महाविकास आघाडी मुस्लिमांचा वापर मतांसाठी करत त्यांना सत्तेत भागीदारी देत नसल्याचा आरोप विविध मुस्लिम संघटनांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. विधान परिषदेत रिक्त झालेल्या मुस्लिम आमदारांच्या दोन जागादेखील मुस्लिम उमेदवारांना परत देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे लवकरच पुण्यातील विविध पक्षांमधील पदाधिकारी आणि सामाजिक संघटना एकत्र येऊन चिंतन बैठकीत पुढील दिशा ठरवणार असल्याचं या संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटलं.

भारतात नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पुन्हा सत्तेत आली असली तरी त्यांच्या बहुमतात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. २०१९ मध्ये ३०३ जागा जिंकलेला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यावेळी फक्त २४० जागा मिळवू शकला. तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची संख्या ३५० हून कमी होऊन फक्त २९३ वर आली. अब की बार ४०० पारची घोषणा देणाऱ्या पंतप्रधानांना हा मोठा फटका असल्याचं मानलं जातं.

यामागे दलित, वंचित, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समूहातून इंडिया आघाडीला झालेलं मतदान कारणीभूत असल्याचं मानलं जातं. यात भारतीय जनता पक्षाच्या गेल्या १० वर्षाच्या सत्तेत दलित, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समूहातील नागरिकांवर झालेले हल्ले, अन्याय आणि अत्याचाराच्या अनेक घटना आणि निवडणूक काळात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी केलेला प्रचारामुळे या समूहातील नागरिकांनी एक ठोकपणे इंडिया आघाडीला मतदान केलं.

"यावेळीच्या निवडणुकीत मुस्लिम समूहाला देशात मोदीचं सरकार नको होतं. या मागे गेल्या दहा वर्षात मुस्लिम नागरिकांना झालेले जीवघेणे हल्ले, भाजप नेत्यांकडून संविधान बदलण्याची भाषा आणि देशातील वंचित घटकांमध्ये निर्माण झालेली दहशत अशी अनेक कारणं होती. त्यामुळे यावेळी मुस्लिम मतदारांनी इंडिया आघाडी पसंती दिली," मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचे अंजुम इनामदार म्हणाले.

"इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना निवडून देण्यासाठी मुस्लिम संघटना, धर्मगुरू आणि नेत्यांनी बरेच प्रयत्न केले, कोणताही मोबदला न मागता कष्ट केले. महाराष्ट्रात काही मशिदीतून मुस्लिम धर्मगुरूंनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला निवडून देण्यासाठी जाहीररित्या आव्हानं केली. त्यामुळे आणि इतर अनेक लोकांच्या प्रयत्नांमुळे महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकता आल्या," इनामदार म्हणाले.

देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या १५ टक्के असताना लोकसभेत फक्त २४ मुस्लिम खासदार आहेत.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला यावेळीच्या लोकसभा निवडणुकीत ४८ पैकी ३० जागा मिळाल्या. भारतात तर इंडिया आघाडीच्या संख्याबळात मोठी वाढ झाली. इंडिया आघाडीचा मुख्य घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसनं यावेळी ९९ जागा जिंकल्या. तर संपुर्ण इंडिया आघाडीला एकूण २३४ जागा मिळाल्या. तरी यावेळीच्या लोकसभेत मुस्लिमांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही.

देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या १५ टक्के असताना लोकसभेत फक्त २४ मुस्लिम खासदार आहेत, म्हणजे एकूण लोकसभेच्या फक्त ४.४ टक्के. यावेळीची लोकसभा सर्वात कमी मुस्लिम खासदार असलेली लोकसभा आहे. संपुर्ण भारतात इंडिया आघाडीनं ७८ मुस्लिम उमेदवारांना संधी दिली होती. तर महाराष्ट्रातून १३१ मुस्लिम उमेदवारांनी निवडणूक लढवली.

त्यातील ७९ उमेदवार अपक्ष होते. तर ४० उमेदवार हे मान्यता न मिळालेल्या पक्षांनी दिले होते. मान्यताप्राप्त पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्षानं सात आणि एआयएमआयएमनं पाच मुस्लिम उमेदवारांना टिकीट दिलं होतं. महाविकास आघाडी किंवा महायुतीनं यावेळीच्या निवडणुकीत एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नव्हता.

"काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका नेहमीच दुटप्पी राहिले आहे. त्यांनी यावेळीच्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिमांना त्यांची मतं मागितली, मात्र लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं एकही मुस्लिम उमेदवाराला संधी दिली नाही. तरीही मुस्लिमांनी त्यांना भरभरून मतदान केलं," सामाजिक कार्यकर्ते इब्राहिम खान सांगतात.

"त्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मुस्लिम आमदारांच्या दोन रिक्त झालेल्या जागादेखील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं यावेळी त्यांना परत दिल्या नाहीत, याबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करण्यासाठी राजीनामा देखील दिला. तरीसुद्धा महाविकास आघाडीच्या कोणत्या नेत्यानं त्यांच्या राजीनाम्याची दखल देखील घेतली नाही," असा आरोप खान यांनी केला.

"यातून स्पष्ट होतं की महाविकास आघाडीला फक्त मुस्लिमांची मतं हवी आहेत, मात्र त्यांना सत्तेत भागीदारी द्यायची नाही. महाराष्ट्र विधान परिषद आणि लोकसभा मुस्लिम मुक्त केल्याबद्दल आम्ही सर्व मुस्लिम बांधव महाविकास आघाडीचा जाहीर निषेध करतो," काँग्रेसचे माजी नगरसेवक मुख्तार शेख म्हणाले.

आता येत्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पुणे शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघ आणि पुणे जिल्ह्यातील २१ मतदारसंघांमध्ये जाऊन मुस्लिम बांधवांमध्ये जनजागृती करणार आहेत आणि त्यासाठी मुस्लिम धर्मगुरू, मुस्लिम सामाजिक संघटना आणि विविध पक्षांमधील पदाधिकारी चिंतन बैठक घेणार असल्याची माहिती सर्व उपस्थितांनी दिली.