India

‘महाविकास’ कडून जास्त जागा देण्याची प्रागतिक पक्षांची मागणी

२०१९ मध्ये सपाचे २, माकपचा १ तर शेकापचा १ आमदार निवडून आला होता.

Credit : इंडी जर्नल

 

राज्यात विधानसभा निवडणुका नुकत्याच जाहीर झाल्यानंतर बुधवारी पाच प्रागतिक पक्षांनी एकत्रितपणे महाविकास आघाडीकडे त्यांना या निवडणुकीत हक्काच्या २० जागा देण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत या पक्षांनी ही मागणी व्यक्त केली. लोकसभेच्या वेळी प्रागतिक पक्षांनी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीकडून एकही जागा लढवली नाही, त्यामुळं आता त्यांना त्यांच्या हक्काच्या जागा मिळाल्या पाहिजेत, अन्यथा महाराष्ट्रात हरियाणाच्या निकालाची पुनरावृत्ती होईल, असा इशारा या पक्षांनी दिला.

मंगळवारी भारतीय निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असुन २३ नोव्हेंबरला निकाल जाहीर केला जाईल. आयोगानं राज्यात निवडणुकांची घोषणा करण्यास उशीर केला असला तरी अनेक पक्षांनी निवडणुकांचा अंदाज घेत, त्यानुसार तयारी सुरू केली होती. त्याचप्रमाणे प्रागतिक पक्षांनं आज त्यांच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी कंबर कसली.

या बैठकीला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (माकप), शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप), मार्क्सवादी सत्यशोधक पक्ष आणि समाजवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली होती. माकप नेते अशोक ढवळे यांनी या परिषदेत संमत केलेले ठराव स्पष्ट करताना महाराष्ट्रातील महायुती सरकारवर टीका केली, "महायुतीचं सरकार हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात भ्रष्टाचारी, सर्वात अनैतिक, सर्वात जनविरोधी, धर्मांध आणि जातीयवादी सरकार आहे, हे आमचं स्पष्ट मत आहे."

 

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सपाचे २, माकपचा १ तर शेकापचा १ आमदार निवडून आला होता.

 

"या सरकारची स्थापना खोके संस्कृतीतून झाली, त्यामुळं ज्या सरकारचा जन्म भ्रष्टाचार आणि अनैतिकतेतून झाला. त्या सरकारला सत्तेवरून खाली उतरवणं हे आमचं पहिलं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळं आमच्या परिषदेत झालेल्या पहिल्या ठरावात सर्व प्रागतिक पक्ष या महायुतीचा पराभव करण्यासाठी संपूर्ण एकजूटीनं संपूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही काम करण्याचं ठरवलं आहे," संमत झालेला पहिला ठराव सांगताना ढवळे म्हणाले.

त्याचवेळी सर्व प्रागतिक पक्ष महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आणि देशातील इंडिया आघाडीत अगदी सुरूवातीपासून सहभागी असल्याचं ढवळे नोंदवतात.

"दुसरा ठराव म्हणजे जर या महायुती सरकारला आपल्याला सत्तेतून हटवायचं असेल तर दोन गोष्टी करायची गरज आहे, त्यात एक म्हणजे महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा हा जनताभिमुख असायला हवा. महाराष्ट्रातील श्रमिक जनता, सर्वसामान्य जनता, कामगार, शेतकरी, शेतमजुर, युवक, महिला, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्याकांतील प्रचंड मोठा घटक या सर्वांच्या बाजूनं धोरणं ही जाहीरनाम्यात असली पाहिजे," ढवळे सांगतात.

"कारण जर महायुतीचं सरकार गेलं आणि आपण जे नवं महाविकास आघाडीचं सरकार आणू पाहत आहोत, त्यांची धोरणं जून्या सरकारसारखीच असतील, तर मग लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होणार नाही. त्यामुळं तो जाहीरनामा लोकाभिमुख असला पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही सुचना केल्या आहेत. त्यासर्व सुचनांचा समावेश व्हावा, ही आमची दुसरी मागणी आहे," ढवळे म्हणाले.

त्याचसोबत महायुती सरकारला जर सत्तेवरून हटवायचं असेल तर महाविकास आघाडीला सर्व समावेशक भूमिका घ्यायला हवी, अशी मागणी ढवळे करतात, "म्हणजे महायुतीतील सर्व लहान पक्षांना सुद्धा उमेदवारांच्या यादीत सन्मानपुर्वक स्थान मिळायला हवं."

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सपाचे २, माकपचा १ तर शेकापचा १ आमदार निवडून आला होता.

 

 

"आज कोणीही महाराष्ट्राचं चित्र बघून अतिआत्मविश्वासामध्ये जाण्याची वेळ नाहीये. त्याचं कारण म्हणजे आपण हरियाणात काय झालं ते पाहिलं. समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष आणि इतर काही पक्षांची भूमिका होती की त्यांना काही जागा दिल्या पाहिजेत. मात्र त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, त्या मान्य झाल्या असत्या तर आज हरियाणचा निकाल वेगळा लागला असता," ढवळे पुढं म्हणाले.

हरियाणात भाजपला ३९.९ टक्के मतं मिळाली, तर काँग्रेसला ३९.३ टक्के मतं मिळाली. यात फक्त ०.६ टक्क्यांचा फरक होता. "जर काँग्रेसनं सर्वसमावेशक भूमिका घेतली असती तर तीन ते चार टक्क्यांना फरक पडला असता, हरियाणात इंडिया आघाडीचं सरकार आलं असतं," ढवळे म्हणाले.

"महाराष्ट्रातसुद्धा महाविकास आघाडीनं लोकसभेच्या ३१ जागा जिंकल्या असल्या तरी त्यातील अनेक जागांवर मतांमधील फरक फार जास्त नाही. महाविकास आघाडीला ४४ टक्के मतं मिळाली, तर महायुतीला ४३.६ टक्के मतं मिळाली आहेत," ढवळे महाराष्ट्र आणि हरियाणातील साम्य अधोरेखित करतात.

साधारणपणे ६ महिन्यांपूर्वी भारतात लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी लढत झाली. या निवडणुकीनंतर देशात सत्ता परिवर्तन झालं नसलं, तरी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मोठा धक्का बसला. २०१९ च्या निवडणुकीत ३०० हून अधिक जागा मिळवणाऱ्या भाजपला २०२४ निवडणुकीत लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्यक २७२ जागा देखील मिळाल्या नाहीत. जेव्हा की भाजपनं यावेळी ४०० जागांचं लक्ष ठेवलं होतं. या पराभवामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे विरोधी पक्षांनी एकत्र येत स्थापन केलेली इंडिया आघाडी होय.

"लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या ३१ जागा निवडून आल्या, त्यातील १२ जागा प्रागतिक आघाडीच्या मतांमुळं निवडून आणता आल्या आहेत. त्यात सोलापूरच्या दोन जागा आहेत, हिंगोलीची जागा आली, नाशिकची जागा आहे. या मतदारसंघांमध्ये प्रागतिक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी तन मन धनानं काम केलं आहे. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता आम्ही इथं काम केलं. त्यामुळं यावेळी आम्ही लढत आणि जिंकत आलेल्या २० जागांची मागणी विधानसभा निवडणुकीत करत आहोत," शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील सांगतात.

या एकीनं महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरं गेलं पाहिजे, असा सल्ला प्रागतिक पक्षांच्या आघाडीनं महाविकास आघाडीला यावेळी दिला. शिवाय महायुती सरकारनं सध्या सुरू केलेल्या विविध योजनांचा धोका मोठा असल्याचं भीती व्यक्त केली.

 

 

"त्यात लोकांचा अनुनय करण्यासाठी महायुती सरकारनं अनेक योजना आणल्या आहेत, त्यांचा इथं उल्लेख करण्याची गरज नाही कारण मध्यप्रदेशमध्ये अशा योजना आणल्या होत्या. त्या योजनांमुळं मध्यप्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आली. मात्र सत्ता आल्याच्या दुसऱ्या दिवशी या योजना बंद झाल्या. अशीच स्थिती महाराष्ट्रात होणार आहे. मात्र तुर्त त्याचा काही फरक पडू शकतो, त्यामुळं महाविकास आघाडीनं हे सर्व समजून घेतलं पाहिजे," ढवळे म्हणाले.

"त्यामुळं सर्वसमावेशक भूमिका घेत इथं निवडणूक लढवणारे पक्ष, ज्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आहे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आहे, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष आहे, शेतकरी कामगार पक्ष आहे, समाजवादी पक्ष आहे, यांना रास्त जागा दिल्या पाहिजेत. ज्या जागा आम्ही पहिल्यापासून लढवत आणि जिंकतं आलो आहोत, अशा जागा त्यांनी आमच्यासाठी सोडल्या पाहिजेत, अशी आमची भूमिका आहे," ढवळे यांनी त्यांची मुख्य मागणी यावेळी मांडली.

"ही परिपक्वता जर त्यांनी दाखवली तर नक्कीच महायुती सरकारचा पराभव होईल. मात्र जर ही परिपक्वता त्यांनी दाखवली नाही तर महाराष्ट्राचा हरियाणा होऊ शकतो," ढवळे पुढं इशारादेखील देतात.

प्रागतिक पक्षांनी महाविकास आघाडीशी चर्चा करण्यासाठी चार जणांची नियुक्ती केली आहे, त्यात शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार जयंत पाटील, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसिम आजमी, भाकपचे डॉ भालचंद्र कांगो आणि माकपचे डॉ अशोक ढवळे यांचा समावेश आहे.

आतापर्यंत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकींपैकी २-३ बैठकींना आम्ही उपस्थित होतो, आणि आम्ही आमच्या सर्व मागण्या तिथं मांडल्या आहेत," पाटील म्हणाले.

दरम्यान, सपाचे आमदार अबू आजमी यांनी आज एएनआयशी बोलताना महाराष्ट्रात सपासाठी १२ जागांची मागणी केली.