पाकिस्तान निवडणुका, ढासळती अर्थव्यवस्था आणि काळजीवाहू सरकारवरील सैन्याचा प्रभाव

पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेचं ९ ऑगस्ट रोजी विसर्जन झाल्यानंतर पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी बलुचिस्तानमधील एका छोट्या पक्षाचे खासदार आणि अध्यक्ष अन्वर उल हक़ काकर यांना काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून नेमण्यात आलं आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक पार पाडणं ही पाकिस्तानच्या काळजीवाहू सरकारची जबाबदारी असते. मात्र पाकिस्तानमध्ये सध्या घडत असलेल्या घटनांकडे पाहता या काळजीवाहू सरकारची जबाबदारी बरीच अवघड असणार असून त्यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेऊन बऱ्याच गोळ्या चालवल्या जातील असा अंदाज आहे.

पाकिस्तानमध्ये केंद्रातील राष्ट्रीय सभेचा किंवा राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तिथं निवडणूका घेण्यासाठी काळजीवाहू सरकारची स्थापना करण्यात येते. या काळजीवाहू सरकारला ६० दिवसांच्या आत निवडणूक घेऊन नवी सरकार स्थापन होईपर्यंत देशाचा कारभार सांभाळायचा असतो. निवडणुकीच्या वेळी सत्तेवर असलेल्या लोकांकडून निवडणुकीत हस्तक्षेप केला जाऊ नये आणि निवडणूक मुक्त व निष्पक्ष पद्धतीनं निवडणुका पार पडाव्यात या अपेक्षेनं पाकिस्तानच्या संविधानात या काळजीवाहू सरकारची व्यवस्था केली जाते. जिथं भारतात निवडणूका होईपर्यंत सत्ताधारी पक्षच निवडणुकीची जबाबदारी पार पाडतो, तिथं भारताचे दोन शेजारी राष्ट्र म्हणजे पाकिस्तान आणि बांगलादेश निवडणुकीवेळी या प्रक्रियेचा वापर करतात.

जसं आजपर्यंत पाकिस्तानच्या एकाही पंतप्रधानानं त्याचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही तसंच पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेनं आजवर फक्त दोनच वेळा तिचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे आणि जर या राष्ट्रीय सभेचं तीन दिवसांपूर्वी झालेलं विसर्जन जरा बाजूला ठेवलं तर पाकिस्तानच्या ७६ वर्षांच्या अस्तित्वात तिचा कार्यकाळ पूर्ण करणारी ही तिसरी राष्ट्रीय सभा आहे.

पाकिस्तानमध्ये काळजीवाहू सरकारची संकल्पना पाकिस्तानच्या तिसऱ्या संविधानात घटना दुरुस्ती करून समाविष्ट करण्यात आली. पाकिस्तानचा तत्कालीन लष्करी हुकूमशहा मुहंमद झिया उल हअक़ यानं १९८५ साली संविधानात ही घटनादुरुस्ती केली. त्यानंतर ९ ऑगस्ट १९९० साली पाकिस्तानमध्ये पहिलं काळजीवाहू सरकार स्थापन झालं. तेव्हापासून पाकिस्तानमध्ये याआधी ७ काळजीवाहू पंतप्रधान झाले असून आताचे काकर हे ८वे काळजीवाहू पंतप्रधान आहेत.

Secretary ECP's letter to Secretary Establishment Division :-
Restrictions on irregular posting /transfers till the institution of the Caretaker Government at Federal level@ECP_Pakistan#Establishment Division pic.twitter.com/9NCRfr3gKh

— Spokesperson ECP (@SpokespersonECP) August 10, 2023

सरकारचं दैनंदिन कामकाज पाहणं, निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यासाठी मदत करणं, वादग्रस्त ठरणार नाहीत असे महत्त्वाचे निर्णय घेणं आणि प्रत्येक पक्ष आणि राजकीय व्यक्तिमत्त्वाबरोबर निष्पक्ष वागणं अशा काही ठराविक जबाबदाऱ्या या काळजीवाहू सरकारच्या असतात. पाकिस्तानची राष्ट्रीय सभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक घेऊन नवं सरकार येईपर्यंत देशाचा कारभार सांभाळणं ही मुख्य जबाबदारी. 

यावेळी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि 'पाकिस्तान लोकशाही आघाडी'चे नेते शेहबाज शरीफ यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेचा कार्यकाळ संपण्याच्या ३ दिवस आधी या सभेचं विसर्जन केलं. शेहबाज शरीफ यांनी गेल्या महिन्यात केलेल्या घोषणेनुसार पाकिस्तानची राष्ट्रीय सभा पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी म्हणजेच १४ ऑगस्टला विसर्जित होणार होती. मात्र त्याच्या काही दिवस आधीच ती विसर्जित करण्यात आली आणि १४ ऑगस्ट रोजी अन्वर उल हक़ काकर यांनी काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यामागचं कारण म्हणजे पाकिस्तानची राष्ट्रीय सभा जर कार्यकाळाच्या आधी विसर्जित झाली तर काळजीवाहू सरकारला निवडणूक घेण्यासाठी ९० दिवसांचा वेळ मिळतो. जर राष्ट्रीय सभेनं तिचा कार्यकाळ पूर्ण केला असता तर काळजीवाहू सरकारला फक्त ६० दिवसांच्या आत निवडणूक पार पाडावी लागली असती. त्यामुळं शरीफ यांनी हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला असल्याचं मानलं जातं.

आणि त्याचं कारण म्हणजे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना झालेली नुकतीच झालेली अटक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून पाकिस्तानला कर्ज देताना घालण्यात आलेल्या अटी.

तोषाखाना प्रकरणात पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तीन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली. खान यांना यावर्षी दुसऱ्यांदा अटक झाली आहे. यापूर्वी मे महिन्यात त्यांना अटक झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये गृहयुद्धासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. सर्वसामान्य नागरिक खान यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरले होते. लोकांनी रस्त्यावर येऊन पाकिस्तानी सैन्याविरोधात आंदोलन करून बऱ्याच ठिकाणी सैन्याच्या मालमत्तेचं नुकसान देखील केलं होतं.

In the farewell session before Pakistan's National Assembly was finally dissolved, more than a hundred seats remained vacant, some 15 months after the then-recently ousted prime minister instructed members of his party to resign en masse in protest. https://t.co/YaTUoPIRBY

— The Nation (@thenation) August 20, 2023

इम्रान खान यांना यावेळी झालेल्या अटकेला तितका जोरदार विरोध झाला नसला तरी लोकांमध्ये इम्रान खान बद्दल सहानुभूती असल्याची जाणीव सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षांना आहे. जर आता निवडणूक झाल्या तर इम्रान खान सहज जिंकू शकतात याची चिंता त्यांना सतावत आहे. त्यामुळेच अटक झालेल्या इम्रान खान यांना पाच वर्षं निवडणूक लढाण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आलं आहे. आता त्यांचा राजकीय पक्ष पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ या निवडणुकीत त्यांच्याशिवाय या निवडणुकीत किती चांगलं प्रदर्शन करेल यावर बऱ्याच तज्ञांना प्रश्न आहे. 

मात्र त्याच वेळी पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक स्थिती खूप बिकट आहे. पाकिस्तानमध्ये मे महिन्यात महागाई दरानं ३८ टक्क्यांचा टप्पा पार केला होता. तर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी म्हणजे आयएमएफनुसार या वर्षी पाकिस्तानचा महागाई दर २७ टक्के राहणार आहे. यासाठी पाकिस्तानच्या सदोष अर्थव्यवस्थेसोबत इम्रान खान यांच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांना दोषी धरलं जात आहे. त्यांच्या काळातही पाकिस्तानी जनता बरीच त्रस्त होती. मात्र तरी लोकांना सध्या बसणाऱ्या आर्थिक झळीमुळे लोकांना इम्रान खान सरकारचा काळच बरा होता असं वाटत आहे. इम्रान खान सरकारच्या काळात पेट्रोल डिझेलला दिल्या जाणाऱ्या अंशदानामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना या महागाईची झळ तितकीशी जाणवत नव्हती.

मात्र त्याचा वाईट परिणाम सरकारच्या तिजोरीवर झाला. पाकिस्ताननं नुकताच आयएमएफसोबत कर्जासाठी करार केला आहे. त्यानुसार पाकिस्तानला या संस्थेकडून ३ अरब डॉलर्स देण्यात येणार आहेत. ही रक्कम पाकिस्तानला टप्प्याटप्प्यात मिळणार असून ही रक्कम पूर्णपणे मिळण्यासाठी पाकिस्तानला आयएमएफकडून घालण्यात आलेल्या अटी पाळाव्या लागणार आहेत. यात पाकिस्तानला कराचं अर्थव्यवस्थेशी असलेला प्रमाण वाढवावं लागणार आहे. म्हणजे पाकिस्तानला सर्वसामान्य नागरिकांवरचा कर वाढवावा लागणार आहे. पाकिस्तानला पेट्रोल डिझेलवर असणारं अंशदान पूर्णपणे बंद करावं लागणार आहे. सरकारकडून पाकिस्तानी रुपयाचा विनिमय दरातील कृत्रिम फुगवटा थांबवावा लागणार आहे. आयात कमी करावी लागणार आहे. सरकारचा इतर अनावश्यक आणि लष्करावरील खर्च कमी करावा लागणार आहे. याशिवायही अनेक अटी आयएमएफनं लादल्या आहेत.

याचा थेट परिणाम नागरिकांवर होणार आहे. पाकिस्तानचं सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे जीडीपी मागच्या वर्षी आकुंचन पावलं आहे. शिवाय वाढत्या महागाईमुळं नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्यानंतर जर कोणतंही पाकिस्तानी सरकार या सर्व सुधारणा करून निवडणुकीला सामोरे जात असेल, तर त्यांचा निवडणुकीत निभाव लागणं जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळं या अटी लागू केल्यानंतर लोकांमध्ये निर्माण होणारा रोष काळजीवाहू सरकारच्या माथी पडला तर उत्तम असा विचारसुद्धा पाकिस्तानच्या राजकीय यंत्रणेकडून केला जातोय.

The first gift by the caretaker government to the people of pakistan۔۔🤭
Massive increase in petrol and diesel prices in Pakistan ۔
Petrol 17 rupees or fazal ul Rehman 20 rupees increases #رہا_کرو_کپتان_ہمارا@TeamiPians pic.twitter.com/RZ1KYjs54M

— TayyabaManshaⁱᴾⁱᵃⁿ (@taibamansha) August 15, 2023

पाकिस्तानची राजकीय यंत्रणा म्हणजे दुसरं तिसरं कोणी नसून खुद्द पाकिस्तानचं सैन्य. सरकारच्या नावाखाली सर्व निर्णय पाकिस्तानच सैन्य घेतं याची पूर्ण जाणीव पाकिस्तानच्या नागरिकांना आहे. त्यामुळं त्यांचा रोष सैन्याकडंही जाऊ शकतो, जो की पाकिस्तानच्या सैन्याला सुद्धा नकोय.

त्यामुळं हे सर्व निर्णय पाकिस्तानचं काळजीवाहू सरकार घेईल याचं उदाहरण पाहायचं झालं तर शपथ घेतल्याच्या ४८ तासांच्या आत पाकिस्तानच्या नव्या सरकारनं पेट्रोल-डिझेलची किंमत २० पाकिस्तानी रुपयांनी वाढवली आहे. गेल्या १५ दिवसात पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत ४० रुपयांनी वाढ झाली आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये एक लिटर पेट्रोल किंवा डिझेलसाठी २९० किंवा त्यापेक्षा जास्त पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागतात.

पाकिस्तानच्या नागरिकांचं सरासरी दरडोई उत्पन्न भारताच्या तुलनेत खूप कमी आहे, ते संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वर्गीकरणात ठरलेल्या सर्वात कमी पातळीच्या जेमतेम वरती आहे. त्यात या महागाईमुळे त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानी रुपयाचा विनिमय दर घटल्यानं पाकिस्तानमध्ये असलेल्या बऱ्याच परदेशी कंपन्यांनी त्यांचा बस्ता गुंडाळला आहे. त्यामुळं पाकिस्तानमध्ये आधीच असलेली बेरोजगारी आणखी वाढली आहे.

या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीनं घातलेल्या अटी जर लागू केल्या तर पाकिस्तानी जनता अधिकच भरडली जाणार आहे. त्याचा दोष आपल्या सरकारवर येऊ नये अशी इच्छा शरीफ आणि सैन्याची असणं साहजिक आहे. जनतेनं त्यांच्या सरकार या परिस्थितीसाठी जबाबदार धरत इम्रान खान यांच्या पार्टीला कौल दिला तर देशात सत्तापालट होऊ शकतो. त्यामुळं या काळजीवाहू सरकारच्या खांद्यावर आपली बंदूक ठेऊन आयएमएफच्या अटी पूर्ण करण्याच्या तयारीत पाकिस्तानची राजकीय यंत्रणा असल्याचं दिसून येतंय. नवीन काळजीवाहू पंतप्रधान काकर बलुचिस्तान अवामी पक्ष या नवीन आणि छोट्याशा पक्षाचे नेते असले, तरी या पक्षाची पाकिस्तानी सैन्याशी जवळीक आहे. त्यामुळं पाकिस्तानी सैन्याच्या काळजीवाहू सरकारवरील प्रभावाचा अंदाज आपण लावू शकतो.

हेही वाचा: पाकिस्तानच्या सैन्याविरोधात सामान्य जनतेचा प्रक्षोभ

याच कारणामुळं पाकिस्तानची राष्ट्रीय सभा ३ दिवस आधी विसर्जित करून काळजीवाहू सरकारला जास्त वेळ देण्याचा प्रयत्न झाला असावा असा जाणकारांचा अंदाज आहे. पण हा वेळ पुरेसा आहे की नाही हे आताच सांगितलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळं पाकिस्तानच्या राजकीय यंत्रणेकडून वेळ मारून नेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा, काश्मीर विषय समोर आणून किंवा भारताची तणावाची स्थिती निर्माण करण्यासारखे हातखंडे वापरून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, अशी भीतीसुद्धा व्यक्त केली जात आहे. 

आर्थिक अस्थिरतेचा हा प्रश्न फक्त पाकिस्तानपुरता मर्यादित नसून एकंदरीत पाहता भारताच्या शेजारच्या देशांची परिस्थिती बरीच बिकट आहे. श्रीलंकेनं आधीच दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. बांगलादेशसुद्धा आयएमएफकडे कर्ज घेण्यासाठी गेलं आहे. नेपाळनंदेखील मध्यंतरी त्यांच्या आयातीवर निर्बंध घातले होते. शिवाय अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत आल्यापासून भारताची आव्हानं वाढली आहेत. त्यामुळं आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या अस्थिर शेजारात वावरताना भारताला बरीच कसरत करावी लागणार आहे, हे नक्की.