खेड शिवापूर टोल नाक्यावर जप्त रकमेबाबत अजून एफआयआर दाखल नाही

पुणे पोलीसांनी काही दिवसांपुर्वी खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर जप्त केलेल्या पाच कोटींबाबत अद्याप तक्रार दाखल केली नाही आणि याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत याबाबत अधिक विचारणा केली असता पोलीस प्रशासन, निवडणूक आयोग आणि आयकर विभागानं कोणतीही माहिती दिली नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसनं केला आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका काही दिवसांवर आल्या असताना घडलेला हा प्रकार संशयास्पद असून या संस्था सरकार धार्जिणी भूमिका घेत असल्याचा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अक्षय जैन यांनी केला आहे.

२२ ऑक्टोबर रोजी पुणे ग्रामीण पोलीसांनी खेड शिवापूरच्या एका टोल नाक्यावर एका चारचाकी गाडीतून पाच कोटी रुपयांची रक्कम जप्त केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा नुकत्याच जाहीर झाल्या होत्या. त्यामुळं ही रक्कम नक्की कोणाची आहे आणि कशासाठी वापरली जाणार होती, असे काही प्रश्न प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यानंतर आयकर विभाग आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून या रकमेबाबत तपास केल्याचं पोलीसांनी म्हटलं.

नंतर समोर आलेल्या माहितीत ही रक्कम एका बांधकाम व्यावसायिकाची असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सदर रक्कम आयकर विभागाकडं जमा करण्यात आली असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. मात्र या घटनेला आता तीन आठवड्यांहून अधिक काळ लोटला असताना पोलीस खातं, आयकर विभाग आणि निवडणूक आयोगानं या घटनेसंदर्भात कोणती कारवाई केल्याची माहिती समोर आलेली नाही.

_{युवक काँग्रेसचे अक्षय जैन यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत आरोप केले.}

महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी जप्त करण्यात आलेल्या १-२ लाखांच्या, तुलनेनं छोट्या रकमांसाठी पोलीसांनी एफआयआर दाखल केली असताना इतक्या मोठ्या रकमेसाठी आतापर्यंत कोणतीही एफआयआर दाखल का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे (प्रसारमाध्यमं विभाग) अध्यक्ष अक्षय जैन उपस्थित करतात.

या रकमेबाबत आणि सुरू असलेल्या कारवाई बद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी जैन यांनी पोलीस विभाग, आयकर विभाग आणि निवडणूक आयोगाकडं माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. त्यांच्या या अर्जाला पुणे पोलीसांनी आणि निवडणूक आयोगानं या अर्जाला उत्तर दिलेलं नसल्याचं, तर आयकर विभागानं दिलेल्या उत्तरात माहिती देण्यास नकार दिल्याचं जैन सांगतात.

त्यामुळं हा प्रकार संशयास्पद असल्याचं ते म्हणाले, "पोलीसांकडून शक्यतो ८ ते १० दिवसात अर्जात विचारलेली माहिती दिली जाते, आम्ही केलेल्या अर्जाला २३ दिवसांचा काळ लोटला आहे. महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये एक एक दोन दोन लाखांच्या छोट्या रकमांसाठी पोलीसांनी गुन्हे दाखल केले असताना पाच कोटींसाठी अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही."

"ही पाच कोटींची रक्कम नक्की कोणत्या कारणांसाठी वापरली जाणार होती? ही रक्कम दहशतवादासाठी वापली जाणार होती, की ही रक्कम निवडणुकीत वाटण्यासाठी वापरली जाणार होती, की ही रक्कम हवाल्याची रक्कम होती, हे पैसे कुठून आले आणि कुठं चालले होते, या रकमेचा स्त्रोत काय होता, अशी कोणतीही माहिती समोर येत नाही. जर ही रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाची होती तर त्याच्यावर एफआयआर दाखल का करण्यात आली नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत," जैन सांगतात.

"निवडणूक आयोग, आयकर विभाग आणि पोलीस खातं, या निवडणुकीच्या काळात पूर्णपणे सरकारधार्जिणे झालेले आहेत, त्यामुळं या घटनेसंदर्भात कोणतीही कारवाई केली जात नाही," या रकमेचा सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारशी काहीनाकाही संबंध असल्यामुळं यावर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप जैन करतात.