सिलगेरवासियांना नको लष्करी छावणी, आंदोलनाचे १०० दिवस

छत्तीसगडमधल्या सुकमा जिल्ह्यातील सिलगेर भागात विविध ठिकाणी गेल्या १०० दिवसांपासून धरणे आंदोलन चालू आहे. ही धरणे आंदोलनं नव्यानं प्रस्तावित असलेल्या सुरक्षा दलांच्या छावणीला विरोध म्हणून केली जात आहेत. स्थानिकांच्या मते ह्या छावण्या आणि तळ त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर बनत आहेत, तसंच अशा छावणीनं आणि सुरक्षा दलांच्या तिथल्या वाढलेल्या वावरानं आदिवासींना दिला जाणारा त्रास वाढू शकतो. त्यानंतर माओवादी आणि पोलिसांचे संघर्ष वाढण्याची देखील शक्यता असल्याची स्थानिकांना भीती आहे. 'आम्हाला रस्ते, शाळा आणि दवाखाने हवे आहेत. हा आमच्या जमीनीचा, हक्काचा आणि आमच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे, त्यामुळे निर्णय घेताना आमचंही मत गृहीत धरलं जावं', अशी मागणी इथले स्थानिक करत आहेत.

प्रस्तावित सुरक्षा दल छावण्यांपैकी, ‘विश्वास, विकास और सुरक्षा’ या धोरणाअंतर्गत २०२० साली छत्तीसगडमध्ये १४ नवीन छावण्या बांधण्यात आल्या होत्या. यात नारायणपूरमध्ये एक, कांकेर आणि सुकमा मध्ये प्रत्येकी दोन आणि बस्तर, दंतेवाडा, बिजापूर मध्ये प्रत्येकी तीन अशा छावण्यांचा समावेश आहे. माध्यमांच्या नुसार गेल्या दोन वर्षात २८ अशी तळं एकट्या बस्तर जिल्ह्यात बांधण्यात आली आहेत.

२०२० च्या डिसेंबर महिन्यात, कोएलिबेडा आणि पंखाजूर येथील सीमा सुरक्षा दलाच्या छावणीसाठी ४५ कि.मी. नवीन रस्ता बांधण्यात येणार होता. याविरुद्ध कांकेर जिल्ह्यातील ५० निवडून आलेल्या पंचायत सदस्यांनी तसंच ३८ गावांमधल्या सरपंचांनी आपला राजीनामा दिला होता.

आज सिलगेर आंदोलन का 98 वां दिन है..! लेकिन आदिवासी समुदाय के इस आंदोलन को सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो जगह नहीं मिली, जिसका हक़दार ये आंदोलन था..! जल, जंगल, ज़मीन, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई जारी है..! इस आंदोलन में शहीद हुए तमाम साथियों को सलाम..! pic.twitter.com/mDvI8ZAr4h

— Tribal Spaces (@TribalSpaces) August 17, 2021

सध्याच्या या आंदोलना दरम्यान १३ मे रोजी विरोध करणाऱ्या आदिवासी प्रदर्शनकर्त्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला असता, ३ आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता, तर १२ लोक जखमी झाले होते. या कारवाईमुळे आदिवासी स्थानिकांमध्ये प्रचंड रोष आणि संतापाची लाट पसरली. यावर पोलिसांचं म्हणणं होत की, माओवाद्यांच्या हल्ल्याला प्रतिउत्तर देताना ही घटना घडली असून यातील मृत हे माओवाद्यांशी संबंधित होते आणि पोलिसांवर हल्ला करत होते.

मानवाधिकार तसंच आदिवासी कार्यकर्त्या बेला भाटिया यांनी एबीपी माझा या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं होतं की पोलिसांनी या छावण्या रातोरात बनवल्या. आणि याला जेव्हा विरोध झाला, तेव्हा त्यांनी हा विरोध रोखण्याचा आणि चिरडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मानवाधिकारी संस्थांना घटनास्थळी येण्यापासून रोखलं गेलं होतं, असंही त्या म्हणाल्या.

सामाजिक अधिकाऱ्यांच्या मते, कोणतीही योजना किंवा कोणतंही काम हे ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन आणि ग्रामसेवकांना सूचित करूनच केलं पाहिजे. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता अन या ग्रामसेवकांच्या प्रक्रियेला डावलून या छावण्या बांधण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.

छत्तीसगड काँग्रेसाचे मीडिया प्रभारी एन एन तिवारी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते की, अशा तळांनी माओवाद्यांना त्रास होणार आहे, म्हणून ते ग्रामस्थांना विवश करून विरोध करायला भाग पाडत आहेत. सुकमा आणि बिजापूर जिल्ह्यामध्ये नक्षलवाद्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी हे तळ बांधण्यात आले आहेत, आणि ह्या भागातून नक्षलवाद्यांना संपुष्टात आणून येथे शांताता व्हावी असा त्यामागचा उद्देश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या दरम्यान सरकार आणि विरोधकांमध्ये अनेक चर्चा आणि बैठकी झाल्या, समिती स्थापन करण्यात आली. तरीही १०० दिवसांपासून चालू असलेल्या या प्रश्नावर काहीही तोडगा निघालेला नाही.