साखर संघ आणि ऊस तोडणी कामगार संघटनांच्या चौथी बैठक तोडग्याविना

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ आणि ऊस तोडणी कामगारांच्या ७ संघटनांमध्ये पुण्यातील साखर संकुलात पार पडलेल्या चौथ्या बैठकीत तोडणी कामगार, वाहतुकदार आणि मुकादम यांच्या मजुरी दरवाढीबद्दल तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे संघटनांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर २५ डिसेबंरपर्यंत योग्य तो निर्णय न घेतल्यास महाराष्ट्रभर कोयता बंद करण्याचा इशारा या संघटनांनी दिला. तर साखर संघाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र बैठकीत व्यग्र असल्याचं कारण देत आपली भुमिका मांडण्यास नकार दिला.

महाराष्ट्रात अंदाजे ९ लाख ऊस तोडणी कामगार आहेत. सध्या या कामगारांना २७३.१४ रुपये प्रती टन या दरानं ऊसतोडणीची मजुरी दिली जाते.

"ऊस तोडणी कामगार, वाहतूकदार व मुकादम यांचा मजुरी दर वाढीचा करार संपुष्टात आला आहे. नव्या करारासाठी साखर संघ आणि ऊस तोडणी कामगार संघटनांमध्ये यापुर्वी तीन बैठका झाल्या आहेत. सध्याच्या दरात ७५ टक्के वाढ करण्याची मागणी सुरुवातीला संघटनांकडून केली जात होती. मात्र साखर संघाकडून इतकी दर वाढ देण्यास असमर्थता दर्शवण्यात आली," कामगार नेते व सेंटर ऑफ ट्रेड युनियनच्या (सीटू) महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतुक कामगार संघटनेचे डॉ. डी. एल. कराड म्हणाले.

याशिवाय कामगारांच्या मुकादमाला मिळणाऱ्या दलालीत दोन टक्के वाढ करून १९ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांवर नेण्याची मागणीही या संघटनांकडून करण्यात आली आहे.

"त्यानंतर झालेल्या बैठकीत संघटनांनी लवचिकता दर्शवत त्यांच्या दरवाढीला ५५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणलं. साखर संघानं त्यांना २४ टक्के दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यावेळी पार पडलेल्या बैठकीत संघटनांनी ५० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र साखर संघानं २७ टक्के वाढ करण्याची तयारी दर्शवली. शेवटी कोणताही तोडगा न निघाल्यानं बैठक कोणत्याही निर्णयाशिवाय संपली," कराड पुढं सांगतात.

"आता २५ डिसेबंर पर्यंत संघटनांनी मांडलेल्या प्रस्ताव मान्य करण्यास साखर संघ तयार झाला नाही तर राज्यभरात कोयता बंद आंदोलन पुकारलं जाईल," असा इशारा या संघटनांनी एकत्रितरित्या दिला.

महाराष्ट्रात ऊस तोडणी कामगारांना मिळणारा मोबदला इतर राज्यांत मिळणाऱ्या मोबदल्यापेक्षा कमी असल्यानं महाराष्ट्रातील बरेच कामगार कामासाठी राज्याबाहेर जात असल्याचा दावा या संघटनांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

"गुजरातमध्ये सध्या ऊस तोडणीला प्रतिटन ४७६ रुपये देण्यात येत आहेत. तर तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये देखील ऊसतोडणीचा दर ४०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात ऊसतोडणीच्या हार्वेस्टरला ५१० रुपये दर देण्यात येतो. तर मग हार्वेस्टर किंवा इतर राज्यांच्या बरोबरीनं मजुरी का दिली जाऊ शकत नाही," असा प्रश्न महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतुक कामगार संघटनेचे प्रा. सुभाष जाधव यांनी विचारला.

या सर्व दाव्याबाबत आणि साखर संघाच्या एकंदरित भुमिकेबद्दल जाणून घेण्यासाठी इंडी जर्नलनं साखर संघाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्व पदाधिकारी बैठकीत व्यग्र असल्याचं सांगत त्यांनी भेटण्यास नकार दिला.

महाराष्ट्र देशात सर्वात जास्त साखर उत्पादन करणारं राज्य आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य तो भाव मिळावा म्हणुन काही दिवसांपुर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून यशस्वी आंदोलन करण्यात आलं. गेल्या साखर हंगामात आलेल्या विविध अडचणींमुळे साखर उत्पादनात ३२० लाख क्विंटल घट झाली. यावेळीही उत्पादन घटण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रानं ऊसापासुन इथेनॉल उत्पादनास बंदी घातली आहे. त्यानंतर आता ऊस तोडणी कामगार संघटनांनी देखील आंदोलनाचा इशारा दिल्यानं ऊस कारखानदारांच्या अडचणीत अजुन वाढ होण्याची शक्यता आहे.