India

लोकोत्सव २४: नाशिकचा कांदा उमेदवारांना रडवणार?

नाशिक, दिंडोरी मतदारांसाठी 'कांदा' प्रश्न सर्वात मोठा?

Credit : इंडी जर्नल

 

सोमवारी होणारं पाचव्या टप्प्यातील मतदान महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा आहे, या टप्प्यात नाशिक, ठाणे आणि मुंबईतील १३ लोकसभा मतदारसंघात यावेळी मतदान होईल. त्यापैकी दोन नाशिक आणि दिंडोरी मतदारसंघात कांदा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. कांदा प्रश्न यावेळी महायुतीच्या उमेदवारांना रडवणार आहे, असं शेतकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेनंतर दिसून येतं. 

नाशिक लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक शिवसेना वि. शिवसेना आहे, तर दिंडोरी मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाविरोधात भारतीय जनता पक्षाची विद्यामान खासदाराचं आव्हान आहे. दोन्हीही मतदारसंघात कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि मोदी सरकारच्या कांदा निर्यातबंदी आणि शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाला किंमत मोजावी लागणार असं दिसतं आहे.

नाशिकमध्ये यावेळी शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून विद्यामान आमदार हेमंत गोडसे उभे आहेत, तर त्यांच्या विरुद्ध उद्धव ठाकरे गटाकडून राजाभाऊ वाजे यांना टिकीट देण्यात आलं आहे. हेमंत गोडसे हे नाशिकमधून यापूर्वी दोन वेळा लोकसभेसाठी निवडून आले आहेत, तर वाजे २०१४ मध्ये सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. महायुतीकडून ही जागा शिंदे गटाला देण्यात आली असली, तरी या जागेवर महायुतीतील अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना अशा तिन्ही पक्षांकडून दावा करण्यात आला होता. 

राष्ट्रवादीकडून या जागेसाठी माजी उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांचं नाव पुढं केलं जात होतं. भुजबळ यांनी एका पत्रकार परिषदेत केलेल्या दाव्यानुसार त्यांनी नाशिक लोकसभा लढावी म्हणून देशाचे गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शहा यांनी स्वतः त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांनी या विनंतीला नाकारत लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णयावर ठाम असल्याचं म्हटलं. मात्र सत्य परिस्थिती काहीतरी वेगळीच आहे, असं नाशिकस्थित समाज माध्यम इन्फ्ल्यूएंसर  नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगतो.

 

 

"हेमंत गोडसे दहा वर्षांपुर्वी निवडून आले, त्यापुर्वी हे नावही कोणाला माहिती नव्हतं. त्यांचं निवडून यायचं कारण म्हणजे ते मोदी लाटेमुळे निवडून आले होते, आणि ते आताही निवडून येतील. त्याचं कारण म्हणजे राजाभाऊ वाजे हे फक्त सिन्नर भागापुरते मर्यादित आहेत आणि त्यांचा एवढा काही जलवा नाही. सिन्नर तालूका सोडला तर त्यांना इतर कोणी ओळखत नाही. आणि मराठा किंवा ओबीसींच्या आरक्षणामुळे म्हणून भुजबळांनी माघार घेतली. पण आता मराठा समाज गोडसेंना पाठिंबा देऊ शकतो," 'गोडसे विजयी होतील', असा दावा करत तो म्हणाला.

नाशिक जिल्ह्यातील दुसरा मतदारसंघ असलेल्या दिंडोरीमध्ये शरद पवार गटाचे भास्कर भगरे विरुद्ध भाजपच्या खासदार भारती पवार अशी लढत आहे. भारती पवार या केंद्रात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी विकास मंत्रालय, अशा दोन मंत्रालयांच्या राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्या विरोधात उभे असलेले भगरे दिंडोरी पंचायत समितीचे सभापती होते. या मतदारसंघातील लढत तिहेरी होण्याची शक्यता होती. कारण 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष - मार्क्सवादी'चे जे.पी गावित यांनी या जागेसाठी अर्ज केला होता. २०१४ मध्ये गावितांना १ लाखांहून जास्त मतं मिळाली होती. मात्र त्यांनी त्यांची उमेदवारी माघारी घेतली.

भगरेंना इथं एका मोठ्या आव्हानाला सामोरं जायचं आहे. दोन मंत्रालयात राज्यमंत्री असणाऱ्या भारती पवार एकेकाळी त्यांच्या सहकारी होत्या आणि २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती. "यावेळी भारती पवारांच्या बाजूनं जाणारी बाब म्हणजे त्यांनी केलेली विकासकामं आणि मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना. शिवाय त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील सर्व आमदार हे महायुतीत आहेत," दिंडोरी मतदारसंघातील नागरिक केशव सूर्यवंशी म्हणाले. 

मात्र नाशिक भागातील शेतकरी हा मुख्यत्वे कांदा पिकवणारा शेतकरी आहे आणि केंद्रानं लागू केलेली कांदा निर्यात बंदी आणि इतर अनेक शेतकरी विरोधी निर्णयांमुळे शेतकरी मोदी सरकार विरोधात मतदान करणार असल्याचं दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील कळवण तालुक्यातील शेतकरी माणिक निकम सांगतात.

"सध्या इथं दोन मतप्रवाह आहेत, गावातील काही वृद्ध नागरिकांना मिळणारी पेन्शन (निवृत्तीवेतन), शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणारे ६००० हजार रुपये आणि घरकूल अशा काही गोष्टींमुळे काही वृद्ध नागरिक कमळाला मतदान करतील, असं दिसतं. मात्र कांदा निर्यात बंद झाल्यामुळे, खतांवरचा कर वाढल्यामुळे आणि इतर अनेक कारणांमुळे शेतकरी नाराज आहेत. यावेळी जर भारतीताईंना मत दिलं तर ते केंद्रात मोदी सरकारला जाणार आहे. तसं केंद्रात मोदी सरकार येणारचं आहे पण आम्हाला आमची नाराजी दाखवायची आहे, म्हणून इथं बरेच शेतकरी तुतारीचं बटण दाबणार आहेत," निकम म्हणाले.

दिंडोरी मतदारसंघातील अनेक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनीही कांदा हा त्यांच्या मतदानावर प्रभाव करणारा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे, असं सांगितलं.

 

 

कांदा नाशिक आणि दिंडोरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचं पीक आहे. नाशिक जिल्ह्यात एकूण २.२१ हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होते. त्यातून सरासरी ५३ लाख टन कांदा पिकतो. यातील काही कांदा देशभरात वापरला जातो. तर काही कांद्यांची निर्यात केली जाते. भारत सरकारनं गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार या हंगामात कांदा उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. अशा काळात जर कांदा निर्यात सुरू ठेवली असती तर कांद्याचे भाव वाढले असते. मात्र केंद्रानं कांद्यावर घातलेल्या निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या किंमतीवर मोठा परिणाम झाला आणि कांद्याचे दर खाली आले आहेत. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे.

राष्ट्रवादीच्या शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदीप जगताप यांनी शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर दर्शवलेल्या विश्वासाबद्दल आभार व्यक्त केले. "२००४ ते २०१४च्या काळात शरद पवार कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांच्या पीकांना भाव मिळवून दिले, त्यांची निर्यात केली. शिवाय त्यांचं उत्पादन वाढेल यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं होतं. दुर्दैवानं २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांचे हाल झाले आहेत. ज्या ज्यावेळी त्यांच्या अदानी आणि अंबानी सारख्या मित्रांकडे कांद्याची साठवण होते त्या त्यावेळी कांदा निर्यात केली जाते. पण त्याचा फायदा शेतकऱ्याला होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. त्याच्यामुळे फक्त नाशिक नाही तर संपुर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे हाल झाले आहेत. अशा वेळी शेतकरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागे उभे राहतात याचा आंनद आणि समाधान मला आहे," जगताप सांगतात.

"शेतकऱ्यांच्या कांद्याला आणि द्राक्षाला भाव मिळाला पाहिजे उद्या त्याचं काही नुकसान झालं तर त्याची नुकसान भरपाई त्याला मिळाली पाहिजे, निर्यात धोरणांच्या संदर्भात लवचिकता दाखवली पाहिजे, यासाठी राष्ट्रवादीचा दिंडोरीचा खासदार संसदेत प्रश्न मांडेल, केंद्र सरकारच्या पाठीमागे लागून नाशिक आणि दिंडोरीकरांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल," जगताप पूढं म्हणाले.

नाशिकचा लोकसभा मतदारसंघ काही प्रमाणात शहरी आहे आणि काही प्रमाणात ग्रामीण आहे. "कांदा निर्यात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी नाशिकचा मतदार मोठ्या प्रमाणात शहरी असल्यानं त्याचा परिणाम बाजूच्या दिंडोरी मतदारसंघावर जास्त परिणाम करेल," असं इन्फ्ल्यूएंसर सांगतो. 

नाशिकस्थित सामाजिक कार्यकर्ते दिपक तांबे यांनी मात्र इंडिया आघाडीचे राजाभाऊ वाजे निवडून येण्याची शक्यता जास्त असल्याचं म्हटलं आणि त्यात कांदा हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल, असंही ते सांगतात. "वाजेंची निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे. शेतकऱ्यांची मोठी निदर्शनं झाली आहेत. कांदा निर्यात हा नाशिकच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा प्रश्न मांडला जातो. त्यात आघाडीच्या नेत्यांनी ठोस असं उत्तर दिलेलं नाही. आता केंद्र सरकारनं निर्यात बंदी हटवली असली तरी त्यावर अजूनही ४० टक्के कर आकारला जात आहे, त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. शिवाय गेल्या दहा वर्षात विकास कामं म्हणून दाखवण्यासाठी (गोडसेंकडे) काही नाही," तांबे म्हणाले.

नाशिकचे शेतकरी शंकर ढिकले यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना नाशिक मतदारसंघाची रचना स्पष्ट केली. "नाशिक शहरात १२.५ लाख मतदार आहेत, तर ७ लाख मतदार ग्रामीण आहेत. मी असा दावा करत नाही की ग्रामीणची सर्व मतं वाजेंना मिळतील, पण शहरी भागात पण आमचेच ग्रामीणचे लोकं आहेत. नाशिक शहर फक्त शहरी आहे, असं नाही. शहराच्या बाजूला बराच ग्रामीण भाग आहे. त्या गावांमध्ये अजून शेती आहे. जरी नाशिकमध्ये ६ लाख शहरी मतदार असले तरी ६ लाख मतदार ग्रामीण आहे. आणि समजा माझा मुलगा नाशिकमध्ये राहतो, तर तो बापाचे हाल बघतोय ना ग्रामीण भागामध्ये," कांदा नाशिकमध्येही महत्त्वाची भुमिका पार पाडेल असा विश्वास व्यक्त करत ढिकले म्हणाले.

 

 

महाविकास आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना (उबाठा)चे गजानन थरकूडे यांनी त्यांच्या उमेदवार विजयी होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. "त्या ठिकाणची निवडणुकीत आदरणीय संजय राऊत साहेबांनी लक्ष दिलं आहे. त्यामुळे त्या निवडणुकीकडे संपुर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष आहे, कारण शिंदे गटाला ही जागा द्यायची की नाही इथुन त्यांची सुरुवात होती. त्या जागेवर भाजपची नाराजी आहे. त्या महाराजांची नाराजी आहे. त्यामुळे सर्व एकत्र येऊन आम्हाला निवडून देतील," थरकुडे सांगतात. 

"पाकिस्ताननंं कांदा निर्यात केल्यानंतर भारत सरकारनं कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवली. त्यामुळे ज्या देशांना कांदा विकत घ्यायचा होता, त्यांनी पाकिस्तानकडून कांदा विकत घेतला होता. त्यामुळे कांदा निर्यातीचा फायदा शेतकऱ्याला झाला नाही. शिवाय छगन भुजबळ स्वतःला शेतकऱ्याचे कैवारी समजतात, परंतु त्यांनीही कांदा निर्यातीवर कोणतही लक्ष दिलेलं नाही. त्याचा राग नाशिकच्या नागरिकांच्या मनात आहे, त्यामुळे आमचा उमेदवार नक्की जिंकून येईल," कांदा निर्यातीवर बोलताना थरकूडे म्हणाले. 

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे संजीव भोर यांनी मात्र कांदा प्रश्न हा आजचा प्रश्न नसून त्याला फक्त राजकारणाचा भाग बनवलं जात असल्याचं म्हटलं. "कांदा हा आजचा प्रश्न नाही, वर्षांनुवर्ष हा प्रश्न ऐरणीवर येत राहिलेला आहे. शरद पवारांनादेखील हा प्रश्न सोडवता आला नाही. मात्र गेल्या दोन वर्षांचा काळ पाहिला तर एकदम कांदा फेकून द्यायची वेळ शेतकऱ्यावर सरकारनं येऊन दिलेली नाही. उत्पादन आणि ग्राहकांची गरज यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सरकारनं केला आहे. मागच्या वेळी कांद्याचे भाव उतरल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं कांद्याला ३५० रुपये अनुदान दिलं आहे," भोर सांगतात.

"सरकार सातत्यानं प्रयत्नशील राहीलं आहे. शेतकऱ्यांची हानी होणार नाही याची काळजी देखील सरकार घेत आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक शरद पवारांनी देखील केलेली नाही, त्यामुळे या प्रश्नाचा लाभ शरद पवारांना मिळावा, असं कोणतंही कर्तूत्व शरद पवारांचं नाही. उलट महाराष्ट्र सरकार शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली कांदा साठवणुकीसाठी महाबँक स्थापन करत आहे. सरकार पातळीवर कांद्यासाठी जे जे काही करत येईल ते ते सरकार करत आहे. त्यामुळे हे फक्त राजकारण आहे," असा आरोप भोर करतात.