राजस्थान, हिमाचल आणि इतर काँग्रेस प्रशासित राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी विविध ठिकाणी आंदोलनं झाली. या मागणीसाठी १४ तारखेला महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अर्थ संकल्पिय अधिवेशन दरम्यान झालेल्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या चर्चेला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (१० मार्च) विस्तृत उत्तर दिलं. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचं त्यावरून समाधान झालेलं नसल्याचं दिसत आहे. 

"सरकारी कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची सरकारची पूर्ण तयारी आहे. मला अनेक संघटनेच्या लोकांनी उपाय सांगण्याची तयारी दर्शवली आहे. माझी त्यांचा उपाय ऐकण्याची तयारी आहे आणि त्यांचा उपाय जर योग्य असेल तर लागू केला जाईल," अशी हमी फडणवीस यांनी दिली. 

तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी त्यांच्या मागण्या मांडल्या, "नव्या पेन्शन योजने अंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार निवृत्ती वेतन पुरेसं राहणार नाही. कुटुंबाची पेन्शन रद्द झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी. या (नव्या पेन्शन) योजनेमुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षितता संपुष्टात आली आहे. जुनी पेन्शन योजना सुरक्षित आहे, नवी पेन्शन योजनेत रक्कमेची निश्चिती नाही, त्यामुळं जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी."

पुण्याच्या गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेत शिकवणाऱ्या प्राध्यापक के एस हरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "महाराष्ट्र सरकारनं ऑक्टोबर २००४ राज्यातील कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना लागू केली. त्यानुसार ऑक्टोबर २००४ पासून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पगारातून मूळ वेतनाच्या आणि महागाई भत्त्याच्या रक्कमेच्या १० टक्के रक्कम अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी म्हणून कापली जाते. या निधीत राज्य सरकार तेवढीच रक्कम जमा करते."

"या योजनेसाठी वेगळी निवृत्ती वेतन नियामक आणि विकास मंडळाची स्थापन केली आहे. ही संस्था त्यांच्याकडे जमा झालेली रक्कम शेअर बाजारात किंवा मुचूअल फंडात त्यांच्याकडे रक्कम गुंतवते. कर्मचाऱ्यांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर निधीत जमा झालेल्या रक्कमेच्या ६० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याला भविष्य निर्वाह निधी म्हणून मिळते. तर ४० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा राहते. या जमा रक्कमेतून कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन दिलं जात," ते पुढं म्हणाले. 

मंडळात जमा झालेल्या रक्कमेची गुंतवणूक कुठे करायची हे सदर कर्मचारी स्वतः ठरवू शकतो किंवा सरकारनं ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार पेन्शन फंड मॅनेजर ही रक्कम मार्केट मध्ये गुंतवतो. कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या दिवशी मार्केटच्या स्थितीनुसार कर्मचाऱ्याला पैसे मिळतात. जर मार्केट कोसळलं तर कर्मचाऱ्यांचं नुकसान होऊ शकतं किंवा बाजार तेजीत असेल तर, त्याला त्याच्या फायदा होऊ शकतो. 

फडणवीसांनी जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल अनेक चिंता व्यक्त केल्या. 

फडणवीसांनी जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल अनेक चिंता व्यक्त केल्या. जुन्या पेन्शन सोडून नवी पेन्शन स्वीकारण्याचं तत्कालीन कारण त्यांनी त्यांच्या भाषणात स्पष्ट केलं,"नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानं सर्व राज्य सरकारांची परिस्थिती बिकट होती. महाराष्ट्र राज्याला सुद्धा ओव्हर द्राफ्ट घ्यायची वेळ आली होती. महाराष्ट्र सरकारनं अतिशय जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला की आम्ही नव्या पेन्शन योजना लागू करू." 

उपमुख्यमंत्र्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं एक संशोधन विधी मंडळात मांडलं. जुन्या पेन्शन योजनेकडं जाणाऱ्या राज्यांच्या आर्थिक भारावर रिझर्व्ह बँकेने एक संशोधन प्रकाशित केलं होतं. त्यात राज्यांचे उत्पन्न आणि त्यावर वेतन-सेवानिवृत्ती वेतनाचा भार याचा अंदाज मांडला. त्यानुसार हिमाचलला त्यांच्या सध्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या ४५० टक्के, छत्तीसगडला २०७ टक्के, राजस्थानला १९० टक्के, झारखंडला २१७ टक्के, तर गुजरातला १३८ टक्के अतिरिक्त भार पडेल, असा अंदाज लावला गेला आहे. 

त्यामुळं या विषयाला राजकीय मुद्दा न बनवता सर्वांनी एकत्र येऊन यातून मार्ग काढला पाहिजे, असं आवाहन फडणवीसांनी केलं. "जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना यामध्ये ही काही आहे. यापेक्षा वेगळी पेन्शन योजना होऊ शकते. लोकांना निश्चित वार्षिक परताव्याची हमी देण्यासाठी या संबंधी काही दुसरा पर्याय का याचा विचार करू. या बाबीची हमी मिळाली तर हा प्रश्न सुटण्यासाखा आहे," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

Few pseudo economists have been purposely defaming old pension scheme labeling it as a burden on taxpayers. However, they turn blind eyes to corporate looters who cheat country by defaulting on taxes, big ticket loan repayments.Let us urge Respected #PmRestoreOPS @rupamsmail pic.twitter.com/vBLWr3UoOP

— AIBOC MAHARAHSTRA STATE - 1 (@aiboc_ms1) March 12, 2023

गांगुर्डे यांनी फडणवीस यांनी याआधी केलेलं या प्रकारचं आवाहन फेटाळून लावलं होतं. "तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन नाकारता आणि राजकारण्यांना मात्र दोन तीन पेन्शन मिळतात, उच्च पदावरील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा निवृत्ती वेतन मिळत, हे सर्व विरोधाभास निर्माण करणारं आहे. फडणवीस साहेब तुम्हाला मार्ग सुचवायचा विषय नाही, आम्ही सांगतोय की जुनी पेन्शन योजना लागू करा, विषय संपला," असं ते म्हणाले.

जुन्या १९७२ पेन्शन योजनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारच्या खांद्यावर होती. २००४ दरम्यान लागू झालेल्या नवीन वेतन आयोगामुळं महाराष्ट्रासह इतर सर्व राज्यांची परिस्थिती बिकट होती. महाराष्ट्र राज्याला सुद्धा ओव्हर ड्राफ्ट करण्याची वेळ आली होती. त्यामुळं जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आज सरकारवर दबाव आणू पाहणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीनं २००४ मध्ये हा निर्णय लागू केला होता. 

मात्र अनेक निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसनं जुन्या पेन्शन पुन्हा लागू करण्याचं आश्वासन दिलं, असं तज्ञांचं मत आहे. राजस्थानमध्ये २०२२ च्या सुरुवातीला गेहलोत सरकारनं जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं आश्वासन दिलं. काँग्रेसच्या काळात नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेल्या मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया यांच्या सारख्या अर्थतज्ज्ञांनी सुद्धा जुन्या पेन्शन योजनेकडं माघारी जाणं धोकादायक असल्याचं म्हटलं. जी सरकारं हा निर्णय घेत आहेत त्यांना माहित आहे की त्यांच्या काळात त्यांना हा भार सहन करावा लागणार नाही येणाऱ्या सरकारच्या डोक्यावर सगळं भार टाकून ही सरकारं काम करत आहेत, असं त्यांनी त्यांच्या लेखात म्हणलं आहे. 

फडणवीस भविष्यावर पडणाऱ्या भाराला सातत्यानं अधोरेखित करत होते. "महाराष्ट्र सरकारनं आज जरी पेन्शन योजना लागू केली तरी काही फरक पडत नाही कारण की याचा भार २०३० पासून सुरु होईल. एक राज्यकर्ता म्हणून एखादा प्रश्न समजून घेऊन त्या प्रश्नाकडे दूरदृष्टीनं पाहायचं की आपलं सरकार आहे दुसरी निवडणूक जिंकायची आहे. भार निर्माण झाला तरी आपल्याला फरक पडत नाही, आपण जिंकून येऊ पुढचा भार पुढे निवडून येतील ते पाहतील, असा विचार करायचा. हा प्रश्न माझ्या समोर आहे. आपला कर्मचारी सुखी राहावा असं कोणत्या सरकारला वाटत नाही. पण त्याच वेळी आपल्या अर्थ संकल्पाची स्थिती काय आहे हे विचार करणं महत्त्वाचं आहे."

गांगुर्डे यांनी याआधी दिलेल्या माहितीनुसार २००४ पासून नव्यानं भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे.

गांगुर्डे यांनी याआधी दिलेल्या माहितीनुसार २००४ पासून नव्यानं भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. ते म्हणतात, "भारताची लोकसंख्या वाढत आहे, मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. जुन्या ठरवून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निम्मे कर्मचारी सध्या विभागात काम करत आहेत. त्यातही अनेक कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर कामाला आहेत." शिवाय विरोधी पक्षांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याची गरज सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाही असं ही ते म्हणाले.

हरी यांच्या मते २००४ पासून नव्यानं सरकारी खात्यात लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करून घेणं इतकं सरळ सोप्प नाही. "जर या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत सहभागी करायचं असेल तर राज्य सरकारला तिजोरीवर पडणाऱ्या भाराचा विचार करून त्यावर मार्ग काढावा लागेल. सध्याचा करार हा कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतन नियामक आणि विकास मंडळ यांच्यामध्ये झाला आहे. राज्य सरकारचा याच्याशी काही संबंध नाही. मंडळात जमा झालेली रक्कम नक्की कोणाची, ती कोणाला मिळणार यासाठी राजस्थान सरकार आणि मंडळाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे."

राजस्थान सरकारनं जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर मंडळात जमा सरकारी कर्मचाऱ्यांची रक्कम राजस्थान सरकारच्या ताब्यात देण्याची मागणी मंडळाकडे केली होती. मात्र मंडळानं त्यांची ही मागणी फेटाळली. या घटनेचा उल्लेख फडणवीसांच्या भाषणात सुद्धा झाला. फडणवीसांनी जुन्या पेन्शन योजनेत आणि नवीन पेन्शन योजनेदरम्यान कोणता तरी मध्यम मार्ग काढण्याचा विचार उचलून धरला असून याबद्दल सरकार सकारात्मक आहे असं म्हणलं आहे. "सरकारलाच सर्व अक्कल आहे, बाकीच्यांना नाही. असं मी मानत नाही. कदाचित सरकार पेक्षा जास्त अक्कल कोणाला असू शकते. त्यामुळे हा आमचा अहंकाराचा विषय नाही. जर कोणी योग्य आकडेवारी देत असेल तर आम्ही ऐकायला तयार आहोत," असं फडणवीस म्हणाले. 

प्राध्यापक हरी यांनी सुद्धा या मुद्द्यावर एक मार्ग सुचवला. नवी पेन्शन योजना लागू ठेऊन जुन्या पेन्शन योजनेचा फायदा कर्मचाऱ्यांना दिला जाऊ शकतो, असं त्यांना वाटतं. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधीनंतर जी ४० टक्के रक्कम मंडळाकडं निवृत्ती वेतन देण्यासाठी शिल्लक राहत, त्यात राज्य सरकार कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळी किंवा गरजेनुसार अधिक रक्कम टाकून त्या रक्कमेवर मिळणाऱ्या व्याजाला जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनापर्यंत आणू शकते. यातून महाराष्ट्र सरकारवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. शिवाय मंडळातील रक्कमेच्या परतीसाठी मंडळाशी भांडावं लागणार नाही, असं ही त्यांनी नमूद केलं.