आंबेगावातील कातकरींना ना ग्राम पंचायत, ना अधिकारीक ओळख

पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यात डिंभे धरणाच्या किनारी राहणारे कातकरी कोणत्याही ग्राम पंचायतीचा भाग नाहीत. डिंभे धरण बांधल्यानंतर पाण्याखाली गेलेल्या आंबेगावातील ही कातकरी कुटुंबं नवीन वसवलेल्या आंबेगावात स्थलांतरित झाली नव्हती. मात्र गेल्या जवळपास ४० वर्षांपासून डिंभे धरणाच्या काठावर राहणारी ही कुटुंबं कोणत्याही गावात समाविष्ट नसल्यामुळं त्यांना सरकारी कागदपत्रं मिळत नाहीत आणि पर्यायानं कोणत्याही सरकारी योजनांचा फायदा घेत येत नाही. अनेकदा आंदोलनं केल्यानंतरही सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यानं या नागरिकांनी अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्त्वाखाली पुन्हा एकदा पुणे जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन पुकारलं आहे. यासंबंधीचा सरकारदरबारी पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर झाला असून काही दिवसात त्याबद्दलची अधिसूचना काढली जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यानी दिली.

"आमच्या बोरघर ग्रामपंचायतीला लागून एक आंबेगाव म्हणून गावं होतं. मात्र ते गाव डिंभे धरणामुळं विस्थापित झालं. त्यानंतर त्या गावातील फक्त काही महसुल क्षेत्र शिल्लक राहिलं. त्या क्षेत्रात अद्यापही काही घरं असलेली एक छोटी वस्ती आहे आणि तिथं अजूनही काही लोकं राहतात. मात्र ती वस्ती कोणत्याही ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली नसल्यामुळं तिथल्या नागरिकांना मुलभूत नागरी सुविधादेखील मिळवणं अवघड झालं आहे," बोरघर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच राजेंद्र घोडे सांगतात. 

या वस्तीतील सर्व रहिवाशी कातकरी या आदिवासी जमातीतील आहेत. या वस्तीत साधारणपणे ४० कुटुंब आहेत आणि वस्तीची एकूण लोकसंख्या दिडशेच्या आसपास आहे. मात्र त्यांची कोणत्याही ग्रामपंचायतीत नोंद नसल्यानं त्यांना मतदानपत्र सोडता इतर कोणतंही सरकारी कागदपत्र अद्याप मिळलेलं नाही. या वस्तीतील लोकांंच्या घराच्या नोंदी नाहीत. त्यामुळं त्यांना रहिवासी दाखला मिळवणं अशक्य झालं आहे आणि पर्यायानं इतर कोणतंही कागदपत्रही त्यांना काढता येत नाही.

^{पुणे जिल्हा परिषदेबाहेर सुरु असलेलं आंदोलन.}

"ही वस्ती बोरघर ग्रामपंचायतीला जोडण्यासाठी आम्ही २०१६ पासून प्रस्ताव पाठवत आहोत. या २९ सप्टेंबर रोजीदेखील यासाठीच प्रस्ताव प्रस्ताव जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामविकास मंत्रालयाकडं पाठवला आहे आणि मात्र त्याला जोपर्यंत मंजूरी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही धरणे आंदोलन करत आहोत. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा सरकार दरबारी मांडत आहोत, या आधी आम्ही तीन वेळा तरी आंदोलनं केली आहेत. मात्र दरवेळी आम्हाला नव्यानं प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात येतं," घोडे पुढं सांगतात. 

या वस्तीला ग्रामपंचायतीत समाविष्ट करून घेण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभा आणि बोरघर ग्रामपंचायत सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. २६ जानेवारी २०२१ रोजीदेखील याच मागण्यांसाठी एक आंदोलन केलं होतं. मात्र प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी त्यांना फक्त आश्वासनं मिळाली असल्याचं तिथले नागरिक सांगतात.

साधारणपणे त्यांच्या साठीत असलेले अशोक वळणे यांच्या अनेक पिढ्या या वस्तीत राहत आहेत. ते आजही त्यांचा पत्ता जूनं आंबेगाव असाच सांगतात. "आमच्या गावची ग्रामपंचायत बोरघर आहे. पण तिथं आमची नोंद घेतली जात नाही. चाळीस-पन्नास वर्षांपासून इथल्या एकाही घराची नोंद झालेली नाही. धरण बांधायच्या आधीपासून आमची घरं तिथं होती. याआधीही आम्ही अनेकदा आंदोलनं केली, मात्र त्यांचा काही फायदा झाला नाही," वळणे सांगतात.

"तो प्रस्ताव मंत्रालयात गेला की ते काही तरी त्रृटी त्या प्रस्तावात काढल्या जातात आणि त्याची पुर्तता करता करता त्याकडं पुन्हा दुर्लक्ष केलं जातं. त्यामुळं ही लोकं मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत," जाणूनबूजून ही टाळाटाळ करत असावी असा अंदाज घोडे लावतात.

_{आंबेगावातील मोर्चा}

या आंदोलनात करण्यात आलेल्या मागण्यासंदर्भात इंडी जर्नलनं पुणे जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह नलावडे यांच्याशी संपर्क साधला. "जिल्हा परिषदेनं यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारकडं पाठवला आहे, सरकारनं प्रस्तावाला मान्यता दिली असून काही दिवसात त्याबद्दलची अधिसूचना काढली जाईल," नलावडे म्हणाले.

तरी गेल्या चाळीस वर्षांपासून ग्रामपंचायत नोंद नसल्यानं या वस्तीतील रहिवाशांना अनेक सोयी सुविधा आणि अधिकारांपासून वंचित राहावं लागलं आहे. वस्तीतील लहान मुलांना शिक्षणात अडचणी निर्माण होत आहेत, रहिवासी बबन पवार सांगतात.

"शाळेत जाणाऱ्या मुलाला आधारकार्ड असणं बंधनकारक आहे. आधारकार्डाशिवाय मुलाची नोंदणी होऊ शकत नाही. आधारकार्ड काढण्यासाठी पहिल्यांदा जन्माची नोंद हवी, त्यानंतर त्याला रहिवासी दाखला हवा. मात्र आम्ही कोणत्याही ग्रामपंचायतीशी जोडलेलो नसल्यानं आमच्या मुलांना कोण जन्म किंवा रहिवासी दाखला देणार आहे?" त्यांच्या वस्तीतील बहुतेक जण अशिक्षित आहेत आणि शाळेत जाणारी ही पहिलीच पिढी असल्याचं पवार नोंदवतात.

आंबेगाव तालुक्यात मोरोआ आंबेगाव या महसूली गावात एक आदिवासी वस्ती आहे. वस्तीला कोणतीच ग्रामपंचायत नाही.त्यामुळे त्यांना कोणत्याच नागरिक सुविधा मिळत नाहीत.त्यांच्या जन्माची नोंद होऊ शकत नाही. हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा यासाठी युवक क्रांती दलाने जाहीर पाठिंबा देऊन पत्र दिले. pic.twitter.com/cGBn6svxEE

— Yuvak Kranti Dal (@YuvakKrantiDal) October 8, 2024

या वस्तीतील काही कुटुंबांना आदिवासी विकास विभागानं घरकूलं मंजूर केली होती. त्या घरांचं बांधकाम पुर्ण झालं असलं तरी त्या घरांची नोंद कुठं करायची, असा प्रश्न या रहिवाशांसमोर आहे. शिवाय आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी जमातींसाठी अनेक विकास योजना राबवल्या जातात. मात्र कोणत्याही ग्रामपंचायतीत नोंद नसल्यानं त्या योजना मिळवण्यासाठी जी कागदपत्रं लागतात, ती कागदपत्रं रहिवाशांना मिळवता येत नाहीत.

काही अपवाद सोडता बहुतांश रहिवासी भुमिहीन मजूर आहेत आणि शेजारच्या गावात विटभट्टीवर किंवा शेतात कामाला जाऊन त्यांची जीविका चालवतात. आदिवासी विभागानं बांधून दिलेल्या घरांंचं २०२० च्या चक्रीवादळात नुकसान झालं. आता त्या घरांची दुरुस्ती करण्यासारखी त्यांची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळं अनेक कुटुंब ती बांधलेली घरं सोडून झोपड्यांमध्ये राहत आहेत.

"जर त्यांची नोंद एखाद्या ग्रामपंचायतीत असती तर त्यांना सरकारनं जाहीर केलेली आर्थिक मदत मिळाली असती. मात्र त्यांच्या घरांची नोंद नसल्यामुळं त्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा पंचनामादेखील झाला नाही आणि त्यांना कोणताही मोबदला मिळाला नाही," घोडे पूढं सांगतात.

सातत्यानं पाठपुरावा करत असतानाही सरकारकडून याकडं जाणूनबूजून दुर्लक्ष केलं जात आहे, असा आरोप घोडे आणि तिथं जमलेले रहिवासी करतात. त्यामुळं यावेळी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्याऐवजी सरकारकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतरचं ते आंदोलन मागे घेणार असल्याचं अखिल भारतीय किसान सभेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ अमोल वाघमारे सांगतात.