नागरी वाहतूक सेवा देणाऱ्या वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर तो वेळेवर न काढल्यास वाहनांना दंड आकारणाऱ्या अधिसुचनेवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकतीच हटवली. यामुळं अनेक रिक्षाचालकांना कित्येक हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला गेला आहे. त्यामुळे हा दंड रद्द करावा, अन्यथा पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील रिक्षाचालक बंद पुकारतील, असा इशारा रिक्षाचालक संघटनांनी दिला आहे.

नागरी वाहतूक सेवा देणाऱ्या खाजगी वाहनांना दरवर्षी त्यांचं योग्यता प्रमाणपत्र काढावं लागतं. त्यात त्या गाडीचा विमा काढला जातो, वाहतूकीचे नियम मोडल्यामुळे लागलेला दंड भरावा लागतो आणि वाहतूक विभागाकडून त्या गाडीची योग्यता पडताळणी केला जाते. मात्र केंद्र सरकारनं २०१६ साली वाहतूक कायद्याच्या आधारे काढलेल्या अधिसुचनेनुसार योग्यता प्रमाणपत्र संपल्यानंतर, जर ते काढण्यास वाहन चालकाकडून विलंब झाला, तर त्या वाहनाचा परवाना संपलेल्या दिवसापासून परवाना काढेपर्यंत प्रत्येक दिवसाला दंड आकारण्यात येतो.

या दंडाचं प्रमाण गाडीच्या प्रकारानुसार कमी जास्त आहे. यात रिक्षा, चारचाकी आणि बससारखी मोठी वाहनं इत्यादीचा समावेश होतो. रिक्षाचालकांसाठी हा दंड प्रतिदिन ५० रुपये आहे.

महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे बाबा कांबळे यांनी या दंडाला अन्यायकारक म्हटलं. "वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेकदा रिक्षाचालकांना त्यांचं प्रमाणपत्र काढता येत नाही. यात मध्यंतरी कोरोना आला होता, त्यावेळी अनेक रिक्षाचालकांना आर्थिक भूर्दंड बसला होता, आजही वेगवेगळ्या प्रकारच्या आव्हानांना रिक्षाचालक सामोरं जात असतो, त्यात शासनानं प्रमाणपत्र काढण्यास उशीर झाल्यावर दिवसाला ५० रू. दंड आकारणं सुरू केलं आहे," ते सांगतात.

"केंद्रानं हा अतिरिक्त दंड लागू केला आहे, माननीय उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती होती. ही स्थगिती उच्च न्यायालयानं उठवली आहे, त्यामुळे केंद्राच्या नियमानुसार प्रतिदिन ५० रुपये दंड आकारला जात आहे," पुण्याचे वाहतूक विभागाचे प्रमुख संजीव भोर म्हणाले.

"२०१७ साली मुंबईच्या बस मालक संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि या आदेशावर स्थगिती आणली होती. त्यानंतर काही काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयानं नुकतचं या स्थगितीला हटवलं. त्यामुळे वाहतूक विभागाकडून परवाना संपलेल्या गाड्यांवर दंड आकारण्यास सुरुवात झाली. ही दंड आकारण्याची प्रक्रिया संपुर्णरित्या संगणकीय आहे," ते म्हणाले.

गणेश डोंबाळे गेली अनेक वर्ष पुण्यात रिक्षा चालवत आहेत. त्यांच्या रिक्षावर सध्या ७८,००० रुपये दंड लागला आहे.

रिक्षाचालकांशी चर्चा केली असता त्यांना या दंडाबद्दल पुर्वकल्पना नव्हती, असं ते म्हणतात. त्यामुळे काही रिक्षाचालकांवर आकारण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम बरीच मोठी असल्याचंही कळतं.

गणेश डोंबाळे गेली अनेक वर्ष पुण्यात रिक्षा चालवत आहेत. त्यांच्या रिक्षावर सध्या ७८,००० रुपये दंड लागला आहे. "आधी तर लॉकडाऊनचा काळ होता, त्यानंतर मी स्वतः आजारी असल्यानं अक्षरशः झोपून होतो, त्यामुळे माझी परिस्थिती चांगली नव्हती. मी आजारी असतानाही काम केलं, कधी लोकांकडून उधारी घेतली, त्यामुळे मला गाडीचं पासिंग करता आलं नाही. मध्यंतरी माझी गाडी बरीच वर्ष बंद होती, आणि मी जेव्हा गाडी चालवायला सुरुवात केली नेमकं तेव्हाच सरकारनं इतक्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला," डोंबाळे म्हणतात.

दंडाची रक्कम आता त्यांच्या रिक्षाच्या किंमतीपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांचं आर्थिक उत्पन्न पाहता त्यांना हा दंड भरता येणार नाही, असं ते सांगतात.

लहू बऱ्हाणपुरे यांची कोरोना काळात नोकरी गेली, तेव्हापासून ते रिक्षा चालवण्याचं काम करतात. त्यांच्या रिक्षावर १८,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यांना या दंडाबद्दल कोणतीही कल्पना नव्हती, असं ते सांगतात.

"मी गेली काही दिवस दवाखान्यात आहे, माझ्या पुतणीला मुलगा झाला असून त्या मुलाला गुदद्वाराची जागा नाही, त्यामुळे गेली सहा महिने माझी खुप धावपळ झाली आणि मी इकडे लक्षचं दिलं नाही. त्यामुळे ८ महिने माझी पासिंग झाली नाही. मला माहित नव्हत की सरकारनं असा कोणता दंड आकारायला सुरुवात केली आहे, नाहीतर काहीतरी करून मी आधी पासिंग केली असती," ते म्हणाले.

बऱ्हाणपुरेंना तीन मुलं आहेत आणि त्यांचा भाऊ आता या जगात नसल्यानं त्यांना त्यांच्या पुतणीची काळजी घ्यावी लागते, रिक्षा चालवून विशेष कमाई होत नाही. त्यात इतका मोठा दंड आकारण्यात आला आहे, तो माफ करावा, अशी मागणी ते करतात.

वेळेवर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी रिक्षाचालकांसमोर इतरही आव्हानं असल्याचं कांबळे सांगतात, "रिक्षा पासिंगसाठी दिवसाला फक्त १४० जागांचं आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे रिक्षाचालक बऱ्याच वेळा पासिंग करायला टाळाटाळ करतात, त्यात आरटीओमध्ये होणारा भ्रष्टाचार हा देखील त्याला कारणीभूत आहे. पासिंगच्या पावतीमध्ये गाडी पास होत नाही, अनेकदा अधिकारी पैसे मागतात."

"रिक्षा पास करण्यासाठी आधी विमा काढावा लागतो, त्यानंतर गाडीची दुरुस्ती, असा एकंदरीत १० ते १५ हजार रुपयांचा खर्च येतो."

भोर यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आणि अनेकदा त्यांच्याकडे दिवसाला १४० रिक्षा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करत नाहीत, हे अधोरेखित केलं. "पासिंगसाठी दिलेल्या जागा कमी नाहीत, बहुतांश वेळा त्या १४० गाड्यादेखील पासिंगसाठी येत नाहीत. जर पासिंगच्या जागा कमी पडू लागल्या तर आम्ही त्यासाठी अतिरिक्त अधिकारी नेमायला तयार आहोत, मात्र त्यासाठी तेवढ्या गाड्या आल्या पाहिजेत. गाडीची पासिंग संपायच्या १५ दिवस आधी चालकांनी पासिंगसाठी त्यांची जागा आरक्षित करणं अपेक्षित आहे. मात्र बहुतांश वेळा तसं होतं नाही," भोर सांगतात.

प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी रिक्षाचालकाला बराच खर्च असल्याचं कांबळे सांगतात. "रिक्षा पास करण्यासाठी आधी विमा काढावा लागतो, त्याला किमान ५ ते ६ हजार खर्च येतो. त्यानंतर गाडीची दुरुस्ती करायला त्याला किमान ५ ते ६ हजार खर्च येतो. असा एकंदरीत १० ते १५ हजार रुपयांचा खर्च येतो."

संदीप कानवडे यांनी काही दिवसांपुर्वी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांनी गाडीवर बराच खर्च केला होता. त्यात गाडीचा विमा काढणं, गाडीवर वाहतूक नियम मोडल्याबद्दल लागलेले दंड, गाडीची डागडूजी आणि इतर काही खर्च, असा एकूण १५ ते १६ हजार खर्च त्यांनी केला आहे. मात्र प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुढील दोन महिने सर्व जागा आरक्षित असल्यानं त्यांना दोन महिने वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या गाडीवर आधीचे पाच महिने आणि पुढील दोन महिने मिळून एकूण १६ हजार रुपये दंड लागेल.

"नवीन वर्षाच्या १२ तारखेला माझं पासिंग संपलं होतं, त्यानंतर मी विमा काढला, गाडी नीट केली आणि पुर्ण तयारीत पासिंग करायला गेलो. पण त्यावेळी काम झालं नाही. त्यानंतर मी गावाला गेलो होतो. माघारी आल्यानंतर दोन दिवसांपुर्वी मी गाडीची पासिंग करायला गेलो होतो, तर मला कळलं की त्यांनी दिवसाला ५० रुपये दंड आकारायला सुरुवात केली आहे. जर मला माहीत असतं तर मी पासिंगसाठी एवढा वेळ लावला नसता. त्यात आता दोन महिन्याची वेटींग लागली असल्यानं तो दंड १६ हजार रुपये होईल, मी एवढं पैसे भरू शकत नाही. सरकारनं याचा विचार केला पाहिजे," कानवडे म्हणतात.

कानवडे यांनी दोन वर्षांपुर्वी त्यांचा स्वतःचा रिक्षा विकत घेतला आहे. रिक्षा चालवून दिवसाला मिळणाऱ्या उत्पन्नात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासोबतच त्यांच्या रिक्षाचा हप्ता भरावा लागतो. त्यामुळे इतकी मोठी रक्कम भरणं त्यांच्या क्षमतेच्या बाहेर असल्याचं ते सांगतात.

वाढती महागाई, तीव्र स्पर्धा, कमी आर्थिक उत्पन्न आणि मानसिक तसंच शारीरिक ताण अशा अनेक आव्हानांना सामोरं जात असलेल्या रिक्षाचालकांना या दंडानं अधिक मोठ्या अडचणीत टाकलं आहे. त्यामुळे हा दंड माघारी घ्यावा, अन्यथा या दंडाविरोधात रिक्षाबंद आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा रिक्षा संघटनांनी दिला आहे.