पुण्यातील पुराला नदी सुधार प्रकल्प कारणीभूत: रिपाइ (आठवले)

महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) गुरुवारी पुण्यात पुरग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी जनआक्रोश मोर्चा काढला. पुण्यात २५ जूलैला आलेल्या पुरात अनेक कामगार वस्त्यांतील रहिवाशांची घरं बुडाली होती, त्यानंतर त्यांना मदत मिळावी म्हणून हा मोर्चा काढण्यात आला होता. विषेश म्हणजे या पुरासाठी पुण्यातील नदीकाठावर राबवण्यात येत असलेला नदीसुधार प्रकल्प कारणीभूत असून त्याचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी आठवले गटानं केली.

पुण्यात २५ जूलै रोजी आलेल्या पुरामागे नदी सुधार प्रकल्प कारणीभूत असल्याचं अनेक जाणकार म्हणाले होते. मात्र महानगर पालिकेचे अधिकारी, भाजपचे आणि पर्यायानं महायुतीतील पक्ष नेत्यांनी या पुरामागे नदी सुधार प्रकल्प असण्याची शक्यता नाकारली होती. शिवाय नदी सुधार प्रकल्पाला पूर नियंत्रणासाठी करण्यात आलेली उपाययोजना असल्याचं म्हटलं होतं.

त्याचवेळी महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या भारतीय रिपब्लिकन पक्षानं (आठवले गट) पूरग्रस्त नागरिकांसह मोर्चा काढत पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंचन भवन आणि महानगरपालिका कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी पूरग्रस्त नागरिकांना २५,००० रुपयांची आर्थिक मदत, झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, निळ्या पूररेषेवर पुनर्विचार आणि नदीपात्र व नाले पुर्ववत करण्याच्या मागण्या केल्या. विशेष बाब म्हणजे या सर्व मागण्यांमध्ये नदी सुधार प्रकल्पातंर्गत नदी टाकण्यात आलेला राडारोडा आणि झालेली बांधकामं त्वरीत काढण्याची मागणीदेखील आहे.

"पुण्यात आलेल्या पुरामागे सर्वात महत्त्वाचं कारण नदी सुधार प्रकल्प आहे. नदीचं पात्र खुप लहान झालं आहे. त्याची रुंदी वाढवायची तरी कमी झाली आहे. या प्रकल्पात अनेक त्रुटी आहेत. नदीपात्र सोडून बाहेरच्या बाजूला या प्रकल्पाचं बांधकाम व्हायला हवं होतं. नदीचं पात्र रुंद करायचं सोडून जर ते अरुंद केलं तर नदीचा सुधार कसा होईल," आरपीआयचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव सांगतात.

पुण्यात आलेल्या पुरामागे नदी पात्रात होतं असलेली बांधकामं, टाकलेला राडारोडा आणि मुख्यत्वे नदी सुधार प्रकल्प कारणीभूत असल्याचं अनेक तज्ञांनीदेखील म्हटलं होतं. मात्र महानगरपालिकेनं ही शक्यता नाकारली होती. नदी सुधार प्रकल्प पुण्याचे नवनियुक्त खासदार आणि भाजप नेते मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रचंड गाजावाजा करत जाहीर केलेला महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे.

Media on 5.8.24: Assurance from the CM and the Commissioner to halt RFD in light of the recent Pune floods.
Reality on 6.8.25: RFD work continues in full force. (Photograph is taken by me at Koregaon Park) pic.twitter.com/cgD9VbD3Go

— Sarang Yadwadkar (@SVYadwadkar) August 6, 2024

आरपीआयचे संघटन सचिव परशुराम वाडेकर यांनीही यावेळी आलेल्या पुरामागे याच बाबी कारणीभूत असल्याचं म्हटलं. "एकीकडं नदीसुधार प्रकल्प आहे. दुसरीकडं नदीवर चाललेल्या कामांचा राडारोडादेखील नदीपात्रात पडल्यानंतर न उचलता तसाचं सोडला जातो. त्यामुळं अशा प्रकल्पांमुळं नदीपात्र छोटं झालं आहे आणि त्यानंतर यामुळं नदीचं पाणी गरीबांच्या घरात शिरत आहे," वाडेकर सांगतात.

भाजप नेत्यांचा प्रकल्प असल्यानं त्याला महायुतीतील इतर पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. पुण्यात आलेल्या पूरानंतर काही दिवसांनी पुण्याचे पालकमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी नदी सुधार प्रकल्पाला पुण्यात आलेल्या पूराशी जोडण्याचं काहीही कारण नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी पुण्यातील पूराची पाहणी करण्यासाठी आले होते.

दौऱ्यादरम्यान जेव्हा मुख्यमंत्र्यांना नदीसुधार प्रकल्प रद्द होणार का असा प्रश्न केला तेव्हा त्यांनी थेट उत्तर देणं टाळलं. नदीसुधार प्रकल्प राबवताना नदीच्या प्रवाहाला अडथळा होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले असल्याचं शिंदे म्हणाले.त्यांच्या पक्ष सहकारी निलम गोऱ्हे यांनी नदी सुधार प्रकल्पाला पाठींबा दिला होता. म्हणजे महायुतीतील तीन प्रमुख पक्षांनी या प्रकल्पाला पाठींबा दिला होता. त्यामुळं आरपीआयनं केलेला विरोध विशेष ठरतो.

"आम्ही महानगर पालिकेत भाजपसोबत सत्तेत असताना भाजपनं आम्हाला तीनवेळा उपमहापौर पद दिलं. आम्ही सर्वांनी मिळून हे काम (नदीसुधार प्रकल्प) केलं आहे. त्यावेळी असे प्रसंग पुढं उद्भवतील असं वाटलं नव्हतं. आधी नदीत ९०,००० क्युसेक पाणी सोडलं तरी पूर येत नव्हता. मात्र आता २६,००० क्युसेकला पुण्यात जलप्रलय आला. आता हे चित्र पाहिल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनीदेखील या वास्तवावर विचार करणं गरजेचं आहे," आरपीआय देखील महायुतीचा भाग आहे आणि हा भाजपसाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, हे नोंदवल्यानंतर जानराव स्पष्टीकरण देतात.

"जर त्यांच्याकडे (भाजप) या पुराचं काही स्पष्टीकरण असेल तर त्यांनी आम्हाला तसं सांगावं, पण आम्हाला वाटतं की हा पूर नदीसुधार प्रकल्प आणि नदीतील राडारोड्यामुळं आला. या प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, मात्र आता लक्षात येतय की या प्रकल्पामुळं नुकसान होतंय," वाडेकर सांगतात. शिवाय पुरग्रस्तांना वेळेत मदत करण्यासाठी सरकारनं अपेक्षित पावलं उचलेली नसून ती लवकरात लवकर उचलण्यात यावी, अशीही मागणी ते करतात.

"अजित पवार, चंद्रकात पाटील आणि मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीदेखील पुण्यात भेट देत पुराची पाहणी केली होती. परंतु या सगळ्या गोष्टी गांभीर्यानं घेतल्या नाहीत. आज १५ दिवस होत आले तरी पुरग्रस्तांना मदत मिळालेली नाही. गेल्यावेळी आलेल्या पुरानंतर प्रत्येक पूरग्रस्ताला १५,००० रुपये आर्थिक मदत सहाव्या दिवशी मिळाली होती. यावेळी दोनवेळा लोकांच्या घरात पाणी गेलं आहे, पावसाळा अजून दोन महिने आहे. पुन्हा जर पाणी सोडलं तर पुन्हा या लोकांवरती ते संकट येईल," मोर्चाचं कारण सांगताना जानराव म्हणाले.

यावेळी वस्तीतील रहिवाशांना मदत मिळण्यास उशीर झाला आहे. त्यांना देण्यात आलेले आपतकालीन संच काही दिवसांपेक्षा जास्त दिवस चालणार नाहीत, वस्तीतील अनेकांनी पाच सहा दिवसांपासून कपडे बदललेले नाहीत, त्यांच्या मुलांना शाळेत जाण्यासाठी कपडे किंवा दप्तरं नाहीत, अशा अवस्थेत त्यांना लवकर मदतीची अपेक्षा असताना सरकारकडून फक्त आश्वासनं दिली जात असल्याबद्दल खंतही वाडेकरांनी व्यक्त केली.

आम्ही युतीत असलो तरी आम्ही गोरगरीबांच्या हक्कांसाठी जमीनीवर लढणारा पक्ष आहोत आणि तशी वेळ आली तर आम्ही जमीनीवर उतरुन लढा देऊ. आम्ही ज्या लोकांसाठी काम करतो, त्या लोकांचे संसार उद्धवस्त होत असतील तर आम्ही बघत बसू शकत नाही, असं दोघंही नोंदवतात.