पाकिस्तानने प्रकाशित केलेला नव्या राजकीय नकाशात धक्कादायक दावे!

पाकिस्तान कॅबिनेटने मंगळवारी त्यांचा नवा राजकीय नकाशा जाहीर केला. प्रधानमंत्री इम्रान खान यांनी देशाच्या मीडियाला उद्देशून भाष्य करताना म्हणले आहे की, "हा क्षण पाकिस्तानच्या इतिहासात ऐतिहासिक असा ठरणार आहे. काश्मीरच्या लढाईत प्रस्तुत नकाशा आमची पहिली पायरी आहे." पाकिस्तानी मीडियासमोर नव्या नकाशाचा उल्लेख करताना त्यांच्यासमावेत पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इन्फॉर्मेशन/सूचना प्रसारण मंत्री उपस्थित होते.

शाह महमूद कुरेशी यांनी कॅबिनेट आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना नव्या नकाशाबद्दल माहिती दिली आणि कॅबिनेटने मंगळवारी याला संमती दिली. जम्मू व काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा हटवून जम्मू व काश्मीर आणि लडाखचे दोन केंद्रशासित प्रदेश होण्याला ५ ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. भारताने ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी हे बदल नव्या नकाशात आणले होते. हे समोर ठेवूनच इम्रान खान यांनी त्यांचा नवा नकाशा ४ ऑगस्ट रोजी जगासमोर जाहीर केला आहे. भारत सरकारने कलम ३७० हटवणे आणि राज्याचे विशेषाधिकार काढून घेऊन त्याचे केंद्रशासित प्रदेश बनवणे बेकायदेशीर आहे अशी भूमिका पाकिस्तानने अधिकृतपणे जाहीर केली. 

नव्या नकाशानुसार पाकिस्तानने सिंध आणि कच्छ या प्रांतात असलेल्या सर क्रीक सामुद्रधुनीवर संपूर्ण दावा केला आहे. जम्मू व काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश शिवाय गुजरात राज्यातील जुनागड व मानवदार वर दावा केला आहे. 

सर क्रीक वरून दोन्ही देशात समुद्री सीमावाद आहेत. १९१४ साली झालेल्या सिंध आणि कच्छ प्रांतात झालेल्या करारानुसार पाकिस्तानी दावा (ग्रीन लाईन) सर क्रीकच्या पूर्वेकडील काठापर्यंत आहे असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमांकनाचा सिध्दांत थालवेग (प्रिन्सिपल) नुसार सागरी सीमा ही दोन्ही जमिनी भागांत विभागून दिली गेली पाहिजे. दोन्ही देशांच्या दाव्यामुळे यावर बोलण्या/चर्चेचे बरेच सत्र होऊनही वाद मिटला नाही. शेवटची बोलणी २०१२ साली झालेली असल्याने त्याचवेळीचा स्टेटस क्वो अवलंबला गेला आहे. सध्या पाकिस्तानशी सर्व बोलणी स्थगित अवस्थेत आहेत. 

सर क्रीक चे सामरिक महत्व

सर क्रीक ही सामुद्रधुनी कच्छ आणि सिंध प्रांतामध्ये येते आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे अरबी समुद्रात जोडली जाते. सर क्रीक हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे मासेमारीचे क्षेत्र मानले जाते. या भागात तेल आणि गॅसचे साठे असल्याचेही म्हणले जाते जे आणखी फारसे उपयोगात आणले गेले नाहीत. 

जम्मू व काश्मीर आणि लद्दाख

जम्मू व काश्मीरचे संस्थान भारतात विलीन झालेले असताना पाकिस्तान नेहमीच या प्रदेशावर स्वतःचा हक्क सांगत आला आहे. लद्दाख प्रांताची सीमा जी चीनला लागते तिथे पाकिस्तानच्या नव्या नकाशानुसार "Frontier Unidentified" म्हणून दाखवली गेली आहे.

जुनागड व मानवदार

१५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी भारतीय संघराज्यात सामील होण्याचा करार न करणाऱ्या संस्थानिकांपैकी जुनागड हे एक संस्थान होते. परंतु सरदार पटेलांच्या प्रयत्नांनी जुनागडचे अंतिमतः औपचारिक हस्तांतरण झाले. कायदेशीर मान्यता आणखी मजबूत करण्याहेतु जुनागडमध्ये जनमतचाचणी ही घेण्यात आली. २० फेब्रुवारी १९४८ रोजी झालेल्या एकूण मतदानात फक्त ९१ मतं पाकिस्तानच्या बाजूने होती, बाकी सर्व जनतेची इच्छा भारतात सामील होण्याची होती. त्यामुळे जुनागडवर पाकिस्तानने केलेला दावा फोल आहे हे निश्चित!

भारतीय प्रतिक्रिया

नकाशा जाहीर झाल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र खात्याने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव यांनी मीडिया स्टेटमेंट जाहीर केले. "पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जाहीर केलेल्या तथाकथित  राजकीय नकाशाची नोंद आम्ही घेतली आहे. गुजरात राज्य आणि जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख या केंद्रशासित प्रदेशांवर केला गेलेला दावा बिनबुडाचा आहे. या असमर्थनीय दाव्याला कायदेशीर वैधता आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता नाही."