India

शिरवळ एमआयडीसी मध्ये ४० दिवसांहून जास्त काळ रीटर कर्मचाऱ्यांचा लढा!

३५० कर्मचाऱ्यांचा युनियन हक्कांसाठी संघर्ष

Credit : Indie Journal

 

पुणे । शिरवळ एमआयडीसीमधील रीटर इंडिया कंपनीतील कामगारांनी स्थापन केलेली कामगार युनियन बरखास्त करण्यासाठी कंपनीचे मानव संसाधन उपसंचालक (VP-HR) किरण कटारिया यांनी कुरघोड्या केल्याचा आरोप करत कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या युनियनमधील सुमारे ३५०हुन अधिक कर्मचाऱ्यांनी या वर्षात दुसऱ्यांदा संप पुकारला आहे. हा संप सुरु होऊन ४१ दिवस उलटल्यानंतरदेखील कंपनी व्यवस्थापन कामगारांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नसून त्यांचं आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. तर व्यवस्थापनाने युनियनकडून करण्यात आलेले सर्व आरोप नाकारले आहेत.

रीटर इंडिया एम्प्लॉयीज् फेडेरेशनचे अध्यक्ष किरण घोळे गेल्या १२-१५ वर्षांपासून या कंपनीत शीटमेटल विभागात कामाला आहेत. "गेली १० वर्षं आम्ही कंपनीत व्यवस्थितरित्या काम करत होतो. पण २०१३ साली कंपनीत किरण कटारिया कामाला रुजू झाले. त्यानंतर आमच्या पगारवाढीचा उतरता आलेख सुरु झाला. आधी १० टक्के, नंतर आठ टक्के, सलग तीन वर्षं चार टक्के, नंतर अडीच टक्के इतकी कमी पगारवाढ आम्हाला मिळाली. त्यानंतर कंपनीमध्ये छळवणूक सुरु झाली. यात कामाची जागा सोडली, स्वच्छतागृहात किती वेळ गेला, अशा क्षुल्लक कामांवरून त्यांनी त्रास द्यायला सुरुवात केली. जर एखाद्या कामगाराचं काम काही कारणामुळं कमी झालं तर त्याला कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जायची," घोळे सांगतात.

"पुढं छोट्या छोट्या घटनांवरून कंपनीकडून आमचे लेखी जबाब घेतले जात होते. शिवाय कंपनीत झालेल्या अपघातांची पूर्ण जबाबदारी कामगारांवर टाकण्यात आली होती. कामगारांला लागणारा वैद्यकीय खर्चदेखील कंपनी कर्मचाऱ्याकडून घेत होती, शिवाय कंपनीकडून वैद्यकीय रजा मंजूर होत नव्हती. कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि सुरक्षेकडे एकंदरीत दुर्लक्ष व्हायला सुरुवात झाली होती आणि त्यात कंपनीची भीमा कोरेगावची शाखा बंद करून तिथले सर्व कामगार एका कंपनीत हलवण्यात आले होते. त्यामुळं जागा अपुरी पडायला लागली होती. अपघात होण्याची शक्यता वाढली होती. आमच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होतं," या सर्व बाबी लक्षात घेत २०२१ साली त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी युनियन स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असं घोळे सांगतात.

 

 

औद्योगिक कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी भारतात कामगार कायदे अंमलात आणले गेले. या कायद्यांत दिलेल्या अधिकारांनुसार कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी युनियन स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. कंपनीत काम करण्यायोग्य वातावरण आणि त्यांच्या कामाचा योग्य तो मोबदला त्यांना मिळावा म्हणून कामगार युनियन एकत्रित येऊन लढते.

रीटर इंडिया एम्प्लॉयीझ फेडेरेशन ही रीटर या कंपनीच्या कायमस्वरूपी तत्वावर कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची युनियन आहे. रीटर ही मूळची स्वित्झर्लंडची कंपनी असून भारतासह इतर अनेक देशांत त्यांच्या शाखा आहेत. कापसापासून धागा निर्माण करणाऱ्या यंत्रांची निर्मिती या कंपनीकडून केली जाते. गेल्या २८ वर्षांपासून रीटर भारतात कार्यरत आहे.

मात्र युनियन स्थापन झाल्यानंतर कंपनीकडून ती बरखास्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले, अशी माहिती युनियनचे उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर जाधव यांनी दिली. "युनियन स्थापन झाल्याच्या काही काळानंतर युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि काही कामगारांना प्रशिक्षणासाठी कोयंबतूर आणि चंदिगढमध्ये पाठवण्यात आलं. आम्ही आकोणतीही तक्रार न करता आमच्या बदलीच्या ठिकाणी कामावर रुजू झालो होतो. पण नंतर आमची बदली करण्यामागचा हेतू आम्हाला समजला. आम्हाला फक्त प्रशिक्षणासाठी बाहेर पाठवण्यात आलं नव्हतं तर आमची युनियन फोडण्याची व्यवस्थापनाची योजना होती," जाधव सांगतात.

योजनेनुसार युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना बाहेर ठिकाणी पाठवून सभासदांवर युनियन सोडण्यासाठी दबाव बनवला जात असे. त्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकायचं आणि बाकीच्यांना युनियनच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायला लावून पुढं पदाधिकाऱ्यांनादेखील कोणत्या ना कोणत्या कारणे बाहेरचा रस्ता दाखवायचा, अशी व्यवस्थापनाची योजना होती, असा आरोप जाधव यांनी केला.

 

किरण कटारिया. सौजन्य: नॅशनल स्किल नेटवर्क युट्युब चॅनेल.

त्यानंतर त्यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांबाबत रीटर कंपनीचे व्यवस्थापक किरण कटारियांशी इंडी जर्नलनं संपर्क साधला. त्यांनी ई-मेल द्वारे दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांचं थेट उत्तर देणं टाळलं.

कटारिया यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, "रीटर तिच्या कामगारांना प्रगतीच्या अनेक संधी देणारी सर्वसमावेशक नियोक्ता आहे. आम्ही आमच्या कामगारांना योग्य नुकसान भरपाई आणि फायदे, विकासाच्या संधी आणि आकर्षक कार्यसंस्कृती आणि वातावरण देऊन यातून त्यांचं सक्षमीकरण करत असतो. आमच्या विरोधात केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आणि कोणताही ठोस पुरावा किंवा कारण नसलेले आहेत. कंपनीत काम करणाऱ्या बहुतांश कामगारांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला नसून या कामगारांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात कंपनीला ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे. ही बदनामीकारक मोहीम कंपनीत अजूनही काम करणाऱ्या कामगारांसाठी अन्याकारक आहे." 

सध्या संपावर असलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.

"ही योजना या वर्षाच्या ३ जानेवारीला आमच्या हाताला लागली. त्यासंदर्भात आम्ही व्यवस्थापनाला पत्रदेखील पाठवलं आणि त्यांचे युनियन फोडण्याचे प्रयत्न थांबवण्याचे मागणी केली. मात्र व्यवस्थापनाकडून चर्चेसाठी कोणताही पाऊल न उचलेल्यामुळं आम्ही १६ जानेवारीपासून संप पुकारला," कामगारांकडून पुकारण्यात आलेल्या पहिल्या संपाची पार्श्वभूमी जाधव यांनी स्पष्ट केली. मात्र संप पुकारल्याच्या २५ दिवसांनंतर हा पहिला संप माघारी घेण्यात आला.

योगेश खामकर कंपनीत वेल्डिंगचं काम करतात. ते युनियनचे सरचिटणीसही आहेत. "संप पुकारल्यानंतर १४ फेब्रुवारीला सातारा जिल्ह्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त भिसले साहेब यांच्या दालनात बैठक झाली. त्या बैठकीत कंपनीनं कामगार आयुक्तांकडे सदर वाद समेट कारवाईसाठी दाखल करून घ्यायची मागणी केली. जर हा वाद दाखल झाला असता तर संप बेकायदेशीर ठरला असता, म्हणून आम्ही संप मागे घेतला. त्यानंतर २१ फेब्रुवारीला पुन्हा एक बैठक झाली. तेव्हा व्यवस्थापनानं दिलेल्या माहितीनुसार आमची प्रशिक्षणाचे दिवस पूर्ण केल्यानंतर आम्हाला परत आणलं जाईल असं आश्वासन दिलं. मात्र तो शब्द व्यवस्थापनानं पळाला नाही," खामकर सांगतात. 

खामकर यांची बदली कोयंबतूर इथं करण्यात आली होती.

 

 

"औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार एखादा कंपनी आणि कामगारांमधील वाद जेव्हा समेट कारवाईमध्ये दाखल होतो, त्यावेळी या वादावर सुनवाई सुरु होते. या वादाची सुनवाई सुरु झाल्यानंतर कामगारांना संप पुकारता येत नाही किंवा पुकारलेला संप माघारी घ्यावा लागतो. जर असं नाही केलं तर संप बेकादेशीर ठरतो," भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित अभ्यंकर सांगतात.

सदर वाद कंपनीनं समेट कारवाईसाठी दाखल करण्याऐवजी त्यावर चर्चेतून तोडगा निघावा म्हणून युनियनकडून संप मागे घेण्यात आला होता.

याशिवाय घोळे यांनी कंपनीनं कामगारांना त्यांचे हक्क मिळू नये म्हणून चाललेल्या डावांची माहिती दिली. "कंपनीनं आम्हाला कामगार या संज्ञेत गणलं नाही. आम्हाला कामावर रुजू करताना उत्पादन अधिकारी म्हणून पद देण्यात आलं आहे. त्यामुळं कुठला ही न्याय मागण्यासाठी कामगार आयुक्तांकडे गेलं, तर सर्वात पहिलं उत्तर येतं की आम्ही कामगार नाही. त्यामुळं आम्ही जायचं कोणाकडं असा प्रश्न निर्माण होतो," घोळे त्यांची व्यथा मांडतात.

घोळे आणि त्यांचे सहकारी कामगार आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी सध्या सातारा औद्योगिक न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला असून यावर सुनावणी सुरु आहे.

कामगारांचं प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा पूर्वीच्या जागी कामावर रुजू करण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. या आश्वासनाला सहा महिने उलटल्यानंतरही ती पूर्ण करण्याऐवजी कंपनीकडून कामगारांना तिथं नियुक्त करण्यात आलं. त्यानंतर युनियनकडून पुन्हा संप पुकारण्यात आला. 

याशिवाय अनेक आरोप कंपनी व्यवस्थाकांवर करण्यात आला आहे. त्यात कामगार युनियनच्या लोकांना भेटणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणं, जिल्हा प्रशासनातील लोकांशी असलेले लागेबंध वापरून आंदोलनात अडथळा निर्माण करणं, कंपनी कर्मचाऱ्यांना युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात खोटी साक्ष देण्यास भाग पाडणं, असे आरोप कटारिया यांच्यावर करण्यात आले आहेत.

 

 

श्रमिक एकता महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि सध्या सल्लागार म्हणून काम करणारे दिलीप पवार यांना या मागे फक्त एका व्यक्तीचा अहंकार आहे असं वाटतं, "कंपनीच्या व्यवस्थापकाच्या अहंकारामुळं कंपनीत कामगारांची युनियन नको, म्हणून या कामगार युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बदल्या पंजाब, कोयंबतूर सारख्या वेगवेळ्या ठिकाणी केल्या, त्यांच्यावर खोटे आरोप करत त्यांची चौकशी करणं, त्यांना नोकरीवरून काढून टाकणं, अशा प्रकारच्या कुरघोड्या केल्या जात आहेत."

शिवाय कंपनी व्यवस्थापनाकडून युनियन बंद करण्याची मागणी होत असल्याचं ते म्हणाले, "त्यांचा (कटारिया) संकेत असा आहे की तुम्ही कामगार युनियन मागे घ्या आणि आम्ही सर्व कारवाया मागे घेतो."

भारतात १९२६ च्या कायद्यानुसार कामगार युनियन बनवण्याचा अधिकार घटनेनं दिला आहे. "मग ही व्यक्ती युनियन नको असं कसं म्हणू शकते," पवार विचारतात.

"सदर व्यक्ती एकेकाळी शिरवळ एमआयडीसीच्या कामगार युनियनची अध्यक्ष होती. तिच्या अशा भूमिकेमुळं कामगारांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत. एकीकडे १२ ते १५ वर्ष या कामगारांची सेवा झाली आहे तरी त्यांचे पगार फार काही नाहीत तरीदेखील अशा प्रकारे त्यांचं शोषण सुरु आहे. या शोषणाविरोधात त्यांचा लढा सुरु आहे," पवार पुढं म्हटले.

कटारिया यांच्या वागणुकीमुळं इतक्या मोठ्या उद्योगाला धोका निर्माण झाला असल्याचं म्हणत अशा छोट्या कारणांसाठी कामगारांना संप करावं लागणं व्यवस्थापनासाठी फार मोठं अपयश आहे, अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली.

बदली केलेले कामगार मूळ ठिकाणी परत घ्यावेत, खोटी कारणं दाखवून कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यात यावं, कामगारांवरचं आरोपपत्र मागे घेण्यात यावं, अशा राइटर कामगार युनियनच्या प्रमुख मागण्या आहेत. जर त्यांच्या मागण्या लवकर पूर्ण नाही झाल्या तर सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती खामकर यांनी दिली.