अल्पवयीन गुन्हेगारांचे निवाडे कसे व्हावेत?

पुण्यात रविवारी झालेल्या अपघातानंतर पौगंडावस्थेतील मुलांना कायदेशीर संरक्षण देणारी वयोमर्यादा १८ वरून कमी करून ती १६ वर आणावी, अशी मागणी अनेक जणांकडून होत आहे. मात्र कायदा आणि बाल हक्क क्षेत्रातील तज्ञ मात्र या वयोमर्यादेचं महत्त्व अधोरेखित करतात. शिवाय खटल्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची आवश्यकता असून खटल्याची मीडिया ट्रायल करू नये, अशी मागणी केली आहे.

पुण्यात रविवारी पहाटे झालेल्या अपघातात एका अल्पवयीन मुलानं कथितपणे दारूच्या धुंदीत वेगानं गाडी चालवत, दुचाकीवार स्वार असलेल्या दोन अभियंत्यांना उडवलं आणि त्यांचा दोघांचाही मृत्यू झाला. त्यानंतर त्या अल्पवयीन मुलाला नागरिकांनी पकडून पोलीसांच्या हवाली केलं. त्यानंतर पोलीसांवर त्यांनी या प्रकरणात कमी तीव्रतेची कलमं लावली, त्या मुलाला विशेष वागणूक दिली आणि त्याला न्यायालयात हजर करण्यात घाई केली, असे आरोप झाले.

सध्याच्या बाल न्याय कायद्यानुसार वयवर्ष १६ किंवा त्याहून जास्त मात्र १८ पेक्षा कमी असलेल्या किशोरवयीन मुलानं जर एखादा घृणास्पद किंवा गंभीर अपराध केला, तर त्याला किशोरवयीन म्हणून कायद्याचं संरक्षण द्यायचं की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार बाल न्याय मंडळाला आहे. मात्र या घटनेनंतर अनेकांकडून ही अट काढून प्रौढ वयमर्यादा १६ वर्षांपर्यंत कमी करावी अशी मागणी होत आहे. बाल हक्कांसाठी काम करणारे तज्ञ मात्र वयोमर्यादा १८ वर्षंच असावी, अशा मताचे आहेत.

न्यायालयानं त्याला तत्काळ जामीन मंजूर केल्यामुळे आणि न्यायालयानं त्याला जामीन देताना लादलेल्या अटींमुळे सगळीकडेचं न्यायालयाची टीका करण्यात आली.

"त्या मुलाला हजर केलेलं देणारं कोर्ट हे मंडळ आहे. हे मंडळ बाल न्याय कायद्याच्या अनुषंगानं चालतं. मंडळानं दिलेल्या निवाड्याचा कल हा शिक्षेपेक्षा सुधारणेकडे जास्त असतो. त्यात पोलीस कोठडी किंवा न्यायाललीन कोठडी सारखा कोणताही प्रकार नसतो," अ‍ॅड. महेश देशमुख सांगतात. बाल न्याय मंडळ हे एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे. यात येणारे खटले हे सर्वस्वी १८ वर्षांखालील मुलांनी केलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात असतात.

2015 ला Juvenile Justice Act मध्ये एक कलम आहे

जर heinous crime असेल आणि आरोपीच वय 16 ते 18 च्या दरम्यान असेल तर त्याला adult प्रमाणे म्हणजेच 18 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या आरोपी प्रमाणे केस चालवावी

पुण्याच्या केस मध्ये ह्या कायद्याचे कलम पोलिसांनी का नाही लावले?… pic.twitter.com/pHgMofOu19

— Akshay Tidke (@Tidke_Akshay_) May 20, 2024

"मुळात अशा स्वरूपाच्या कुठल्याही खटल्यामध्ये १८ वर्षाखालील आरोपीस प्रथमतः बाल न्यायालयासमोर हजर केलं जातं. कायद्यान्वये वास्तविक पाहता बाल न्याय मंडळ (जुवेनाईल जस्टीस बोर्ड) हे बाल न्याय कायद्याच्या कलम १५ प्रमाणे आरोपीची प्राथमिक चौकशी करतं. त्यानंतर आरोपीची मानसिक, शारीरिक व आकलन क्षमता ठरवत व चौकशी करून १६ वर्षापुढील आरोपीनं जर गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केला असेल, तरच त्यास प्रौढ म्हणून ते प्रकरण सक्षम कोर्टाकडे पाठवू शकतं आणि नंतर त्या आरोपीस प्रौढ म्हणून हा खटला पुढे चालवला जाऊ शकतो," देशमुख नोंदवतात.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार त्यातील कलम हे गंभीर स्वरूपाचं नसल्यानं नाईलाजानं कोर्टास आरोपीला प्रौढ ठरवता आलं नाही, असं ते पुढं म्हणतात. "त्यामुळे बोर्डानं कायद्याच्या चौकटीत काम केलं असावं, असं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. ३०४ भाग २ मध्ये दहा वर्षाची शिक्षेची तरतूद आहे व बऱ्याच निष्काळजी वाहन चालवण्याच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयानं दिलेल्या न्याय निवाड्यानुसार हे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याचं मानत त्यानुसार शिक्षा देखील ठोठावल्या आहेत. जर यामध्ये ३०४ भाग २ प्रमाणे गुन्हा नोंदवला गेला असता, तर मंडळ त्याला प्रौढ ठरवू शकलं असतं आणि त्या आरोपीला सक्षम कोर्टासमोर (सेशन कोर्टासमोर) आरोपी बनवून योग्य ती कारवाई होऊ शकली असती. त्यामुळे पीडित व्यक्तीस खरा न्याय कदाचित मिळाला असता," असं पूढं सांगतात.

भारत सरकारनं २०२१ मध्ये बाल हक्क कायद्यात केलेल्या संशोधनानुसार काही ठरावीक गुन्ह्यांमध्ये १६ ते १८ वयोगटातील मुलांवर प्रौढाप्रमाणे खटला चालवला जाऊ शकतो. देशमुख त्या सुधारणेसंदर्भात बोलत होते. या संशोधनामागचं कारण म्हणजे २०१२ मध्ये दिल्लीत घडलेलं निर्भया बलात्कार प्रकरण.

२०१२ मध्ये दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीचं वय १८ च्या खाली होतं. त्यामुळे त्याला प्रौढ न मानता किशोरवयीन मुलाप्रमाणे बाल सुधारगृहात तीन वर्षांची शिक्षा देण्यात आली. त्या आरोपीला किशोरवयीन बालक न मानता पौढ प्रमाणे शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी समाजातील सर्व स्तरांमधून होत होती. मात्र बाल न्याय मंडळानं ही मागणी फेटाळली. तेव्हापासून केंद्र सरकारवर या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी दबाव वाढत होता.

या दबावाला झूकत सरकारनं २०००च्या बाल न्याय कायद्यात सुधारणा करून त्याजागी 'बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा' आणला. या कायद्यात पहिल्यांदा १६ ते १८ वयोगटातील मुलांनी जर कोणता गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा केला असेल, तर त्याच्यावर प्रौढाप्रमाणे खटला चालवण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यातही काही बारकावे आहेत. त्यानुसार त्या मुलावर प्रौढाप्रमाणे खटला चालवता यावा की नाही, याचा निर्णय बाल न्याय मंडळाचा आहे.

मात्र रविवारच्या घटनेनंतर ही वयोमर्यादा सरसकट १६ करावी अशी मागणी होत आहे.

आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना त्यांचीही अशीच मागणी असल्याचं सांगितलं. "ही (प्रौढ) वयोमर्यादा आता १६ वर्षांवर आणण्यास हरकत नाही. कारण जगात काही एक-दोन देश वगळले, तर बाकी सगळीकडे हे वय १६ वर करण्यात आलं आहे. त्यातही विरोधाभास आहे की अल्पवयीन मुलांची लग्नं टाळायला आपण कमी पडत आहोत. मात्र बाकीच्या बाबतीत ते सज्ञान नाहीत म्हणून त्यांना सगळ्या सवलती आपण देत आहोत," कुंभार सांगतात.

#VedantAgarwal was granted bail within 12 hours and now has been sent to a juvenile remand home. Won’t this kind of judgement reduce the fear of the law in criminals?#justice pic.twitter.com/teRvihtQ5v

— Dr. Medha Kulkarni (Modi Ka Parivar) (@Medha_kulkarni) May 22, 2024

"त्यामुळे ही वयाची मर्यादा कमी करायला हरकत नाही, कारण आज माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ज्या प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एखादा किशोरवयीन मुलगा करत असलेल्या कामाचा परिणाम त्याला कळत नसेल, असं म्हणता येणार नाही," कुंभार पुढं म्हणाले. रविवारच्या अपघातातील आरोपीलाही प्रौढ मानण्यात यावं, अशी मागणी ते करतात.

देशमुख यांना एखाद्या मुलाला प्रौढ ठरवण्यासाठी मंडळाकडून कोणती प्रक्रिया अवलंबली जाते असा प्रश्न केला असता ते सांगतात, "बाल न्याय कायद्याच्या कलम १५ नुसार बोर्ड हे १६ वर्षांवरील आरोपीची चौकशी करतं. तो मानसिक व शारीरिक दृष्टया सक्षम आहे का, याची तपासणी करतं. त्यानंतर त्याची आकलन क्षमता तपासली जाते. यावेळी मंडळानं कटाक्षानं काम केलं पाहिजं व ते पारदर्शक असन कायद्याला अभिप्रेत आहे. यात मनोविकारतज्ञाचा अहवालदेखील महत्वाची भूमिका बजावतो."

अपघातातील आरोपी मुलाला जामीन मिळाल्यानंतर पोलीस आणि सरकारवर नागरिक आणि माध्यमांकडून प्रचंड दबाव टाकण्यात आला. त्यानंतर पोलीसांनी न्याय मंडळाकडे त्या मुलाला प्रौढ मानत पोलीसांच्या हवाली करावं, अशी मागणी केली. मात्र मंडळानं मुलाला मिळालेला जामीन रद्द करत ५ जूनपर्यंत बालसुधारगृहात ठेवण्याचा निर्णय दिला.

मात्र या घटनेतील प्रौढ विषयाचा वाद फक्त आरोपीला प्रौढ मानावं की नाही, यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर प्रौढ आणि बालक यांच्यात फरक करणारी वयोमर्यादा कमी करून १८ ऐवजी १६ करण्यात यावी या मागणीनं जोर धरला आहे. मात्र बाल हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून या मागणीचा आणि सरकारकडून करण्यात आलेल्या सुधारणेचा विरोध केला. शिवाय यावेळी सरकारनं नागरिकांच्या दबावाला बळी पडू नये, अशी मागणी देखील केली.

सुशांत आशा एक बाल हक्क कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी घटनेप्रकरणी सुरू असलेल्या चर्चेवर आणि नागरिकांकडून होत असलेल्या मागणीवर असंतोष व्यक्त केला. "आपण जर ही वयोमर्यादा कमी केली, तर संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कायद्याचं उल्लंघन होतं. १८ वर्षांची वयोमर्यादा ही फक्त भारतानं ठरवलेली नाही. ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं ठरवलेली वयोमर्यादा आहे. यावर २०० हून अधिक राष्ट्रांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. एका घटनेमुळे आपण जर असे बदल कायद्यात आणले, तर त्याचा परिणाम खूप जणांना भोगावा लागू शकतो, खूप जणांना त्यामुळे अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे हे अगदी स्पष्ट आहे की वय वर्ष १८ हीच मर्यादा असली पाहिजे," सुशांत सांगतात.

२०१६ साली झालेली सुधारणा चुकीची असल्याचंही ते म्हणाले, "२०१२ सालच्या दामिनी प्रकरणामुळे दबावात येऊन सरकारनं बाल वयोमर्यादेत बदल केले. पण अशा घृणास्पद अपराधामध्येदेखील किशोरवयीन मुलांना प्रौढ म्हणून वागणूक देणं प्रचंड चुकीचं आहे. मुळात व्यवस्था हे बघत नाही की गुन्ह्यामध्ये अनेकदा लहान मुलांचा वापर केला जातो. बऱ्याच वेळा पैसा किंवा सत्ता किंवा गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीकडून त्या लहान मुलाचा वापर केला जातो. अशा गुन्ह्यांमध्ये लहान मुलांचा वापर होऊ नये म्हणून काम करणार कोणी नाही. त्यामुळे त्याला प्रौढ म्हणून वागणूक देणं हा मार्ग नाही."

असा कोणता बदल केल्यास त्याचा अपेक्षित फायदा होणार नाही आणि अल्पवयीन मुलांना त्याचा दुष्परिणाम भोगावा लागेल, असं ते सांगतात. शिवाय जर एखाद्या गुन्ह्यामुळे एखाद्या मुलाला आपण प्रौढ म्हणून वागणूक दिली तर मग आपण त्याला अनेक गोष्टींपासून वंचित ठेवत आहोत, असा त्याचा अर्थ होईल, असंही ते म्हणाले.

Pune car accident case | Pune CP Amitesh Kumar says, "After the incident primary facie 304 A case was registered. Later section 304 was added. That same day we presented him to the Juvenile Justice Board and urged them to consider it as a heinous crime and treat the accused as an… pic.twitter.com/sGvXp5qsWq

— ANI (@ANI) May 24, 2024

बाल हक्क कार्यकर्ते दिगंबर बिराजदार यांनीही सुशांत यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांसारखे मुद्दे उपस्थित केले. "संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बाल हक्क संहिता तयार केली, भारतानं ती संहिता १९९२ मध्ये स्वीकारली. त्यात बालकांची व्याख्या १८ वर्षांखाली व्यक्ती अशी केली आहे, त्यामुळे आपण वयोमर्यादा १८ केली आहे. त्याला फक्त तेवढाच आधार नसून त्याला मानसशास्त्रीय, शारीरिक आणि मानसिक विकासाचे निकष देखील लावलेले आहेत," १८ वर्षांच्या मर्यादेमागील तर्क स्पष्ट करताना ते सांगतात.

"एखाद्या अशा घटनेमुळे नागरिकांना वाटू शकतं की ही वयोमर्यादा खाली आणली पाहिजे, पण ते इतकं सोपं नाही. जेव्हा एखाद्या मुलाकडून गुन्हा घडतो, मग तो गंभीर असला तरी बाल न्याय कायदा त्याला सुधारण्याची संधी देतो. मुलं काही जन्मतः गुन्हेगार नसतात. त्यांना मिळालेल्या वातावरणामुळे त्यांच्याकडून चुका होतात किंवा त्यांच्याकडून गुन्हे घडतात. काहीवेळेस त्यांचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. आपण वय जर १८ वरून १६ वर आणलं तर मुलांचा गैरवापर करणारे गुन्हेगार १४ वर्षांच्या मुलांचा वापर करायला लागतील. त्यामुळे एखाद्याला शिक्षा देण्याचा उद्देश जो आहे, तो साध्य न होता छोटी मुलं त्या संकटात सापडतील," बिराजदार सांगतात.

शिवाय आताच्या खटल्यातील मुलाला प्रौढ जाहीर करण्याचा अधिकार मंडळाचा आहे, त्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो, असा अंदाज ते लावतात, "जर एखाद्या मुलाचा गुन्हा पाहून त्याला प्रौढ म्हणून वागणूक द्यायचं ठरवलं तर त्यासाठी एक प्रक्रिया आहे, ती प्रक्रिया केल्यानंतर तो खटला लहान मुलांच्या न्यायालयाकडे पाठवला जातो. त्यानुसार त्या मुलाकडून जो काही गुन्हा केला आहे, तो जाणीवेतून योजना करून केला आहे का? त्या गुन्ह्याचे परिणाम मुलास माहीत होते का? त्या मुलाची मानसिकता प्रौढ आहे का? यासर्व गोष्टींची चौकशी करून, मानसशास्त्रीय चाचण्या करून मंडळ त्यावर निर्णय घेतो. यासाठी वेळ लागू शकतो."

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मानसशास्त्र विभागाचे माजी विभागप्रमुख भास्कर शेजवळ संयुक्त राष्ट्रानं बालक आणि प्रौढ यातील फरक करण्यासाठी १८ वं वर्ष महत्त्वाचं मानलं याबद्दल बोलतात.

"पौगंडावस्थेचा टप्पा साधारणपणे वयाच्या १८ व्या वर्षी संपतो. पौगंडावस्थेचा टप्पा साधारणपणे १२ ते १८ वर्षांचा मानला जातो. या टप्प्यात मुलांना सामाजिक भान येत असतं, त्यांना शारीरिक परिपक्वता आलेली असते. मानसिक दृष्ट्या ती परिपक्वता काहीशी लांबते पण त्याला जगाची कल्पना आलेली असते मात्र जबाबदारीचं भान विकसित होत असतं, त्यामुळे १८ वर्ष हे साधारणपणे बालकापासून प्रौढ टप्प्यात संक्रमन करण्याचा टप्पा मानला," शेजवळ सांगतात.

शिवाय या संकल्पनेला सामाजिक आणि न्यायिक मान्यता आहे. मात्र हा टप्पा सर्वांसाठी १८ व्या वर्षीचं येईल याची शाश्वती नसते, असंही ते अधोरेखित करतात. देशमुख यांनीही वय घटवण्याच्या मागणी योग्य नसल्याचं म्हटलं.

शेजवळ यांनी मुलाकडून झालेल्या अपघातात वयाच्या टप्प्याचा मोठा वाटा असल्याचं ते सांगत म्हटलं, "या वयात प्रत्येक मुलामध्ये ऊर्जा जास्त असते, त्यांना जर दिशा दिली नाही तर ते चुका करू शकतात. त्यात उपलब्ध संसाधनांचा मोठा वाटा असतो. गरिबांच्या मुलांना पैसे नसल्यामुळे त्यांना जबाबदारीचं भान असतं. त्यामुळे ते या वयात नोकरी धंद्याला लागतात. मात्र श्रीमंतांच्या मुलांना तशी काही अडचण नसते त्यामुळे त्यांच्याकडे वेळ असतो आणि त्या प्रकारची साधनंही असतात."

त्याचवेळी इतर सर्व तज्ञ सरकार, प्रशासन आणि माध्यमांनी पार पाडलेल्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करतात.

पुणे प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचा जामीन रद्द, बालसुधारगृहात रहावे लागणार; बाल न्याय मंडळाचा मोठा निर्णय https://t.co/in0ePgsYdd

— nikhil wagle (@waglenikhil) May 22, 2024

"बाल न्याय कायद्यानुसार पोलीसांनी कारवाईची जी तत्परता या खटल्यात दर्शवली आहे, ती तत्परता पोलीस वस्तीतल्या मुलांच्या खटल्यांमध्ये दर्शवत नाहीत. त्यावेळी त्या अल्पवयीन मुलांना प्रौढ म्हणून वागवण्याकडे पोलीसांचा प्रयत्न असतो. शिवाय प्रकरणात या माध्यम संस्थांनी खूप महत्त्व दिलं आहे आणि या खटल्यात माध्यमांकडून बाल न्याय कायद्याचं मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झालं आहे. कलम ७४ नुसार विधि संघर्षित बालक किंवा काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणारं बालक आहे तर त्याची ओळख पटवता येईल असा कोणताही मजकूर छापला तर तो गुन्हा आहे. त्याला सहा महिने कारावास किंवा दोन लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा आहे," सुशांत सांगतात.

"या घटनेत मुलांकडून घडलेली कृती गंभीर आहे, त्याच सोबत यात पालक आणि पब मालकांची ही चुक मोठी आहे. त्या मुलानं नक्कीच काही नियम मोडले आहेत. त्यात वाहतुकीचे नियम आणि दारू पिण्याचे नियम आहेत. पण ज्याने त्या गाडीची चावी त्या मुलाला दिली किंवा ज्याने त्या मुलाला दारू विकली, त्यांनीदेखील नियम मोडले आहेत. या लोकांना या चित्रात आणणं आवश्यक आहे, गुन्ह्यात अडकलेली मुले व संबंधित कायदे व यंत्रणा अशी चर्चा असताना या घटने पुरते बघून चालणार नाही," बिराजदार म्हणाले.

"गंभीर गुन्ह्यात मुले जेव्हा अडकतात, तेव्हा त्यामागं सामाजिक कारणांचा प्रभाव मोठा असतो. अनेक वेळा असं होत की, पालकांकडून आणि समाजाकडून खूप गोष्टी चुकलेल्या असतात. पण संपूर्ण जबाबदारी मुलांवर टाकली जाते, शिवाय कित्येक खटल्यांमध्ये गुन्हा घडल्यानंतर मुलांना कळते की आपण कायदा तोडला. याबाबत मुलांशी अगोदर कोणीच बोलत नाही," बिराजदार पूढं सांगतात.

"या घटनेमुळे मुल व त्यासंबंधित कायदे व यंत्रणा याबाबत सर्व स्तरात चर्चा होतेय, त्यामुळे या दुर्लक्षित मुद्याकडे सगळ्यांच लक्ष वेधलं गेलं, आपल्याकडे मुलांसाठी असलेला कायदा मजबूत आहे, पण अंमलबजावणी मध्ये खूप त्रुटी आहेत. त्यामुळे नागरिक आणि माध्यमांनी फक्त या घटनेपुरतं मर्यादित न बघता एकूणच या त्रुटी कमी कशा होतील याकडे सातत्यानं लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे," बिराजदार नोंदवतात.

"पोलीस प्रशासनानं जनतेतील रोष पाहून चुका दुरुस्त करण्यासाठी त्यात वरील सर्व कलम वाढ केली आहे व त्याच्या वडिलांची अटक हा प्रकार हा प्रशासनावर आलेल्या दबावापोटी आहे, असं दिसत आहे. तर हा संपुर्ण खटला म्हणजे मीडीया ट्रायलचा भाग झाला आहे," असा दावा देशमुख करतात.

त्यामुळे सरकारनं केलेली ही कारवाई म्हणजे सरकार नागरिक आणि माध्यमांच्या दबावाला सरकार झूकुन न्याय प्रक्रियेकडे केलेली सुधारित वाटचाल आहे आता या सर्व गोष्टींच फलित पुढील सुनावणी वेळी होईल," देशमुख पूढं सांगतात.

"यात आधी लावण्यात आलेली सर्व कलमं हे जामीनपात्र व 3 वर्षाखालील शिक्षा असणारी आहेत. त्यामुळे खटल्याला गंभीर स्वरूप प्राप्त झालं नाही आणि पर्यायानं मंडळास आरोपीला प्रौढ ठरवता आलं नाही. शिवाय गुन्हा नोंदवताना तो कलम ३०४ भाग २ अंतर्गत दाखल व्हायला हवा होता, तो न झाल्याने तो आरोपी एक दिवसात सुटला. यावर नंतर गदारोळ झाल्यानंतर सावरसावर कण्यासाठी प्रशासन जाग झालेलं दिसतं. वादातीत घटनेच स्वरूप बघता ते गंभीर कलम हे तक्रारी वेळीच लावायला हवं होतं. मात्र त्यावेळी आमदार पोलीस स्थानकात असल्यानं पोलीसांवर दबाव होता, त्यामुळे त्यांनी जामीनपात्र आणि कमी गंभीर स्वरूपाचे कलम लावल्याचं दिसत. पण जेव्हा ही माहिती सगळीकडे पसरली, तेव्हा सरकारनं पुन्हा नव्यानं कलमवाढ करून सेशन कोर्टात धाव घेतली आहे," असं देशमुख सांगतात.

भारतीय न्यायिक तत्व हे मुळात सुधारणावादी आहे, ते इतर न्यायव्यवस्थेच्या प्रमाणे प्रतिबंधकवादी नाही. बाल न्याय कायद्यामागे आधुनिक मानवतावादी दृष्टीकोन आहे आणि नैतिकतेचा आधार आहे. त्यात दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा एखादा गुन्हा योग्य ठरवत नाही, तर त्या गुन्हा करणाऱ्या मुलाला सुधारण्याची संधी देतं. त्यामुळे या एका खटल्यानंतर नागरिकांनी मंडळ आणि बाल न्याय कायद्याची टीका करू नये. त्यात इतरांना अन्यायकारक ठरतील, असे बदल करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणू नये, शिवाय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा अशी विनंती तज्ञ करतात.