) कर्ज होतं आणि त्यातील २८० कोटी डॉलर्सची परतफेड २०२८ पर्यंत करणं अपेक्षित होतं. कोरोना महामारी आणि आर्थिक धोरणांमुळं तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षेंचं सरकार हे कर्ज फेडण्याच्या परिस्थिती नव्हतं. शेवटी नागरिकांनी मोठं आंदोलन करत त्यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडलं आणि त्याचसोबत राजपक्षेंना देशदेखील सोडावा लागला.

🚨 EU team to monitor 2024 Sri Lankan presidential poll

The European Union Election Observation Mission (EU EOM) will send 26 long-term observers to Sri Lanka by tomorrow, intending to increase observers closer to the presidential elections.

Observations will take place before,… pic.twitter.com/a8U299Dkeb

— Tamil Guardian (@TamilGuardian) September 4, 2024

त्यानंतर त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान असलेल्या रानिल विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा कारभार सांभाळला. ते राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर देशाची आर्थिक स्थिती काहीशी सुधारली. २०२२ आणि २०२३ मध्ये श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावल्यानंतर यावर्षी पहिल्यांदा ती २ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि विविध कर्जदारांशी वाटाघाटी करताना विक्रमसिंघेंनी बरंच यश मिळवलं. शिवाय महागाईचा दरदेखील ५ टक्क्यांपर्यंत आणण्यात त्यांना यश मिळालं.

मात्र त्यासाठी त्यांना देशात नागरिकांवर प्रचंड अतिरिक्त कर लादावा लागला आहे. एकीकडे कर आणि दुसरीकडे महागाईची झळ बसलेले श्रीलंकेतील नागरिक विक्रमसिंघेंवर नाराज आहेत. त्यात विक्रमसिंघेंच्या पक्षानं ऐनवेळी त्यांची साथ सोडली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीत फूट पडली असल्यानं त्यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत उतरावं लागत आहे.

त्यांच्यासमोर इतर तीन मुख्य उमेदवारांचं आव्हान आहे. यात नॅशनल पीपल्स पॉवर या युतीचे अनुरा कुमारा दिसानायके हे सध्या तरुणांमध्ये लोकप्रिय असल्याचं म्हटल जात आहे. तरुणांच्या मते देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीसाठी भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे आणि तशीच काही भूमिका दिसानायके घेत आहेत. त्याचसोबत राजपक्षेंना सत्ता उतार करायला लावणाऱ्या आंदोलकांमध्येही दिसानायकेंना पसंती आहे.

त्यानंतर विक्रमसिंघेंच्या पक्षातून वेगळे झालेले सजिथ प्रेमदासा यांनी गेल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत त्यांचं नशीब आजमावलं होतं. मात्र त्यावेळी ते विजयी झाले नाही. सजिथ यांचे वडील रणसिंघे प्रेमदासा हे एकेकाळी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. मात्र राष्ट्राध्यक्ष असताना तमिळ टायगर्सनी त्यांची हत्या केली होती. यावेळी प्रचार करताना सजिथ यांनी श्रीलंकेतील तमिळांना सत्तेत वाटा द्यायचं आश्वासन दिलं आहे, त्यामुळं तमिळांकडून त्यांना काही प्रमाणात पाठींबा मिळत आहे.

या दोन्हीही उमेदवारांनी नागरिकांना चांगल्या आर्थिक विकासाचं स्वप्न तर दाखवलं आहे. मात्र त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी पुन्हा वाटाघाटी करुन नागरिकांवर लादलेला अतिरिक्त बोजा कमी करण्याची भाषादेखील हे दोघं करत आहेत.

त्यानंतर महत्त्वाचे उमेदवार म्हणजे नमल राजपक्षे होय. नमल हे अनेक वर्ष श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या महिंदा राजपक्षे यांचे चिरंजीव आहेत. एकेकाळी श्रीलंकेतील सर्वात मोठं राजकीय घराणे असलेल्या राजपक्षे कुटुंबाची श्रीलंकेवरील पकड आता पहिल्यासारखी राहिली नसल्याचं म्हटलं जातं. नमल यांनी जाहीर केलेल्या घोषणापत्रात नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याचं आणि मजबूत अर्थव्यवस्था तयार करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र त्यांच्या विजयाची नाममात्र शक्यता नसल्याचं जाणकार सांगतात.

2/3
🔺Sri Lanka's elections are going to be a tussle between India and China again.
Just like it was in Nepal.

🔺Sri Lanka's next presidential candidate Anura Kumara visited India and China in last few months pic.twitter.com/6Wr10tP0J7

— Levina🇮🇳 (@LevinaNeythiri) September 7, 2024

या सर्वात भारतानं मात्र कोणत्याही उमेदवारामागं उभं न राहता निकालाची वाट पाहण्याचं ठरवलेलं दिसतं. २०२२ मध्ये श्रीलंकेतील आर्थिक स्थिती बिघडल्यानंतर माजलेल्या राजकीय अराजकतेनं भारताची चिंता वाढली होती. त्यामुळं या अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी मदत करणाऱ्या देशांमध्ये भारत सर्वात पुढं होता. आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर श्रीलंकेवर असलेल्या कर्जाची सर्वात पहिली पुनर्रचना भारतानं केली.

त्यानंतर नाणेनिधी आणि श्रीलंका सरकारमध्ये होत असलेल्या वाटाघाटीतही भारतानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळं श्रीलंकेला कर्ज मिळण्यात जास्त अडचणी आल्या नाही. शिवाय या काळात भारतानं श्रीलंकेला ४ दशकोटी अमेरीकन डॉलर्सची मदत जाहीर करण्यासोबत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठादेखील केला. त्याचजागी श्रीलंकेचा सर्वात मोठा कर्जदार असलेल्या चीननं मात्र याबाबतीत बरीच उदासीनता दर्शवली होती.

श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची घडी घालून देण्यात भारतानं बराच रस दाखवला. त्यानंतर निवडणुका जवळ आल्यानंतर भारत सरकारनं श्रीलंकेतील सर्व मुख्य उमेदवारांशी संपर्क कायम साधला आहे. यात भारताला बांगलादेशातील चूक पुन्हा करायची नसल्याचं स्पष्ट होतं. मात्र त्याचसोबत श्रीलंकेत गुंतवणूक असणं भारतासाठी किती महत्त्वाचं आहे, हे दिसून येतं. अनेक भारतीय कंपन्या सध्या श्रीलंकेत काम करत आहेत. त्याचसोबत भारत सरकार श्रीलंकेशी आर्थिक संबंध अधिक सुदृढ करण्याकडे लक्ष केंद्रीत करत आहे.

एकीकडे चीननं त्याच्या आर्थिक शक्तीचा वापर करुन श्रीलंकेत प्रचंड गुंतवणूक केली. शिवाय हंबनटोटा सारख्या महत्त्वाच्या बंदरावर नियंत्रण मिळवलं. या बंदरावर अनेकदा चीनच्या युद्धनौका, पाणबुड्या आणि गुप्तहेरीसाठी वापरली जाणारी जहाजं थांबतात. त्यामुळं नव्या सरकारचं भारताप्रतीचं धोरण काय असेल, भारताच्या सुरक्षेविषयी ते सरकार कितपत सहानुभूती ठेवेल, श्रीलंकेतील तामिळांना कशी वागणूक मिळेल, असे अनेक प्रश्न या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या भेटींचं प्रेरणास्थान असू शकतं.