नाशिकच्या सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रात एका कंपनीला काही दिवसांपूर्वी आग लागली. आग इतकी प्रचंड होती की अग्नीशमन दलालाही आग विझवताना बरीच कसरत करावी लागली. सुदैवानं या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यामुळे या कंपनीत काम करणारे ६० ते ७० कामगार नशीबवान होते, असं म्हणाव लागेल. दुर्दैवानं पिंपरी चिंचवडच्या तळवडे भागातील एका अवैध कंपनीत कामाला असणारी अपेक्षा तोरणे या कामगारांएवढी नशीबवान नव्हती. गेल्या वर्षी ८ डिसेंबरला लागलेल्या आगीत तीच्यासह १५ महिला कामगारांचा मृत्यू झाला. गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये अपघाताचं प्रमाण वाढलं आहे. 

अपेक्षा अजून १८ वर्षांचीही नव्हती, मात्र गेल्या सात महिन्यापासून ती या कंपनीत कामाला जात होती. ८ डिसेंबर हा तिच्यासाठी नेहमीच्या दिवसासारखा होता. तिनं तिचा नुकताच विकत घेतलेला मोबाईल आणि आईच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या पगाराचे पैसे तिनं तिच्याबरोबर कामावर नेले होते. मात्र त्यादिवशी दुपारी त्या कंपनीत झालेल्या स्फोटात ती आणि तिच्यासोबत नुकतीच कामाला जायला लागलेली तिची लहान बहिण प्रतिक्षा मृत्यूमुखी पडल्या. कंपनीत स्फोटाचं कारण अद्याप स्पष्ट नसलं तरी कंपनीत वाढदिवसाच्या केकवर लावली जाणारी स्पार्किंग कँडल बनवली जात होती. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनात अचानक स्फोट झाला, असा अंदाज वर्तवण्यात आला. या स्फोटात सुमारे १५ कामगारांचा मृत्यू झाला, या सर्व महिला होत्या.

महाराष्ट्रातील कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपघात

डिसेंबर २०२३ पासून महाराष्ट्राच्या वेगवेगळता भागांतील अनेक कंपन्यांमध्ये झालेल्या दुर्घटनांत किमान १५ कामगारांना त्यांचा जीव गमवावा लागला आहे. डिसेंबरमध्येच नागपूरच्या संरक्षण क्षेत्रातील सोलर कंपनीच्या ९ कामगार तर संभाजीनगरच्या एका कंपनीत झालेल्या अपघातात ६ कामगारांचा जीव गेला.

डिसेंबर २०२३ पासून महाराष्ट्रातील अनेक कंपन्यांमध्ये झालेल्या दुर्घटनांत किमान १५ कामगारांना त्यांचा जीव गमवावा लागला.

अशा नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या दुर्घटनांच्या संख्येत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. २०१७ ते २०२० च्या काळात महाराष्ट्रातील कंपन्यांमध्ये ५७८ कामगारांना जीव गमवावा लागला. या अपघातांमागं अनेक कारणं आहेत. यात अकूशल कामगार, अपुरं प्रशिक्षण, सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष अशा अनेक बाबींची यादी केली जाऊ शकते. मात्र केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारनं लागू केलेल्या इझ ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणामुळं झालेले बदल यात प्रमुख भुमिका बजावत असल्याचं कामगार नेते अजित अभ्यंकर सांगतात.

इझ ऑफ डूईंग बिझनेस म्हणजे इझ ऑफ किलींग वर्कर्स?

"महाराष्ट्र सरकारनं इझ ऑफ डूईंग बिझनेसच्या नावाखाली कंपनी नोंदणी आणि कंपनीची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे परिस्थिती अधिक गहन झाली आहे. पूर्वी औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनयाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांला तपासण्याचा आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार होता. मात्र, २०१८ साली महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयात त्यांच्याकडून हे अधिकार काढून घेण्यात आले," अभ्यंकर सांगतात.

"आता या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रात येणाऱ्या भागात औद्योगिक कंपन्यांमध्ये तपासणी करण्यासाठी मुबंईच्या कार्यालयातून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे तपासणी करण्यातलं धक्कातंत्र संपलं आहे. अधिकाऱ्यांना आता कंपन्यांची तपासणी करता येत नाही. शिवाय या विभागात काम करणारे अधिकारी प्रचंड भ्रष्ट आहेत," अभ्यंकर पुढं म्हणाले.

२०१८ मध्ये कंपन्यांच्या नोंदणीचे निकषदेखील बदलण्यात आले आहेत. पूर्वी वीजेवर आधारित उत्पादनाची प्रक्रिया चालणाऱ्या कंपनीत जर १०हून अधिक कामगार काम करत असतील तर त्या कंपनीची नोंदणी करणं आवश्यक होतं. मात्र आता ही मर्यादा २० वर  नेण्यात आली आहे, तर वीजेच्या वापराशिवाय उत्पादन प्रक्रिया चालणाऱ्या कंपनीची नोंदणीसाठीची मर्यादा २०वरून वाढवून ४० करण्यात आली आहे. या बदललेल्या कायद्यांमुळे आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे कामगाराचं शोषण वाढलं आहे, असं अभ्यंकर सांगतात.

भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे याबद्दल सांगतात, "आपण या घटनेकडे वेगळ्याप्रकारे पाहिलं पाहिजे. सरकारकडून केलं जाणारं दुर्लक्ष या घटनेला कारणीभूत आहे. हे उद्योगधंदे जे आहेत यामध्ये कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी कामगार उपायुक्त कार्यालय आहे. फक्त पुण्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील कामगार आयुक्तालयांमध्ये एकूण ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. शिवाय फॅक्टरी निरीक्षकांच्या ३० टक्के जागा रिकाम्या आहेत." 

अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर आलेल्या मर्यादेबरोबरच रिक्त जागांमुळे अधिकाऱ्यांवर वाढलेला ताणदेखील या दुर्घटनांन तितकाच कारणीभूत असल्याचं शिंदे सुचवतात. 

"We removed over 60 unnecessary laws. This was necessary for ease of doing business," says PM @narendramodi in Lok Sabha.#NarendraModi #LokSabha #Business #India pic.twitter.com/IqyBjeAbfp

— IndiaToday (@IndiaToday) February 10, 2024

"पूर्वी एखाद्या कंपनीत सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कारवायांबाबत कोणी तक्रार केली तर त्या कंपनीची तोबडतोब तपासणी होत होती. मात्र आता त्या तक्रारीचा अर्ज राज्य प्रशासनाकडे पाठवावा लागतो. ही खूप वेळ खाऊ प्रक्रिया आहे, ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेसच्या नावाखाली कामगारांचं नुकसान होत आहे. ही पूर्णपणे सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकार हेतुपूरस्पर या गोष्टी करत आहे, असं माझं मत आहे," शिंदे पूढं सांगतात. 

विविध क्षेत्रातील कंपन्या आणि सरकारमधील मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अग्रीकल्चरचे सरचिटणीस सुधीर घोरपडे यांनी कंपन्यांमध्ये अपघात वाढत असल्याचं मान्य केलं. मात्र सप्टेंबर २०१४ पासून अंमलात आण्यात आलेलं ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस धोरण त्याला कारणीभूत असल्याचं त्यांना वाटत नाही.

"हे अपघात वेगवेगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असतात. यामागे निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष, पुरेशी देखभाल नसणं, अशी कारणं असतात. या बाबींकडे कंपनीचं लक्ष असलं पाहिजे. जर या कंपन्यांनी ही काळजी घेतली तर अपघात बऱ्यापैकी टाळता येऊ शकतात. मात्र हे अपघात ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसच्या धोरणानंतर वाढलेत असं म्हणता येणार नाही. ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसचा अर्थ सरकारनं सुरक्षा विषयक कायद्यांमध्ये ढील दिली आहे, असं नाही. ते कायदे अजूनही आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं सरकारकडून जी पावलं अपेक्षित आहेत ती उचलली जात आहेत," घोरपडे सांगतात.

"कंपनीचं वातावरण सुरक्षित ठेवणं ही त्या त्या कंपनीची जबाबदारी आहे. देशाच्या विकासासाठी ईझ ऑफ डुईंग बिझनेससारखी धोरणं देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची आहेत. देशाच्या विकासासाठी अशी पावलं उचलणं, काही नियम शिथील करणं आवश्यक आहे. मात्र त्याचा अर्थ सरकार तुम्हाला सुरक्षेविषयी तडजोड करायला लावते, असा होणार नाही," घोरपडे पूढं सांगतात.

२०१४ ते २०१७ च्या काळात भारतात उद्योग क्षेत्रात झालेल्या दुर्घटनांमध्ये ६,३०० कामगारांचा मृत्यू झाला. तर एका संशोधनानुसार २०१७ पासून २०२० पर्यंतच्या काळात भारतातील 'नोंदणीकृत कंपन्यां'मध्ये झालेल्या अपघातांमुळे दिवसाला तीन कामगारांचा मृत्यू झाला. भारतातील ९० टक्के कामगार अनोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये काम करतात. त्यामुळे हा आकडा याहुन मोठा असण्याची शक्यता आहे. अशाप्रकारच्या अपघातात अपंग झालेल्या कामगारांची संख्यादेखील मोठी आहे. या अपंग कामगारांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळवताना बराच त्रास सहन करावा लागतो. यात महिलांची संख्या बरीच मोठी आहे.

महिला कामगारांना बसत आहे झळ

यासर्व बाबींचा परिणाम सर्वच कामगारांना भोगावा लागत असला, तरी त्याची सर्वाधिक झळ महिला कामगारांना बसत असल्याचं दिसून येत आहे. तळवडेचा अपघात हा कंपनी अपघातात मोठ्याप्रमाणात महिला कामगारांचा जीव जाण्याची पुणे जिल्ह्यातील पहिली घटना नाही. जून २०२१ मध्ये पुणे शहराजवळ एका कंपनीत झालेल्या अपघातात १६ महिला कामगारांना त्यांचा जीव गमवावा लागला होता. या कंपनीत अवैध्यरित्या हँड सॅनिटायझरची निर्मिती होत होती. तर अशा घटना महाराष्ट्रापर्यंत मर्यादित नसल्याचही दिसून येतं. मे २०२२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या एका कंपनीतील अग्निकांडात मरणाऱ्या २७ कामगारांपैकी २१ महिला कामगार होत्या.

यापूर्वी झालेल्या अनेक संशोधनांमधून महिलांना जास्त धोका असलेल्या कामाच्या ठिकाणी कमी पगारात काम करावं लागत असल्याचं आपल्याला दिसतं.

कमी पगार आणि जास्त धोक्याचं काम असलेल्या अनेक ठिकाणी महिला आणि बालकामगारांना कामावर ठेवण्यात येतं.

"अत्यंत असुरक्षित, अत्यंत असहाय्य अवस्थेमध्ये काम करण्याची वेळ समाजातील जो सर्वात असाह्य घटक असतो, त्याच्यावर असते. यांच्यामध्ये मुख्यतः स्त्रिया येतात. स्त्रिया अकूशल कामगार असुन कोणत्याही धोक्यांबाबत तक्रार करत नाहीत. शिवाय त्यांना जास्त पगार देखील द्यावा लागत नाही," अभ्यंकर नोंदवतात.

कमी पगार आणि जास्त धोक्याचं काम असलेल्या ठिकाणी महिला आणि बालकामगारांना कामावर ठेवण्यात येत असल्याचं विदारक चित्र सातत्यानं समोर येत असल्याबाबत घोपरडे यांनी दुःख व्यक्त केलं.

मग प्रश्न उपस्थित होतो की महिलांना अशा ठिकाणांवर कामाला जायची वेळ का येते? त्याचं उत्तर पुणे विद्यापीठातील समाजशास्त्र विभाग प्रमुख श्रुती तांबे देतात.

"शेती क्षेत्रात निर्माण झालेल्या संकटामुळे गावांतून शहरात येणाऱ्या लोकांचा लोंढा वाढला आहे. शेतीचा घटता आकार, त्यातील घटतं उत्पन्न, पाण्याची घटलेली उपलब्धता यामुळे गावातील अनेक कुटुंबं शेती सोडून शहरात येतात. ही विस्थापित कुटुंबं मुख्य शहराच्या बाहेरच्या भागात राहतात आणि मिळेल तिथं काम करून आपला उदरनिर्वाह करतात. बऱ्याच वेळा या कुटुंबातील स्त्रियांना शहराबाहेर असलेल्या अशा छोट्या कंपन्यांमध्ये रोजंदारीवर कामाला जावं लागतं. या कंपन्यांमध्ये क्वचितच सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध असतात," प्रा. तांबे सांगतात.

पिंपरी-चिंचवडमधील घटनेत मृत्यू झालेल्या प्रतिक्षाचं वय फक्त १६ वर्ष होतं. मात्र बहिण कामाला जाते, म्हणून ती देखील त्या कंपनीत कामाला जात होती. दोघींच वय नसताना कामाला का पाठवलं जातं होतं, असा प्रश्न विचारला असता त्यांची आई वनिता त्यांची कौटूंबिक पार्श्वभूमी सांगतात.

"लग्न झाल्यापासून मी पुण्यात आले, मला चार मुली झाल्या. दोघींची लग्न झाली, तर या दोघी शिक्षण घेत होत्या. माझा नवरा सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतो. मी एका डॉक्टरच्या घरी आया म्हणून कामाला जाते. अपेक्षाला पोलीस भरतीत जायचं होतं. त्यासाठी ती पैसे जमवत होती," त्यांच्या दोन रूमच्या भाड्याच्या खोलीत त्या त्यांची व्यथा मांडतात.

भारत सरकारनं गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला सादर केलेल्या अहवालानुसार भारतात उद्योग क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मुळातच कमी आहे. भारताच्या औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण श्रमबळाच्या फक्त १९.७ टक्के कामगार महिला आहेत. त्यातील निम्म्याच्या आसपास महिला या फक्त एकट्या तामिळनाडू राज्यात आहे. तर दक्षिण भारतातील चार राज्यांत भारताच्या एकूण महिला कामगारांपैकी ७५ टक्के कामगार काम करतात.

एकंदरीत पाहता महिला कामगारांना पुरूष कामगारांपेक्षा कमी पगार आणि कमी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात, असं दिसून येतं.

औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि पुरोगामी मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात एकूण कामगारांच्या फक्त १२ टक्के कामगार महिला आहे. त्यांना आणि पुरुष कामगारांना मिळणाऱ्या पगारातही तफावत आहे. पुरूषाला जर महाराष्ट्रात १०० रुपये पगार असेल तर महिलेला त्याच्याहून १९ रुपये कमी पगार मिळतो. त्यामुळे महिलांना औद्योगिक क्षेत्रात कमी प्रतिनिधित्व मिळतं आणि त्यांना मिळणारा मोबदला देखील कमी असल्याचं दिसून येतं. ही विदा पुरवणाऱ्या मंत्रालयाकडून हा फरक कुशल आणि अकुशल कामांशी निगडीत आहे का नाही, याबद्दल स्पष्टता दिली नाही. शिवाय ही माहिती संघटित क्षेत्रापूरती मर्यादित असून असंघटित क्षेत्रात परिस्थिती याहून बिकट असल्याचं मानलं जातं. 

एकंदरीत पाहता महिला कामगारांना पुरूष कामगारांपेक्षा कमी पगार आणि कमी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात, असं दिसून येतं. 

तांबे यांनी महिलांना कमी पगार मिळण्यामागं पितृसत्ताक व्यवस्था आणि भांडवली व्यवस्थेची हातमिळवणी कारणीभूत असल्याचं म्हटलं, "भारतासारख्या देशात स्त्रियांना कर्त्याच्या किंवा पोशिंद्याच्या भुमिकेत पाहण्याची सवय नाही. त्यामुळे कंपन्यांमध्ये कामाला असलेल्या महिला कामगारांना पुरुष कामगारांपेक्षा कमी पगार दिला जातो. शिवाय त्यांना देण्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्याही दुय्यम स्वरूपाच्या असतात. कंपन्यांमध्ये क्वचितच महिलांना अवजड यंत्रांवर कामाला ठेवलं जातं. त्या कंपन्यांमध्ये सफाई, झाडू मारणं, उत्पादित झालेला माल भरणं आणि या सारख्या साध्या कामासाठी कामावर घेतल्या जातात. महिला कामगारांना अजूनही अकुशल कामगार म्हणून पाहिलं जातं."

सरकार आणि समाजाची भूमिका

मात्र सुरक्षेचा प्रश्न कामगारांच्या कुशल किंवा अकुशल असण्यावर अवलंबून नाही. कंपनीत सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी कंपनी व्यवस्थापनाची आहे. त्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. यात कमी पडणाऱ्या किंवा दोषी आढळणाऱ्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असं घोरपडे सांगतात.

तर कामगारांमध्ये जागृती वाढवण्यासाठी कामगार संघटना सातत्यानं काम करत आहेत. मात्र कामगार विभागाकडून या कामाची प्रसिद्धी होणं गरजेचं आहे, असं शिंदे सुचवतात. मात्र सरकारचं याकडं लक्ष नाही आणि कामगार कल्याणासाठी आलेला निधीदेखील सरकारच्या जाहिरातींसाठी खर्च केला जात असल्याची खंत शिंदे यांनी व्यक्त केली. 

मात्र यात सरकारसोबत समाजानं देखील जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, असंअभ्यंकर मांडतात.

"सरकारी व्यवस्थेकडून केली जाणारी सुरक्षा तपासणी पारदर्शक असली पाहिजे, अशी मागणी लोकांनी केली पाहिजे. त्या तपासणीचा अहवाल सार्वजनिक झाला पाहिजे. याबाबतची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, जेणेकरून अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत. औद्योगिक क्षेत्रानुसार सुरक्षा समित्या स्थापन झाल्या पाहिजेत. या समितीत स्थानिक नागरिक आणि विषयाचे तज्ञ असले पाहिजेत. शिक्षणात सुरक्षेवर अधिक भर दिला पाहिजे," अशी मागणी अभ्यंकर करतात.

कंपन्यांकडून सुरक्षेला महत्त्व मिळावं म्हणून सरकारनं त्यांची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे असं घोरपडे सांगतात. "औद्योगिक सुरक्षेसंदर्भात सरकारच्या संबंधीत विभागानं कंपन्यांवर सातत्यानं नजर ठेवली पाहिजे. सर्व कंपन्यांचं सुरक्षा ऑडीट होणं आवश्यक आहे. जिथं जिथं अपघात होण्याची शक्यता असेल तिथं तर दर महिन्याला कंपन्यांची तपासणी होणं आवश्यक आहे. जर कंपन्यांच्या काही समस्या असतील तर त्या यातून सोडवल्या पाहिजेत. यातून आपण असे अपघात किमान ५० टक्क्यांनी तरी कमी करू शकतो."