संभाजीनगर: गेलेलं पद पुन्हा मिळवण्यासाठी माजी सरपंचांचं आमरण उपोषण

न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही खोट्या आरोपांखाली काढून घेतलेलं सरपंचपद पुन्हा बहाल न केल्यामुळे संभाजीनगरचे राजधर अहिरे हे तरुण माजी सरपंच जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात उपोषणाला बसले आहेत. स्थानिक आमदार उदयसिंग राजपुत यांच्या सांगण्यावरुन त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सरपंच पदावरून हटवलं होतं, असा आरोप राजधर करतात. न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूनं लागल्यानंतर आदेशानुसार त्यांना पुन्हा सरपंचपद बहाल करण्यात यावं, अशी त्यांची मागणी आहे. राजपुत यांनी त्यांच्यावर झालेले आरोप फेटाळले आहेत. दुसरीकडे संबंधित अधिकाऱ्यानंही आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन केलं नसेल, तर आमच्यावर न्यायालयाच्या अवमाननेचा खटला दाखल करावा, असं आव्हान दिलं आहे.

संभाजीनगर (पुर्वीचं औरंगाबाद) जिल्ह्यातील नागद गावातील राजधर अहिरे १० जूलैपासून संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्याविरोधात आमरण उपोषणाला बसले आहेत. जानेवारी २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत अहिरे अनुसुचित जातीसाठी आरक्षित जागेवर सदस्य म्हणून निवडून आले होते. पुढं ते गावचे सरपंचदेखील झाले होते.

"त्यावेळी गावच्या निवडणुकीत मी शिवसेना (उबाठा)चे आमदार उदयसिंग राजपुत यांच्या पॅनलचा पराभव केला होता. यामुळं राजकीय द्वेषापोटी गावातील एका ग्रामस्थाच्या मदतीनं त्यांनी माझ्याविरोधात खोटा खटला दाखल केला. त्यामुळे मला सरपंच आणि सदस्य पदावरुन हटवण्यात आलं," अहिरे दावा करतात.

"गावातील विष्णू ससाणे नावाच्या इसमानं राजकीय द्वेषापोटी जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार केली. तक्रारीत माझ्या वडीलांनी बांधलेलं घर सरकारी जागेत अतिक्रमण करून बांधलं असल्याचं सांगितलं. या अतिक्रमणामुळे मला ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंचपदासाठी अपात्र घोषित करावं, अशी मागणी केली त्यानं केली होती. पुढं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झालेल्या सुनावणीत माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप खरे ठरवले गेले आणि मला सरपंच तसंच सदस्य पदावरून काढलं गेलं. त्या जागा भरण्यासाठी नव्यानं निवडणुका घेण्यात आल्या," त्यांच्यावर दाखल झालेल्या खटल्याबद्दल राजधर सांगतात.

राजपुत यांनी मात्र त्यांच्यावर झालेले आरोप फेटाळले आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या लेखी सध्याचा सरपंच आणि अहिरे वेगळे नसल्याचं ते म्हणाले. "सध्याचा गावचा सरपंच त्याचा चुलत भाऊच आहे. दोघंही अहिरे-अहिरे आहेत. माझ्यासाठी ते वेगळे नाहीत. दोघंही मला जवळ आहेत. कोणीही सरपंच झालं तरी मला काही नाही," राजपुत म्हणाले.

जर राजधर अहिरे यांना सरपंचपदावरुन हटवण्यासाठी त्यांनी कोणालाही फोन केला असेल, असं दिसून आलं, तर ते सांगेल तो दंड भरायला तयार असल्याचं राजपुत पुढं म्हणाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत राजधर यांच्या वडीलांवर त्यांनी एका शासकीय जमीनीवर अतिक्रमण करत घर बांधलं असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणातील खटल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात निर्णय दिल्यानं राजधर यांनी अप्पर विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यांनीही राजधर यांची याचिका फेटाळल्यानंतर राजधर यांनी दोन्ही निर्णयाविरोधात संभाजीनगरच्या खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.

"याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयानं नागदमध्ये होणारी नवी निवडणुक न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहील, असं स्पष्ट केलं होतं," राजधर सांगतात. पुढं झालेल्या सुनावणीनंतर संभाजीनगर खंडपीठानं ६ मार्च २०२३ रोजी त्यांचा निर्णय सुनावला. हा निर्णय राजधर यांच्या बाजूनं लागला. त्यांच्या वडीलांनी बांधलेलं घर हे सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेलं नाही, असं त्यात नमुद करण्यात आलं होतं.

शिवाय तक्रारदार ससाणे यांनी दाखल केलेला विवाद अर्ज देखील फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे राजधर यांना सरपंचपदावरून काढल्यानंतर सरपंचपदासाठी जी निवडणूक घेण्यात आली होती, ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी राजधर करतात.

"न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशानुसार नवी सरपंचपदाची निवडणूक ही न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहणार होती. आता हा निर्णय माझ्या बाजूनं लागला आहे. मला ज्याप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यपद परत देण्यात आलं, तसंच सरपंचपददेखील पुन्हा देण्यात आलं पाहिजे," राजधर मागणी करतात. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांवर राजपुत यांनी फोन करुन दबाव टाकल्यामुळे ते सरपंचपद त्यांना माघारी मिळत नसल्याचा आरोप राजधर करतात.

यासंबंधी इंडी जर्नलनं संभाजीनगरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक विभाग) प्रभोदय मुळे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावर मुळे यांनी त्यांच्या कार्यालयं न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाची पालन केलं नसेल, तर राजधर यांनी त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमाननेचा खटला दाखल करावा, असं आव्हानं दिलं.

"हा खटला सुरु असताना ग्रामपंचायत अधिनियम ३३ नुसार नव्या सरपंचाची निवड झाली आहे, त्या नव्या सरपंचाला (आम्हाला) कसं काढता येईल? त्यांना फक्त लोकशाही पद्धतीनंच काढता येईल ना! जर न्यायालयीन निर्णयानुसार आम्ही काम केलं नसेल तर राजधर यांनी माझ्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयीन अवमानना खटला भरवावा. आम्ही दोघंही या खटल्याला सामोर जायला तयार आहोत," मुळे सांगतात.