मतदानाच्या आकडेवारीत मोठी फेरफार होऊन एनडीएला ७०+ जागांचा फायदा: अहवाल

भारतात नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतांची मोठ्या प्रमाणात फेरफार झाली असल्याचा दावा 'व्होट फॉर डेमोक्रसी' आणि 'लोक मोर्चा' या संघटनांनी आज मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथं आयोजित पत्रकार परिषद घेत प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात केला. या फेरफारीतून सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मदत करण्यात आली आहे, असा आरोप या संघटनांनी केला आहे.

देशात ४ जून रोजी १८व्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहिर करण्यात आले. यात भाजपला २४० जागांवर विजय मिळाला तर एनडीएला २९१ जागांवर समाधान मानावं लागलं. यावेळी विरोधी पक्षांनी चांगली कामगिरी करत लोकसभेत चांगलं प्रतिनिधित्व मिळवलं आहे. मात्र निवडणुकीच्या अगदी पहिल्या टप्प्यापासून मतदानात घोळ घातला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला गेलेला आहे.

यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भुमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आयोगानं तटस्थ भुमिका घेण्याची अपेक्षा असताना आयोगानं सरकारला झुकत माप दिल्याचा आरोप आयोगावर करण्यात आला. शिवाय देशात वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरदेखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या इव्हीएम संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. 

या याचिकेत देशात मतदान पत्रिकेवर निवडणुका घेण्यात याव्या म्हणून मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयानं सदर मागणी फेटाळली आणि इव्हीएमवर संशय घेण्यासाठी कोणत्याही अपप्रकाराची खात्रीशीर माहिती समोर आली नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर देशात झालेल्या मतदानाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांसाठीची मतदानाची आकडेवारी जाहिर करण्यात निवडणूक आयोगानं खूप उशीर केला होता. त्यामुळेही आयोगावर ताशेरे ओढले गेले. 

मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आयोगाकडून आकडेवारी जाहिर करताना जाहिर झालेली आकडेवारी मेळ खात नाही. आयोगानं मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी पावणे नऊपर्यंत संकेतस्थळावर दिलेली मतदानाची आकडेवारी आणि मतमोजणीनंतर जाहिर झालेली आकडेवारी पाहिली असता त्यात ४.६५ कोटी मतांचा फरक आहे, असं या अहवालात समोर आलं आहे. म्हणजे मतमोजणीच्या दिवशी मोजलेली मतं संकेतस्थळावर मतदानाच्या दिवशी जाहिर झालेल्या मतांपेक्षा अखेरच्या यादीनुसारची मतं तब्बल ४.६५ कोटीनं जास्त आहेत. त्यामुळे या फरकाकडे संशयाच्या नजरेनं पाहिलं जाण्यास वाव आहे, असं या सामाजिक संघटनांनी म्हटलं.

https://t.co/AvHAB3nCi9 Here is the Link to the Vote for Democracy Report where the Report itself, Tables, Interactive Graphs and Press Release may be accessed. Do share widely.

— Raju Parulekar (@rajuparulekar) July 22, 2024

माजी प्रशासकीय अधिकारी एमजी देवाशयम, प्रा. हरीश कर्णिक, ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉ. भारत पाटणकर, सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सीतलवाड आणि सामाजिक कार्यकर्ते सेबॅस्टियन मॉरिस यांच्या उपस्थितीत सोमवारी झालेल्या या पत्रकार परिषदेत या संघटनांनी स्वतः केलेल्या संशोधनात आकडेवारी पाहिली असता देशानं दिलेला खरा निकाल हा वेगळा होता, असा दावा या दोन संघटनांनी केला आहे. त्यांनी ऐतिहासिक आकडेवारीची मदत घेत केलेल्या अभ्यासात पाहिल्यास, यापुर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत मतदानाच्या आकडेवारीत नोंदवलेला अशाप्रकारचा फरक फक्त १ टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. मात्र यावेळी तो ४.७२ टक्के असल्याचं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सीतलवाड परिषदेत म्हणाल्या.

या अहवालानुसार प्रत्येक टप्प्यानुसार मतांमध्ये तफावत असून, काही टप्प्यांमध्ये हा फरक ३.२ टक्के आहे, तर काही टप्प्यांमध्ये हा फरक ६.३२ टक्के आहे. या तफावतीची राज्यानुसार विभागणी केली असता चित्र अधिक बिकट होतं. ओडीसा आणि आंध्रप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये तर ही तफावत तब्बल १२ टक्क्यांची असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

या अहवालानुसार ओडीसात मतदानाच्या आकडेवारीत १२.४८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ओडीसामध्ये एकूण २.०८ कोटी मतदारांनी त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावला, असं संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेल्या माहितीतून कळतं. त्यात मतमोजणीवेळी निवडणूक आयोगाकडून ४२ लाख मतांची वाढ 'सुधारित' करण्यात आली. ओडीसात एकूण २१ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. जर सरासरी काढली तर प्रत्येक मतदासंघात २ लाख मतांची वाढ झाली आहे आणि भाजपनं जिंकलेल्या २० जागांपैकी १८ मतदारसंघावर भाजपचा विजय हा दोन लाखांपेक्षा कमीच्या फरकांनं झाला आहे, असं हा अहवाल नोंदवतो.

त्याचप्रमाणे आंध्रप्रदेशमध्ये सुरुवातीची मतदारसंख्या २.८१ कोटी होती. त्यातदेखील पुढं ४९ लाख मतं वाढली. या मतांना आंध्रप्रदेशमधील एकूण लोकसभा मतदार संघांमध्ये विभागलं असता प्रत्येकी १.९६ लाखांची वाढ होते आणि एनडीएनं जिंकलेल्या एकूण १६ जागांपैकी सात जागांवर त्यांना मिळालेलं मताधिक्य हे १.९६ लाखांपेक्षा कमी होतं.

महाराष्ट्रात मतदानाच्या टक्केवारीत ८.८९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात सुरुवातीला एकूण ४.९ कोटी मतदारांनी त्यांचा हक्क बजावल्याचं आयोगाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलं होते. मात्र मतमोजणीवेळी ८२.६३ लाख मतांची वाढ झाली. महाराष्ट्रातील ४८ मतदारसंघामध्ये या मतांनी वाटणी केली असता प्रत्येक मतदारसंघात १.७२ लाख मतांची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात महायुतीनं म्हणजे भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेनं जिंकलेल्या १७ जागांपैकी ११ जागांवर मतांचा फरक या १.७२ लाख मतांपेक्षा कमी आहे. यात अकोला, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, बुलढाणा अशा काही मतदारसंघांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्राप्रमाणे बंगालमध्ये एनडीएला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. बंगालमध्ये एका टप्प्यात झालेल्या मतदानानंतर आयोगानं नोंदवलेली वाढ ४.८३ टक्क्यांची आहे. त्यामुळे आकडेवारीत एकूण ३६.७१ लाख मतांची वाढ झाली. ही वाढ बंगालच्या ४२ मतदारसंघामध्ये विभागली असता प्रत्येक मतदारसंघात एकूण ८७ हजार मतांची वाढ होते. भाजपनं जिंकलेल्या १२ जागांपैकी १० जागांवर मिळालेली बढत ही ८७ हजार मतांपेक्षा कमी आहे, असं या अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. 

कर्नाटक राज्यात या वाढलेल्या मतदानाची टक्केवारी ४.०८ टक्के ऐवढी आहे. कर्नाटकात सुरुवातीला ३.६८ कोटी मतदारांनी मतदान केल्याचं आयोगाच्या संकेतस्थळावर नोंदवण्यात आलं होतं. तर मतमोजणी वेळी यात २२.३३ लाख मतांची वाढ झाली. कर्नाटकात २८ मतदारसंघ आहेत. जर आपण वाढलेल्या मतांना मतदारसंघांनी भागलं असता प्रत्येक मतदार संघात साधारणपणे ७९ हजार मतांची वाढ होते आणि एनडीएनं कर्नाटकात जिंकलेल्या एकूण १९ जागांपैकी ६ जागांवर त्यांना मिळालेली बढत ७९ हजारांपेक्षा कमी होती. 

छत्तीसगढमध्ये एकूण ११ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघात सुरुवातीला १.४१ कोटी मतदारांनी मतदान केलं होतं. त्यात पुढं ९.५४ लाख मतांची वाढ करण्यात आली होती. म्हणजे प्रत्येकी मतदार संघात ८६ हजार मतांची वाढ झाली असं ग्राह्य धरलं असता एनडीएनं जिंकलेल्या जागांपैकी ५ जागांवर एनडीएला मिळालेलं मताधिक्य हे ८६ हजारांपेक्षा कमी आहे, असं अहवाल नोंदवतो. 

पुढं त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार याप्रकारची उलटफेर नऊ इतर राज्यांमध्ये पहायला मिळते. राजस्थान, तेलंगणा, आसाम, अरुणाचलप्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेश सारख्या राज्यांचा समावेश होतो. मात्र या राज्यांमध्ये नोंदवण्यात आलेली ही उलटफेर कमी जागांवर नोंदवण्यात आली आहे. यात राजस्थानमध्ये ५ जागा, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि तेलंगणामध्ये प्रत्येकी ३ जागा आहेत. आसाममध्ये २ जागांवर हा उलटफेर दिसतो. तर अरुणाचलप्रदेश, गुजरात आणि केरळमध्ये प्रत्येकी एका जागेवर हा कल दिसून येतो. 

अहवालात दर्शवल्याप्रमाणे संपुर्ण देशात असा कल असणाऱ्या एकूण ७९ जागा आहेत. मतदानाच्या आकडेवारीत झालेली ही अभूतपुर्व वाढ म्हणजे मतमोजणीत झालेली फेरफार आहे आणि या फेरफारीमुळे भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्यात मदत झाली असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. निवडणुकीवेळी एक सांविधानिक संस्था म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडण्यात आयोगाला आलेलं अपयश आणि सर्व उमेदवारांना फॉर्म १७सी देण्यात आयोगानं केलेली टाळाटाळ इव्हीएम आणि निवडणुक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. त्यामुळे आयोगानं यावर एक तर्कशुद्ध प्रतिक्रिया दिली पाहिजे, अशी मागणी या अहवालात करण्यात आली आहे.