भारताच्या शेजारी बेटराष्ट्रात नव्या चीन-धार्जिण्या राष्ट्राध्यक्षांची सत्ता

मालदीवमध्ये पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचा नुकताच निकाल लागला असून विरोधी पक्षाचे उमेदवार मोहम्मद मुईज्जू यांचा विजय झाला आहे. पेशानं अभियंता असलेले मुईज्जू यांचा भारत आणि मालदीवच्या संबंधांना विरोध असून भारताचा मालदीवमधील हस्तक्षेप कमी करणं, हा त्यांच्या प्रचाराच्या मुद्द्यांपैकी एक होता. भारतविरोधी असण्याबरोबरच ते चीनकडून मालदीवमध्ये केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीच्या बाजूनंही उभे राहिले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी मुईज्जू यांना निवडणूक जिंकल्याबद्दल 'एक्स'द्वारे शुभेच्छा दिल्या होत्या. मात्र निकाल लागल्यापासून आतापर्यंत त्यांची वक्तव्यं पाहता भारतासाठी पुढचा मार्ग आरामदायी राहणार नाही, असं दिसतं. 

भारत- मालदीवचा नातं आणि त्यात आलेलं वळण

मालदीवला १९६८ मध्ये ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्याला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्यानं आणि जुने सांस्कृतिक संबंध असल्याने भारताचे आतापर्यंत मालदीवशी चांगले संबंध राहिले आहेत. मालदीवमध्ये १९८८ साली झालेल्या बंडाविरोधात मालदीवच्या तत्कालीन सरकारला भारतीय सैन्याची मदत मिळाली होती. त्याशिवाय जेव्हा जेव्हा मालदीवमध्ये पिण्याच्या पाण्याचं गंभीर संकट निर्माण झालं, तेव्हा तेव्हा मालदीव सरकारने भारताकडे मदत मागितली आहे. अनेक जीवनावश्यक गोष्टींसाठी मालदीव भारताबरोबर होणाऱ्या व्यापारावर अवलंबून आहे.

मालदीवमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारत सातत्यानं मदत करत आला आहे. कोरोना काळात भारतानं मालदीव सरकारला लस पुरवठा, आर्थिक सहकार्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करत विविध प्रकारे मदत केली.

२०१३ पर्यंत भारताचे मालदीवशी असलेले संबंध बऱ्यापैकी स्थिर होते. २०१३ मध्ये प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीवचे अब्दुल्ला यामिन राष्ट्रपती झाले. त्यांचा ओढा चीनकडे जास्त होता. ते राष्ट्राध्यक्ष असताना मालदीवनं कॉमनवेअल्थ गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तसंच चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह योजनेत सहभागी व्हायचं ठरवलं. मालदीवमधल्या अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी चीनकडून पैसा आला.

🇲🇻🇨🇳
From the courtesy visit by Ambassador of the People’s Republic of China to the Maldives, H.E. @China_Amb_Mdv to the President-Elect @MMuizzu. pic.twitter.com/rRK4yXtItW

— Hussain Mohamed Latheef (@HucenSembe) October 4, 2023

२०१२ च्या आधीपर्यंत मालदीवमध्ये चीनचं दूतावासदेखील नव्हतं. मात्र यामिन सत्तेत आल्यानंतर चीन आणि मालदीवचे संबंध वाढले. देशात चिनी पर्यटक आणि गुंतवणूक स्पष्ट दिसू लागली. चीननं मालदीवला विशेष गरज नसताना मोठ्या इमारती, दवाखाने, विमानतळं बांधायला कर्ज दिली. २०१८ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षानं केलेल्या आरोपांनुसार मालदीववर असलेल्या एकूण कर्जाच्या ७० टक्के कर्ज ही चीनच्या अशा प्रकल्पांमुळं झालेली होती. चीनच्या अशा प्रकारच्या कर्जाच्या जोरावर श्रीलंकेनं हंबनटोटा बंदर बांधलं होतं. मात्र श्रीलंकेला त्याचं कर्ज न फेडता आल्यानं ते चीनला ९९ वर्षांच्या करारावर वापरायला द्यावं लागलं.

याशिवाय यामिन यांनी चीनसोबत मुक्त व्यापार करार केला. याशिवायही अनेक चीन धार्जिणे निर्णय घेण्याचे आरोप यामिन यांच्यावर झाले आहेत. 

यामिन यांच्या काळात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटना सातत्यानं घडत राहिल्या. त्याशिवाय देशात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं आली. शिवाय कार्यकाळ संपायला काही महिने शिल्लक असताना देशात आणीबाणी लागू करून देशातील महत्त्वाच्या नेत्या आणि अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. त्यावेळी मालदीवच्या विरोधी पक्षांनी भारताकडे मदत मदत मागितली होती. या सर्वांमुळे त्यांची लोकप्रियता घटली होती. शिवाय इतर देशांशी त्यांचे संबंध बिघडले. शिवाय देशात सुरु असलेल्या एकंदरीत घटनांमुळे पंतप्रधान मोदींनी मालदीवचा दौरा रद्द केला. 

नात्यात आलेली स्थिरता

त्यानंतर २०१८ साली झालेल्या निवडणुकीत यामिन यांचा पराभव झाला आणि इब्राहिम मोहंमद सोहिल मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांनी भारताच्या शेजारील राष्ट्र प्रथम धोरणाला जाहीर पाठिंबा देत मालदीवमध्ये भारत प्रथम धोरण जाहीर केलं. त्याचा त्यांना बराच फायदाही झाला. भारत सरकारनं मालदीवमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठी रक्कम गुंतवली. भारतीय कंपन्यांनी मालदीवमध्ये अनेक प्रकल्प केले.

India also criticized his authoritarian style of governing

This period of tension eased when Yameen left office in 2018

But in 2020, Yameen's party launched the "India Out" campaign

As @gs_aditya writes, the movement tried to cast suspicion on Indian activities in the Maldives pic.twitter.com/d46NBUJkIT

— Shashank Mattoo 🇮🇳 (@MattooShashank) October 1, 2023

हिंद महासागरात घडणाऱ्या घटनांवर पाळत ठेवण्यासाठी भारतानं मालदीवमध्ये १० रडार असलेली रडार यंत्रणा उभारली आणि भारतीय नौसेनेचे ध्रुव हेलिकॉप्टर, एक डॉर्नियर विमान आणि त्यांना चालवणारी ७५ माणसांची टीम मालदीवमध्ये ठेवण्यात आली. भारत सरकार मालदीवच्या महत्त्वाच्या बेटांना जोडणारा सहा किमी लांबीचा एक पूल मालदीवमध्ये बांधत आहे. मालदीवच्या सुरक्षा दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी भारतानं मालदीवला कर्जपुरवठा केला. 

यामिन यांची इंडिया आऊट मोहीम

मात्र त्याचवेळी यामिन त्यांचं राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी भारत विरोधी भूमिका घेऊ लागले. भारतीय सैन्याची मालदीवमध्ये असलेली उपस्थिती मालदीवच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचं म्हणत आणि भारताचे राजदूत मालदीवच्या राजकारणात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करत यामिन यांनी भारतविरोधी मोहीम मालदीवमध्ये सुरु केली.

तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सोहिल हे भारतानं विकत घेतलले आहेत, असा आरोप यामिन करत राहिले आहेत. भारताशी संबंधित प्रत्येक बाबीचा जोरदार विरोध ते करत आले आहेत. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्या २०२२ च्या दौऱ्याला विरोध त्यांनी विरोध करत त्याविरोधात निदर्शनं करणार असल्याचं जाहीर केलं. मात्र मालदीव सरकारनं ती निदर्शनं बंद पडली. त्यांच्या या मोहिमेमुळे भारताच्या दूतावासानं ठेवलेल्या योग दिनाच्या कार्यक्रमावर हल्ला करून तो बंद पाडण्यात आला.

Foreign military forces cannot stay in the Maldives, president-elect Mohamed Muizzu said in a rally celebrating his victory in closely watched weekend presidential elections. Muizzu beat incumbent President Ibrahim Solih, is backed by a coalition known to be close to China. pic.twitter.com/lasEXz6oiv

— DD News (@DDNewslive) October 5, 2023

या मोहिमेतून मालदीवच्या लोकांचा राष्ट्रवाद जागा करून भारतविरोधी प्रचाराच्या जोरावर पुन्हा सत्तेत यायचा यामिन यांचा विचार होता. मात्र मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी ठरवल्यामुळे त्यांच्यावर ११ वर्षांसाठी निवडणूक लढण्याची बंदी आली. त्यानंतर यामिन यांनी मोहम्मद मुईज्जू यांना पाठिंबा दिला. मुईज्जू यांना यामिन यांच्या काळात चीनच्या बऱ्याच प्रकल्पाचं कंत्राट मिळाल्याचं म्हटलं जातं. त्यांची भूमिकादेखील भारतविरोधी राहिली आहे. 

मालदीवचं महत्त्व

मालदीवचं हिंद महासागरातील स्थान अतिशय महत्त्वाचं आहे. हिंद महासागरातून जाणारे अनेक महत्त्वाचे समुद्री व्यापारी मार्ग मालदीवच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातून जातात. त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाचं आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी जलवाहतूक स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचं असून ते हिंद महासागरात टिकवून ठेवण्यासाठी भारताकडे मुख्य सुरक्षा प्रदाता म्हणून पाहिलं जातं. भारताचं हिंद महासागरावर असलेलं वर्चस्व चीनला कधीच सहन झालेलं नाही.

भारताच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी चीन हिंद महासागरात त्यांचा वावर आणि उपस्थिती वाढण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी त्यानं पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरावर त्यांच्या नौसेनेची तैनाती केली आहे. श्रीलंकेचं हंबनटोटा बंदर स्वतःच्या नियंत्रणात घेतलं आहे. आफ्रिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर त्यांची लष्करी छावणी उभारली आहे. बांगलादेशमध्ये ही अशाच प्रकारचे प्रयत्न चीन करत आलं आहे.

आता मोहम्मद मुईज्जू यांचा विजय झाल्यानंतर त्यांनी भारतीय सैन्य मालदीवच्या धर्तीवरून हटवण्याचा निर्धार अधिक पक्का केला आहे. त्यांचे चीनशी असलेले हितसंबंध लपलेले नाहीत. निवडणुकीचा निकाल लागण्यानंतर मोदींनी त्यांना 'एक्स'द्वारे शुभेच्छा देऊन सहकार्याचा हात पुढं केला आहे. आता ते राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर काय होणार याची चिंता जाणकारांना सतावत आहे.