महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा ऊहापोह

जवळपास एक वर्ष चाललेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्र करायचं की नाही आणि कोणत्या गटाला खरी शिवसेना ठरवायचं याचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष आणि भाजप आमदार राहुल नार्वेकरांवर सर्वस्वी सोपवण्यात आला. न्यायालयानं दिलेला निर्णय अतिशय सरळ असला तरी याची अंमलबजावणी होताना महाराष्ट्रात पुन्हा नवं राजकीय वादळ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

हे निर्णय घेण्यासाठीअध्यक्षांवर कोणतंही वेळेचं बंधन घातलं गेलं नसलं तरी ते लवकरात लवकर घेण्यात यावे, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. पुण्यातील इंडियन लॉ सोसायटीच्या विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून काम करणारे ऍडव्होकेट नितीश नवसागरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२० च्या एका निर्णयात न्यायालयानं खरं तर अशा प्रकारच्या निर्णयांसाठी ३ महिन्याचा कालावधी ठरवून दिलेला आहे. 

हा निर्णय वाचत असताना भारताचे सरन्यायाधीश डी व्हाय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रात घडलेल्या सत्ता नाट्यावर बऱ्याच टिपण्या केल्या. अपात्र आमदार आणि खरी शिवसेना ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे दिल्यामुळं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी त्यांचं भविष्य धोक्यात असल्याचंही नवसागरे सांगतात.

तर उद्धव ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीच्या इतर मित्र पक्षांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून या निर्णयाचं संपूर्ण देशाकडून स्वागत झालं पाहिजे, असं नवसागरे म्हणतात. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. 

खटल्याची पार्श्वभूमी

या संपूर्ण नाट्याला गेल्या वर्षी जून महिन्याच्या शेवटी सुरुवात झाली. जूनमध्ये शिवसेना पक्षात फूट पडून दोन गट तयार झाले. त्यातील एक गट तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा तर दुसरा शिवसेनेचे विधानसभेतील तत्कालीन गटनेते एकनाथ शिंदे यांचा. शिंदे त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना घेऊन गुजरात मार्गे आसामच्या गुवाहाटीला गेले.

तेव्हा शिवसेना आमदार सुनील प्रभु शिवसेनेचे प्रतोद होते. शिवसेनेत दोन गट तयार झाले असून पक्षात फूट पडण्याची शक्यता जाणवू लागल्यानंतर सुनील प्रभु यांनी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना व्हिप जारी करत उद्धव ठाकरेंच्या निवासस्थानी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. मात्र शिंदे गटांनं व्हीप पाळला नाही. 

उद्धव ठाकरेंच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंना गटनेते पदावरून हटवून आमदार अजय चौधरी यांना गटनेता बनवलं. त्याचं वेळी बंड केलेल्या आमदारांनी बैठक घेत शिंदे शिवसेनेचे गटनेते असल्याचा ठराव पारित केला, तर सुनील प्रभुंना प्रतोद पदावरून काढून आमदार भरत गोगावले यांना शिवसेनेचं मुख्य प्रतोद बनवलं. 

दोन्ही गटांनी त्यांचे हे निर्णय महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना कळवला. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्ष पदाची जागा रिकामी होती. त्यानंतर शिंदे गटानं उद्धव ठाकरे सरकार आणि झिरवळ यांना असलेला त्यांचा पाठिंबा काढून घेत असल्याची माहिती राज्यपाल आणि उपाध्यक्षांना दिली. त्यानंतर प्रभु यांनी पुन्हा शिवसेनेच्या सर्व आमदारांची बैठक बोलावली पण शिंदे गट याला पुन्हा अनुपस्थित राहिला. 

सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे सह १५ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली आणि झिरवळ यांनी या सर्व आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या. या नोटिसाविरोधात शिंदे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

त्यानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदारांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहत उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत राहिल्याचं म्हणत विश्वासमत चाचणीसाठी विधानसभेचं सत्र बोलावण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहत ३० जून रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या सत्रात विश्वासमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. 

यानंतर ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विधानसभा सत्र थांबवण्याची मागणी केली, मात्र न्यायालयानं यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेंना पाठिंबा जाहीर केला आणि राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रण दिलं. 

या सत्रात महाराष्ट्राला नवे मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष मिळाले, नरहरी झिरवळ यांचं उपाध्यक्ष पद गेलं. काहीचं काळात शिंदेनं निवडणूक आयोगात त्यांचा गट खरी शिवसेना असून त्यांना शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह बहाल करण्यात यावं, अशी मागणी केली. निवडणूक आयोगात बरेच दिवस चाललेल्या खटल्यानंतर शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानत आयोगानं २७ सप्टेंबरला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह बहाल केलं. 

या घडामोडी दरम्यान दोन्ही गटांकडून सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी याचिका दाखल करण्यात येत होत्या. या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आज त्यांच्या निकालाच वाचन करण्यात आलं. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर भरपूर प्रश्न उपस्थित होते. सर्व प्रश्न समोर ठेवत सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्यपालांवर टीका 

गुरुवारी निर्णय सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कारभार आणि निर्णय प्रक्रियेवर बरेच प्रश्न उपस्थित केले. राज्यपालांबद्दल बोलताना राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केला असून राजकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला असल्याचं न्यायालयानं नोंदवलं. 

जेव्हा भाजप नेते देवेंद्र फडणवीसांकडून अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा विधानसभेचं सत्र सुरु नव्हतं. विरोधीपक्षानं तत्कालीन सरकारला अविश्वास प्रस्तावाबद्दल कोणतीही पूर्व कल्पना दिली नसल्याचं न्यायालयानं म्हणलं. 

राज्यपालांकडे महाविकास आघाडी अल्पमतात गेली असल्याबद्दल कोणताही पुरावा नव्हता. न्यायालयानं नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात ते फक्त महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यप्रणालीपासून समाधानी नव्हते, शिंदे गट सरकारमधून पाठिंबा काढून घेत असल्याचं त्या पत्रात लिहीलं नव्हतं. हे पत्र विश्वासमत चाचणीसाठी पुरेसा पुरावा असल्याचं न्यायालयाला वाटत नाही.

राज्यपालांसमोर सादर झालेला पुरावा हा व्यक्तिनिष्ठ नसून वस्तुनिष्ठ असला पाहिजे, त्यानं फक्त राज्यपालांचं समाधान होऊन जमणार नाही तर तो संविधानाच्या चौकटीत बसणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. 

जर आमदारांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याची इच्छा दाखवली नव्हती, जर आपण तसं मानलं तरी त्यांचा वाद हा पक्षांतर्गत होता. त्यासाठी बहुमत चाचणीची आवश्यकता नव्हती. ठाकरेंकडे बहुमत नसल्याचं राज्यपालांनी नक्की कोणत्या आधारावर ठरवलं, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

त्यामुळं या प्रकरणात राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकाचा वापर कायद्यानुसार केला नाही, असं स्पष्ट मत न्यायालयाचं आहे. पुढं उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळं एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करायला निमंत्रण देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य असल्याचं न्यायालय म्हणतं. 

या टिपणीबद्दल बोलताना नवसागरे म्हणतात, "न्यायालयानं राज्यपालांच्या भूमिका आणि जबाबदारी स्पष्ट केल्या असून आता महाराष्ट्रासारखी परिस्थिती पुन्हा दुसऱ्या राज्यात निर्माण होणार नाही."

भारतीय निवडणूक आयोगावर ताशेरे 

निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून घोषित केलं होतं. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबद्दलचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याबद्दल बोलताना निर्णयाच्या योग्यतेबद्दल न्यायालयानं काहीही बोललं नसलं तरी, निवडणूक आयोगानं तटस्थ भूमिका पार पाडणं गरजेचं असून खरी शिवसेना ठरवताना विधिमंडळातील बहुमताबरोबर दुसऱ्या कोणत्या पद्धतीचा वापर करणं अपेक्षित आहे, असं स्पष्ट मत न्यायालयानं नोंदवलं. 

"राजकीय पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटांनी त्यापक्षाच्या घटनेत नमूद केलेली ध्येयं आणि उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी घेतलेले दृष्टिकोनांवर निवडणूक आयोगानं व्यक्तिनिष्ठ निर्णय देऊ नये. जर कोणत्या पक्षात गट झाले तर खरा पक्ष कोणता हे ठरवण्यासाठी त्यांनी एक तीन चाचण्या निर्माण केल्या आहेत. या मध्ये कोण उद्देशांशी प्रामाणिक आहे, कोण ध्येय धोरणांशी प्रामाणिक आहे, कोणाला विधान सभा किंवा लोकसभा मध्ये बहुमत आहे," अशा सर्व चाचण्या आयोगानं केल्या पाहिजेत असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयानं दिला.

सभापतींद्वारे सदनाच्या एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवल्याचा अर्थ त्यांची ‘राजकीय पक्षातून आपोआप हकालपट्टी झाली‘ असा होणार नाही. त्यामुळं अपात्रत झालेले आमदारांकडून पक्षाच्या चिन्हावर आयोगासमोर केला जाणारा दावा ‘स्वीकारला जाऊ शकत नाही‘, हा ठाकरे गटाचा युक्तीवाद न्यायालयानं मान्य केला.

"या खटल्यात आयोगानं फक्त विधानसभेतील बहुमत पाहिलं पक्षामधील बहुमत पाहिलं नाही तुम्ही बाकीच्या टेस्ट लावू शकता, कोणाची पक्षावर पकड आहे कोणाकडे पक्ष आहे मात्र आयोगानं फक्त विधानसभा आणि विधान परिषदेतील बहुमत बघणं चुकीचं आहे. याचा अर्थ असा की पक्षाच्या नाव आणि चिन्ह बद्दल प्रलंबित खटल्याचा निकाल कोणत्या बाजूनं लागेल याचे संकेत न्यायालयानं दिले आहेत," असं नवसागरे सांगतात. 

"याशिवाय सदर निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं पक्ष म्हणजे काय? अपात्रतेच प्रकरण सुरु असताना कोणी निवडणूक आयोगात जाऊ शकता का? पुढं होणार काय याबद्दल बरीच स्पष्टता या निर्णयामुळं आली आहे. या पुढं कोणतंही सरकार पैस्याच्या बळावर पडणार नाही, कोणी फोडाफोडी करू शकणार नाही," असा विश्वास नवसागरे यांनी व्यक्त केला. 

निर्णयासंदर्भात प्रतिक्रिया  

उद्धव ठाकरेंनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून एकनाथ शिंदेनी नैतिकतेच्या आधारावर मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी केली. याशिवाय गेल्या वर्षी बंडखोरी करणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी जलद निर्णय न घेतल्यास ते पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जातील, असं ठाकरे म्हणाले. 

याबद्दल बोलताना नवसागरे म्हणतात, "क्योहतो होलोन केसमध्ये सांगितल्याप्रमाणे सर्वात पहिल्यांदा अपात्रता विधानसभेचा अध्यक्ष ठरवेल, सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार नाही. याबद्दल बोलताना सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे की ज्या दिवशी अपात्रतेचा ठराव सभेत मांडण्यात आला त्यादिवशीची परिस्थिती म्हणजे त्यावेळेसचे पक्ष प्रमुख आणि त्यांनी निवडलेला प्रतोद त्यांचा आदेश अंतिम राहणार आहे." 

"त्यासाठी त्यांनी कायदे स्पष्ट केले असून प्रतोदची नेमणूक पक्ष प्रमुख करतो, कायदेमंडळातील पक्ष नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा की एकनाथ शिंदे आणि गोगावले यांची निवडणूक बेकायदेशीर असून त्यांना मान्यता देणं सुद्धा बेकायदेशीर आहे. म्हणजे राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाला त्यांनी खोदून काढलं असून शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू आणि त्यावेळेसची स्थिती म्हणजे बैठकीला उपास्थित राहण्याचे आदेश, विधानसभेत मतदानाचे व्हीप न्यायालयानं योग्य ठरवले आहेत. उद्धव ठाकरे गटाचा विजय आहे," नवसागरे पुढं सांगतात. 

उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पुन्हा स्थापन करण्याबाबत न्यायालयाची भूमिका

"उद्धव ठाकरे यांनी जर राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवलं जाऊ शकता आलं असत. राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जायला लावणं हे बेकायदेशीर आहे कारण त्यांच्या विरोधाचे कोणीही अविश्वास दर्शक ठराव मांडला नव्हता आणि फक्त कोणाचं पात्र आलं म्हणून बहुमत चाचणी घेणं बेकायदेशीर आहे," असं न्यायालयानं म्हणलं.

याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेत सुरुवातीला झालेली चूक नवसागरे यांनी निदर्शनास आणून दिली. "उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. परंतु हाच मुद्दा घेऊन उद्धव ठाकरे त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडत होते, जर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावेळी हा निर्णय दिला असता तर उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यायची आवश्यकता पडली नसती." 

या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काहीही बोलताना दिसत नसल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. त्यावेळी एन के रामण्णा भारताचे सरन्यायाधीश होते.

शिंदे फडणवीस सरकारला फटका  

हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत सत्याचा विजय झाला असं म्हणतं आनंद साजरा केला. "मात्र शिंदे फडणवीस सरकार लोकांवर आम्ही काहीही चुकीचं केलं नाही ,असं बिंबवायचं आहे. म्हणून ते असं बोलत आहेत," असं नवसागरे म्हणतात. 

"सुरुवातीपासूनच भाजपकडून असं दर्शवलं जातंय की शिवसेनेनं भाजपची साथ सोडून अनैतिक काम केलं आहे. कारण की एवढे सगळे ताशेरे ओढल्यानंतरही तरीही ते स्वतःचा विजय झाला, असं म्हणतात. कायद्याचा नाईलाज आहे म्हणून न्यायालयानं ही जबाबदारी अध्यक्षांकडे दिली आहे. नाहीतर यात भाजपसाठी काहीच सकारात्मक नाही," नवसागरे यांनी स्पष्ट केला आहे. 

नवसागरे यांना भाजपसाठी यातून काही मार्ग आहे का असं विचारलं असता ते म्हणतात, "यातून भाजपसाठी पर्याय म्हणजे नार्वेकर शिंदे गटाच्या बाजूनं निर्णय देतील आणि ठाकरे गट पुन्हा न्यायालयात जाईल याची सुनावणी होईपर्यंत महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका जाहीर होतील आणि तोपर्यंत त्यांचं सरकार चालेल."

एकंदरीत पाहता सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष केव्हा आणि काय निर्णय घेतात याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.