पुणे: शालेय शिक्षण विभागानं पवित्र पोर्टलवर काढलेल्या शिक्षकांच्या भरतीच्या जाहीरातीनुसार शिक्षक भरतीसाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येण्याच्या विरोधात आंदोलन पुकारलेल्या उमेदवारांनी आज उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील पुण्याच्या मध्यवर्ती कार्यालयात असताना त्यांना गराडा घालून त्यांच्यासमोर घोषणाबाजी केली. सोमवारपासुन आंदोलन करणाऱ्या या मराठी माध्यमाच्या उमेदवारांनी सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये भरतीसाठी मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमातुन शिकलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिलं गेल्याचा आरोप केला आहे. शासनानं इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य न देता मातृभाषेला प्राधान्य देऊन गुणवत्तेनुसार शिक्षक भरती करावी, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. तर असं असलं तरी मराठी माध्यमातील उमेदवार बहूसंख्येनं भरले जातील, असं स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलं. त्याचवेळी सरकारी शाळांची गुणवत्ता ढासळल्यामुळे पालकांनी मराठी शाळांकडे पाठ फिरवली असल्याची अप्रत्यक्ष कबूली दिली.

राज्यात शिक्षक पदभरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर दिलेल्या जाहिरातीनुसार इंग्रजी माध्यमाच्या अभियोग्यताधारक उमेदवारांना पूर्ण मराठी माध्यम, इंग्रजी माध्यम आणि सेमी इंग्रजी माध्यम, अशा तिन्ही ठिकाणी अर्ज करता येणार आहे. तर मराठी माध्यमाचे उमेदवार केवळ एकाच ठिकाणी अर्ज करू शकतात. सेमी इंग्रजी शाळेकरता मंजूर शिक्षकांपैकी किमान एक शिक्षक इंग्रजी माध्यमातुन शिक्षणशास्त्रातील पदविकासंहारक असणं आवश्यक राहील. 

"महाराष्ट्र सरकारनं काढलेल्या जाहीरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जुलै २०२३ आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये दोन शासन निर्णय काढण्यात आले होते. विविध शैक्षणिक संघटनांनी केलेल्या शिफारसीनुसार प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेत दिलं पाहिजे. तरीही महाराष्ट्र सरकार सांगली आणि रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या शिक्षक भरतीसाठी इंग्लिश माध्यमाच्या उमेदवारांना प्राधान्य देत आहे," आंदोलनात सहभागी असलेले रुद्र देशमुख सांगतात.

Chandrakant Patil, the State Higher and Technical Education Minister, arrived unexpectedly at the Pune Education Commissioner's office, where he was confronted by a group of protesting teachers with various pending demands. Minister Patil acknowledged their concerns but responded… pic.twitter.com/V0UVQnDAwT

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) January 11, 2024

शालेश शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार आंदोलन करणारे विद्यार्थी दिशाभूल करत असून प्राधान्य इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात असलं तरी मराठी माध्यमातील उमेदवार बहूसंख्येनं निवडली जातील. "काही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरु आहेत. त्या शाळांमध्ये किमान एक शिक्षक इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झालेला हवा असतो. पुर्वी जर एखाद्या उमेदवाराचं डीएड बीएडचं शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालं असेल तर त्याला इंग्रजी माध्यमासाठी विचारात घेतलं जात होतं. मात्र त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारत नव्हता. तेव्हा शासनानं १३ ऑक्टोबर २०२३ला घेतलेल्या निर्णयानुसार शिक्षक भरतीसाठीच्या पात्रतेत बदल केला आणि प्राधान्यक्रम तयार केला," अधिकारी सांगतात. 

"जर एखाद्या उमेदवाराचं संपुर्ण शिक्षण इंग्रजी असेल तर त्याला एक नंबरचं प्राधान्य दिलं. जर बारावीपर्यंत इंग्रजीत शिक्षण झालं तर दोन नंबरचं, दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या उमेदवाराला तीन नंबर असं प्राधान्य देण्यात आलं. यापुर्वी इंग्रजी माध्यमातील उमेदवारांसाठी २० टक्के आरक्षण होतं ते शासनानं रद्द केलं. सेमी इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा जास्त नसतात, त्यामुळे इतक्या आरक्षणाची आवश्यकता नाही. आरक्षणामुळे बऱ्याच जागा रिकाम्या राहतात. आता केली जाणारी भरती शाळेत लागणाऱ्या एक इंग्रजी शिक्षकापुरती मर्यादित आहे. तो गणित, विज्ञान आणि भाषा कौशल्य शिकवायचं काम करेल," अधिकारी पुढं सांगतात. 

महाराष्ट्रातील बहूतांश पालक आपल्या पाल्याला जिल्हा परिषदेच्या शाळांपासून, तसेच मराठी माध्यमांतील शिक्षणापासुन दूर नेत आहेत. त्या जागी स्वत:च्या पाल्याला खासगी किंवा इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी पालक अधिक प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे मराठी शाळा आणि विशेषत: जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. पालकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि जिल्हा परिषदेतील पटसंख्या वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मराठी शाळेत सेमी इंग्लिश माध्यमातून शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार इंग्रजी माध्यमात शिकलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा मराठी माध्यमात शिकलेल्या उमेदवारांकडून विरोध करण्यात येत आहे.

शाळेय शिक्षण विभागाचे अधिकारीही ही बाब मान्य करतात, "आता ग्रामीण भागातही काँव्हेंट शाळा तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची मुलं त्या शाळांमध्ये जातात. जर सरकारी शाळांमध्ये एक शिक्षक इंग्रजी माध्यमातील दिला तर सदर शिक्षक फक्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणार नाही तर शाळेतील इतर शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देईल. त्यातून मराठी शाळांची शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल."

"जेवढी काही शैक्षणिक धोरणं तयार करण्यात आली आहेत, त्या सर्वांमध्ये सांगितलं की पाच ते दहा वर्षाच्या बालकांचा सर्वांगिण विकास करायचा असेल तर त्याला मातृभाषेत शिक्षण देणं गरजेच आहे. जर त्यांना मातृभाषेत शिक्षण द्यायचं असेल तर त्याची मातृभाषा येणारा शिक्षक हवा. मात्र शासनाला जिल्हा परिषदेची शाळा सेमी इंग्लिश माध्यमाची करायची आहे. त्यांच्या शाळाही यासाठी तयार नाहीत, तरीदेखील त्यांनी या शाळा सेमी इंग्लिश करण्याचा कट रचला," देशमुख पूढं सांगतात. देशमुख यांनी स्वत: टीएआयटीची परिक्षा दिली आहे.

मराठी माध्यमातील उमेदवारांना टीएआयटी परीक्षेत प्रचंड स्पर्धेचा सामना करावा लागतो.

टीएआयटी म्हणजे 'शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी' परिक्षा ही सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक होण्यासाठी अनिवार्य परीक्षा आहे. २०० गूणांसाठी घेतली जाणारी ही परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतली जाते. या परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सरकारी शिक्षक होता येत नाही. मराठी माध्यमातील उमेदवारांना या परीक्षेत प्रचंड स्पर्धेचा सामना करावा लागतो.

"मराठीत शिक्षण कोणाला नको आहे. पण एखादं मुल पुढे उच्च शिक्षणाला जात असेल तर त्याला इंग्रजी येणं महत्त्वाचं आहे. इंग्रजीला आंतरराष्ट्रीय भाषा म्हणून ओळख आहे. बहूतांश जागी तुम्हाला इंग्रजी येत नसेल तर तुमची प्रगती खुंटू शकते त्यामुळे हे पाऊल महत्त्वाचं आहे," अधिकारी पुढं सांगतात.

मात्र जिथं शासनानं काढलेल्या आदेशानुसार सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून झालेला किमान एक शिक्षक घेणं आवश्यक आहे, काही ठिकाणी सर्व पदांसाठी फक्त इंग्रजी माध्यमातील उमेदवारांना प्राधान्य दिलं जात असल्याचा आरोप आंदोलक करत आहेत.

 "सांगली जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकाच्या भरतीसाठी निघालेल्या जागांपैकी ९२ टक्के जागा या इंग्लिश माध्यमातील उमेदवारांसाठी राखीव ठेवल्या आणि राहिलेल्या ८ टक्के जागा या मराठी माध्यमातील उमेदवारांसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा सेमी इंग्रजी माध्यमांसाठी तयार नाहीत. त्यांचं म्हणणं आहे की भविष्यात जिल्हा परिषदेत शिकणाऱ्या मुलांना चांगलं शिक्षण द्यायचं आहे, त्यासाठी त्यांना सेमी इंग्लिश माध्यमातून शिक्षण द्यायचं आहे. गुणवत्ता सुधारण्याची ही संकल्पना चुकली आहे," आंदोलनात सहभागी असलेले कल्याण पाटील सांगतात.

"२०१०मध्ये अशी भरती झाली होती. मात्र त्यावेळी इंग्रजीचे पुरेसे शिक्षक भरती केले नव्हते. त्यामुळे सेमी इंग्रजीच्या शाळांमध्ये इंग्रजी शिक्षक कमी आहेत. यावेळी करण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरतीत फक्त २५ टक्के शिक्षक इंग्रजी माध्यमातील असतील. एकंदरीत इंग्रजी शिक्षकांचं प्रमाण अत्यल्प राहिल," असं अधिकारी सांगतात.

"मराठी शाळांमधील सरकारी शिक्षकांवर शिकवण्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त कामाचा बोजा जास्त असल्यानं सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा घसरला आहे."

मराठी शाळांमधील सरकारी शिक्षकांवर शिकवण्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त कामाचा बोजा जास्त असल्यानं आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा नसल्यानं सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा घसरला आहे, अशी खंत पाटील व्यक्त करतात. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण पुरेसं ठरणार नाही, शिक्षणाचा दर्जा सुधरविण्यासाठी अतिरिक्त शिक्षक भरतीसोबत शाळांमध्ये आधुनिक दर्जाच्या सोईसुविधा उपलब्ध करून देणं देखील अत्यावश्यक असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

तर त्यांच्यासोबत असलेल्या प्रविण पाटील यांनी इंग्लिश माध्यमातील उमेदवार आणि मराठी माध्यमातील उमेदवारांच्या शिक्षक होण्याच्या योग्यतेत प्रचंड तफावत असल्याचं म्हटलं. "इंग्रजी माध्यमातील अभियोक्ता धारकाला टीएआयटीच्या परिक्षेत १० गूण असले आणि मराठी माध्यमातील अभियोक्ता धारकाला १४० गूण जरी असले तरी शिक्षण विभाग इंग्रजी माध्यमातील अभियोक्त्याला नियूक्त केलं जाईल. या ठिकाणी गुणवत्तेचा काहीही विचार केला जाणारा नाही,जेव्हा ही परिक्षादेखील मराठीत घेण्यात आली होती," प्रविण पाटील सांगतात.

यामुळं मुलांना मिळणाऱ्या शिक्षणात आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेत मोठी तफावत निर्माण होऊ शकते अशी भीतीही सर्वांनी व्यक्त केली. सध्या सर्व इंग्रजी माध्यमात शिकवणाऱ्या विद्यालयात बहूसंख्येनं मराठी माध्यमातून शिकून गेलेले शिक्षक शिकवत आहेत. आम्हीही शिक्षक होण्यासाठी दिलेल्या परीक्षांमध्ये इंग्रजी विषय होता, आम्ही सर्व त्या विषयात उत्तीर्ण झालो आहोत. त्यामुळे आम्ही इंग्रजी शिकवू शकत नाही, असाही मुद्दा नाही. प्राथमिक शाळेत सेमी इंग्रजी माध्यमात फक्त गणित आणि विज्ञान हे विषय इंग्रजीत शिकवावे लागतील ते आम्ही शिकवू शकतो, असा विश्वासदेखील या आंदोलन करणाऱ्या उमेदवारांनी व्यक्त केला. त्यामुळे पहिली ते पाचवीच्या वर्गांसाठी इंग्रजी माध्यमातील उमेदवारांना प्राधान्य न देता मराठी माध्यमाच्या अभियोग्यता धारकांवरील अन्याय दूर करून गुणवत्तेवर आधारित भरती करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्ते करत आहेत.

तर शिक्षक भरती करताना गुणवत्तेवर कोणत्याही प्रकारे हलगर्जीपणा केला जाणार नाही. कमी गुण असलेल्या उमेदवाराला कामावर घेतलं जाणार नाही, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनं दिलं.