पुण्याच्या मृत्युंजयेश्वर मंदिराशेजारील रस्ता बांधकामावर नागरिकांचा आक्षेप

पुण्यातील कोथरूड भागात एका नाल्यावर बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्याला तिथल्या स्थानिकांनी विरोध केला आहे. या रस्त्यामुळं नाल्याची रुंदी कमी होऊन पावसाळ्यात एरंडवणे आणि कोथरूडमधील काही ठिकाणी पूर येण्याची शक्यता असल्याचं इथल्या रहिवाशांचं म्हणणं आहे. तर सदर रस्ता पुण्याच्या विकास आराखड्यात मंजूर झाला असून तिथं रस्ता बांधण्यापूर्वी सर्वेक्षण करत अभ्यास केला असल्यानं त्याबद्दल नागरिकांना चिंता करण्याची आवश्यकता नसल्याचं महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

कोथरूडमधून जाणाऱ्या कर्वे रस्त्यावरील मृत्यूंजयेश्वर मंदिरापासून काही अंतरावर एक नाला आहे. या नाल्याच्या एका बाजूला १८० मीटर लांबीत भराव टाकून २० मीटर रुंदी रस्ता तयार केला जात आहे आणि रस्त्याच्या खालून पाईपलाईन बांधून पाणी जाण्यासाठी गटार तयार करण्यात येत आहे. या रस्त्याच्या विरोधात 'कोथरूड नैसर्गिक स्त्रोत बचाव समितीकडून' सोमवारी (२७ जानेवारी) कर्वे रस्त्यावर एक आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाच्या वेळी स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली. स्थानिकांची स्वाक्षरी घेऊन या प्रकल्पाविरोधात पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहीत तक्रार करण्यात येणार आहे.

"पुण्यातील विविध पक्ष, कोथरूड आणि एरंडवणेमधील विविध सोसायट्या आणि नागरिकांनी एकत्रित येत ही समिती स्थापन केली. इथं एक नैसर्गिक नाला आहे, अशाप्रकारचा नैसर्गिक नाला बंद करता येत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. असं असतानासुद्धा प्रशासन म्हणजेच पालिका अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी आणि एका बांधकाम व्यावसायिकानं एकत्रित येत इथं नाला बंद करण्याचा आणि त्यावर रस्ता बांधण्याचा घाट घातला आहे," आंदोलनात सहाभागी असलेले सामाजिक कार्यकर्ते उमेश कंदारे यांनी माहिती दिली.

"हे सर्व बेकायदेशीर आहे. हा नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह जर कमी झाला आणि मोठ्या प्रमाणात जर पाऊस आला तर सगळं पाणी मागच्या बाजूला साठेल आणि कोथरूडच्या नागरिकांना पूराचा त्रास सहन करावा लागेल," नाला लहान केल्यानं कोथरूडमध्ये आंबिल ओढ्याच्या पुरासारख्या घटनेची पुनरावृत्ती होईल, अशी भीती कंदारे यांनी व्यक्त केली.

आंदोलनात सहभागी असलेले विजय डकले एरंडवणेचे रहिवाशी आहेत. त्यांनीदेखील या नाल्यात होत असलेल्या बांधकामाबद्दल चिंता व्यक्त केली. "या नाल्याचा उगम पाषाणमध्ये सुतारदरा डोंगरात होतो. त्यानंतर हा नाला कोथरुड गुजराथी कॉलनी आणि कर्वेनगर मार्गे जात म्हात्रे पुलाच्या इथं मुळा नदीला जाऊन मिळतो. या नाल्याचा उगम डोंगरात होतो. त्यामुळं सहाजिकच येणाऱ्या पाण्याचा जोर आणि प्रमाण जास्त असतं," ते सांगतात.

मात्र नाल्यावर होत असलेलं काम पुण्याच्या विकास आराखड्यात मंजूर झालं असून नाल्याच्या पाण्याच्या प्रवाहाचा अभ्यास करून आवश्यक असणाऱ्या क्षमतेपेक्षा अधिक जास्त क्षमता असलेली पाईपलाईन बांधली जात असल्याची माहिती महानगरपालिकेच्या पथ विभागाचे अभियंता भास्कर हांडे देतात. 

"कर्वेनगर रस्त्याला कोथरूडमधील सिटी प्राईड, करिश्मा सोसायटी आणि सिद्धार्थ टॉवर भागाशी जोडणाऱ्या रस्त्याचा १८० मीटर लांबी आणि २० मीटर रुंदी असलेला भाग या नाल्यावरून जातो. त्यासाठी पुण्याच्या विकास आराखड्यात त्याला मान्यता मिळाली आहे. ही मान्यता मिळण्यापूर्वी प्राईमो या संघटनेकडून इथलं सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं," हांडे सांगतात.

"त्यानंतर इथं होणारा पाऊस आणि पाण्याचा प्रवाह लक्षात घेता १० मीटर उंची आणि २ मीटर रुंदीची गटार लाईन टाकली तर पाण्याची निचरा होण्यास काही अडचण येणार नाही, असं प्राईमोनं केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. आम्ही इथं १२ मीटर उंची आणि ४ मीटर रुंदी असलेली गटार लाईन तयार करत आहोत. त्यामुळं पाण्याचा निचरा होण्यास काहीही अडचण येणार नाही आणि पूराचा धोकादेखील राहणार नाही," हांडे पुढं सांगतात.

पर्यावरणवादी आणि शहरी पुरांचे अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनीही हांडे यांनी दिलेल्या माहितीला दुजोरा दिला, मात्र त्याचवेळी त्यांच्या काही चिंता व्यक्त केल्या.

"मी या प्रकल्पाच्या जागेला आधीच भेट दिली आहे. हा प्रकल्प विकास आराखड्यात मंजूर करण्यात आला असून त्यासाठी प्राईमो संस्थेकडून करण्यात आलेला अहवाल मी तपासला आहे. त्यानुसार अहवालात नमुद करण्यात आलेल्या क्षमतेपेक्षा जास्त क्षमतेची पाईपलाईन महानगरपालिका बांधत आहे. मात्र अहवालात करण्यात आलेला अभ्यास कितपत योग्य आहे, त्याबद्दल मी काही बोलू शकत नाही," महानगरपालिकेकडून होत असलेलं काम अहवालानुसार होत असल्याच्या दाव्यांना त्यांनी दुजोरा दिला, मात्र त्याचवेळी या अहवालाच्या विश्वासाहर्तेबद्दल बोलणं त्यांनी टाळलं. 

गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील नद्या आणि ओढ्यांना येणाऱ्या पुरांचं प्रमाण आणि त्यांची तीव्रता वाढली आहे. जुलै २०२४ मध्ये पुण्यात अनेक ठिकाणी पुर आला होता. या पुरासाठी नदी, नाले आणि ओढ्यांमध्ये होत असलेलं अतिक्रमण जबाबदार असल्याचं महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागानं स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल म्हणतो. त्यानंतरही अनेक ठिकाणी या नैसर्गिक स्त्रोतांवर होणारं अतिक्रमण थांबलेलं नाही. त्यामुळं गरज पडल्यास या रस्त्याविरोधात न्यायालयात जाऊ, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.