स्वाधारच्या विद्यार्थ्यांचं समाजकल्याण आयुक्तालयासमोर दहा दिवसांपासून आंदोलन

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या स्वाधार योजनेंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत गेल्या तीन वर्षापासून पूर्णपणे दिली गेली नसल्यानं स्वाधार लाभार्थी विद्यार्थी गेल्या दहा दिवसांपासून पुण्यातील समाजकल्याण आयुक्तालयासमोर बेमुदत आंदोलनाला बसले आहेत. 

गावाबाहेर शिक्षणासाठी गेलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या वसतीगृहात काही कारणास्तव प्रवेश मिळाला नाही, तर त्यांना त्यांचा शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी २०१६ पासून लागू करण्यात आलेल्या या स्वाधार योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिलं जात. यासाठी विद्यार्थ्याला तो शिकत असलेल्या जिल्ह्यातील समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.

त्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर विद्यार्थ्याला सहामाही २५ ते ३० हजार रुपयांचा आर्थिक भत्ता दिला जातो. मात्र या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो, अशी माहिती आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी सुमित थोरात सांगतात. 

ही योजना जिल्हा पातळीवर राबवली जाते. या योजनेसाठी कोणतीही केंद्रीकृत व्यवस्था नाही किंवा योजनेसाठी समर्पित कर्मचारी नाहीत. प्रत्येक जिल्हा त्याच्या सोयीनुसार या योजनेची सूचना काढतो. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यातील कर्मचारी स्वाधार योजनेतील शासन निर्णयाचा त्यांच्या सोयीनं अर्थ लावतात. त्यामुळं वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. यामुळं विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक ताण सहन करावा लागतो तसंच कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी बराच खर्चही होतो, असा दावा आंदोलनात सहभागी अनिकेत बनसोडनं केला. 

जळगावची तेजस्विनी सुरवाडे पिंपरी चिंचवडच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात द्वितीय वर्षाला आहे. अर्ज करूनही गेल्या दोन वर्षांपासून तिला स्वाधार योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

#swadharyojana
■ मा.आमदार सूनीलभाऊ कांबळे यांनी दिली आंदोलनाला भेट
■ फंड जाहीर होऊन जो पर्यंत शेवटच्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर स्वाधार योजनेची पूर्ण रक्कम येत नाही, योजना ऑनलाईन होत नाही, कर्मचारी वाढत नाही, तो पर्यंत आंदोलन चालूच ठेवणार असे म्हणत विद्यार्थी मागण्यांवर ठाम! pic.twitter.com/8iLvkgvGQa

— Rajratna Uttamrao Balkhande (@RajratnaSpeaks) April 4, 2023

"माझे वडील मजूर म्हणून कामाला जातात. मला महिन्याला सहा हजार रुपये खर्च येतो. स्वाधार योजनेंतर्गत मला शैक्षणिक खर्चासाठी सहा हजार रुपये मिळणं अपेक्षित आहे. हा लाभ न मिळाल्यामुळं माझ्यावडीलांवर आर्थिक बोजा पडत आहे. माझ्या घरात माझ्याशिवाय माझी मोठी बहीण आणि लहान भाऊ शिक्षणाचा आहे. हा संपूर्ण खर्च  करणं माझ्या वडिलांना शक्य नाही, त्यांनी माझ्या शिक्षणासाठी कर्ज घेतलं आहे," सुरवाडे सांगतात. 

गेल्या तीन वर्षात सर्व विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे आर्थिक मदत देता आली नसल्याचं सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागातील शिक्षण सह आयुक्त भारत केंद्रे मान्य करतात. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचंही ते म्हणाले. 

"स्वाधार योजना जिल्ह्याकडून राबवली जाते. सध्या पुणे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या उर्वरित रक्कमेचा हफ्ता देण्यासाठी १० कोटी तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची उर्वरित रक्कम देण्यासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी लागेल. त्यासाठी मागणी करण्यात आली असून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यामुळं त्याला विद्यार्थ्यांना निधीवाटपात थोडा उशीर झाला असला तरी लवकरचं त्यांना सर्व रक्कम दिली जाईल," असं आश्वासन केंद्रे यांनी दिलं आहे. 

निशांत रायफळे पायानं अपंग असून त्याला आई वडीलही नाहीत. स्वतः काम करून तो त्याच्या शिक्षणाचा आणि इतर खर्च भागवतो. त्याला या योजनेबद्दल माहिती नव्हती. त्याला जेव्हा या योजनेबद्दल कळलं तेव्हा तो दुसऱ्या वर्षात शिकत होता. सध्याच्या नियमानुसार पहिल्या वर्षी अर्ज केला असेल तरच विद्यार्थ्याला या योजनेचा फायदा मिळतो. त्यानं खूप विनंती केल्यानंतर त्याचा अर्ज स्वीकारण्यात आला. 

"योजनेबद्दल माहिती देणारी कोणतीही केंद्रीकृत व्यवस्था नाही. प्रत्येक जिल्हा व्यवस्थापन वेगवेगळ्या वेळी या योजनेसाठी सूचना काढतं. त्यामुळं ती सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. मलाही या योजनेबद्दल उशिरा कळलं. शिवाय सर्व कागदपत्रं स्वतः सादर करावी लागत असल्यानं, कागदपत्रं जमा करताना आणि इतर कामांसाठी मला भरपूर फेऱ्या माराव्या लागल्या. सतत फेऱ्या मारणं मला शक्य नाही. त्यामुळं ही प्रक्रिया ऑनलाईन आणि केंद्रीकृत झाली पाहिजे," रायफळे सांगतात. 

याशिवाय अर्ज निकाली काढण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रशिक्षित अधिकारी ठेवण्यात यावेत, शासन निर्णयात स्पष्टता आणावी आणि खर्चिक कागदपत्रांची मागणी कमी व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या सर्व मागण्यांसाठी शासन दरबारी प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती भारत केंद्रे यांनी दिली.