काही दिवसांपूर्वी म्यानमारच्या रखायनमध्ये अराकन आर्मीनं म्यानमार सैन्याच्या शेवटच्या चौकीवर ताबा मिळवत म्यानमार-बांगलादेश सीमेवर पुर्ण नियंत्रण प्रस्थापित केलं. गेल्या ३ वर्षांहून अधिक काळासाठी म्यानमारमध्ये गृहयुद्ध सुरू आहे. मात्र इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या युद्धामुळं या गृहयुद्धाकडं जगाचं बरंच दुर्लक्ष झालं आहे. म्यानमारी सैन्य, लोकशाहीसाठी लढा देणारे बंडखोर आणि स्वायत्ततेची मागणी करणाऱ्या वांशिक गटामध्ये सुरू असलेलं हे युद्ध गुंतागुंतीचं तर आहेच शिवाय त्याचा गंभीर परिणाम भारताला भोगावा लागू शकतो.

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारच्या सैन्यानं सैन्य कारवाई करत तिथं असलेलं लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेलं सरकार बरखास्त केलं आणि सैन्याची सत्ता स्थापन केली. त्यामुळं म्यानमारच्या नागरिकांनी प्रचंड प्रयत्नांनंतर मिळवलेली लोकशाही पुन्हा संपुष्टात आली आणि तिथं पुन्हा सैन्याची सत्ता प्रस्थापित झाली. स्वातंत्र्यापासून अनेक वर्ष सैन्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या म्यानमारच्या नागरिकांनी लोकशाहीसाठी बरेच लढे दिले आहेत.

प्रचंड प्रयत्नानंतर काही वर्षांपूर्वी मिळालेली लोकशाही सैन्यानं पुन्हा हिसकावली. त्यामुळं म्यानमारमधील नागरिकांनी सैन्याविरोधात बरीचं आंदोलनं केली मात्र या आंदोलनांला दाबण्यासाठी सैन्यानं बळाचा वापर केला. परिणामी या आंदोलनाला आता गृहयुद्धाचं स्वरुप प्राप्त झालं. मात्र म्यानमारच्या सैन्याचा देशाच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची ही पहिली वेळ नाही, तर म्यानमारच्या नागरिकांनीही लोकशाहीसाठी अनेकदा सैन्याविरोधात मोठे लढे दिले आहेत.

म्यानमारच्या नागरिकांचे लोकशाहीसाठी सातत्यानं प्रयत्न

म्यानमारला १९४८ साली ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी म्यानमारचं नाव बर्मा असं होतं. १९४८ ते १९६२ पर्यंत म्यानमार एक समाजवादी लोकशाही राष्ट्र होतं. मात्र या काळात देशात प्रचंड गरीबी आणि अस्थिरता होती. शिवाय म्यानमारमध्ये बर्मी (किंवा बर्मन) वंशाच्या लोकांची बहुसंख्या असल्यानं इतर वंशाच्या नागरिकांनी स्वतंत्र देश किंवा स्वायत्ततेची मागणी केली आहे. या सर्वांचं निमित्त साधत म्यानमारच्या सैन्यानं १९६२ मध्ये देशात लष्करी सत्तांतर करत सत्ता त्यांच्या हातात घेतली.

लोकशाहीसाठी केलेल्या आंदोलनामुळं ऑंग सान सू की यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला.

२ मार्च १९६२ रोजी ने वीन नावाच्या सैन्य अधिकाऱ्यानं सर्व सत्ता त्याच्या हाती एकवटली आणि १९८८ पर्यंत देशावर सत्ता केली. १९८८ मध्ये म्यानमारच्या नागरिकांनी लष्कराविरोधात एक मोठं जनआंदोलन उभारलं. ८ ऑगस्ट १९८८ ला झालेल्या या आंदोलनाला ८८८८ उठाव देखील म्हटलं जातं. १९६२ पासून म्यानमार हे एका पक्षाची सत्ता असलेला देश होता. देशात बहुपक्षीय लोकशाही लागू करण्यात यावी, अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात आली होती.

सत्ताधाऱ्यांनी प्रचंड बळाचा वापर करत हे आंदोलन चिरडलं. मात्र त्याआधी आंदोलन शांत करण्यासाठी ने वीन यांनी राजीनामा दिला, त्याचा विशेष फायदा झाला नाही. सप्टेंबरमध्ये शेवटी नागरिकांची मागणी मान्य करत देशात बहुपक्षीय लोकशाही आणण्याचा ठराव मंजुर झाला आणि निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली असताना १८ सप्टेंबर १९८८ रोजी सैन्यानं पुन्हा सत्तापालट करत सर्वकाही त्यांच्या हातात घेतलं. १९८९ मध्ये देशानं त्याचं नाव बदलून म्यानमार असं ठेवलं.

या आंदोलनातून ऑंग सान सू की यांचं नेतृत्व पुढं आलं आणि त्यांनी लोकशाहीसाठी केलेल्या आंदोलनामुळं त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला.

१९९० मध्ये म्यानमारमध्ये ३० वर्षांनी पहिल्यांदा बहुपक्षीय लोकशाही सरकार स्थापन करण्यासाठी निवडणुका झाल्या. तेव्हा सू की यांच्या 'नॅशनल लिग फॉर डेमोक्रासी' (एनएलडी) पक्षानं स्पष्ट बहुमत मिळवलं. त्यांच्या पक्षाचा एकूण जागांच्या ८० टक्के जागांवर विजय झाला. मात्र तरीही सैन्यानं सत्तेचं हस्तांतर करण्यास नकार दिला आणि २०११ पर्यंत लष्कर सत्तेत होतं. १९८८ ते २०११ पर्यंतच्या २१ वर्षांपैकी १५ वर्ष सू की नजरकैदेत होत्या.

२०११ नंतर सैन्याची पकड कमकुवत

त्यानंतर २०११ मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. मात्र एनएलडीनं या निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये म्यानमारमध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि या निवडणुकांमध्ये एनएलडीनं सहभाग घेतला आणि त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालं. मात्र सैन्यानं केलेल्या संविधानात अनेक अधिकार अद्यापही सैन्याकडं राखून ठेवले होते. शिवाय या संविधानात काही विचित्र नियम देखील समाविष्ठ करण्यात आले होते.

त्यातील एक म्हणजे सू की या म्यानमारच्या राष्ट्रपती होऊ शकत नव्हत्या. तरीही २०१५ मध्ये सू ची यांनी एक वेगळं पद निर्माण करत बरेच अधिकार त्यांच्याकडं घेतले. यामुळं अनेक सैन्य अधिकारी नाराज झाले होते. त्यानंतर २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एनएलडीला पुन्हा बहुमत मिळालं, तर सैन्याचा पाठिंबा असलेल्या पक्षाला लज्जास्पद पराभव स्वीकारावा लागला.

त्यानंतर या निवडणुकीत घोळ घातला गेला असल्याचा आरोप करत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नव्या संसदेतील खासदारांच्या शपथविधीच्या दिवशी सैन्यानं पुन्हा सैन्य कारवाई केली आणि सत्तांतर केलं. शिवाय म्यानमारमध्ये एक वर्षासाठी आणीबाणी लागू केली. त्याचसोबत सू की यांना पुन्हा अटक करत त्यांच्यावर खटला भरवला.

या काळात देशात निवडणुका होत असल्या तरी सैन्यानं त्यांचं देशावरील नियंत्रण सोडलं नव्हतं. म्यानमारमध्ये २००८ साली लागू झालेल्या संविधानानुसार संसदेतील २५ टक्के जागांवर सैन्याचं नियंत्रण होतं. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाच्या मंत्रिपदांवर कोण बसणार हे ठरवण्याचा हक्क त्यांनी राखून ठेवला होता. म्यानमारचा राष्ट्रपती तीन उपराष्ट्रपतींमधून निवडला जातो आणि त्या तीन उपराष्ट्रपतींपैकी एक उपराष्ट्रपती निवडण्याचा अधिकार सैन्याकडं होता. शिवाय देशात आणीबाणी लागू करून सत्ता सैन्याकडं देण्याचा विशेष अधिकार संविधानात राष्ट्रपतींकडं सुपूर्द केला होता.

"we did it guys! We liberated Mindat. So what do we do next?"

"We dance"#Myanmar 🇲🇲 https://t.co/B98v0xCUfK pic.twitter.com/udrQUv1DI9

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 22, 2024

२०२१ मध्ये सैन्यानं पुन्हा सत्ता हस्तांतरण केल्यानंतर नागरिकांचा त्याला मोठा विरोध झाला. म्यानमारमध्ये अनेक ठिकाणी निवडून आलेल्या सरकारच्या पाठिंब्यात आंदोलनं, बंद आणि निदर्शनं झाली. तर ही आंदोलनं दडपण्यासाठी सैन्यानं मोठ्याप्रमाणात बळाचा वापर केला. त्यामुळं सैन्यानं केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत ५०,००० हून अधिक नागरिकांनी त्यांचा जीव गमावला असल्याचा अंदाज आहे. तरीही सैन्यानं नागरिकांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत.

आता या आंदोलनाला गृहयुद्धाचं स्वरुप प्राप्त झालं असून सैन्याला त्यांचा पराभव जवळ दिसू लागला आहे. या गृहयुद्धात तीन मुख्य घटक आहेत. यात पहिला म्हणजे म्यानमारचं सैन्य, दुसरा म्हणजे  गृहयुद्ध, जे म्यानमारसाठी किंवा म्यानमारच्या सैन्यासाठी नवी गोष्ट नाही. म्यानमार स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ठिकठिकाणी बंडखोरीचा सामना करत आहे. या गृहयुद्धाचं कारण देतचं म्यानमारच्या सैन्यानं अनेक वर्षं देशावर राज्य केलं आहे.

देशातील बहुतांश लोकसंख्या बर्मन वंशाची होती. त्यामुळं इतर वंशातील नागरिक स्वतःसाठी स्वतंत्र देश किंवा संघराज्यीय व्यवस्था किंवा अधिक सार्वभौमत्वाची मागणी करत असतात. त्यामुळं देशाच्या एकात्मतेचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी सैन्याची असल्याचं सैन्याला वाटत होतं. त्यांच्या या मागण्या समजून घेऊन चर्चेनं विषय काढण्याऐवजी सैन्यानं बळाचा वापर केला आहे. परिणामी या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तिथल्या अनेक टोळ्यांनी सशस्त्र लढ्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.

सैन्याकडून यावेळी करण्यात आलेल्या सत्तांतरासाठी काहीही कारणं दिली जात असली तरी मुख्य कारण सैन्य अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार असल्याचं काही जाणकार मानतात. म्यानमारच्या अर्थव्यवस्थेत सैन्याची भूमिका खुप मोठी आहे. सैन्याकडून अनेक महत्त्वाच्या कंपन्या चालवल्या जातात. त्यामुळं सैन्याला आणि सैन्य अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळतात आणि सैन्य अधिकाऱ्यांचे बरेच हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत.

गृहयुद्धाला सुरुवात

या टोळ्यांना लोकशाहीमुळं त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी त्यांना मिळत होती. सैन्यानं लागू केलेल्या आणीबाणीमुळं या प्रक्रियेत खंड पडला आहे. त्यामुळं त्यांनी पुन्हा हत्यारं हातात घेतली. तर सैन्यानं संसदेवर ताबा मिळवल्यामुळं लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या एनएलडीच्या अनेक नेत्यांना अज्ञातवासात जावं लागलं. या नेत्यांनी एकत्र येत लोकशाहीसाठी सैन्याविरोधात सशस्त्र लढा देण्याचा निर्णय घेतला. अल्पसंख्याक जमातींच्या सैन्यांनी या नेत्यांसोबत येत नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंटची (एनयूजी) स्थापना केली.

The Myanmar military only has full control of less than a quarter of the country’s territory. Nearly four years after seizing power in a coup BBC data investigation shows junta only has full control of 21%. Full report here https://t.co/SlX29Vc5Nf pic.twitter.com/Rz1dGQfsjP

— Rebecca Henschke (@rebeccahenschke) December 20, 2024

या एनयूजीनं पुढं त्यांच्या सैन्याची निर्मिती केली आणि त्यांना 'पिपल्स डिफेंस फॉर्स' (पीडीएफ) असं नाव दिलं. सध्या म्यानमारच्या गृहयुद्धात तीन महत्त्वाचे घटक आहेत, त्यात एक पीडीएफ आणि जमातीच्या सैन्यांचं ब्रदरहुड एलायंस, त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या काही जमातींचे बंडखोर आणि म्यानमारचं सैन्य. पीडीएफ आणि बंडखोरांनी गेल्या तीन वर्षांच्या काळात सैन्याकडून म्यानमारचा मोठा प्रदेश जिंकला आहे.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार म्यानमारच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या दोन तृतीयांश भागावरून आता सैन्याचा ताबा सुटला आहे. यानंतर म्यानमारच्या सैन्यानं यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात एनवायजीशी शस्त्रसंधी करण्याचा प्रयत्न केला. देशातील राजकीय प्रश्न राजकीय चर्चेतून सुटायला हवेत असा साक्षात्कार त्यांना तेव्हा झाला. मात्र एनयूजी आणि इतर संघटनांनी या प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला.

चीनची महत्त्वाची भूमिका

या युद्धाला आता दोन महिन्यात चार वर्ष पूर्ण होतील. तरी चार वर्ष चाललेल्या या लढातीत इतरही अनेक देशांनी त्यांची भूमिका पार पाडली आहे. यात भारतानं तठस्थ भूमिका घेतली असून भारतानं २०२१च्या उठावावेळी देखील म्यानमारच्या सैन्याची टिका केली नाही. तशीच काही भूमिका चीननं देखील घेतली होती. मात्र नंतर त्यांचा म्यानमारच्या सैन्याशी असलेला संबंध वाढला.

ही भारतासाठी चिंतेची गोष्ट आहे. कारण म्यानमारची सीमा भारताच्या ईशान्येतील राज्यांना लागून आहे, शिवाय चीन आणि म्यानमारच्या सीमेचाही मोठा भाग एकमेकांशी संलग्न आहे. जर भारत आणि चीनमध्ये युद्ध झालं तर म्यानमारच्या सीमेचा वापर भारतावर हल्ला करण्यासाठी होऊ शकतो, अशी चिंता भारतातील धोरणकर्त्यांना वाटते. भारत चीन सीमेवर हिमालयाचं आव्हानं असलं तरी म्यानमारकडून भारताकडं येणं चीनसाठी पर्यायानं सोपं आहे, हे अनेक सैन्य अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या ध्यानात आणून दिलं आहे.

त्यात या गृहयुद्धात चीनची भूमिका महत्वाची ठरली आहे. चीननं दोन्ही बाजूंना पाठिंबा देत मध्यस्थाची भूमिकादेखील घेतली आहे. म्यानमारमध्ये सत्तांतराच्या आधी चीनचे सैन्याशी संबंध होते. उठावानंतर सैन्याच्या कारवाईची टीका करणं देखील चीननं टाळलं होतं. शिवाय त्यानंतर घडलेल्या सर्व घडामोडीनंतर सैन्याची टीका करणं टाळल्यामुळं सैन्याचे आणि चीनचे संबंध वाढले आहेत. या काळात चीननं सैन्याला पैसे, हत्यारं, आणि राजकीय पाठींबा देखील दिला आहे.

अगदी सैन्याचा पराभव जवळ दिसत असतानाही चीननं सैन्याला पाठिंबा दिला आहे. त्याचवेळी चीननं बंडखोरांशी देखील अनौपचारिक संबंध कायम ठेवले आहेत. ते बंडखोरांना मदत करत नसल्याचं सातत्यानं सांगत असले तरी बंडखोरांमधील सर्वात महत्त्वाच्या काही गटांकडं चीनची हत्यारं दिसली आहेत. तर बंडखोरांकडून म्यानमारच्या सैन्यावर होणारे हल्ले बंद करण्याची मागणी काही दिवसांपूर्वी चीननं केली होती. त्यानंतर बंडखोरांपैकी एका महत्त्वाच्या गटानं एनयुजीशी असलेली युती तोडली आणि सैन्यावर हल्ले करण्यात मदत करणार नाही, असं स्पष्ट केलं.

गेल्या काही दिवसात सैन्याचा पराभव होताना दिसत असल्यामुळं चीननं बंडखोरांशी असलेला संबंध वाढवला आहे. गेल्या काही वर्षात चीननं म्यानमारमध्ये मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नातही चीन दिसतं.

भारत आणि म्यानमार संबंध

भारत आणि म्यानमारचे संबंध जरा जास्त किचकट आहेत. त्यामुळं यावर्षी सप्टेंबरमध्ये भारतात संविधान आणि संघराज्यवादावर झालेल्या चर्चेत म्यानमारच्या गृहयुद्धात सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांना बोलावण्यात आलं होतं. भारत आणि म्यानमारमध्ये १६४३ किलोमीटरची सीमा आहे. ही सर्व सीमा भारताच्या ईशान्येतील राज्यांशी जोडलेली आहे. या राज्यांच्या विकासासाठी, शांततेसाठी आणि दक्षिण आशियातील देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी भारताला म्यानमारची गरज आहे. ईशान्य भारतातील बंडखोरी नियंत्रित आणण्यासाठीदेखील म्यानमार महत्त्वाचं आहे.

या युद्धाच्या काळात म्यानमारमधील काही बंडखोरांची सैन्यं भारतात येऊन काम करत असल्याचंदेखील म्हटलं जात आहे. तर अनेक वेळा म्यानमारच्या सैनिकांनी जीव वाचवण्यासाठी भारतात प्रवेश केला आहे. म्यानमारमध्यील वांशिक संघटनांचे ईशान्य भारतातील जमातींशी नातेसंबंध आहेत. त्यामुळं म्यानमारमधील गृहयुद्ध ईशान्य भारतात पसरण्याची शक्यतादेखील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

Thousands of Rohingya people are fleeing escalating violence in Myanmar to seek refuge in displacement camps in Cox’s Bazar.

Former MSF project coordinator shared more behind the situation: “It really is a crisis with no end in sight that seems to only be getting worse.” pic.twitter.com/znR2bn3wMl

— Doctors w/o Borders (@MSF_USA) December 23, 2024

शिवाय मणिपूरमधील सध्याच्या स्थितीसाठी भारत सरकारनं म्यानमारमधील काही जमातींना जबाबदार धरलं आहे. म्यानमारमध्ये सुरू झालेल्या गृहयुद्धानंतर म्यानमारचे साधारणपणे ४०,००० नागरिक मणिपूरमध्ये आश्रयासाठी आले आहेत. या बेकायदेशीर विस्थापनामुळं लोकांसोबत हत्यारं आणि आमली पदार्थांची वाढ झाल्यानं मणिपूरमधील वातावरण अधिक तापलं असल्याचं काही अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

रोहिंग्या प्रश्न पु्न्हा उद्भावण्याची शक्यता

त्यात रोहिंग्या मुस्लिम असलेल्या रखायनमध्ये वांशिक गटांनी ताबा मिळवल्यामुळं रोहिंग्या मुस्लिम विरोधी पुन्हा हिंसाचार वाढत आहे. या वाढत्या हिंसाचारामुळं रोहिंग्यांच्या सशस्त्र गटानं चक्क म्यानमारच्या सैन्याशी हातमिळवणी केली आहे. मात्र त्याचा विशेष फायदा न झाल्यानं रखायनमधील रोहिंग्या मुस्लिमांचा विस्थापनाचं प्रमाण वाढू शकतो.

या युद्धामुळं म्यानमारच्या हजारो नागरिकांना विस्थापित व्हावं लागलं आहे, तर शेकडो नागरिकांना त्यांचा जीव गमवावा लागला आहे. मात्र जगाचं म्यानमारच्या गृहयुद्धाकडं दुर्लक्ष झालं आहे. अराकन आर्मीनं बांगलादेश म्यानमारच्या सीमेवर ताबा मिळवल्यानंतर रोहिंग्या मुस्लिमांवर होणारा अत्याचार वाढू शकतो. त्यामुळं या विषयाकडं अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.