Asia

चार वर्षांनंतरही रोहिंग्या देशाविना

ऑगस्ट २०१७ मध्ये म्यानमार मधील रखायन प्रांतात तेथील स्थानिक रोहिंग्या लोकांचा नरसंहार केला गेला.

Credit : Getty Images

४ वर्षांपूर्वी म्हणजे ऑगस्ट २०१७ मध्ये म्यानमार मधील रखायन प्रांतात तेथील स्थानिक रोहिंग्या लोकांचा नरसंहार केला गेला, या नरसंहारात २५ हजार लोकांची हत्या, हजारो बलात्काराच्या घटना झाल्या, तर लाखो लोकं यादरम्यान जखमी आणि विस्थापित झाली. या विस्थापनात लोकांनी बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया अशा देशांमध्ये शरण घेतलं. बांगलादेशमधील कॉक्स बाजार इथं जगातील सर्वात मोठी निर्वासितांची वस्ती तयार झाली. या घटनेला ४ वर्षं होऊनदेखील रोहिंग्या अजूनही देशविहीनच आहेत.

१९७० पासून रोहिंग्या मुसलमानांवर कडव्या बौद्धराष्ट्रवादी म्यानमार सरकार आणि संघटनांकडून वेळोवेळी अत्याचार होताना दिसतो. २०१६ च्या शेवटी, म्यानमारच्या पोलिसांनी तसंच लष्करानं रखायन प्रांतात मोठ्या कारवाया करण्यास सुरवात केली, ज्यामुळे त्यांच्यावर वंशहत्येचे आरोप संयुक्त राष्ट्राच्या वेगवेगळ्या संस्थांकडून, आंतराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय, मानवाधिकार संस्था, पत्रकार तसंच विविध देशांकडून केले गेले. मोठ्या प्रमाणात मानवाधिकाराचं हनन, बलात्कार, मालमत्तेची जाळपोळ तसंच नुकसान, अशा विविध घटना यावेळी संयुक्त राष्ट्रानं नोंदवल्या होत्या.

 

रोहिंग्या लोकांची जगातील सर्वाधिक शोषित समूहांमध्ये गणना संयुक्त राष्ट्रानं केली आहे. म्यानमारच्या १९८२ च्या घटना दुरुस्तीमध्ये त्यांचं नागरिकत्व काढून घेतलं होतं.

 

रोहिंग्या लोकांची जगातील सर्वाधिक शोषित समूहांमध्ये गणना संयुक्त राष्ट्रानं केली आहे. म्यानमारच्या १९८२ च्या घटना दुरुस्तीमध्ये त्यांचं नागरिकत्व काढून घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांना उच्चशिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्या घेण्यास बंदी झाली तसंच सरकारी योजनांपासून ते नेहमीच वंचित राहिले. म्हणूनच त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती थांबली. रोहिंग्यांचं रखायन प्रांतांत वास्तव्य असल्याचे दाखले अनेक शतकं असल्याचं वेगवेगळया माध्यमांतून समोर आलेलं आहे, किंवा स्वतः रोहिंग्याही ते सांगत असतात. पण म्यानमारची जनता आणि सरकार नेहमीच त्यांना बांगलादेशातुन आलेले बेकायदेशीर स्थलांतरित लोक म्हणूनच पाहत आले आहेत.

फेब्रुवारी २०१५, जानेवारी २०१७ तसंच ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१७ ला रोहिंग्यांचे जत्थेच्या जत्थे जीव वाचवण्यासाठी स्थलांतरित झाले. हे सर्व स्थलांतरित लोक  बांगलादेशच्या कॉक्स बझार प्रांतात येऊन राहायला लागले. बांगलादेशच्या सरकारनं देखील सुरवातीला त्यांना मदत केली. पण आधीच गरीब आणि दाट लोकसंख्या असणाऱ्या  बांगलादेशमध्येही रोहिंग्यांच्या विरोधात विविध लोकांनी नाराजी आणि विरोध व्यक्त केला. याचबरोबर भारतातही जवळपास ४० हजार रोहिंग्या लोक स्थलांतरित झाल्याची माहिती आहे. मात्र इथेही मुस्लिमांविरोधी आधीच असलेल्या भावनेमुळं देशातील कडव्या राष्ट्रवादी उजव्या राजकीय संघटनांच्या द्वेशाला त्यांना इथेही सामोरं जावं लागलं. काही ठिकाणी त्यांच्यासोबत हिंसेच्या घटनाही घडल्या.

बांगलादेशमध्ये जरी त्यांना सध्या आश्रय असला, तरी तिथला कॉक्स बाजारमधला कॅम्प सोडून त्यांना इतर कुठेही जाण्यास बंदी आहे. ते इतर भागात कामाच्या किंवा इतर कोणत्याही निमित्तानं जाऊ शकत नाहीत. सरकारी कंत्राटदार त्यांना कामानिमित्त घेऊन गेल्यास त्यांचं अत्याधिक शोषण करतात. याच दरम्यान  बांगलादेशच्या मुख्यभूमी पासून ६० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या भशान चार या बेटावर या रोहिंग्या निर्वासितांना स्थायिक करण्याचं काम सरकार करत आहे. पण यावर काही लोकांच्या मनात शंका आहे की मुख्य जमीनीपासून ते तोडले जातायत आणि उदरनिर्वाहसाठी एका अलिप्त बेटावर त्यांना काम कसं मिळणार. रोज १२० किलोमीटर बोटीनं प्रवास करणं हे व्यावहारिक नाही. ते आर्थिक दृष्ट्या परवडणार देखील नाही.  

या देशविरहित, राज्यविरहित समूहाला कित्येक संकटांना तोंड द्यावं लागतंय. कोणताही देश या समूहाला वाली नाही. नुकताच येऊन गेलेला पूर, कोरोना संक्रमण, अत्यंत दरिद्रीता, वैद्यकीय सेवेचा आभाव, गुन्हेगारी मध्ये वाढ यामुळे या समूहाचं भविष्य चिंतेचं आहे.