पुणे: झोपडपट्टी खाली करण्याचे रेल्वेचे निर्देश, रहिवाशांची पुनर्वसनाची मागणी

पुणे रेल्वे विभागाच्या घोरपडी भागातील पंचशीलनगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सुमारे एक हजार कुटुंबांना पुणे विभागीय रेल्वे मंडळानं ते राहत असलेली जागा खाली करण्याची नोटीस दिली आहे. या नोटिसीला स्थगिती देऊन आधी त्यांचं पुनर्वसन करण्यात यावं अशी मागणी तिथं जवळपास ७० वर्षांपासून राहत असलेल्या नागरिकांनी केली. पुनर्वसन न झाल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारादेखील इथल्या रहिवाशांनी दिला आहे.

पुणे रेल्वे स्थानकाजवळील घोरपडी भागात रेल्वे मेंटेनन्स डेपो आणि रेल्वे कामगारांची सरकारी निवासस्थानं आहेत. पुणे शहराच्या वाढत्या शहरीकरणाबरोबर या आवारात संपूर्ण राज्यातून पोट भरण्यासाठी आलेले नागरिक गेल्या काही दशकांपासून इथल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये घरं करून राहतात. 

"माझं वय आता ७० वर्ष आहे. माझ्या जन्माच्या किमान ५ वर्ष आधी माझे आई वडील पुण्यात आले आणि इथं स्थायिक झाले. म्हणजे किमान ७० ते ७५ वर्ष झाली आम्ही या जागेवर राहत आहोत. आम्हाला या आधीही रेल्वेकडून बऱ्याच वेळा ही जागा खाली करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. आम्ही जागा खाली करायला तयार आहोत, पण आमचं पुनर्वसन करण्यात यावं हीच आमची मागणी आहे," घोरपडी पंचशिल नगर झोपडपट्टी बहुजन संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब जावळे सांगतात.

रेल्वे प्रशासनानं मात्र पूनर्वसनाच्या विषयापासून आपले हात झटकले. पुनर्वसन ही सरकारची जबाबदारी असून त्याच्याशी रेल्वे व्यवस्थापनाचा काही संबंध येत नाही, असं पुणे रेल्वे विभागाच्या विभागीय प्रबंधक इंदु राणी दुबे म्हणाल्या. 

पुण्यात झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांचं प्रमाण मोठं आहे. "पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये जवळपास २५ लाख लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. या दोन्ही शहरांत छोट्या मोठ्या अशा ६०० हुन अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये पुण्याबाहेरून स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त आहे, जे शिक्षण आणि रोजगाराची संधी अशा काही प्रमुख कारणांसाठी पुण्यात आले. यातले अनेक कुटुंबं १९७१  नंतरच्या दुष्काळानंतर पुण्यात स्थलांतरित झालेली आहेत. मग पुण्यात आल्यानंतर कुठं कमीत कमी खर्च आणि परवान्यात घर बांधता येईल याचा विचार करून त्यांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये त्यांची घरं बांधली," 'सलाम पुणे' या कष्टकरी केंद्रित मासिकात काम करणारे पत्रकार योगेश जगताप सांगतात.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेचे महाराष्ट्र राज्य प्रमुख राज रजपूतदेखील याच पंचशिलनगरचे रहिवासी आहेत. पंचशिलनगरासह इतर अनेक झोपडपट्ट्यांना रेल्वे प्रशासनानं नोटिसा बजावल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय त्यांच्याकडे महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेली रहिवाशी ओळखपत्र असल्याचं ते सांगतात. 

"आम्हाला महानगरपालिकेनं १९७१ साली फोटोपास दिले होते. आता आमच्या घरांमध्ये महानगरपालिकेद्वारे वीज आणि पाणी कनेक्शनही दिलेलं आहे. तरीसुद्धा वेळोवेळी आम्हाला रेल्वेकडून नोटिसा बजावण्यात येतात. या आधी २०१९ साली रेल्वेकडून जागा खाली करण्याची नोटीस आली, त्यानंतर यावर काही वर्ष विशेष कारवाई झाली नाही," रजपूत म्हणाले.

"आता पुन्हा आम्हाला जागा खाली करण्याची नोटीस दिलीये. पुढच्या नोटिसीच्या १५ ते २० दिवसात आम्हाला जागा खाली करावी लागेल, असं सांगितलं जातंय. आम्ही सर्वजण गरीब लोक असून कोरेगाव पार्क आणि आजूबाजूच्या भागात धूणीभांडी आणि छोटीमोठी कामं करून आमच्या इथल्या बऱ्याच लोकांचा प्रपंच चालतो, जर रेल्वे प्रशासनानं कारवाई केली तर आमच्याकडे कुठल्याही घराचा आधार राहणार नाही. आम्ही कुठं जाणार असा प्रश्न आमच्या समोर आहे," ते पुढं सांगतात. शिवाय सदर जागा ही रेल्वे प्रशासनाच्या मालकीची नसून एका चर्चच्या मालकीची असल्याचं ते म्हणाले. मात्र इंडी जर्नल हा दावा पडताळून पाहू शकलं नाही.

यावर उत्तरादाखल दुबे यांनी नक्की कोणत्या कागदपत्रांच्या जोरावर हा दावा केला जातोय असा प्रश्न केला. "आमच्याकडे असलेल्या कागदपत्रानुसार ही जागा रेल्वेची आहे, कशाचा जोरावर ते हा दावा करत आहेत त्यांनी कागदपत्र दाखवा," अशी विचारणा त्या करतात.

या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले असल्याचं जावळे सांगतात, "या आधीही जेव्हा जेव्हा आम्हाला रेल्वेकडून अशी नोटीसा देण्यात आली, तेव्हा दरवेळी आम्ही त्यांच्याकडे पुनर्वसनाची मागणी केली. याबद्दल बऱ्याचदा चर्चा झाली पण त्याचा पाठपुरावा न झाल्यानं आमचं पुनर्वसन झालं नाही."

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मलन व पुनर्विकास) अधिनियमानुसार झोपडपट्टी हटवताना तिथल्या रहिवाशांना पर्यायी जमीन देणं बंधनकारक आहे. शिवाय २०२२ साली रेल्वेच्या मालकीहक्काच्या जमिनीवर असलेल्या एका झोपडपट्टीच्या विस्थापनासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेचा निवडा देताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेल्या निर्णयानुसार रेल्वेची जागा हस्तांतरित करताना स्थानिक प्रशासनानं सदर रहिवाशांचे पुनर्वसन करणं बंधनकारक असल्याचं रहिवाशी सांगतात. 

दुबे यांच्यानुसार पुनर्वसन ही स्थानिक सरकारची जबाबदारी असून रेल्वेला त्यांच्या प्रकल्पासाठी जागा घेण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणतो. 

"झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचं काम होतं. सध्याच्या ६०० झोपडपट्ट्यांपैकी काही झोपडपट्ट्यांमध्ये या प्राधिकरणाने जुनी घरं पडून नऊ घरं बांधून द्यायची सुरुवात केली आहे. मात्र त्याचं प्रमाण कमी आहे. जर प्राधिकरणांनी घरं दिली तरी ती लहान असतात आणि बऱ्याच वेळा शहरापासून लांब असतात. त्यामुळं लोकांच्या राहणीमानावर परिणाम होतो. अशा काही कारणांमुळं या प्राधिकरणाला लोकांचा विरोध असतो," जगताप सांगतात. सध्या प्राधिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या घरांचा आकार २८५ ते ३५० चौरस फुट असतो. पंचशिलनगरच्या रहिवाशांकडून ५०० चौरस फुटाची घरं मोबदला म्हणून देण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत पंचशीलनगरच्या रहिवाशांनी पुणे महानगरपालिका, पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुणे रेल्वे कार्यालयाला निवेदन दिलं. मात्र त्यांना विशेष सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. आता या नोटिसीविरोधात आंदोलन आणि उपोषण करणार असल्याचा, आणि न्यायालयात जाऊन नोटिसीवर स्थगिती मिळवण्याचा आणण्याचा निर्धार या रहिवाशांनी केला.